रामपुर के नागरिकों, समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) एक ऐसा कानून बनाने की योजना है, जिसके तहत, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, जो विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में लागू होगा। इसका मतलब है कि हर किसी को एक ही तरह के नियमों का पालन करना होगा, न कि विभिन्न परंपराओं और रीति- रिवाजों के आधार पर अलग-अलग नियम होंगे। इसका उद्देश्य, न्याय व्यवस्था को सभी के लिए समान और सरल बनाना है। कुछ लोग इसे समानता के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि कुछ इसे चुनौतीपूर्ण मानते हैं, क्योंकि देश में विभिन्न परंपाएँ हैं। यह भारत के कानूनों को आधुनिक और समान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आज हम समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा करेंगे और इसके भारत में महत्व को समझेंगे। फिर हम समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने के फ़ायदे और इसका व्यक्तिगत कानूनों से संबंध जानेंगे। उसके बाद हम विवाह और तलाक पर समान नागरिक संहिता के प्रभाव को संक्षेप में समझेंगे। अंत में, हम इसके ऐतिहासिक परिपेक्ष्य पर एक नज़र डालेंगे और इसके विकास के बारे में बात करेंगे।
समान नागरिक संहिता क्या है?
कानून को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है - अपराध कानून और नागरिक कानून। अपराध कानून वह शाखा है जो अपराधों से संबंधित है, यानी व्यक्ति के ऐसे कार्य या लापरवाही जो जेल या जुर्माने जैसी सज़ा दिलाते हैं। अपराध कानून को राज्य के ख़िलाफ़ माने जाते हैं। दूसरी ओर, नागरिक कानून नागरिक गलतियों से संबंधित है, जिनमें दंड के रूप में कोई आदेश, क्षतिपूर्ति आदि शामिल होते हैं। नागरिक गलतियां आम तौर पर व्यक्तियों या संस्थाओं के ख़िलाफ़ होती हैं।
इसलिए, नागरिक संहिता का मतलब है उन सभी कानूनों का संहिता बनाना जो नागरिक कानून के अंतर्गत आते हैं, जैसे संपत्ति कानून, अनुबंध कानून, पारिवारिक कानून, कॉर्पोरेट कानून आदि। एक समान नागरिक संहिता (यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC)) का मतलब होगा एक ऐसा नागरिक संहिता जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो। भारत में, पारिवारिक कानून और संपत्ति कानून के कुछ तत्वों को छोड़कर, बाकी नागरिक कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं (सिवाय इसके कि नागरिक और व्यक्ति के बीच फ़र्क़ किया गया हो)।
राजनीतिक दृष्टिकोण से, समान नागरिक संहिता का मतलब अब पारिवारिक कानून के विषयों - विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण पोषण, आदि पर समान कानूनों से है, जो धर्म और जाति से परे हों। इस अर्थ में, भारत में समान नागरिक संहिता क़ानून पहले से मौजूद है (हालांकि इसे एक साथ संहिता के रूप में नहीं लिया गया) जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उत्तराधिकार को सुरक्षा देता है)। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह करना स्वैच्छिक है और इसलिए अधिकांश लोग इसे समान नागरिक संहिता नहीं मानते, हालांकि यह इसके तहत आता है।

भारत में समान नागरिक संहिता और व्यक्तिगत कानूनों के लाभ
1. सभी के लिए समानता और न्याय
समान नागरिक संहिता के पक्ष में सबसे प्रमुख तर्क भारतीय संविधान में निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को अपने नागरिकों के लिए इसे लागू करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। एक समान कानून यह सुनिश्चित करता है कि धर्म, जाति या लिंग के बावजूद सभी को एक जैसा व्यवहार मिले, जिससे एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी।
2. महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण
इस संहिता को लागू करने का एक मज़बूत कारण महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उन्नति है। व्यक्तिगत कानूनों, खासकर विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में, अक्सर महिलाओं को नुक़सान होता है, जिससे उन्हें भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता है। एक समान कानूनी व्यवस्था महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करेगी, जिससे उन्हें गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का मौका मिलेगा।
3. कानूनी ढांचे का सामंजस्य
धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व एक भ्रम और जटिलता पैदा करता है। एक समान विधिक ढांचा कानूनी परिदृश्य को सामंजस्यपूर्ण बनाएगा, प्रक्रियाओं को सरल करेगा और कानूनी स्पष्टता को बढ़ावा देगा। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया सुगम होगी, बल्कि सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच भी आसान होगी, चाहे उनका पृष्ठभूमि कोई भी हो।
4. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा
भारत की विविधता में एकता उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में भी चुनौतियां पेश करती है। धर्म और जाति पर आधारित विखंडित कानूनी प्रणालियाँ सामाजिक विभाजन को गहरा सकती हैं। एक समान नागरिक अधिकार प्रणाली इन विभाजनों को पार करेगी, नागरिकों में समान पहचान और एकता का एहसास कराएगी, चाहे उनका सांस्कृतिक या धार्मिक जुड़ाव कुछ भी हो।
5. आधुनिकीकरण और प्रगति
आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में, जहां सामाजिक मान्यताएँ और मूल्य तेज़ी से बदल रहे हैं, पुराने व्यक्तिगत कानून प्रगति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। यह कानूनी ढांचा, समकालीन सामाजिक मानकों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा, जिससे कानूनों को एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र की भावना के साथ मेल खाएगा। यह सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देगा और एक समावेशी और समान समाज की दिशा में कदम बढ़ाएगा।

