बिटकॉइन (Bitcoin) की कीमत केवल एक चीज नहीं है जो हाल ही में बिजली की खपत बढ़ाती है। तथाकथित खनिकों द्वारा आवश्यक ऊर्जा के व्यापक स्तर के कारण क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) ने वर्षों से विशेषज्ञों को चिंतित किया है, जो नए सिक्कों को प्रचलन में जारी करते हैं। बिटकॉइन में न्यूजीलैंड (New Zealand) की तुलना में एक कार्बन (Carbon) पदचिह्न है, जो प्रतिवर्ष CO2 के 36.95 मेगाटन (Megaton) का उत्पादन करता है। बिटकॉइन को केंद्रीय बैंक की तरह किसी भी एक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन लेकिन यह कंप्यूटरों (Computer) का एक असमान नेटवर्क (Network) है। तथाकथित "खनिक" उद्देश्य-निर्मित कंप्यूटर चलाते हैं जो जटिल गणित पहेली को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि लेन-देन हो सके। पिछले तीन महीनों में बिटकॉइन की कीमतें USD 20,000 से बढ़कर USD 48,000 अधिक हो गई हैं। यह किसी भी संपत्ति वर्ग के लिए एक भारी वृद्धि है।
लेकिन फिर भारत सरकार भारतीयों को बिटकॉइन और अन्य सभी क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग करने से रोकने वाला नियमन पारित करने की योजना क्यों बना रही है? सरकार की स्थिति को समझने के लिए, "क्रिप्टोकरेंसी" की प्रकृति को समझना होगा। क्रिप्टोकरेंसी मूल रूप से एक प्रकार का डिजिटल (Digital) पैसा है, जो हमारे लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है। वहीं क्रिप्टोग्राफी सरल विवरण को जटिल कोड (Code) में परिवर्तित करने की एक विधि है। तो मूल रूप से बिटकॉइन आभासी नकदी की तरह है। प्रत्येक बिटकॉइन एक कंप्यूटर फ़ाइल (File) की तरह व्यवहार करता है जिसे स्मार्टफोन (Smartphone) या कंप्यूटर पर डिजिटल वॉलेट ऐप (Wallet App) में संग्रहित किया जाता है। वहीं लोग बिटकॉइन को एक दूसरे के डिजिटल वॉलेट में भेज सकते हैं। हर एक लेन-देन को एक सार्वजनिक सूची यानि ब्लॉकचेन (Blockchain) में दर्ज किया जाता है। सरकार भारत में व्यापक उपयोग के लिए विदेशी मुद्राओं को कानूनी निविदा के रूप में उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं देती है? किसी देश में अमेरिकी डॉलर (American dollar) को मुद्रा के रूप में उपयोग करने के लिए एक शब्द मौजूद है जिसे "डॉलरकरण (Dollarization)" कहा जाता है।
"डॉलरकरण" को रोक दिया गया है ताकि भारत सरकार और केंद्रीय बैंक, यानि भारतीय रिजर्व बैंक के पास अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए आवश्यक मौद्रिक उपकरण हैं। यदि अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति है, तो सरकार इसे उत्तेजनाहीन करने के लिए प्रणाली से अतिरिक्त रुपये लेने के लिए हस्तक्षेप करती है। यदि सरकार को और अधिक खर्च करने की आवश्यकता है, जैसे कि इस वर्ष में जहां राजकोषीय घाटा 9% से अधिक आंका गया हो, तो सरकार द्वारा अतिरिक्त रुपयों को मुद्रित कर अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सकता है। यदि सरकार का मुद्रा पर नियंत्रण नहीं है, तो सरकार अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने के लिए इस महत्वपूर्ण आर्थिक उपकरण को खो देती है। इसलिए, सरकार भारत में क्रिप्टोकरेंसी को व्यापक रूप से उपयोग करने की अनुमति तब ही दे सकती है जब वह भारतीय रुपये को छोड़कर किसी अन्य मुद्रा को भारत में उपयोग करने की अनुमति नहीं देती है? यदि बिटकॉइन एक राष्ट्र होता, तो यह ऊर्जा की खपत के लिए दुनिया के शीर्ष 30 देशों में होता, और एक उपनिगमन के रूप में, हमारी पृथ्वी को भी भारी मात्रा में प्रदूषित करता और यहाँ ऊर्जा की खपत त्वरित दर से बढ़ती।
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भारत के अन्य राज्यों से उच्च कीमतों में बिजली खरीदती है और उत्तर प्रदेश भी विद्युत आपूर्ति की समस्या से जूझ रहा है तथा यह संकट अब स्थायी रूप ले चुका है। यहां बिजली आपूर्ति की मांग तो बहुत अधिक है किंतु विद्युत ऊर्जा अभाव के कारण इनकी आपूर्ति नहीं की जा सकती है। पिछले 20 वर्षों में यहां बिजली की कमी 10-15% के दायरे में बनी हुई है। 2013 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बिजली की मांग और बिजली की आपूर्ति के बीच 43% का अंतर देखा गया था। 2013-14 की गर्मियों में राज्य की अनुमानित बिजली मांग 15,839 मेगावाट (MW) थी जबकि आपूर्ति में 6,832 मेगावाट (MW) का अंतर देखा गया था। इसके प्रभाव से यहां औद्योगिक निवेश भी बाधित हुए हैं।
