रामपुर शहर में 61 हजार पानी के कनेक्शन जोड़ने की योजना तैयार की गयी है। इस ऑपरेशन के पूरे दायरे को समझने के लिए सर्वेक्षण हेतु कई टीमों को अस्तित्व में लाया गया है। इस दौरान लोग पानी के कनेक्शन (connection) के लिए ऑनलाइन (Online) आवेदन कर सकेंगे। नगर पालिका क्षेत्र में करीब 70 हजार भवन हैं, जिनमें से करीब 61 हजार मकानों में पानी की सप्लाई जा रही है। लोगों ने अपने स्तर से ही पानी के कनेक्शन करा रखे हैं किेतु अधिकांश कनेक्शन अब भी नगर पालिका के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। ऐसे में नगर पालिका को काफी नुकसान हो रहा है। अब सरकार की ओर से निकायों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें पानी के सभी कनेक्शनों को ऑनलाइन किया जाएगा। सर्वे के लिए टीमें गठित कर दी हैं। ये टीमें आगामी तीन माह तक लोगों के घरों पर जाएंगी और पानी के कनेक्शन ऑनलाइन करने के लिए कहेंगी, जिससे नगर पालिका का रिकार्ड भी अपडेट हो जाएगा।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के 76वें दौर के अनुसार, भारत में प्रत्येक पांच या 21.4 प्रतिशत घरों में से एक के पास पेयजल कनेक्शन हैं। ग्रामीण भारत में स्थिति और भी खराब है, जहां सिर्फ 11.3 फीसदी घरों में ही पीने योग्य पानी सीधे घरों में मिलता है। शहरी भारत में, 40.9 प्रतिशत घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन है। लगभग 58.3 प्रतिशत परिवार अभी भी हैंडपंप, ट्यूबवेल, सार्वजनिक नल, पड़ोसी के पाइप से पानी, संरक्षित या असुरक्षित कुएं और निजी या सार्वजनिक नल पर निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, हैंडपंप, जो 42.9 प्रतिशत उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं, पीने के पानी का सबसे प्रमुख स्रोत हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों (42.9 प्रतिशत) में हैंडपंप पीने के पानी का प्राथमिक स्रोत हैं, पेयजल, स्वच्छता, और आवास की स्थिति के अनुसार शहरी भारत में पाइप से पानी प्राथमिक स्रोत है।कुल मिलाकर, 48.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवार और 28 प्रतिशत शहरी परिवार पूरे वर्ष पीने के पानी के बेहतर स्रोत से वंचित रहते हैं। इसके अलावा, 11.3 प्रतिशत परिवारों को वर्ष भर अपने प्राथमिक स्रोतों से पर्याप्त पेयजल नहीं मिलता है।जुलाई और दिसंबर 2018 के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में उन स्रोतों को देखा गया, जिन्होंने पिछले एक साल से घरों को पीने का पानी उपलब्ध कराया। इसमें 27.1 करोड़ परिवार शामिल थे।
वर्तमान समय में 90% से अधिक शहरी आबादी के पास पीने का पानी और 60% से अधिक आबादी के पास बुनियादी स्वच्छता उपलब्‍ध है। हालांकि, विश्वसनीय, टिकाऊ और किफायती जल आपूर्ति तथा स्वच्छता (डब्ल्यूएसएस (WSS)) सेवा तक पहुंच पिछड़ रही है। किसी भी भारतीय शहर में पाइप के माध्‍यम से 7 दिन 24 घंटे पानी उपलब्‍ध नहीं कराया जाता है। पानी की उपलब्‍धता की जांच किए बिना, पाइप्ड पानी प्रतिदिन कुछ घण्‍टों के लिए वितरित किया जा‍ता है। ग्रामीण भारत में करीब 90 फीसदी घरों में पाइप कनेक्शन नहीं है।शहरों में कच्चा सीवेज अक्सर खुले नालों में बह जाता है। 50% से कम शहरी आबादी के पास पाइप के माध्‍यम से पानी पहुंचता है। गैर- राजस्व जल (NRW: रिसाव, अनधिकृत कनेक्शन, बिलिंग और संग्रह अक्षमताओं, आदि के कारण) बहुत बड़ा है, जो वितरित पानी के 40-70% के बीच अनुमानित है। उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से संचालन और रखरखाव लागत वसूली मुश्किल से 30-40% है। अधिकांश शहरी परिचालन बड़ी परिचालन सब्सिडी और पूंजीगत अनुदान पर जीवित रहते हैं।
