हाल ही में भारत के एक नामचीन उद्यमी और निवेशक (अशनीर ग्रोवर) का एक बयान सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब चर्चा में रहा! अपने इस बयान में वह कह रहे हैं कि “भारत में करदाता (Taxpayer) चैरिटी (Charity) अर्थात परोपकार कर रहा है, क्योंकि उसको कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। अर्थात 12 महीने में से 5 महीने आप केवल सरकार के लिए काम कर रहे हो।” आज के इस लेख में हम यही जानेंगे कि भारत में किस आधार पर टैक्स अर्थात कर वसूला जाता है, और यह कर अन्य देशों की तुलना में कितना अधिक या कम है? आयकर (Income Tax) एक ऐसा कर है, जो देश के नागरिकों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को अपनी कमाई पर सरकार को देना पड़ता है। भारतीय नागरिकों से किसी एक निश्चित दर के आधार पर आयकर नहीं लिया जाता है। इसके बजाय, यह करविभिन्न आय श्रेणियों के आधार पर लिया जाता है, जिन्हें ‘कर स्लैब’ (Tax Slab) कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की आय एक निश्चित न्यूनतम सीमा से ऊपर है, तो उन्हें आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना पड़ता है और अपनी आय स्लैब के आधार पर कर का भुगतान करना पड़ता है। पुरानी और नई कर प्रणालियों के आधार पर कर स्लैब अलग-अलग होते हैं। इनकम टैक्स या आयकर स्लैब क्या है? भारत में, आयकर की गणना, स्लैब की एक प्रणाली का उपयोग करके की जाती है। इसका मतलब यह है कि आय की विभिन्न श्रेणियों पर अलग-अलग कर दरें लागू होती हैं। जैसे-जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, वैसे-वैसे कर की दरें भी बढ़ती हैं। इससे देश में एक निष्पक्ष और प्रगतिशील कर प्रणाली (Tax System) स्थापित होती है। स्लैब दरों को समय-समय पर (आमतौर पर प्रत्येक बजट के दौरान) संशोधित किया जाता है। आइए, वित्तीय वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) और वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए स्लैब दरों पर एक नजर डालते हैं- वित्तीय वर्ष 2022-23 (अनुमानित 2023-24) के लिए नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब दर:याद रखें कि नई कर प्रणाली में कर दरें नियमित व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी उम्र के लोगों के लिए समान हैं। इसका मतलब यह है कि वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को नई कर प्रणाली में बढ़ी हुई बुनियादी छूट सीमा के संदर्भ में कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है।
जिन लोगों की शुद्ध कर योग्य आय 5 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, उन्हें धारा 87ए (87A) के तहत कर छूट मिलती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें नई और पुरानी/मौजूदा दोनों कर प्रणालियों में कोई कर नहीं देना होगा। 2023 के बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत छूट बढ़ा दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त (Tax Free) होगी। अनिवासी भारतीयों (Non Resident Indians (NRIs) के लिए मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो।
इसके अतिरिक्त अगर किसी व्यक्ति की आय एक निश्चित सीमा से अधिक है तो उसे अतिरिक्त अधिभार या सरचार्ज (Additional Surcharge) देना होगा।
अधिभार दरें निम्नवत दी गई हैं:
यदि कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है तो आयकर का 10%
यदि कुल आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है तो आयकर का 15%
यदि कुल आय 2 करोड़ रुपये से अधिक है तो आयकर का 25%
यदि कुल आय 5 करोड़ रुपये से अधिक है तो आयकर का 37%
2023 के बजट में नई कर प्रणाली के तहत उच्चतम अधिभार दर 37% को घटाकर 25% कर दिया गया है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गया है।
