रामपुर - गंगा जमुना तहज़ीब की राजधानी

रामपुरवासियो, सेहत इंसान की सबसे बड़ी पूँजी है। अगर तन-मन स्वस्थ है तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगती है और इंसान अपने सपनों को पूरा करने की राह पर बेझिझक आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर बीमारी ने घेर लिया, तो सबसे बड़ा सपना भी अधूरा रह जाता है और परिवार तक की खुशियाँ प्रभावित हो जाती हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य सेवा (healthcare) को हर नागरिक का मौलिक अधिकार माना गया है। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में, जहाँ गाँव और शहर की जीवनशैली और ज़रूरतें एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहाँ स्वास्थ्य प्रणाली का महत्व और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ़ सरकारी अस्पताल (public healthcare) गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए जीवनरेखा की तरह काम करते हैं, जहाँ मुफ्त या बेहद कम कीमत पर इलाज संभव हो पाता है। वहीं दूसरी ओर निजी अस्पताल (private healthcare) आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और उच्चस्तरीय सेवाओं की वजह से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच कोई संतुलन है? क्या हर नागरिक, चाहे वह रामपुर जैसे ज़िलों में रहता हो या किसी महानगर में, बराबरी की स्वास्थ्य सुविधा पा रहा है? यही वह मुद्दा है जो आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है और इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित है।
रामपुर ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था धीरे-धीरे लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप आकार ले रही है। ज़िले में करीब 1.03 हज़ार अस्पताल के बिस्तर हैं, जो बड़ी संख्या में मरीज़ों को इलाज उपलब्ध कराने में सहायक हैं। गाँव-देहात तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए यहाँ 49 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) काम कर रहे हैं। गंभीर मामलों और विशेष उपचार के लिए 2 ज़िला अस्पताल (DH) मौजूद हैं, जबकि कस्बों और ग्रामीण इलाक़ों में फैले 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) स्थानीय लोगों को राहत पहुँचाते हैं। इन सुविधाओं के ज़रिए रामपुर के लोगों को अपने ही ज़िले में इलाज का भरोसा मिलता है और उन्हें छोटे-बड़े उपचार के लिए दूर भटकना नहीं पड़ता।
इस लेख में हम भारत की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कुछ अहम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वास्थ्य सेवा क्यों हर नागरिक के जीवन के लिए मौलिक अधिकार मानी जाती है और भारत में इसका ढाँचा किस तरह दोहरी संरचना (dual structure) पर आधारित है। फिर हम देखेंगे कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं की क्या खूबियाँ हैं और उनके सामने कौन-सी चुनौतियाँ आती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्या भूमिका है और वे किन सीमाओं से जूझ रही हैं। आगे, हम भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के आँकड़े और क्षेत्रीय असमानताओं को समझेंगे। फिर चर्चा करेंगे कि लोग निजी और सरकारी सेवाओं में से किसे क्यों चुनते हैं। अंत में, हम यह भी जानेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और दोनों के बीच संतुलन कैसे ज़रूरी है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा का मौलिक अधिकार और दोहरी संरचना
स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह सीधे-सीधे उसके जीवन, सम्मान और गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। अगर इंसान स्वस्थ है, तो वह न केवल अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को निभा सकता है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान दे सकता है। लेकिन यदि स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर हो, तो इसका असर हर स्तर पर दिखाई देता है - परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी और समाज के विकास पर भी। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बाँटा गया है - सार्वजनिक (public) और निजी (private)। सार्वजनिक प्रणाली सरकार द्वारा संचालित होती है और इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक मुफ्त या सस्ती दरों पर इलाज पहुँचे। इसके विपरीत निजी प्रणाली बाज़ार की माँग और व्यक्तिगत निवेश पर आधारित है, जहाँ आधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भरमार होती है, लेकिन इन सेवाओं तक वही लोग पहुँच पाते हैं जो उनकी ऊँची लागत वहन कर सकें। यही कारण है कि दोनों व्यवस्थाएँ एक-दूसरे की पूरक होने के बावजूद असमानताओं से भरी हुई हैं, और यह असमानता आम नागरिक की सुविधा, पहुँच और अवसरों को गहराई से प्रभावित करती है।

