इंसानी सभ्यता के विकास क्रम में, लेनदेन या क्रय-विक्रय का बेहद अहम् योगदान रहा है! संस्कृति की शुरुआत में हमारे पूर्वजों ने वस्तु के बदले वस्तु की खरीदारी की, उसके बाद किसी सीमित धातु जैसे सोने तथा जमीन के बदले वस्तुओं का लेनदेन किया! फिर इंसानों ने एक कदम और आगे बढ़ाया एवं पैसे के बदले वस्तुओं का लेनदेन करना शुरू कर दिया, जो अभी तक चला आ रहा था। लेकिन खरीदारी की इस प्रथा में सबसे बड़ी क्रांति तब आई, जब इंटरनेट और क्रिप्टोकरेंसी (Internet and cryptocurrency) की पहुंच आम आदमी तक भी हो गई। हालांकि जिस प्रकार लेनदेन के पिछले सभी तरीकों में कई फायदें और कुछ खामियां भी थी, उसी प्रकार क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन की भी अपनी सीमाएँ या खामियां देखी गई हैं।
क्रिप्टोक्यूरेंसी का इस्तेमाल आतंक, मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा (International Monetary Fund (IMF) की एक बैठक में कहा गया कि, भारत सरकार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण (money laundering and terrorist financing) को बढ़ावा देने में क्रिप्टोकरेंसी और अनहोस्टेड वॉलेट (unhosted wallet) द्वारा उत्पन्न जोखिमों के बारे में चिंतित है। उनके अनुसार भारत दृढ़ता से, एक कुशल और प्रौद्योगिकी-आधारित वैश्विक नियामक व्यवस्था (technology-based global regulatory regime) की आवश्यकता महसूस कर रहा है। अनहोस्टेड वॉलेट किसी वित्तीय संस्थान या बैंक द्वारा होस्ट या नियंत्रित नहीं की गई क्रिप्टोकरेंसी और परिसंपत्तियों के उपयोग और हस्तांतरण की अनुमति देते हैं। विदेशों से भुगतान केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से भी प्रभावी हो जाता है, जो दक्षता, पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के मुद्दों को प्रभावित करता है। सीतारमण ने कहा, "मुझे लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पहलू, सभी देशों के लिए सबसे बड़ा जोखिम है, साथ ही आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा के पहलू पर भी है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लेनदेन के मामले में बहुत सी चीजें हो रही हैं जिन्हें हम मुद्रा के रूप में नहीं पहचानते हैं"। सरकार के अनुसार, क्रिप्टो संपत्तियों के लेनदेन से उत्पन्न आय पर 30 प्रतिशत और उससे अधिक पर कर लगाया जाएगा। इसके माध्यम से वे यह जान पाएंगे कि इसे कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। वित्त मंत्री ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग (Terror Funding) के जोखिमों से निपटने के लिए, क्रिप्टोकरेंसी के वैश्विक विनियमन को जरूरी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो जोखिमों को अलग-अलग तरीके से देखना होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रत्येक उपयोगकर्ता मामले के लिए जोखिम अलग-अलग हो सकते हैं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले विनियमन को इतना कुशल और फुर्तीला होना चाहिए कि यह वक्र के पीछे न हो। इसे आगे होना है और यह संभव नहीं है। केंद्रीय बजट 2022-23 ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों में लेनदेन से आय पर एक फ्लैट 30 प्रतिशत कर का प्रस्ताव दिया और एक निश्चित सीमा से ऊपर ऐसे परिसंपत्ति वर्गों में क्रिप्टो हस्तांतरण पर 1 प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) भी लगाया। सरकार के अनुसार कर लगाकर, हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये अंततः एंटी-मनी- लॉन्ड्रिंग नियमों का अनुपालन करें। भारत में 'आभासी डिजिटल संपत्ति' (virtual digital asset) के लिए नए क्रिप्टो करों (crypto taxes) की रूपरेखा 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगी। यहां आभासी डिजिटल संपत्ति, क्रिप्टो संपत्ति, जैसे बिटकॉइन या एथेरियम, और एनएफटी दोनों को संदर्भित करती है।
1. आभासी डिजिटल संपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न आय पर 30% कर लगाया जाएगा।
2. ट्रांसफर पर 1% टीडीएस (TDS – Tax Deducted at Source) काटा जाएगा।
3. संपत्तियों की खरीद से संबंधित व्यय (अधिग्रहण की लागत के अलावा) के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के खनन के लिए बुनियादी ढांचे की लागत को अधिग्रहण की लागत के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए इसे कमाई के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है।
5. एक वर्चुअल डिजिटल एसेट (virtual digital asset) से होने वाले नुकसान की भरपाई किसी दूसरी वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली आय से नहीं की जा सकती है।
कई जानकार मान रहे हैं की इक्विटी बाजारों में समान लेनदेन के लिए 20% की अधिकतम कर दर की तुलना में, 30% कर की दर बहुत अधिक है। कई विशेषज्ञ इसकी तुलना जुआ, लॉटरी और गेम शो से जीत पर लागू 30% कराधान से कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि सरकार इस श्रेणी में निवेश को रोकने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है।
1 जुलाई, 2022 के बाद हर ट्रेड की बिक्री पर 1% टीडीएस लागू होगा। खरीदार को इस राशि को विक्रेता की देय राशि से घटाना होगा। संक्षेप में, इसका मतलब यह होगा कि निवेशक प्रत्येक लेनदेन पर अपनी पूंजी का 1% खो देंगे। इसका दिन के व्यापारियों (day traders) और अल्पकालिक निवेशकों की पूंजी पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब यह होगा कि एक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से, क्रिप्टो में निवेश की गई पूंजी की मात्रा प्रत्येक व्यापार के साथ लगातार कम होती जाएगी, जो वास्तव में, श्रेणी के समग्र लाभ को कम करती है। संपत्ति के अधिग्रहण की लागत के अलावा, क्रिप्टो निवेशकों के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि किसी भी सहायक खर्च, जैसे कि पेशेवरों के साथ परामर्श या एक्सचेंजों जैसे बिचौलियों को भुगतान की गई फीस, क्रिप्टो परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से उत्पन्न आय से नहीं काटी जा सकती है। इक्विटी में ट्रेडिंग के विपरीत, जहां किसी भी स्टॉक में निवेश से होने वाले नुकसान को अन्य शेयरों के मुनाफे के खिलाफ सेट किया जा सकता है, क्रिप्टो परिसंपत्ति निवेश के लिए कोई सेट-ऑफ विकल्प नहीं होगा। हालांकि कई जानकर मान रहे हैं की, क्रिप्टो दुनिया भर में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, और यह हमारे देश के हित में है कि हम इसकी भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
क्रिप्टो और ब्लॉकचैन (Blockchain) ने सभी क्षेत्रों में अद्वितीय नवाचार को जन्म दिया है। प्रतिबंधात्मक कर कानून, क्रिप्टो को अपनाने और नवाचार में बाधा के रूप में काम करेंगे, जिससे हमारे बजाय अन्य देशों को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नेतृत्व करने की इजाजत मिल जाएगी।

संदर्भ
https://bit.ly/3JZ4H7e
https://bit.ly/3v4k8Xt
https://bit.ly/3xKcNxX
https://bit.ly/3xHmHAr

चित्र संदर्भ
1  क्रिप्टोकरेंसी टैक्स को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी को दर्शाता एक चित्रण (Henry Harvin
4. खंडित क्रिप्टो को दर्शाता एक चित्रण (historie.cc)