कच्चे घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल के अनियंत्रित निर्वहन के परिणामस्वरूप अधिकांश जलीय निकायों और उथले भूजल में पानी की गुणवत्ता खराब हो गई है।खराब गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्तिऔर स्वच्छता हेतु अधिकांश परिवार महंगे और असुरक्षित विकल्पों पर समय और पैसा खर्च करते हैं, जिसकी कीमत उनके मासिक पानी के बिल से काफी अधिक होती है। सेवाओं और लागतों में अक्षमताओं का भार ग्राहकों पर डाला जाता है, जिसमें सबसे अधिक परेशानी गरीबों को होती है।केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण (सामान्‍यत: वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना लेकिन वितरण नेटवर्क की उपेक्षा करना) और सेवा प्रबंधन को नजरअंदाज करना स्‍थायी सेवाओं की ओर नहीं ले जाता है। इसके अलावा, नीति निर्माण, योजना, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, रखरखाव और विनियमन की अतिव्यापी जिम्मेदारी के साथ संयुक्‍त वित्तपोषण तक आसान पहुंच, आमतौर पर राज्य इंजीनियरिंग विभाग में निहित होती है, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेह और कुशल सेवाओं के लिए प्रोत्साहन की कमी होती है। शायद ही किसी राज्य के पास अच्छी तरह से परिभाषित डब्ल्यूएसएससेवा सुधार कार्यक्रम है।डब्ल्यूएसएस 'बुनियादी ढांचे' तक 'पहुंच' बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें केंद्र समर्थित त्वरित शहरी डब्ल्यूएसएस कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन ((जेएनएनयूआरएम) JNNURM) और छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना जैसे हालिया कार्यक्रम शामिल हैं।
सात वर्षीय जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम नवंबर 2005 में शुरू हुआ और इसके अंतर्गत आने वाले शहरों को 80% अनुदान वित्तपोषण प्रदान करता है।डब्ल्यूएसएसक्षेत्र जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, जिसमें पानी और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित कुल धन का 60% से अधिक हिस्‍सा जाता है। शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) ने सभी भारतीय शहरों को पूरी तरह से स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ 2008 में राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (NUSP) भी शुरू की। नीति, पहली बार समग्र स्वच्छता के महत्व, एकीकृत और गरीब शहर की व्यापक स्वच्छता योजना की आवश्यकता, संचालन और रखरखाव और परिणामों की उपलब्धि पर ध्यान देने के साथ व्यक्त किया गया। यह अनिवार्य है कि सभी राज्यों को 2011 तक राज्य स्वच्छता रणनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है और शहरों को 2011 तक शहर की स्वच्छता योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे के निर्माण और संस्थागत सुधारों को बढ़ावा देने के लिए, ये कार्यक्रम अभी भी प्रगति पर हैं और लाभार्थी आबादी को विश्वसनीय और टिकाऊ सेवाओं में सुधार के लिए मजबूत प्रोत्साहन प्रदान नहीं करते हैं। शायद ही किसी राज्य में अच्छी तरह से परिभाषित डब्ल्यूएसएसनीति और संस्थागत विकास कार्यक्रम हो। असली चुनौती न केवल बुनियादी ढांचे तक पहुंच बढ़ाना है बल्कि विश्वसनीय, टिकाऊ और सस्ती सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है।

संदर्भ:
https://bit.ly/3uBeZof
https://bit.ly/3LiRcAd
https://bit.ly/37Ur5kL

चित्र संदर्भ
1. जल वितरण माध्यमों को दर्शाता एक चित्रण (TheThirdPole)
2. पेयजल कनेक्शन को दर्शाता एक चित्रण (The Statesman)
3. पानी ले जाती एक छोटी लड़की को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. पानी की कतार में लगी महिलाओं को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. नल के पानी को दर्शाता एक चित्रण (Construction World)