निजी स्वास्थ्य सेवा - अवसर और चुनौतियाँ
भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा पिछले कुछ दशकों में तेज़ी से आगे बढ़ी है और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, उन्नत मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता और विशेषज्ञ डॉक्टरों का नेटवर्क (network)। लोग निजी अस्पतालों में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें तुरंत ध्यान मिलता है, जाँच और इलाज तेज़ी से होता है और सुविधाएँ अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर की होती हैं। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक कठिनाई भरा पहलू भी छिपा है। निजी स्वास्थ्य सेवा की सबसे बड़ी चुनौती इसकी लागत है। एक आम या मध्यमवर्गीय परिवार के लिए निजी अस्पतालों में इलाज कराना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि खर्च अक्सर उनकी पहुँच से बाहर हो जाता है। कई बार पारदर्शिता की कमी भी लोगों की परेशानी बढ़ाती है - इलाज के खर्च और प्रक्रियाओं को लेकर मरीज और उसके परिजनों को सही जानकारी नहीं मिलती। साथ ही, निजी अस्पताल ज़्यादातर बड़े शहरों और महानगरों में केंद्रित हैं, जिससे छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों के लोग इनसे वंचित रह जाते हैं। यानी निजी स्वास्थ्य सेवाएँ अवसरों और उम्मीदों का दरवाज़ा खोलती हैं, लेकिन महँगे इलाज, पारदर्शिता की कमी और शहरी केंद्रित व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा - भूमिका और सीमाएँ
भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गरीब और ग्रामीण जनता के लिए एक सहारा है, जिसे जीवनरेखा भी कहा जा सकता है। यहाँ इलाज या तो बिल्कुल मुफ्त मिलता है या बहुत कम खर्च में, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय तबके को राहत मिलती है। “प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और ज़िला अस्पताल (District Hospital) मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, जिसका उद्देश्य है हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना। लेकिन इस व्यवस्था की अपनी सीमाएँ हैं। ग्रामीण अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता अक्सर सीमित रहती है, डॉक्टर और विशेषज्ञ नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते, और ज़रूरी उपकरण भी कई बार नदारद होते हैं। बुनियादी ढाँचे की हालत भी संतोषजनक नहीं है - कई अस्पतालों में इमारतें जर्जर हो चुकी हैं या बिस्तरों की कमी बनी रहती है। नतीजतन, लोगों को मजबूरी में लंबी दूरी तय करके बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है। यही कारण है कि जनता का भरोसा अक्सर निजी अस्पतालों की ओर खिंच जाता है, भले ही वहाँ इलाज महँगा क्यों न हो। यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ गरीबों के लिए उम्मीद की किरण तो हैं, लेकिन उनकी सीमाएँ और कमजोरियाँ इन सेवाओं के प्रभाव को अधूरा बना देती हैं।

भारत का स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा - आँकड़े और असमानताएँ
भारत का स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा जब आँकड़ों की नज़र से देखा जाए तो तस्वीर काफी असमान और जटिल दिखाई देती है। सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की संख्या, बिस्तरों की उपलब्धता, आईसीयू (ICU) और वेंटिलेटरों (ventilators) की सुविधा - इन सबमें भारी अंतर है। यह असमानता केवल निजी और सरकारी अस्पतालों के बीच ही नहीं, बल्कि राज्यों और क्षेत्रों के बीच भी गहराई से महसूस की जा सकती है। महानगरों और विकसित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े-बड़े अस्पताल, आधुनिक तकनीक और अधिक संसाधन उपलब्ध हैं, जहाँ लोगों को बेहतर इलाज मिल पाता है। लेकिन दूसरी तरफ़, बिहार और उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति उतनी मज़बूत नहीं है। वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहद सीमित हैं और लोग अक्सर बुनियादी इलाज तक के लिए भी जूझते रहते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की तुलना भी यही दिखाती है - जहाँ एक तरफ़ शहरों में आधुनिक अस्पताल खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ़ गाँवों में लोग प्राथमिक उपचार तक के लिए संघर्ष करते हैं। यही असमानताएँ भारत के स्वास्थ्य ढाँचे को अधूरा बना देती हैं और हर नागरिक को समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना आज भी एक बड़ी चुनौती है।

सार्वजनिक बनाम निजी स्वास्थ्य देखभाल - नागरिकों की पसंद और कारण
जब इलाज की ज़रूरत सामने आती है, तो अधिकांश लोग निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। कारण बिल्कुल स्पष्ट है - वहाँ समय पर इलाज मिलता है, आधुनिक तकनीक और मशीनें मौजूद रहती हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर तुरंत ध्यान देते हैं। मरीज और उसके परिजनों को यह भरोसा होता है कि उनकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। दूसरी ओर, सार्वजनिक अस्पतालों में भीड़ ज़्यादा होती है, इलाज के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है और कई बार सेवा की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं होती। यही वजह है कि आर्थिक रूप से सक्षम लोग निजी अस्पतालों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि गरीब और ग्रामीण तबके के लिए सार्वजनिक सेवाएँ ही एकमात्र विकल्प होती हैं। इस तरह नागरिकों की पसंद सीधी-सीधी उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी ज़रूरत और पहुँच पर निर्भर करती है।

