भारत की अक्षय ऊर्जा योजनाओं से पूरी दुनिया लाभान्वित हो रही है

कई साल भारत ने तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ध्यान न देकर, इस बेहद लाभकारी अवसर को अपने हाथ से चीन और सिंगापुर जैसे देशों के हाथों में देकर जो गलती की थी, उसे सुधारने का एक और सुनहरा अवसर हमारे सामने दोबारा खड़ा है! दरअसल आज भारत वैश्विक ऊर्जा संकट को, अवसर के रूप में भुनाते हुए, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, जिससे न केवल भारत के सिर से बड़े प्रदूषक होने का बोझ उतरेगा, बल्कि यह आर्थिक रूप से भी हमारे लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है!
2021 में भारत, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक (Renewable Energy Country Attractive Index) में तीसरे स्थान पर पहुंच गया! जिसके बाद भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश बन गया है। देश ने 2022 के अंत तक 175 GW की अक्षय ऊर्जा की क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जो 2030 तक 500 GW तक बढ़ जाता है। नई सौर पीवी (Solar PV) क्षमता के साथ भारत, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। पिछले 8.5 वर्षों में भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में 396% की वृद्धि हुई है, और यह 159.95 गीगा वाट (बड़े हाइड्रो सहित) से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता (31 मार्च 2022 तक) का लगभग 40% है। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता भी पिछले 8 वर्षों में 19.3 गुना बढ़ी है, और 1 जून 2022 तक यह 56.6 GW हो गई है। स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता (बड़े हाइड्रो सहित) मार्च 2014 में 76.37 GW से बढ़कर मई में 159.95 GW हो गई है। यानी 2022 के दौरान इसमें करीब 109.4% की बढ़ोतरी हुई है। भारत ने 159.95 गीगावॉट की कुल गैर-जीवाश्म आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता के साथ अपना एनडीसी लक्ष्य (NDC target) भी हासिल कर लिया है, जो कुल स्थापित बिजली क्षमता का 41.4% है।
भारत सरकार ने 2030 तक भारत के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करने, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने तथा 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 500 गीगावाट होगी।
सरकार द्वारा भारत में कुल 37 गीगावाट क्षमता के 45 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। जिसमें पावागड़ा (2 GW), कुरनूल (1 GW) और भादला- II (648 MW) में सोलर पार्क देश में 7 GW क्षमता के शीर्ष 5 परिचालन सौर पार्क शामिल हैं। गुजरात में 30 गीगावाट क्षमता वाली सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है। भारत आरई (RE) क्षेत्र में निवेश के लिए एक बड़ा अवसर भी प्रदान करता है, भारत में $196.98 बिलियन मूल्य की परियोजनाएं चल रही हैं! भारत में परिवर्तन का पैमाना आश्चर्यजनक है। पिछले दो दशकों में इसकी आर्थिक वृद्धि दुनिया में सबसे अधिक रही है, जिसने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हर साल, भारत अपनी शहरी आबादी में लंदन के आकार का एक शहर जोड़ता है, जिसमें नए भवनों, कारखानों और परिवहन नेटवर्क का विशाल निर्माण शामिल है। कोयले और तेल ने अब तक भारत के औद्योगिक विकास और आधुनिकीकरण के आधार के रूप में काम किया है, जिससे भारतीय लोगों की बढ़ती संख्या को आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जा रही है। इसमें पिछले एक दशक में हर साल 50 मिलियन नागरिकों के लिए नए बिजली कनेक्शन जोड़ना भी शामिल है। जीवाश्म ऊर्जा की खपत में तेजी से वृद्धि के कारण भारत का वार्षिक CO2 उत्सर्जन दुनिया में तीसरा सबसे अधिक हो गया है। भारत के विशाल आकार और विकास की इसकी विशाल गुंजाइश का मतलब है कि, आने वाले दशकों में इसकी ऊर्जा मांग किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत अधिक होगी। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के मार्ग में, हमें ऊर्जा की मांग में अधिकांश वृद्धि को पहले ही कम कार्बन ऊर्जा जैसे स्रोतों से पूरा करना होगा। इसलिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 के लिए अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की है, जिसमें 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, इसकी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना और एक अरब टन CO2 को कम करना शामिल है।
