आपको जानकर हैरानी होगी की फोर्ब्स इंडिया (Forbes India) के अनुसार, भारत में 20% से अधिक लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम (MSME) का स्वामित्व, महिला उद्यमियों द्वारा किया जाता है, जो कि श्रम शक्ति का 23.3% है। साथ ही भारत के 50% स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, किसी न किसी तरह से महिलाओं द्वारा सशक्त किये जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर महिला और पुरुषो के वेतन स्तर में, परेशान कर देने वाली असमानता देखी जाती है। वैश्विक आर्थिक विकास और संरचनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में भारत को सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक माना जाता है। लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से, भारत जैसे विशाल आकार और विविधता वाले देश के श्रम बाजार में, अभी भी विषमताएं मौजूद हैं। हालांकि महामारी के पूर्ण प्रभाव अभी भी स्पष्ट नहीं है लेकिन, यह स्पष्ट है कि इसका प्रभाव असमान रहा है। क्यों की इसने महिलाओं को उनकी आय सुरक्षा के संदर्भ में सबसे बुरी तरह प्रभावित किया गया है। दरअसल महामारी के दौरान कई महिलाएं बच्चों और बुजुर्गों की पूर्णकालिक देखभाल करने के लिए अपने घरों में ही बैठ गई और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी आजीविका छोड़ दी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की "ग्लोबल वेज रिपोर्ट (Global Wage Report, 2020-21)" प्रमाणित करती है कि कोविड संकट ने मजदूर वर्ग पर भारी दबाव डाला है, जिसने पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कुल मजदूरी को असमान रूप से प्रभावित किया है। अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा, भारत में समय के साथ लिंग वेतन अंतर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, अभी भी यह अंतर उच्च ही बना हुआ है। 1993-94 के दौरान भारतीय महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में औसतन 48% कम कमाती थी। लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में यह अंतर घटकर 28% रह गया। किंतु दुर्भाग्य से महामारी ने दशकों की प्रगति को फिर से उलट दिया क्योंकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 के प्रारंभिक अनुमानों में 2018-19 और 2020-21 के बीच अंतर में 7% की वृद्धि हुई है। लिंग आधारित भेदभाव पूर्ण प्रथाओं में समान मूल्य के काम के लिए भी महिलाओं को कम मजदूरी का भुगतान करना, अत्यधिक नारीकृत व्यवसायों और उद्यमों में महिलाओं के काम का कम मूल्यांकन, और मातृत्व वेतन अंतर शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र ने अपने कार्यों के केंद्र में लैंगिक असमानता शून्य करने की चुनौती रखी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (International Labor Office (ILO) ने अपने संविधान में 'समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन' को शामिल किया है। साथ ही यह महिलाओं में लैंगिक समानता को साकार करने, भेदभाव और कमजोरियों के प्रतिच्छेदन रूपों को संबोधित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा प्रदान करता है। महिला और पुरुषों में वेतन अंतर के कुछ प्रमुख कारण निम्नवत दिए गए हैं:
1. लड़कियों को बचपन से ही कुछ विषयों से दूर कर दिया जाता है। छोटी उम्र से ही, लड़कों से गणित और विज्ञान-क्षेत्रों में बेहतर होने की उम्मीद की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर उन्हें उच्च वेतन मिलता है। इस प्रकार के पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप, लड़कियां निराश हो जाती हैं और उन क्षेत्रों का पीछा करती हैं जहां उनसे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है।
2. महिलाओं के वर्चस्व वाली नौकरियां कम भुगतान करती हैं। समाज महिलाओं के काम को कम महत्व देता है, और इसलिए महिलाओं के वर्चस्व वाली नौकरियों में आम तौर पर पुरुषों के वर्चस्व वाले लोगों की तुलना में कम भुगतान होता है।
3. महिलाएं पुरुषों के वर्चस्व वाले कुछ उच्च-भुगतान वाले व्यवसायों में प्रवेश ही नहीं करती हैं। यह भी एक और कारण है कि महिलाओं को कुछ उच्च-भुगतान वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने में कठिनाई होती है, क्योंकि यह मान्यता व्याप्त है की वे गणित के समीकरणों को हल नहीं कर सकती हैं या कंप्यूटर को प्रोग्राम नहीं कर सकती हैं। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें ये चुनौतियां पसंद नहीं हैं। लेकिन फिर भी अधिक संभावना है कि महिलाएं उन व्यवसायों से दूर रहती हैं, जहां उनका यौन उत्पीड़न होने की अधिक संभावना है, बैठकों में बाधा उत्पन्न होती है और जहां उन्हें पूर्वाग्रह तथा भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