25% या 37% की अधिभार दरें उस आय पर लागू नहीं होंगी, जो धारा 111ए (शेयरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ), धारा 112ए (शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ), और धारा 115एडी (विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय पर कर) के तहत कर योग्य है। इस प्रकार की आय के लिए देय कर पर उच्चतम अधिभार दर 15% होगी। सभी मामलों में आयकर देनदारी अधिभार में 4% की दर से अतिरिक्त ‘स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर’ जोड़ा जाता है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 (अनुमानित 2023-24) के लिए पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब दर:
यहां ध्यान देने योग्य है कि इस कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट सीमा 2,50,000 रुपये तक है जिस पर ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार अधिभार और उपकर लगाया जाता है ।
नई व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए संशोधित आयकर स्लैब नीचे दी गई हैं: यदि आप कम दरों वाली नई कर प्रणाली के तहत करों का भुगतान करना चुनते हैं, तो आप पुरानी कर प्रणाली के तहत उपलब्ध कुछ छूट और कटौतियों का दावा नहीं कर पाएंगे। कुल ऐसी 70 छूट और कटौतियाँ हैं, जिनकी नई प्रणाली में अनुमति नहीं है।
इनमें से सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली कटौतियां निम्नवत हैं:
1. अवकाश यात्रा भत्ता (Leave Travel Allowance (LTA): कर्मचारियों को छुट्टी के दौरान यात्रा खर्च के लिए दिया जाने वाला भत्ता।
2. मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance (HRA): कर्मचारियों को उनके किराये के लिए दिया जाने वाला भत्ता।
3. वाहन भत्ता: कर्मचारियों को उनके परिवहन खर्चों के लिए दिया जाने वाला भत्ता।
4. रोजगार के दौरान दैनिक खर्च: कर्मचारियों द्वारा उनकी नौकरी के दौरान दैनिक आधार पर किया जाने वाला खर्च।
5. स्थानांतरण भत्ता: कर्मचारियों को स्थानांतरण के दौरान दिया जाने वाला भत्ता।
6. सहायक भत्ता: एक सहायक को काम पर रखने के खर्च के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता।
7. बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता: कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा के खर्च के लिए दिया जाने वाला भत्ता।
8. अन्य विशेष भत्ते [धारा 10(14)]: विभिन्न विशेष भत्ते जिनकी नई प्रणाली के तहत अनुमति नहीं है।
9. वेतन पर मानक कटौती: वेतन आय पर एक निश्चित मानक कर कटौती की अनुमति।
10. व्यावसायिक कर: व्यवसायिक आय पर मिलने वाली विशेष छूट ।
11. आवास ऋण पर ब्याज (धारा 24): गृह ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कर छूट ।
धारा 80CCD (2) को छोड़कर, अध्याय Vi-A (80C, 80D, 80E, आदि) के तहत कर छूट हालाँकि, कुछ कर छूट ऐसी हैं जिनकी अभी भी नई कर प्रणाली के तहत अनुमति है। जैसे:
1. विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए परिवहन भत्ता।
2. काम पर यात्रा के दौरान होने वाले खर्च के लिए वाहन भत्ता।
3. धारा 80सीसीडी(Section 80CCD(2) के तहत अधिसूचित पेंशन योजना में निवेश।
4. धारा 80JJAA के तहत नए कर्मचारियों के रोजगार के लिए कर छूट ।
5. अतिरिक्त मूल्यह्रास को छोड़कर आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत मूल्यह्रास।
6. रोजगार या नौकरी स्थानांतरण से संबंधित यात्रा के लिए कोई भी भत्ता।
ऊपर दी गई पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में से आपके लिए कौन सी बेहतर है यह आपकी आय और निवेश पर निर्भर करता है। नई कर व्यवस्था 15 लाख रुपये तक कमाने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक मानी जाती है। यदि आपके पास बहुत अधिक निवेश नहीं है और आप कर कटौती का दावा नहीं करते हैं, तो आपके लिए नई कर व्यवस्था फायदेमंद हो सकती है। इसमें कर की दरें कम हैं, इसलिए आपको कम कर चुकाना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कटौती से पहले आपकी आय 12 लाख रुपये तक है और आपका निवेश 1.91 लाख रुपये से कम है, तो आपको नई व्यवस्था के तहत कम कर का भुगतान करना होगा। इसलिए, यदि आप कर-बचत योजनाओं में ज्यादा निवेश नहीं करते हैं, तो नई व्यवस्था एक अच्छा विकल्प है।
हालाँकि, यदि आपकी कोई वित्तीय योजना है जिसमें धन सृजन, कर-बचत उपकरण, चिकित्सा बीमा, जीवन बीमा, शिक्षा शुल्क, शिक्षा ऋण ईएमआई (EMI), या गृह ऋण के लिए निवेश किया गया है, तो आपके लिए पुरानी व्यवस्था बेहतर है।