राज्य और केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारियाँ
भारत की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था तभी मज़बूत हो सकती है जब केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने दायित्वों को पूरी गंभीरता से निभाएँ। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है परिवार कल्याण, बीमारियों की रोकथाम और टीकाकरण जैसे व्यापक अभियान चलाना, ताकि बड़ी आबादी को बचाव और जागरूकता से जोड़ा जा सके। वहीं राज्य सरकारों का दायित्व है अस्पतालों का संचालन करना, स्वच्छता और साफ-सफाई पर ध्यान देना और जनता को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना। दोनों स्तरों की इस साझेदारी में अगर संतुलन और सहयोग बना रहे, तभी आम नागरिक तक सही समय पर स्वास्थ्य सुविधा पहुँच सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी स्तर कमजोर पड़ता है, तो पूरा तंत्र प्रभावित होता है और सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है।

संदर्भ-
https://tinyurl.com/5ftrs5yu 

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं रामपुर!
दुर्गा पूजा भारतीय परंपरा का वह पर्व है जिसमें केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि आस्था, कला, संगीत और सामाजिक एकता की एक जीवंत झलक मिलती है। यह पर्व नारी शक्ति की प्रतीक देवी दुर्गा को समर्पित है, जिन्होंने अधर्म और अन्याय के प्रतीक महिषासुर का वध कर धर्म की स्थापना की थी। दुर्गा पूजा अच्छाई की बुराई पर जीत का उत्सव है, लेकिन साथ ही यह मां के उस करुणामयी स्वरूप का भी उत्सव है, जो हमें शक्ति, संरक्षण और स्नेह देती हैं। वर्ष 2025 में दुर्गा पूजा 21 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी, जिसका मुख्य पंचदिवसीय पर्व 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। ये दिन होंगे महाषष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी। प्रत्येक दिन की अपनी विशेष पूजा, परंपराएं और सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, जो भक्तों को माँ के विभिन्न रूपों से जोड़ती हैं।

महाषष्ठी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का अनावरण होता है। सप्तमी पर ‘नवपत्रिका स्नान’ जैसी रस्मों के ज़रिए प्रकृति से एक प्रतीकात्मक जुड़ाव किया जाता है। अष्टमी पर संधि पूजा की जाती है, जो महिषासुर पर माँ की निर्णायक विजय को दर्शाती है। नवमी पर माँ को भोग अर्पित कर विशेष आरती की जाती है, और दशमी के दिन माँ को भावभीनी विदाई दी जाती है - यह विसर्जन का दिन होता है, जिसमें आंसुओं और उम्मीदों के साथ माँ से अगले वर्ष फिर लौटने की प्रार्थना की जाती है। दुर्गा पूजा केवल धर्म का उत्सव नहीं, बल्कि वह सांस्कृतिक सेतु है जो भाषा, जाति और भौगोलिक सीमाओं से परे हमें एक करता है। माँ दुर्गा का यह पर्व हमें सिखाता है कि भीतर की शक्ति को पहचानकर, सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है।

संदर्भ- 
https://tinyurl.com/yw7zxbtf 
https://tinyurl.com/ycyp5wka 
https://tinyurl.com/57f2fjks 