4. महिला प्रधान नौकरियों में पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक पैसा कमाते हैं। चाइल्डकैअर वर्कर्स (Childcare Workers) से लेकर पंजीकृत नर्सों तक, जनगणना रिपोर्ट कहती है कि पुरुष अभी भी महिलाओं की तुलना में अधिक पैसा कमाते हैं।
5. वास्तव में ऐसा कोई पेशा नहीं है जहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कमाती हों। जनगणना द्वारा किए गए 2017 अमेरिकी सामुदायिक सर्वेक्षण के अनुसार, ऐसी कोई व्यावसायिक श्रेणी नहीं है जहां महिलाएं पुरुषों से अधिक कमाती हैं। भारत ने भी विधायी क्षेत्र में लैंगिक वेतन अंतर को शून्य करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में, भारत 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम को अपनाने वाले अग्रणी देशों में से एक था। 2019 में, भारत ने दोनों कानूनों में व्यापक सुधार किए और मजदूरी पर संहिता को अधिनियमित किया। . जानकार मान रहे हैं की 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण महिला श्रमिकों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लिंग वेतन अंतर को कम करने में मदद की। 2017 में, सरकार ने 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन किया, जिसने 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली प्रतिष्ठानों में काम करने वाली सभी महिलाओं के लिए 'वेतन सुरक्षा के साथ मातृत्व अवकाश' को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया। G7 मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (Central Bank Governors) की बैठक के बाद नवीनतम पेपर ने पुरुषों और महिलाओं के वेतन के बीच के अंतर को मापा है और काम के घंटे, रोजगार के प्रकार, शिक्षा के स्तर, उम्र और अनुभव पर विचार करते हुए पाया है कि विकासशील और उन्नत देश में महिलाएं समान रूप से एक ही स्थिति में हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ONS) के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि कैसे 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के पूर्णकालिक कर्मचारियों के बीच वेतन अंतर 40 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों की तुलना में बहुत अधिक है।
१. 18 से 21: 0.9%
२. 22 से 29: 2.1%
३. 30 से 39: 3.2%
४. 40 से 49: 10.9%
५. 50 से 59: 11.7%
६. 60 से अधिक: 13.9%
दक्षिण कोरिया में वेतन अंतर सर्वाधिक है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मजदूरी में 37 प्रतिशत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लगभग 18 प्रतिशत का अंतर है। जबकि लक्ज़मबर्ग (Luxembourg), 3 प्रतिशत अंक वेतन अंतर के साथ पैमाने के निचले सिरे पर आता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और कुछ विकासशील देशों में, कुछ नीतियां जो वेतन अंतराल को कम करने में मदद कर सकती हैं, उनमें शामिल हैं:
१.सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित माता-पिता की छुट्टी योजनाओं की पेशकश।
२. माध्यमिक अर्जक (ज्यादातर महिला) के लिए कर का बोझ हटाना।
लैंगिक असमानता सीधे तौर पर आय असमानता से जुड़ी हुई है, जो बदले में किसी देश में विकास की स्थिरता को कमजोर कर सकती है। लैंगिक असमानता और वेतन अंतर को कम करने के लिए, देशों को ऐसी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में सुधार, वित्तीय समावेशन में वृद्धि और समान अधिकारों को बढ़ावा दें।

संदर्भ
https://bit.ly/3SYo44M
https://yhoo.it/3gUumVK
https://bit.ly/3TVx4sK
https://bit.ly/3gZ1gEJ

चित्र संदर्भ
1. ऑफिस में महिला कर्मचारियों को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
2. ऑफिस का काम करती महिला कर्मचारी को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. खेलती बालिकाओं को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
4. भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी, को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. ऑफिस में महिला मित्रों को दर्शाता एक चित्रण (PixaHive)