प्रकृति संरक्षण दिवस विशेष:भारत में मृदा संरक्षण आंदोलन प्राचीन समय से प्रचलित है

हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ्य ग्रह छोड़ने की आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवसको आयोजित किया जाता है। यह दिन एक स्थिर और स्वस्थ समाज को बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। विलुप्त होने के खतरे का सामना करने वाले पौधों और जानवरों को बचाना विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है।
इसके अलावा, उत्सव प्रकृति के विभिन्न घटकों जैसे वनस्पतियों, जीवों, ऊर्जा संसाधनों, मिट्टी, पानी और हवा को बरकरार रखने पर जोर देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पिछली शताब्दी के दौरान मानवीय गतिविधियों का प्राकृतिक वनस्पति और अन्य संसाधनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण की तलाश और लगातार बढ़ती आबादी के लिए जगह बनाने के लिए वनों के आवरण में कटौती ने जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों को उत्पन्न किया है।पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जितनी जागरूकता बढ़ी है,इन सकारात्मक कदमों के परिणाम को देखने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हाल के दिनों में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हो गई है।संसाधनों के निरंतर मानव अतिदोहन ने असामान्य मौसम स्वरूप, वन्यजीवों के आवासों का विनाश, प्रजातियों के विलुप्त होने और जैव विविधता के नुकसान को जन्म दिया है। अफसोस की बात है कि यह विश्व भर में प्रचलित है।इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature) जैसे संगठन महत्वपूर्ण हैं।अपने अस्तित्व के पहले दशक में, संगठन ने यह जांचने पर ध्यान केंद्रित किया कि मानव गतिविधियों ने प्रकृति को कैसे प्रभावित किया। इसने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के उपयोग को भी बढ़ावा दिया, जिसे व्यापक रूप से उद्योगों में अपनाया गया है।वहीं 1960 और 1970 के दशक में, प्रकृति के कार्य के संरक्षण के लिए अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण की ओर निर्देशित थे।
1964 में, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की खतरे की प्रजातियों की लाल सूचीकी स्थापना, जो वर्तमान में प्रजातियों के वैश्विक रूप से विलुप्त होने के जोखिम पर विश्व भरका सबसे व्यापक विवरण स्रोत है।2000 के दशक में, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने 'प्रकृति आधारित समाधान' पेश किए। ये ऐसे कार्य हैं जो जलवायु परिवर्तन, भोजन और पानी की सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हुए प्रकृति का संरक्षण करते हैं।अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण संघ है।
भारत में मिट्टी बचाने के लिए एक आंदोलन न केवल मीडिया में बल्कि राजनीतिक नेताओं, मशहूर हस्तियों और नागरिकों के समक्ष काफी तेजी से प्रचलित हो रखा है, तथा वे इसके समर्थन में सक्रिय रूप से आगे आए हैं। यह देखते हुए कि मिट्टी हमारे जीवन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसी जागृति निश्चित रूप से आवश्यक है।पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021- 2030)द्वारा समर्थित और पारिस्थितिक तंत्र, विशेष रूप से मिट्टी के संरक्षण और पुनर्स्थापन पर एक बढ़ी हुई वैश्विक चर्चाबन गया है। भारत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह छोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भूमि क्षरण के मुद्दे को उजागर करने का बीड़ा उठाया है। पिछले दस वर्षों में, भारत में लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ा गया, जिससे संयुक्त क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक-चौथाई हो गया। देश भूमि क्षरण तटस्थता के प्रति अपनी प्राकृतिक प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की