यह तय करने के लिए, कि कौन सी व्यवस्था अधिक लाभदायक है, आपको दोनों व्यवस्थाओं की तुलना करनी चाहिए। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग व्यवस्थाएं बेहतर लग सकती हैं। इसलिए, निर्णय लेने से पहले दोनों व्यवस्था का मूल्यांकन और विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों में कर प्रणालियाँ व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए कराधान का स्तर भी अलग-अलग होता है। कुछ देशों में कर की दरें कम हैं, जबकि अन्य में बहुत ऊंची हैं। कुछ देशों में, कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं लगता है, जबकि अन्य में, यह 50% तक हो सकता है। यहां तक कि एक ही देश में भी, खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के आधार पर कर अलग-अलग हो सकते हैं।
विभिन्न देशों के अनुसार कर दरें निम्नवत दी गई है: स्वीडन (Sweden), डेनमार्क (Denmark), फ्रांस (France) और बेल्जियम (Belgium) जैसे यूरोपीय देशों (European Countries) में दुनिया में सबसे अधिक कर वसूले जाते हैं, जिनकी दर 40% से अधिक है। इनमें से कुछ देशों में उच्च मूल्य वर्धित कर (High Value Added Tax) भी हैं। जर्मनी (Germany) और फ़्रांस में निगमित कर (Corporate Tax) ऊंचे हैं। हालाँकि, सभी यूरोपीय देशों में कर दर उच्च नहीं हैं। उदाहरण के लिए, आयरलैंड (Ireland) और साइप्रस (Cyprus) में अपने पड़ोसी देशों की तुलना में कर की दरें कम हैं।
एशिया में, यूरोप की तुलना में देशों में कर की दरें अधिक मध्यम मानी जाती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया (Asia) और मध्य पूर्व में कम कर क्षेत्राधिकार हैं। उदाहरण के लिए, कतार में कोई आयकर नहीं वसूला जाता है, इसके अलावा ब्रुनेई (Brunei) में कोई व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट आय कर नहीं है।
दुनिया में सबसे अधिक कर दरों वाले देश डेनमार्क में कर का बोझ सबसे अधिक 46.34% है, उसके बाद फ्रांस (45.4%) और बेल्जियम (42.92%) का स्थान है। क्यूबा को छोड़कर इनमें से अधिकतर देश यूरोप में हैं। डेनमार्क में कर की दर दुनिया में सबसे अधिक इसलिए है, क्योंकि वहां की सरकार बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन में निवेश करती है।
उच्च करों के बावजूद, डेनिश नागरिकों को प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा, मातृत्व अवकाश, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन योजनाओं का लाभ मुफ्त में मिलता है। दूसरी ओर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, ओमान, बहरीन (Bahrain), नाइजीरिया (Nigeria), इक्वेटोरियल गिनी (Equatorial Guinea), पूर्वी तिमोर (East Timor), इथियोपिया (Ethiopia) और भारत सबसे कम कर लेने वाले देश हैं। संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) में कर का बोझ सबसे कम 1% है। इराक और कुवैत पर कर का बोझ इससे थोड़ा अधिक 1.40% है, इसके बाद ओमान (2.60%) और बहरीन (3.02%) का स्थान है।
संयुक्त अरब अमीरात को केवल 1% कर बोझ के कारण ‘टैक्स हेवेन’ (Tax Haven) भी कहा जाता है। यहां की कर प्रणाली सरकारी राजस्व उत्पन्न करने के बजाय आर्थिक वृद्धि और विकास पर केंद्रित है और निवेश और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहन और छूट प्रदान करती है। यूएई व्यक्तिगत आय, पूंजीगत लाभ या विरासत पर कर नहीं लगाता है, जिससे यह अमीर व्यक्तियों के लिए आकर्षक स्थान बन जाता है। कृपया ध्यान दें कि कर कानून और विनियम समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए अपनी विशिष्ट स्थिति के संबंध में नवीनतम जानकारी और व्यक्तिगत सलाह के लिए कर पेशेवर या चार्टर्ड एकाउंटेंट (Chartered accountant (CA) से परामर्श करना हमेशा उचित होता है।

संदर्भ
https://tinyurl.com/4z9r4umv
https://tinyurl.com/bdfry7dm

चित्र संदर्भ
1. अधिकतम और न्यूनतम टैक्स दरों वाले देशों को दर्शाता चित्रण (wikimedia)
2. भारतीय रुपयों को संदर्भित करता एक चित्रण (needpix)
3. टैक्स प्रदाता को दर्शाता चित्रण (Pxfuel)
4. संघीय बिक्री कर (Federal Sales Taxes) को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)