रामपुरवासियो, सोचिए ज़रा - अगर हमारी थाली से नमक गायब हो जाए तो खाने का स्वाद कैसा लगेगा? शायद बेस्वाद और अधूरा। नमक केवल स्वाद का साथी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना रोटी और पानी। यही नमक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, नसों और मांसपेशियों को सही ढंग से काम करने में मदद करता है और रक्तचाप को संतुलित रखता है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि नमक के बिना जिंदगी फीकी है। लेकिन नमक की कहानी केवल रसोई तक सीमित नहीं है। धरती की गहराइयों में छिपा यही नमक करोड़ों सालों की भूगर्भीय प्रक्रियाओं से मिलकर ऐसी अद्भुत संरचनाएँ बनाता है जिन्हें नमक के गुंबद (Salt Domes) कहा जाता है। ये गुंबद देखने में जितने रहस्यमय लगते हैं, उतने ही महत्वपूर्ण भी हैं। इनके भीतर प्रकृति ने पेट्रोलियम (Petroleum) और प्राकृतिक गैस (Natural Gas) जैसे ऊर्जा स्रोतों का खजाना छिपा रखा है। यही कारण है कि वैज्ञानिक और भूगर्भशास्त्री इन गुंबदों का अध्ययन बड़े ध्यान से करते हैं।
आज हम इस लेख में सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव जीवन और स्वास्थ्य में नमक की क्या भूमिका है और यह हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। फिर, हम देखेंगे कि नमक के गुंबद वास्तव में होते क्या हैं और वे किस प्रक्रिया से बनते हैं। इसके बाद, हम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम भूविज्ञान में इन गुंबदों का क्या महत्व है और तेल-गैस की खोज में इनकी भूमिका कितनी अहम है। आगे चलकर, हम चर्चा करेंगे कि नमक के गुंबदों का आर्थिक और औद्योगिक महत्व क्या है और अंत में, हम जानेंगे कि दुनिया के किन-किन हिस्सों में ये नमक के गुंबद पाए जाते हैं।

मानव जीवन में नमक की आवश्यकता और स्वास्थ्य संबंधी भूमिका
नमक हमारे आहार का सिर्फ़ स्वाद बढ़ाने वाला तत्व नहीं है, बल्कि यह शरीर के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत है। इसमें मौजूद सोडियम (Sodium) और क्लोराइड आयन (Chloride Ion), तंत्रिका तंत्र के संदेशों को संचारित करने, मांसपेशियों की सिकुड़न और शिथिलता को नियंत्रित करने तथा शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सोडियम रक्तचाप और रक्त की मात्रा के नियमन में भी सक्रिय रूप से कार्य करता है। जब शरीर में सोडियम का स्तर असामान्य रूप से घट जाता है, तो हाइपोनेट्रेमिया (Hyponatremia) नामक स्थिति उत्पन्न होती है। इससे उल्टी, दस्त, गुर्दे व यकृत से जुड़ी समस्याएँ, थायरॉयड (Thyroid) अथवा अधिवृक्क ग्रंथियों की कार्यक्षमता में कमी, यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर (Lung Cancer), निमोनिया (Pneumonia) और मूत्र पथ संक्रमण जैसी जटिल स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। ऐसे में नमक हमारे शरीर में सोडियम की कमी की पूर्ति करता है और हमें इन बीमारियों से बचाता है। यही कारण है कि नमक को मानव स्वास्थ्य का अभिन्न अंग माना जाता है।

नमक के गुंबदों की संरचना और बनने की प्रक्रिया
नमक के गुंबद भूगर्भीय रूप से अत्यंत आकर्षक और जटिल संरचनाएँ हैं। ये गुंबद तब बनते हैं जब भूगर्भ में मौजूद नमक की परत ऊपर की चट्टानों की तुलना में कम सघन होती है और धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करती है। इस ऊपर उठने की प्रक्रिया को डायपिरिज़्म (Diapirism) कहा जाता है। लाखों वर्षों में नमक की यह परत गुंबदाकार संरचना बना लेती है। इस दौरान रास्ते में आने वाली चट्टानें या तो मुड़ जाती हैं या टूट जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को भूविज्ञान में नमक टेक्टोनिक्स (Salt Tectonics) कहा जाता है। सामान्यतः ये गुंबद तलछटी बेसिनों में पाए जाते हैं, जहाँ प्रारंभ में नमक का जमाव पानी के वाष्पीकरण के कारण हुआ होता है। समय के साथ ये परतें मोटी तलछटी परतों से ढक जाती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में धीरे-धीरे ऊपर उठकर गुंबद जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। कई बार ये गुंबद अपनी मूल सतह से हज़ारों फ़ुट ऊपर तक बढ़ सकते हैं, और इसी प्रक्रिया के दौरान यह क्षेत्र पेट्रोलियम जैसे खनिजों के संचय स्थल में बदल सकता है।