राह पर है। केंद्र सरकार 2030 तक 26 मिलियन एकड़ बंजर भूमि को फिर से जीवंत करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे पर्यावरण में लगभग 3 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी। भारत जैसे देश में, जहाँ पृथ्वी को पवित्र माना जाता है, भूमि क्षरण ने दुनिया के दो-तिहाई हिस्से को प्रभावित किया है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह समाज, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और सुरक्षा की नींव को कमजोर कर देगा। इसके लिए भूमि क्षरण के मुद्दे पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
जैविक उत्पादकता को बनाए रखने, हवा और पानी के वातावरण की गुणवत्ता बनाए रखने और पौधे, पशु और मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और भूमि-उपयोग की सीमाओं के भीतर एक महत्वपूर्ण जीवित प्रणाली के रूप में कार्य करने के लिए मिट्टी काफी महत्वपूर्ण है।फसल उत्पादन से संबंधित मिट्टी के कार्यों में पानी की घुसपैठ और भंडारण, पोषक तत्वों का प्रतिधारण और चक्रण, कीट और खरपतवार दमन, हानिकारक रसायनों का विषहरण, कार्बन पृथक्करण और भोजन और फाइबर का उत्पादन शामिल है।
भारत में विभिन्न प्रकार के मृदा समूह हैं जिन्हें भूविज्ञान, क्षेत्र की स्थलाकृति, उर्वरता, रासायनिक संरचना और भौतिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।वहीं देश में मृदा अपरदन की औसत वार्षिक दर 16.35 टन प्रति हेक्टेयर यानि 5334 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इसमें से लगभग 29 प्रतिशत समुद्र में चला जाता है, दस प्रतिशत जलाशयों में जमा हो जाता है और शेष 61 प्रतिशत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है।यह अनुमान लगाया गया है कि देश में 305.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से 145 मिलियन हेक्टेयर को संरक्षण उपायों की आवश्यकता है। यह विभिन्न प्रकार और कटाव की बढ़ती सीमा खेती योग्य भूमि को बंजर भूमि में तेजी से परिवर्तित करने में योगदान करती है।उदाहरण के लिए, हाल के साक्ष्य से पता चलता है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र (328.72 मिलियन हेक्टेयर) का लगभग 63.85 मिलियन हेक्टेयर (20.17 प्रतिशत) बंजर भूमि में परिवर्तित हो गया है।असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी घाट जैसे राज्यों में भारी वर्षा के साथ खड़ी ढलानों पर मिट्टी के क्षरण की समस्या आम है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी होता है।
मिट्टी के कटाव में वृद्धि तब शुरू हुई जब शिकार और पशुचारण जीवन धीरे-धीरे एक गतिहीन जीवन शैली में बदलने लगे। भारत में तीन महत्वपूर्ण मानवजनित अपरदन को पहचाना जा सकता है।पहला लगभग 3000 वर्ष पहले नदी घाटी सभ्यताओं के चरम काल में हुआ था, जब खेती की आवश्यकता ने लोगों को जमीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जंगलों को काटने और चरागाहों को हटाने के लिए प्रेरित किया।दूसरे शिखर (अवधि 1800 और 1900) के दौरान, कृषि निर्यात पर जोर देने से वनों और नाजुक भूमि को व्यावसायिक खेती में बदल दिया गया।उदाहरण के लिए, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान, 1880-1950 के आसपास, लगभग 20 मीटर हेक्टेयर वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया था।
औपनिवेशिक प्रशासन का मुख्य मुद्दा लकड़ी के निर्यात के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास से राजस्व में वृद्धि करना था। तीसरे अपरदन को 20वीं शताब्दी की शुरुआत से वर्तमान समय तक देखा गया, जहां खाद्य उत्पादन की अधिक मांग के साथ भूमि संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।इसने किसानों को कृषि उत्पादन के लिए भूमि विकसित करने और गहन और टिकाऊ भूमि-उपयोग और भूमि-प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के लिए मजबूर किया है जो मिट्टी के कटाव के उच्च स्तर का कारण बन सकते हैं। शहरीकरण और औद्योगीकरण के बढ़ते दबाव और मानवजनित गतिविधियों जैसे सड़कों, बांधों, निर्माण गतिविधियों के निर्माण से भी भारत में मिट्टी के कटाव की दर बढ़ रही है।
