मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है; हम प्रकृति के जितना करीब होते हैं, उतना ही अधिक मानसिक और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ भी महसूस करते हैं। प्रकृति अर्थात पेड़-पोंधों से ढके हुए भू-क्षेत्रों से हमारे व्यक्तिगत लाभ के अलावा भी वृहद स्तर के लाभ होते हैं।
भारत में यह देखा गया है कि जहाँ भी वनों की सघनता होती है, वहाँ विशेष रूप से आदिवासी लोगों की और सामान्य रूप से ग्रामीण आबादी की उच्च सांद्रता (high concentration) होती है। ग्रामीण लोग अपनी आजीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर होते हैं। उनमें से कई के लिए, जंगली संसाधन न केवल आर्थिक जीविका प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जीवन जीने का एक तरीका भी है। यह ईंधन की लकड़ी, चारा और छोटी लकड़ी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते है, जो उनके और उनके पशुओं के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। वन संसाधनों काह्रास ग्रामीण लोगों में गरीबी और पीड़ा को बढ़ा रहा है। इसलिए, ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए अवक्रमित वन संसाधनों (degraded forest resources) का पुनर्वास करना अनिवार्य है।
भारत सरकार की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, वन के संरक्षण और प्रबंधन में लोगों की भागीदारी की परिकल्पना की गई थी। इस परिकल्पना ने इस बात पर जोर दिया कि वन उपज को सबसे पहले जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के पास जाना चाहिए। इसके अलावा, जून 1990 में एक सरकारी प्रस्ताव ने गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी और वन प्रबंधन में ग्राम स्तर की संस्थाओं के निर्माण का समर्थन किया। आज यह माना जाता है कि वनों का सहभागी प्रबंधन लोगों और वनों के सतत विकास की कुंजी है।
भारत एक विकासशील राष्ट्र है। इसकी अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जंगल हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई क्षेत्रों में, जंगल और पेड़ उन चुनिंदा संसाधनों में से हैं, जो ग्रामीण निवासियों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं: जैसे कृषि से अपर्याप्त रिटर्न के पूरक के लिए अक्सर आवश्यक नौकरियाँ और आय, घर के लिए ईंधन की लकड़ी, भोजन, चारा, भवन के खंभे जैसे उत्पाद और पर्यावरणीय लाभों की एक श्रृंखला, जिसके बिना कृषि जैसी अन्य गतिविधि असंभव हो सकती है। वन क्षेत्र, कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा भूमि उपयोग क्षेत्र है। भारत के सुदूर वन सीमांत गांवों में लगभग 300 मिलियन आदिवासी और अन्य स्थानीय लोग अपने निर्वाह और आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं और भारत की लगभग 70% ग्रामीण आबादी अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी पर निर्भर है। उनमें से लगभग 100 मिलियन के लिए, वन आजीविका और ईंधन की लकड़ी, गैर-इमारती वन उत्पादों या निर्माण सामग्री से नकद आय का मुख्य स्रोत हैं। भारत के 70 मिलियन आदिवासी लोगों में से आधे से अधिक, समाज के सबसे वंचित वर्ग, जंगलों से निर्वाह करते है। धरती के सभी महाद्वीपों पर पाए जाने वाले पेड़ किसी वातावरण को बहुत अधिक ठंडा अथवा बहुत अधिक गर्म होने से भी बचाते हैं। ईरान के एक आवासीय जिले तब्रीज़ (Tabriz) में किये गए एक अध्ययन में ENVI मेट v4 का उपयोग करके माइक्रॉक्लाइमेट (microclimate) और पैदल यात्रियों के आराम पर शहरी हरियाली के प्रभाव का अध्ययन किया गया। अध्ययन स्थल में दस बिंदुओं पर हवा के तापमान और सापेक्ष आर्द्रता के इन-सीटू मापन (in- situ measurement) किए गए हैं और मॉडल को सफलतापूर्वक मान्य करने के लिए उपयोग किए गए डेटा एकत्र किए गए हैं। हवा के तापमान (Ta) और सापेक्ष आर्द्रता (RH) , औसत उज्ज्वल तापमान (TMRT) और शारीरिक रूप से समकक्ष के संदर्भ में, विभिन्न मौसमों के दौरान लाभ और नुकसान का आकलन करने के लिए, विभिन्न पेड़ों की प्रजातियों और पैटर्न के साथ चार परिदृश्यों को विशिष्ट गर्मी और सर्दियों के दिनों में तापमान का अनुकरण किया गया था। परिणाम से पता चला कि गर्मियों में पेड़ों वाले क्षेत्र के Ta और Tmrt क्रमशः 0.29 °C और 20.04 °C कम हो जाते हैं; जबकि सर्दियों में, वे 6.28 डिग्री सेल्सियस (ta) और 23.47 डिग्री सेल्सियस (Tmrt) की विशेषता वाले संदर्भ परिदृश्य की तुलना में क्रमशः 6.92 डिग्री सेल्सियस और 13.22 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाते हैं। भारत दुनिया के 12 मेगा विविधता वाले देशों में से एक है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता पाई जाती है, जो सामूहिक रूप से दुनिया की जैव विविधता का 60-70% हिस्सा है। भारत में दुनिया की 6% फूलों वाली पौधों की प्रजातियाँ और दुनिया के 14% एवियन जीव (avian fauna) पाए जाते हैं। देश में पौधों की लगभग 45, 000 प्रजातियाँ हैं और इसी तरह, जीवों में 81, 250 दर्ज प्रजातियाँ हैं। इसमें 80 राष्ट्रीय उद्यान और 441 अभयारण्य हैं, जिन्हें संरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 14.8 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में वनों का योगदान 1.7% है। जानकारों के अनुसार जंगल से कुल वार्षिक निष्कासन लगभग 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 30, 000 करोड़ रुपये का है! जिसमें लगभग 270 मिलियन टन ईंधन लकड़ी, 280 मिलियन टन चारा और 12 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक लकड़ी और अनगिनत गैर-लकड़ी वन शामिल हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल 328.7 मिलियन हेक्टेयर में से 142.5 मिलियन हेक्टेयर। (43.3%) कृषि के अधीन है और वनों में यह क्षेत्र 76.5 (23.27%) मिलियन हेक्टेयर है। स्टेट ऑफ़ फ़ॉरेस्ट रिपोर्ट (state of forest report " FSI 1997) के अनुसार, वास्तविक वनावरण 63.34 मिलियन हेक्टेयर (19.27%) है, जिसमें से 26.13 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित है।
2017 की रिपोर्ट में भारत के राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेश द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वनआवरण (वर्ग किलोमीटर में) निम्नवत दिए गए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश का वृक्ष आच्छादन राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। राज्य में पेड़ों की संख्या में वृद्धि 2017 के बाद से पिछले चार वर्षों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के साथ हुई है। लखनऊ भारतीय वन सर्वेक्षण (forest survey of india “FSI”) की रिपोर्ट के अनुसार, पहले की तुलना में आज उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ गई है। राज्य में पेड़ों की संख्या में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले चार वर्षों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के साथ हुई है। एफएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में वृक्षों का आच्छादन अब राष्ट्रीय औसत 2.89% के मुकाबले 3.05% है, और वन क्षेत्र कई वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। यहाँ 2017 से, विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 65.94 करोड़ (659.4 मिलियन) से अधिक है, जबकि 30 करोड़ (300 मिलियन) अधिक लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पौधों की सुरक्षा और अस्तित्व को भी सुनिश्चित किया है, जिसके परिणामस्वरूप हरित आवरण/वृक्षों का विकास हुआ है।

संदर्भ
https://bit.ly/3HAnVzC
https://bit.ly/3rzccvw
https://bit.ly/336YF53
https://bit.ly/3JgNrul
https://www.fao.org/3/xii/0586-c1.htm

चित्र संदर्भ   
1. जंगल को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. 2015 तक भारतीय वन कवर मानचित्र को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)