नमक के गुंबद और पेट्रोलियम भूविज्ञान
नमक के गुंबद पेट्रोलियम भूविज्ञान में विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि ये तेल और प्राकृतिक गैस के लिए उत्कृष्ट जाल (trap) का कार्य करते हैं। जब तेल और गैस जलाशय की चट्टानों से होकर प्रवाहित होते हैं, तो ये गुंबदनुमा संरचनाओं तक पहुँचने पर इनमें फँस जाते हैं और स्थायी भंडार का रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक इन गुंबदों को खोजने के लिए विशेष तकनीकों जैसे भूकंपीय प्रतिबिंब (seismic reflection) का प्रयोग करते हैं। यह तकनीक भूमिगत परतों में मौजूद संरचनाओं की प्रतिध्वनि के आधार पर उनके स्वरूप और स्थिति का अनुमान लगाती है। नमक के गुंबदों का निर्माण अक्सर करोड़ों वर्षों में होता है और इनके भीतर या आसपास तेल और गैस का भंडारण, वैश्विक ऊर्जा उद्योग के लिए अत्यंत मूल्यवान सिद्ध होता है। यही वजह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको (Mexico) और उत्तरी सागर जैसे क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल उत्पादन इन्हीं गुंबदों से किया जाता है।

नमक के गुंबदों का आर्थिक और औद्योगिक महत्व
नमक के गुंबदों का महत्व केवल ऊर्जा स्रोतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अनेक खनिजों और औद्योगिक कार्यों के लिए भी अमूल्य हैं। खाड़ी तट (Gulf Coast) और जर्मनी (Germany) में ऐसे कई गुंबद हैं जिनसे वर्षों से बड़ी मात्रा में नमक, पोटाश (Potash) और सल्फ़र (Sulphur) का उत्पादन होता रहा है। सल्फ़र का प्रयोग उर्वरकों और औद्योगिक रसायनों के निर्माण में किया जाता है, जबकि पोटाश कृषि में खाद के रूप में अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, इन गुंबदों के भीतर कृत्रिम रूप से गुहाएँ (cavities) बनाकर तरलीकृत प्रोपेन गैस (propane gas) जैसी ज्वलनशील गैसों का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। उनकी अभेद्यता (impermeability) उन्हें गैस भंडारण और यहाँ तक कि रेडियोधर्मी कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए भी उपयुक्त बनाती है। इस प्रकार नमक के गुंबद प्राकृतिक संसाधनों से लेकर ऊर्जा प्रबंधन और औद्योगिक उपयोग तक, बहुआयामी आर्थिक महत्व रखते हैं।

विश्वभर में नमक के गुंबदों का वितरण
नमक के गुंबद केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विश्व के कई हिस्सों में पाए जाते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा उद्योग पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मध्य-पूर्व में होर्मुज़ गठन (Hormuz Formation) के अंतर्गत ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के तटवर्ती क्षेत्रों में नमक की मोटी परतों से बने विशाल गुंबद पाए जाते हैं। अमेरिका का पैराडॉक्स बेसिन (Paradox Basin) पूर्वी यूटा, दक्षिण-पश्चिमी कोलोराडो (Colorado) और उत्तर-पश्चिमी न्यू मैक्सिको (New Mexico) तक फैला हुआ है, जहाँ पेंसिल्वेनियाई युग (Pennsylvanian era) के गुंबद आज भी मौजूद हैं। उत्तरी नॉर्वे (Norway) का बरंट्स सागर (Barents Sea), विशेष रूप से हैमरफ़ेस्ट (Hammerfest) और नॉर्डकैप बेसिन (Nordkapp Basin), ऐसे गुंबदों के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप में ज़ेचस्टीन बेसिन (Zechstein Basin) उत्तरी सागर से लेकर जर्मनी तक विस्तृत है। अफ्रीकी महाद्वीप के मोरक्को-नोवा स्कोटिया (Morocco-Nova Scotia) क्षेत्र और दक्षिण अटलांटिक की घाटियाँ भी नमक के गुंबदों से समृद्ध हैं। मेक्सिको की खाड़ी में तो 500 से अधिक नमक गुंबद दर्ज किए गए हैं, जिनमें से कई में लाखों बैरल (Barrel) तेल के भंडार पाए गए हैं। यह विविध भौगोलिक वितरण इस बात का प्रमाण है कि नमक के गुंबद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और खनिज संसाधनों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।