वहीं भारत में दर्ज मृदा संरक्षण पर सबसे पहले की पहल पूर्व-औपनिवेशिक काल की है, जब ब्रिटिश (British) प्रशासन द्वारा 1920 के दशक में मिट्टी और नमी संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए थे।प्रस्तावित मृदा संरक्षण उपाय रूपरेखा द्वारा बहु-हितधारक दृष्टिकोण के साथ अग्रगामी थे और इसमें कई विभागों के साथ-साथ स्थानीय ग्राम परिषदें भी शामिल थीं। इस पहली मृदा संरक्षण योजना ने 1980 के दशक में अपनी गति को अच्छी तरह से बनाए रखा; इस समय के दौरान, भारत सरकार द्वारा नदी घाटियों और बाढ़ प्रवण नदियों में मृदा संरक्षण पहल भी शुरू की गई।
1990 के दशक में पिछली मृदा संरक्षण पहलों में बदलाव देखा गया क्योंकि सरकार द्वारा वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (Watershed Development Project) शुरू की गईथी।यह परियोजना पूरे भारत में समोच्च बांधों के निर्माण, खाई खोदना, बुवाई, सिल्वी-चारागाह विकास और वनीकरण पर केंद्रित थी।जबकि यह कार्यक्रम वर्षों से मृदा संरक्षण पर मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम था, 2001 में योजना आयोग की एक विवरण ने कार्यक्रम के प्रदर्शन को असंतोषजनक माना। संरक्षण संबंधी हस्तक्षेपों पर 1990-2013 के बीच, 4500 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च के बावजूद, समिति ने बताया कि जलाशय खतरनाक दरों पर गाद भर रहे थे, सूखा आम था, और प्रमुख फसलों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव हो रहा था।2013 तक, यह स्पष्ट था कि वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त करने में असमर्थ रही थी, और इसे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में शामिल किया गया, जो मनरेगा (MGNREGA) के साथ काम करता है।
2016-2020 के बीच, भारत में मृदा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर 1500 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया। तथापि, इस परिव्यय का लगभग आधा अव्ययित रहा।भारत में मृदा संरक्षण की सफलता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो पारिस्थितिकी तंत्र के सामाजिक-पारिस्थितिक संदर्भ के लिए जिम्मेदार हो।भारत में मौजूद विविध पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं होगा, और इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए।सबसे पहले, समय सीमा के साथ कार्यक्रमों को तैयार करना आवश्यक है जो दीर्घकालिक उत्पादकता चिंताओं को एकीकृत करते हुए दीर्घकालिक स्थिरता चिंताओं को भी संबोधित करते हैं ताकि कार्यक्रम वित्त पोषण समाप्त होने पर भी कार्यक्रम समाप्त न हों।दूसरा, संरक्षण तकनीकें जो समुदायों के ज्ञान पर आधारित होती हैं और उत्पादन प्रणालियों के प्रबंधन के लिए उनके अनुभवों को अपनाती हैं।और अंत में, घास के मैदान जैसे पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में नीति संचार (जो अभी तक लोकप्रिय कल्पना और नीतिगत उपायों में जगह नहीं पाते हैं) को संदर्भ-विशिष्ट और सामाजिक- पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए।

संदर्भ :-
https://bit.ly/3BjVGVx
https://bit.ly/3cNtYGH
https://bit.ly/3cFLGeZ

चित्र संदर्भ
1. मृदा स्वास्थ्य ट्रेनिंग को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. एक बड़े भूस्खलन को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
3. मिट्टी से जुड़े क्रियाकलाप करते बच्चों को दर्शाता एक चित्रण (Conservation Biology Institute)
4. खेती के लिए जंगलों को काटते लोगों को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
5. मृदा परिक्षण करती टीम को दर्शाता एक चित्रण (Los Padres ForestWatch)