समान नागरिक संहिता और विवाह एवं तलाक
विवाह, तलाक, भरण-पोषण, अभिरक्षण, गोद लेने, उत्तराधिकार और वंशजता ये सभी “नागरिक संहिता” की परिभाषा के तहत आते हैं। वर्तमान में, भारतीय कानून के तहत इन सभी मुद्दों को धार्मिक परंपराओं या प्रत्येक धर्म से संबंधित संहिताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
इसका मतलब है कि यदि भारत सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाती है, तो कई प्रकार की विधियों और प्रावधानों पर विचार करना होगा। इसके अलावा, राज्य-विशेष समुदायों, जातियों और जनजातियों की प्रथाओं को भी ध्यान में रखना होगा।
यह आयकर कानून, बाल संरक्षण कानून और अन्य कई विधियों पर भी प्रभाव डाल सकता है। यूरोपीय कानून की तरह, नागरिक कानून में लिंग और धर्म-निरपेक्ष प्रावधानों को लागू करने की कई मांगें की गई हैं।
विवाह और तलाक
2018 में, समान नागरिक संहिता पर अपनी रिपोर्ट में, 21वीं विधि आयोग ने यह उल्लेख किया था कि “विवाह और तलाक ने पारिवारिक कानून के सभी मुद्दों में से सार्वजनिक बहस में असंतुलित हिस्सा लिया है।” यह मुद्दा, समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक बहस का मुख्य विषय है, जिसे “लिंग न्याय” और तलाक में महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में चर्चा की जाती है।
हालांकि, विभिन्न संहिताबद्ध कानूनों को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि “विवाह” को परिभाषित करने, संपन्न करने, पंजीकरण करने और इसे समाप्त करने के तरीके में कुछ समानताएँ और अंतर हैं।
समान नागरिक संहिता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) का विचार, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले से ही जटिल रहा है। यह मुद्दा, भारत में कई सदियों से गहन बहस और चर्चा का विषय रहा है। भारत की विविधता, अन्य कई बातों के साथ-साथ, इसकी भाषा और धर्म आधारित संस्कृति में निहित है। भारत, एक विविधतापूर्ण देश है, जिसके कारण यहाँ पर, वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए, अलग-अलग पारिवारिक कानून (व्यक्तिगत कानून) मौजूद हैं। ये पारिवारिक कानून, जो मुख्य रूप से प्राचीन धार्मिक रीति- रिवाजों और प्रथाओं पर आधारित हैं, लिंग आधारित भेदभाव के आरोपों का सामना करते हैं।
समान नागरिक संहिता का विचार, संविधान में व्यक्त किया गया था, ताकि सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य कानून हो जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करे, चाहे उनकी धार्मिक पहचान कुछ भी हो। हालांकि, यह संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है, और इसी कारण समान नागरिक संहिता को लागू करना एक चुनौती बन गया है, जिसे कोई भी सरकार पार नहीं कर सकी है।
जब ब्रिटिश शासन ने भारत में कानूनों को संहिताबद्ध करना शुरू किया, तो उन्होंने मुख्य रूप से, अपराध और शासन से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध किया। हालांकि, वे धर्म, रीति- रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने में रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने, इन क्षेत्रों में केवल तभी हस्तक्षेप किया जब संबंधित धर्मों के नेताओं से पहल और दबाव आया। उदाहरण के लिए, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि को कानून में शामिल किया गया, जब हिंदू समाज के नेताओं से इसके लिए पहल और दबाव आया।

संदर्भ
https://tinyurl.com/5cp8f2x3
https://tinyurl.com/bd4bu4rj
https://tinyurl.com/ynnhccrn
https://tinyurl.com/4mz2tzuu

चित्र संदर्भ

1. कानून के हथौड़े को संदर्भित करता एक चित्रण (pxhere)
2. न्याय के तराज़ू को संदर्भित करता एक चित्रण (Pexels)
3. भारत के नए संसद भवन को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. साथ में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)