ये लक्ष्य बहुत बड़े प्रतीत होते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पहले से ही चल रहा है। भारत ने अपनी प्रतिबद्धता से लगभग नौ साल पहले गैर-जीवाश्म ईंधन से अपनी बिजली क्षमता का 40% पूरा करके, सीओपी 21- पेरिस शिखर सम्मेलन (COP 21- Paris Summit) में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर लिया है, साथ ही भारत के ऊर्जा मिश्रण में सौर और पवन की हिस्सेदारी में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत में नवीकरणीय बिजली किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में तेज दर से बढ़ रही है, नई क्षमता वृद्धि 2026 तक दोगुनी होने की राह पर है। आईईए (IEA) को उम्मीद है कि भारत अगले कुछ वर्षों में कनाडा और चीन से आगे निकल जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार बन जाएगा। भारत के पास पहले से ही कई नीतिगत उपाय मौजूद हैं - यदि पूरी तरह से लागू किया जाता है - तो स्वच्छ और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों में बदलाव को तेज करके इनमें से कुछ चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। 2010 की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल के लिए सब्सिडी हटा दी गई थी, और 2019 में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी पेश की गई थी। भारत का मजबूत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम इमारतों, परिवहन और प्रमुख उद्योगों से ऊर्जा के उपयोग और उत्सर्जन को कम करने में सफल रहा है। लाखों घरों को खाना पकाने और गर्म करने के लिए ईंधन गैस उपलब्ध कराने के सरकारी प्रयास पारंपरिक बायोमास जैसे जलती हुई लकड़ी के उपयोग को कम कर रहे हैं। भारत महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण, और कम कार्बन स्टील, सीमेंट और उर्वरक को बढ़ाने के लिए नींव भी रख रहा है।
भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है। भारत अक्षय बैटरियों और हरित हाइड्रोजन में एक वैश्विक नेता बनने के लिए विशेष रूप से अच्छी स्थिति में है। ये और अन्य निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियां 2030 तक भारत में $80 बिलियन तक का बाजार बना सकती हैं। भारत का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनना है। भारत आसानी से 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन की मांग पैदा कर सकता है, जिससे यह रिफाइनरियों और उर्वरक क्षेत्र में ग्रे हाइड्रोजन की जगह ले सकता है।
"I2U2 समूह के तहत इज़राइल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने कहा है कि वे गुजरात में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ाएंगे! जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली द्वारा पूरक 300 मेगावाट (मेगावाट) पवन और सौर क्षमता शामिल है। इसके तहत अमेरिकी व्यापार और विकास एजेंसी द्वारा $330 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजना को वित्त पोषित किया जायेगा। भारतीय कंपनियां इस परियोजना में भाग लेने और 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य में योगदान करने की इच्छुक हैं। ऐसी परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाने की क्षमता है। I2U2 का उद्देश्य पानी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे छह पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। “देशों के इस अनूठे समूह का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, और संयुक्त निवेश और नई पहलों पर विशेष ध्यान देने के साथ, हमारी दुनिया के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटना भी है।

संदर्भ
https://bit.ly/3zlW0la
https://bit.ly/2MxpdjG
https://bit.ly/3aVGGT5
https://bit.ly/3v4rppP

चित्र संदर्भ
1. रेगिस्तान में सोलर पार्क को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. भारत में अक्षय बिजली उत्पादन, को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. 2014 में भारत में अक्षय ऊर्जा का विशिष्ट वितरण को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. सोलर पार्क, को दर्शाता एक चित्रण (Energy Storage News)
6. I2U2 समूह को दर्शाता एक चित्रण (youtube)