किसी भी देश अथवा राज्य के गणतांत्रिक संविधान की व्यवहार्यता और सुंदरता इस तथ्य में निहित होती है, कि इसके राजा अथवा प्रतिनिधि का चुनाव आम जनता अर्थात बहुमत द्वारा किया जाता हो । इसी आधार पर एक गणतांत्रिक संविधान के तहत जनता या मतदाता को “राजा” की उपाधि हासिल है। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें, तो यह आधिकरिक तौर पर 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के इतिहास में संवैधानिक गणतांत्रिक व्यवस्था के सैकड़ों वर्ष पुराने प्रमाण भी मिलते हैं। माना जाता है कि प्राचीन भारत में, प्रारंभिक गणतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र गणसंघों से उभरीं थी, जहां गणसंघ शब्द में गण का अर्थ है "जनजाति" और संघ का अर्थ है "विधानसभा" ।
संभव है कि ये सभाएं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में रही थीं और कुछ क्षेत्रों में चौथी शताब्दी ईसवी तक बनी रहीं, लेकिन इसके सबूत बिखरे हुए हैं और उस अवधि का कोई शुद्ध ऐतिहासिक स्रोत मौजूद नहीं है। सिकंदर के भारत पर आक्रमण किये जाने की दो सदियों बाद ग्रीक इतिहासकार ‘डियोडोरस’ (Diodorus,) ने बिना कोई विवरण प्रदान किए उल्लेख किया था कि “भारत में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य मौजूद थे।" हालांकि, आधुनिक विद्वानों ने ध्यान दिया कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के समय और बाद में उन राज्यों के लिए भी “लोकतंत्र” शब्द का व्यापक रूप से उपयोग होता था , जो प्रकृति में कुलीन तंत्र होते थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाईयों को महाजनपद कहते थे। वे गणतंत्र या राजतन्त्र के रूप में शासित थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद युग के सोलह सबसे शक्तिशाली और विशाल राज्य तथा गणराज्य थे। इसके अलावा प्राचीन भारत की लंबाई और चौड़ाई में फैले कई छोटे राज्य भी थे।
“गण” की प्रमुख विशेषताओं में संभवतः एक सम्राट, जिसे आमतौर पर राजा के नाम से जाना जाता है, और एक विचारक सभा शामिल थे। कुछ साक्ष्य दर्शाते हैं कि सभा नियमित रूप से बैठक करती थी, राज्य के सभी प्रमुख निर्णयों पर चर्चा करती थी, और कुछ राज्यों में सभी लोगों के लिए (बिना भेदभाव के) खुली रहती थी। इसके अलावा विधानसभा के पास पूर्ण वित्तीय, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी थे। गण द्वारा चुने गए, सम्राट स्पष्ट रूप से हमेशा क्षत्रिय वर्ण के कुलीन वर्ग के परिवार से संबंधित होते थे। हालांकि, प्राचीन भारत में गणतांत्रिक राज्यों के अस्तित्व को विद्वानों के बीच व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, किंतु उनके संगठन की प्रकृति के बारे में भी व्यापक रूप से असहमति है। चुनाव के तरीके और मतदाताओं की योग्यता पर भी कोई आम सहमति नहीं मिलती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रशासन में जनसंख्या के प्रत्येक नागरिक द्वारा भाग लिया जाता था, जबकि अन्य तर्क देते हैं कि यह अधिकार केवल क्षत्रियों के पास था। कुछ लोगों का तर्क है कि केवल संयुक्त परिवार के मुखिया को ही प्रशासन में भाग लेने की अनुमति थी। इन विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर विद्वानों के मत मुख्य रूप से विभाजित हैं। विद्वान मानते हैं कि इन गणराज्यों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता था:
१. लोकतंत्र या शुद्ध गण, जिसमें कुल वयस्क-जनसंख्या ने प्रशासन में भाग लिया।
२. अभिजात वर्ग या शुद्ध कुल, जिसमें केवल कुछ चुनिंदा परिवारों ने ही प्रशासन में भाग लिया।
३. मिश्रित अभिजात वर्ग और लोकतंत्र या कुल और गण का मिश्रण, जिसमें प्रशासन में दोनों वर्गों का मिश्रण था।
एक अन्य विद्वान, डॉ. भंडारकर ने प्राचीन भारतीय गणतंत्र को दो प्रकारों “शुद्ध गणराज्य और क्षत्रिय अभिजात वर्ग" में वर्गीकृत किया। इन दोनों को पुनः एकात्मक और संघीय दो भागों में विभाजित किया गया था। इन मतभेदों के बावजूद, विद्वान इस बात से सहमत हैं कि इन
