संपूर्ण विश्‍व में राजनीतिक दलों को मतदाताओं तक पहुँचने, अपनी नीतियों की व्याख्या करने और लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिये धन की आवश्यकता होती है। और इस धन तक पहुँचने के लिये राजनीतिक दल राजनीतिक वित्तपोषण का सहारा लेते हैं। इस वित्त का एक प्रमुख स्रोत है व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक योगदान। इसके अलावा कॉर्पोरेट भी विभिन्न रूपों में दलों को भारी दान देते हैं। तो आज आइए समझें कि राजनीतिक वित्त और राजनीतिक दल वित्त क्या है? इसके साथ यह भी जानते है कि "चुनाव अभियान वित्त" और "चुनावी बांड" का नया उपकरण क्या है, जिसे 2017 में भारत में पेश किया गया था और हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वापस ले लिया गया था।
जैसा कि ऊपर उल्‍लेख किया गया है कि राजनीतिक दलों को कई स्रोतों से वित्त पोषित किया जाता है। वित्त का सबसे बड़ा स्रोत पार्टी के सदस्यों और व्यक्तिगत समर्थकों से सदस्यता शुल्क, और छोटे दान के माध्यम से आता है। इस प्रकार की निधिकरण को अक्सर जमीनी स्तर की निध‍ि या समर्थन के रूप में जाना जाता है। धनी व्यक्तियों से बड़े दान की याचना, जिसे अक्सर बहुसंख्यक निधि कहा जाता है, भी धन एकत्रित करने का एक सामान्य तरीका है। पार्टियों को ऐसे संगठनों द्वारा भी वित्त पोषित किया जा सकता है जो अपने राजनीतिक विचार साझा करते हैं, जैसे यूनियन, राजनीतिक कार्रवाई समितियां, या ऐसे संगठन जो पार्टी की नीतियों से लाभ उठाना चाहते हैं। कुछ स्थानों पर, करदाताओं का पैसा संघीय सरकार द्वारा किसी पार्टी को दिया जा सकता है। यह राज्य सहायता अनुदान, सरकार या सार्वजनिक धन के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक धन उगाही अवैध तरीकों से हो सकती है, जैसे कि प्रभाव, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, रिश्वत और गबन।
कुछ देश राजनीतिक अभियानों के वित्तपोषण के लिए निजी दानदाताओं पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। इस प्रकार का दान निजी व्यक्तियों के साथ-साथ ट्रेड यूनियनों और लाभकारी निगमों जैसे समूहों से भी आ सकता है । धन जुटाने की रणनीति में प्रत्यक्ष मेल आग्रह, समर्थकों को इंटरनेट के माध्यम से योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास, उम्मीदवार से प्रत्यक्ष आग्रह, और विशेष रूप से धन उगाही या अन्य गतिविधियों के उद्देश्य से कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं।
राजनीतिक खर्चे होते हैं:
- उम्मीदवारों, उम्मीदवार समितियों, हित समूहों या राजनीतिक दलों द्वारा चलाए जाने वाले चुनाव अभियान
- संसदीय उम्मीदवारों के नामांकन या पुनः चयन के लिए प्रतियोगिताएं
- पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों या उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण गतिविधियाँ
- पार्टियों या पार्टी से संबंधित निकायों द्वारा नीति विकास
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर पार्टी संगठनों के वर्तमान संचालन और
- लोकप्रिय पहलों, मतपत्र मुद्दों या जनमत संग्रह के संबंध में नागरिकों को शिक्षित करने के प्रयास।
राजनीतिक अभियानों में आमतौर पर काफ़ी लागत, यात्रा, कर्मचारी, राजनीतिक परामर्श और विज्ञापन शामिल होते हैं। अभियान का खर्च क्षेत्र पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) में, टेलीविज़न विज्ञापन का समय अभियानों द्वारा खरीदा जाता है, जबकि अन्य देशों में, यह निःशुल्क प्रदान किया जाता है। महंगे राजनीतिक अभियानों को बनाए रखने के लिए धन जुटाने की आवश्यकता एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ संबंधों को कम कर देती है क्योंकि राजनेताओं पर बड़े योगदानकर्ताओं का प्रभाव होता है। अन्य देश अभियान चलाने के लिए सरकारी धन का उपयोग करते हैं। सरकारी बजट से फंडिंग अभियान दक्षिण अमेरिका (South America) और यूरोप (Europe) में व्यापक है। कई समर्थकों का मानना ​​है कि सरकारी वित्तपोषण अन्य मूल्यों को बढ़ावा देता है, जैसे नागरिक भागीदारी या राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक विश्वास। सभी सरकारी सब्सिडी पैसे का रूप नहीं लेतीं; कुछ प्रणालियों के लिए उम्मीदवारों को बहुत कम दरों पर प्रचार सामग्री (अक्सर टेलीविजन पर प्रसारण समय) उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। विरोधी कभी-कभी सरकारी वित्तपोषण प्रणालियों के खर्च की आलोचना करते हैं। व्यवस्था के रूढ़िवादी और उदारवादी आलोचकों का तर्क है कि सरकार को राजनीतिक भाषण पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए।
