स्टेट ऑफ़ फ़ॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 (State of forest report 2021)में उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 91 वर्ग किमी की वृद्धि दिखाई गई है, लेकिन साथ ही, राज्य ने मध्यम घनत्व के 41 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्र को खो दिया है। जबकि हरित आवरण में वन आवरण और वृक्ष आवरण (वृक्ष आवरण का अर्थ है वन क्षेत्र के बाहर स्थित पेड़) दोनों शामिल हैं।दूसरी तरफ, रिपोर्ट में देश के पहाड़ी और आदिवासी जिलों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में वन आवरण में गिरावट दर्ज की गई है।साथ ही रिपोर्ट के अनुसार, 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपने भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वन क्षेत्र है।
अग्रणी देश मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले पांच राज्यों में आंध्र प्रदेश (647 वर्ग किमी), तेलंगाना (632 वर्ग किमी), ओडिशा (537 वर्ग किमी), कर्नाटक (155 वर्ग किमी) और झारखंड (110 वर्ग किमी) हैं।वहीं रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत के जंगलों में कुल कार्बन (Carbon)भंडारण 7,204 मिलियन टन है,जो 2019 में पिछले आकलन से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि है।बढ़ते स्टॉक का आकलन एक ग्रिड आधारित वन सूची डिज़ाइन (Design) पर आधारित है जिसे 2016 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा अपनाया गया था। इन आकलनों से संकेत मिलता है कि भारत में लकड़ी का कुल बढ़ता भंडार लगभग 6,100 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें से लगभग तीन-चौथाई वन क्षेत्रों के भीतर हैं।सरकार द्वारा इस भंडार विवरण का उपयोग भारत द्वारा कई अंतरराष्ट्रीय संधियों के हिस्से के रूप में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कार्बन भंडारण बढ़ाने की दिशा में देश की प्रगति को मापने के लिए किया जाता है। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान शामिल हैं जो 2015 के पेरिस समझौते का हिस्सा हैं।रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पिछले दो वर्षों में भारत के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में 902 वर्ग किमी की गिरावट आई है।यह 2019 की रिपोर्ट के विपरीत है, जिसमें ऐसे जिलों(जहां लगभग 40% भौगोलिक क्षेत्र वन से आच्छादित है) में वन आवरण में 544 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है।अंत में, भारत के जैव विविधता से भरपूर पूर्वोत्तर राज्यों में कुल वन आवरण में भी कथित तौर पर कमी आई है। वर्तमान आकलन के अनुसार, इस क्षेत्र में वन क्षेत्र में 1,020 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, जो कि पूर्वोत्तर के भूमि क्षेत्र का लगभग 0.6% है।रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि भारत का मैंग्रोव (Mangrove)आवरण कुछ 17 वर्ग किलोमीटर तक मामूली रूप से बढ़ा है।
1980 के दशक से पहले, भारत ने वन कवरेज का अनुमान लगाने के लिए एक सत्तावाद पद्धति लागू की थी।एक भूमि को भारतीय वन अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था, और फिर अधिकारियों ने वनस्पति से रहित होने पर भी इस भूमि क्षेत्र को दर्ज वन माना।भारत ने लगभग पांच दशकों से मैंग्रोव बहाली में विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है और अपने व्यापक अनुभव के कारण वैश्विक ज्ञान आधार में योगदान कर सकता है। वहीं, मैंग्रोव जलवायु परिवर्तन के परिणामों से लड़ने के लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं और देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirant)और इंडोनेशिया (Indonesia) ने 6 नवंबर से 18 नवंबर तक मिस्र (Egypt) में शर्म अल शेख (Sharm El Sheikh) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 के मौके पर गठबंधन की शुरुआत की। गठबंधन का उद्देश्य विश्व भर में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और नवीनीकरण को मजबूत करना है। भारत, ऑस्ट्रेलिया (Australia), जापान (Japan), स्पेन (Spain) और श्रीलंका (Sri Lanka) इसमें भागीदार के रूप में शामिल हुए हैं।उल्लेखनीय अनुकूली विशेषताओं के साथ, मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों के प्राकृतिक सशस्त्र बल हैं।वे जलवायु परिवर्तन के परिणामों जैसे कि समुद्र के स्तर में वृद्धि और चक्रवात और तूफान की वृद्धि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति से लड़ने का सबसे अच्छा विकल्प हैं।मैंग्रोव वनीकरण से एक नया कार्बन सिंक बनाना और मैंग्रोव वनों की कटाई से उत्सर्जन को कम करना देशों के लिए अपने एनडीसी (NDC) लक्ष्यों को पूरा करने और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के दो संभव तरीके हैं।वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मैंग्रोव का एकीकरण समय की आवश्यकता है। मैंग्रोव नवीनीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और कार्बन प्रच्छादन पर अपने व्यापक अनुभव के कारण भारत वैश्विक ज्ञान आधार में योगदान दे सकता है।भारत ने लगभग पांच दशकों तक मैंग्रोव नवीनीकरण गतिविधियों में विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है और अपने पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर विभिन्न प्रकार के मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्स्थापित किया है।
मैंग्रोव कई उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों की आर्थिक नींव हैं। नीली अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर तटीय आवासों, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय देशों के मैंग्रोव की स्थिरता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।इस गठजोड़ के हिस्से के रूप में, इंडोनेशिया (Indonesia) में एक अंतरराष्ट्रीय मैंग्रोव अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे कार्बन पृथक्करण और पर्यावरणीय पर्यटन पर अध्ययन करेगा। मैंग्रोव के पेड़ खारे पानी में उग सकते हैं, और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में चार गुना अधिक कार्बन का पृथक्करण कर सकते हैं। वैश्विक मछली आबादी का अस्सी प्रतिशत मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर करता है।इस वर्ष के जलवायु शिखर सम्मेलन में, विकसित देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे विकासशील देशों को अपनी जलवायु योजनाओं को और तेज करने के लिए प्रेरित करें।दूसरी ओर, विकासशील देश वित्त और प्रौद्योगिकी के लिए विकसित देशों से प्रतिबद्धता की मांग करेंगे जो कि जलवायु परिवर्तन और परिणामी आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक हैं।वहीं भारत, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गरीब और विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत करने के संदर्भ में अमीर देशों से कार्रवाई की उम्मीद करता है।इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यूक्रेन (Ukraine) में रूसी (Russia)आक्रमण और संबंधित ऊर्जा संकट की छाया में आयोजित किया जा रहा है, जिसने जलवायु परिवर्तन से तत्काल निपटने के लिए देशों की क्षमताओं को प्रभावित करता है।

संदर्भ :-
https://bit.ly/3ELk1Fb
https://bit.ly/3At4jft
https://bit.ly/3ELkffv
https://bit.ly/3gkgN20

चित्र संदर्भ
1.मैंग्रोव वन को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2.मैंग्रोव वनों के वैश्विक वितरण को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3.मैंग्रोव कठोर झाड़ियाँ और पेड़ हैं जो खारे पानी में पनपते हैं और विशेष रूप से अनुकूलन करते हैं ताकि वे समुद्री तटों के साथ अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों की अस्थिर ऊर्जा से बच सकें, को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4.फिलीपींस में कम ज्वार पर मैंग्रोव की जड़ों को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)