सभी राज्यों का मूल आधार गणतांत्रिक था। कुछ राज्यों में, केवल क्षत्रिय परिवारों को कानून बनाने और कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार दिया गया था, जबकि अन्य में संयुक्त परिवारों के प्रमुखों या जनसंख्या के सभी वयस्क पुरुषों को यह अधिकार था। कुछ राज्यों में स्थानीय प्रशासन के लिए व्यापक स्वायत्तता वाली स्थानीय विधानसभाएँ थीं, जबकि अन्य में एक केंद्रीय विधानसभा और कार्यपालिका थी। प्रत्येक राज्य में कानून बनाने के लिए विधानसभा और कार्यपालिका के सदस्य बड़ी संख्या में आबादी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे । विधानसभा के सदस्य राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए एक विधानसभा कक्ष, जिसे संथागारा (Santhagara) के नाम से जाना जाता था, में एकत्र होते थे और इस विधानसभा कक्ष में सदस्यों द्वारा बहुमत से मुद्दों पर निर्णय लिया जाता था । भारत में सबसे प्राचीन गणराज्य शासन छठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे। जिनकी सूची निम्नवत दी गई है।
1. कपिलवस्तु का शाक्य शासन: यह उस समय का एक महत्वपूर्ण गणतांत्रिक राज्य था, जो हिमालय के तराई क्षेत्र में नेपाल की सीमा के पास स्थित था। महात्मा बुद्ध भी शाक्यों के परिवार के थे। शाक्यों के गणतांत्रिक राज्य के संविधान का रूप संघात्मक था। इसके प्रमुख का चुनाव कर उसे राजा की उपाधि दी जाती थी ।
2. वैशाली का लिच्छवी शासन: यह उस समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणतंत्र राज्य था। इसमें मल्लों के नौ गणतंत्रीय राज्य और काशी एवं कौशल के अठारह गणतंत्र राज्य शामिल थे। लिच्छवियों की राजधानी “वैशाली” थी, जिसमें लगभग 42,000 परिवार रहते थे और यह एक सुंदर और समृद्ध शहर था। राज्य के प्रमुख का चुनाव किया जाता था और उसे राजा की उपाधि दी जाती थी।
3. पावा के मल्ल: यह क्षत्रियों का एक गणतांत्रिक राज्य था, जिसकी राजधानी पावा थी।
4. कुशीनारा का मल्ल शासन: यह मल्लों की एक और शाखा थी।
5. रामग्राम का कोलिय शासन: यह राज्य शाक्यों के राज्य के पूर्व में था और इसकी राजधानी रामग्राम थी। रोहिणी नदी के पानी के इस्तेमाल को लेकर कोलिय और शाक्य लगातार एक-दूसरे से लड़ते रहे। हालाँकि, महात्मा बुद्ध की मध्यस्थता से दोनों राज्यों के बीच स्थायी शांति की व्यवस्था हुई।
6. सुनसमागिरी का भाग्य शासन: यह राज्य ऐतरेय ब्राह्मणों का था। यह आधुनिक मिर्जापुर जिले के प्रदेशों के पास था और इसकी राजधानी सुनसमागिरी थी।
7. पिप्पलिवन का मौर्य शासन: यह राज्य हिमालय की तलहटी में था। संभवतः मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार के थे।
8. सुपुता का कालाम शासन: इसकी राजधानी सुपुता थी।
9. मिथिला का विदेह शासन: यह नेपाल राज्य की सीमा के पास स्थित था और इसकी राजधानी मिथिला थी।
10. कोल्लंगा का घ्वात्रिका शासन: यह राज्य भी नेपाल की सीमा के निकट हिमालय के तराई-क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी कोल्लंगा थी। हालांकि, ये गणराज्य आधुनिक अर्थों में लोकतांत्रिक नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया और नागरिकों को प्रशासन और कानून बनाने में भाग लेने की अनुमति दी। ये गणराज्य राजनीतिक एकता प्रदान करने में असमर्थ थे और अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहते थे। अंततः उन्हें मगध की बढ़ती शक्ति और बाद में मौर्य और गुप्त साम्राज्यों द्वारा जीत लिया गया। गुप्त साम्राज्य की विस्तारवादी नीति और इन गणराज्यों की आंतरिक कमजोरियां उनके विलुप्त होने का कारण बनी। एक मजबूत और संयुक्त साम्राज्य का विचार उस समय भारत के लिए अधिक फायदेमंद था, और इस प्रकार इन गणराज्यों के विलुप्त होने को भारतीय इतिहास में एक नकारात्मक घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
भारत में गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है, जिसे 26 जनवरी को 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में एक त्यौहार की भांति मनाया जाता है। यह अवकाश देश के 1935 के औपनिवेशिक भारत सरकार अधिनियम से मुक्त होकर एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में शासित होने का प्रतीक है। 26 जनवरी की तारीख को 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई पूर्ण स्वराज की घोषणा का सम्मान करने के लिए चुना गया था, जो ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

संदर्भ
https://bit.ly/3ZW4DOH
https://bit.ly/3ZURi9m

चित्र संदर्भ
1. झाँसी की रानी के दरबार को संदर्भित करता एक चित्रण (lookandlearn)
2. दिल्ली दरबार को संदर्भित करता एक चित्रण (lookandlearn)
3. उदयपुर दरबार को संदर्भित करता एक चित्रण (Picryl)
4. लडखन मंदिर, ऐहोल, कर्नाटक, भारतको संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
5. मगध साम्राज्य को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)