इन कारणों से उत्तर प्रदेश सरकार को भारत के अन्य राज्यों से उच्च कीमतों पर बिजली खरीदनी पड़ती है। उदाहरण के लिए 2011 में यूपी सरकार ने राज्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय संगठन से 17 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी थी। यह अवस्था राज्य विद्युत बोर्ड (Board) को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाती है तथा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे सामाजिक विकास के क्षेत्रों में राज्य के व्यय को भी बाधित करती है। 1999 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए बिजली क्षेत्र का पुनर्गठन और निजीकरण किया था तथा इसे तीन स्वतंत्र सहयोगों- उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Uttar Pradesh Power Corporation Limited -यूपीपीसीएल), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उद्योग निगम (State power Industry Corporation -यूपीआरवीयूएनएल) और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम (Hydropower corporation -यूपीजेवीएनएल) में विभाजित किया था। हालांकि बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। इसके अतिरिक्त समस्या के समाधान के लिए कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी (KESCO) का भी गठन किया गया था। 1999 में बने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट (Electricity Reform Act) में कई कमियाँ थीं, जो आज तक बनी हुई हैं तथा समस्या को और भी अधिक बढ़ा रही हैं।
उत्तर प्रदेश में उत्पादित अधिकांश बिजली कोयले पर निर्भर है, जबकि कोयले की सीमित उपलब्धता और उच्च कीमतों ने उत्तर प्रदेश में अनिश्चित बिजली की स्थिति को बढ़ा दिया है। इसलिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने की स्पष्ट आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा जैसे बायोमास (Biomass), सौर और जैव ईंधन में समृद्ध है, जिनमें से केवल बायोमास का काफी लाभ उठाया गया है। वहीं सौर ऊर्जा पैनलों (Panel) या संग्राहक का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश का प्रत्यक्ष रूपांतरण है। राज्य विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत, विभिन्न राज्य-स्तरीय बिजली नियामकों ने एक नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व निर्दिष्ट किया जिसके अनुसार ऊर्जा का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए यह लक्ष्य 5% निर्धारित किया गया था है जिसमें से 0.5% सौर ऊर्जा निर्धारित की गयी। परन्तु उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा। सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों से भी बहुत पीछे है। गुजरात में सौर ऊर्जा के माध्यम से 850 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है तो राजस्थान 201 मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर उर्जा से करता है। उत्तर प्रदेश में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जनवरी 2013 में बाराबंकी में शुरू किया गया था। बिजली के इस संकट से उभरने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बहुत उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि इन स्रोतों से बिना किसी प्राकृतिक क्षय के लगातार ऊर्जा निर्मित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश को वार्षिक औसत आधार पर 1,800 KW / h प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से एक अच्छा सौर विकिरण प्रदान किया जाता है, जिसे सौर फोटोवोल्टिक (Photovoltaic) बिजली संयंत्र के संचालन के लिए आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार, इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि निश्चित रूप से राज्य को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। सूर्य हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, और हजारों सालों से, मानव ने अपने घरों को गर्म करने, अपने भोजन पकाने और गर्म पानी का उत्पादन करने के लिए सौर ऊर्जा का लाभ उठाया है। प्राचीन समय में, जब एक घर को गर्म करना केंद्रीय हवा को चालू करने के रूप में सरल नहीं था, तब मिस्र और यूनानियों जैसे सभ्यताओं को सर्दियों के दौरान अपने घरों को गरम करने के लिए महीनों की योजना बनानी पड़ती थी। आकाश में सूर्य की मौसमी स्थिति के बारे में उनके ज्ञान के साथ, कई घरों को रणनीतिक रूप से दिन के दौरान सूर्य की अधिक से अधिक किरणों को पकड़ने के लिए बनाया गया था ताकि वे रात के दौरान अपेक्षाकृत गर्म रहें। कई वर्षों बाद, 19 वीं शताब्दी के अंत में, लोगों द्वारा साधारण निष्क्रिय सौर जल तापक के साथ सूर्य की ऊर्जा का लाभ लिया जाता था। हालाँकि ये जल तापक एक साधारण काले रंग के पीपा से ज्यादा कुछ नहीं थे, फिर भी वे दिन में सूरज की गर्मी को अवशोषित करके विस्तारित समय के लिए गर्म पानी का भंडारण करने में सक्षम थे। हालाँकि, यह 1954 तक नहीं था कि दुनिया ने अपना पहला सिलिकॉन सौर पैनल (Silicon solar panel) देखा। बेल लैब्स द्वारा बनाई गई, इस तकनीक ने मानव को सूर्य की ऊर्जा का लाभ लेने की क्षमता प्रदान की। वास्तव में, जर्मनी जैसे देशों को सौर ऊर्जा से आधे से अधिक बिजली प्राप्त होती है, जो दर्शाता है कि सौर जैसे नवीकरणीय उपकरण पारंपरिक ईंधन स्रोतों को हटाने में काफी सक्षम हैं यदि एक ठोस प्रयास किया जाता है।

संदर्भ :-
https://cnb.cx/2MLztZO
https://bit.ly/3qeREoc
https://www.bbc.com/news/technology-56012952
https://bit.ly/3e4Z3UM
https://bit.ly/3kIY9Pi
http://upneda.org.in/objective-and-establishment.aspx
http://www.altenergy.org/renewables/renewables.html
https://bit.ly/3bcTcuH

चित्र संदर्भ:
मुख्य चित्र कार्बन पदचिह्न को कम करने को दिखाता है। (फ़्लिकर)
दूसरी तस्वीर में कोयला खनन दिखाया गया है। (विकिमीडिया)
आखिरी तस्वीर भारत में बिजली के मीटर दिखाती है। (विकिमीडिया)