अन्य आलोचकों का तर्क है कि सरकारी वित्तपोषण, धन संसाधनों को बराबर करने पर जोर देने के साथ, केवल गैर-मौद्रिक संसाधनों में अंतर को बढ़ाता है। भारत में पिछले कुछ चुनावों में धन जुटाने के लिए चुनावी बॉण्ड भी एक प्रमुख साधन था। चुनावी बांड 2017 में अपनी शुरुआत से लेकर 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने तक भारत में राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग का एक माध्यम थे। इनकी समाप्ति के बाद, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को दानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान और अन्य विवरण भारत के चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया, जिसे चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया।
चुनावी बॉण्ड को भारत के किसी भी नागरिक या भारत में निगमित किसी भी निकाय द्वारा अपनी पसंद के राजनीतिक दल को अंशदान देने के लिये खरीदा जा सकता था। बॉण्ड पर चंदा देने वाले का नाम नहीं होता था। राजनीतिक दलों की वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिये मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा समय-समय पर यह चुनावी बॉण्ड जारी किये जाते थे। चंदा देने वाले केवल चेक और डिजिटल भुगतान कर मान्‍यता प्राप्‍त बैंकों से बांड खरीद सकते थे। इनका प्रयोग उन राजनीतिक दलों को अंशदान देने के लिये किया जा सकता था जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने विगत लोकसभा या किसी विधानसभा के सामान्य चुनाव में डाले गए मतों के 1 प्रतिशत से कम मत न प्राप्त किये हों।
यह योजना वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक, 2017 में पेश की गई थी। उन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और इस प्रकार कुछ संसदीय जांच प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया था, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 का उल्लंघन माना गया था।
इलेक्टोरल बॉन्ड (electoral bond) एक प्रकार का उपकरण है जो प्रॉमिसरी नोट और ब्याज मुक्त बैंकिंग टूल (banking tools) की तरह काम करता है। भारत में पंजीकृत कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन आरबीआई (RBI) द्वारा निर्धारित केवाईसी (KYC) मानदंडों को पूरा करने के बाद इन बांडों को खरीद सकता है। इसे दानकर्ता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की विशिष्ट शाखाओं से एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोड़ जैसे विभिन्न मूल्यवर्ग में चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से खरीदा जा सकता है। जारी होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर, इन चुनावी बांडों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 29ए के तहत) के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत राजनीतिक दल (जिसे कम से कम 1% वोट मिले हों) के निर्दिष्ट खाते में भुनाया जा सकता है।

संदर्भ 
https://shorturl.at/dwQY7
https://shorturl.at/hluz6
https://shorturl.at/huvTZ
https://t.ly/PlCVe

चित्र संदर्भ
1. राजनीतिक दलों को दिए जा रहे फंड को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. दस्तावेजों को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. एक नेताजी के अभिभाषण को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनावी बांड से जुड़े आंकड़ों को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)