संदर्भ- 
https://shorturl.at/nMJ8v 

रामपुरवासियो, राशन कार्ड (Ration Card) हमारी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक काग़ज़ी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि हर घर के लिए भरोसे का ऐसा सहारा है, जिसके बिना जीवन की बुनियादी ज़रूरतों की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। यह कार्ड हर उस परिवार को सस्ती दरों पर अनाज, चावल, गेहूँ और ज़रूरी वस्तुएँ उपलब्ध कराता है, जो खुले बाज़ार की ऊँची क़ीमतें चुकाने में सक्षम नहीं होते। यही नहीं, राशन कार्ड पहचान पत्र और नागरिकता का प्रमाण भी बन जाता है, जिसकी अहमियत रोज़मर्रा की छोटी-बड़ी ज़रूरतों में महसूस होती है - चाहे बैंक खाता खुलवाना हो, गैस कनेक्शन (gas connection) लेना हो या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ पाना हो। रामपुर जैसे ज़िले में, जहाँ बड़ी संख्या में मेहनतकश किसान, मज़दूर और छोटे व्यापारी रहते हैं, उनके लिए राशन कार्ड किसी जीवनरेखा से कम नहीं है। गाँव की गलियों से लेकर शहर की बस्तियों तक, यह कार्ड लोगों के पेट की आग बुझाने से लेकर उनके अधिकार और सम्मान की गारंटी तक देता है। इसीलिए राशन कार्ड को केवल अनाज पाने का ज़रिया नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा, सामाजिक बराबरी और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत में राशन कार्ड का सामाजिक और प्रशासनिक महत्व क्या है और यह किस तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System - PDS) से जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे कि बीपीएल (Below Poverty Line - BPL) राशन कार्ड किन लोगों को मिलता है और यह उनके लिए जीवनरेखा क्यों है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एपीएल (Above Poverty Line - APL) और पीएचएच (Priority Household - PHH) कार्ड किस तरह उन परिवारों के लिए सहारा बनते हैं, जो गरीबी की रेखा से ऊपर हैं लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी झेलते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे एएवाई (Antyodaya Anna Yojana - AAY) कार्ड की, जिसे सबसे गरीब और वंचित तबके के लिए शुरू किया गया था। अंत में, हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए किन-किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है।

भारत में राशन कार्ड का महत्व और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ाव
भारत में राशन कार्ड केवल अनाज पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह हर परिवार के जीवन का एक अनिवार्य दस्तावेज़ बन चुका है। यह गरीब परिवारों के लिए खाद्यान्न तक पहुँचने का अधिकार देता है और अन्य परिवारों के लिए भी सरकारी योजनाओं से जुड़ने का साधन बनता है। राशन कार्ड पहचान पत्र और नागरिकता का प्रमाण दोनों के रूप में काम करता है, जिससे यह सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत सरकार गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल जैसी बुनियादी वस्तुएँ रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार भूखा न रहे और हर व्यक्ति तक खाद्य सुरक्षा पहुँच सके। यही कारण है कि राशन कार्ड केवल गरीब परिवारों के लिए ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए एक ऐसी कड़ी बन गया है, जो उन्हें सरकार की योजनाओं से सीधे तौर पर जोड़ती है और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की गारंटी देती है।

बीपीएल राशन कार्ड - पात्रता और लाभ
बीपीएल राशन कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे आती है और जो खुले बाज़ार में ऊँची कीमतों पर अपनी आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने में सक्षम नहीं होते। ऐसे परिवारों के लिए यह कार्ड किसी जीवनरेखा से कम नहीं है। सरकार की ओर से इस कार्डधारक परिवार को रियायती दरों पर गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि गरीब परिवारों को भूख से सुरक्षा मिलती है और उन्हें यह भरोसा रहता है कि उनके घर का चूल्हा जलेगा। इसके अतिरिक्त, बीपीएल कार्ड से उन्हें सामाजिक सुरक्षा की भावना भी मिलती है क्योंकि यह कार्ड उनके हक़ और अधिकार को सुनिश्चित करता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत नाज़ुक होती है, ऐसे में यह कार्ड उनके लिए केवल अनाज पाने का साधन नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की एक मजबूत नींव साबित होता है।

एपीएल और पीएचएच राशन कार्ड
एपीएल राशन कार्ड उन परिवारों के लिए जारी किया जाता है, जिनकी आय गरीबी रेखा से ऊपर है। भले ही ऐसे परिवारों को बीपीएल कार्ड जितना सीधा लाभ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इस कार्ड का अपना महत्व है। एपीएल कार्ड उनके लिए पहचान का एक दस्तावेज़ है और कई बार यह उन्हें रियायती दरों पर खाद्यान्न तक पहुँच भी उपलब्ध कराता है। दूसरी ओर, पीएचएच कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर तो हैं, लेकिन बीपीएल की श्रेणी में शामिल नहीं हो पाते। सरकार ने इन्हें विशेष प्राथमिकता देकर यह सुनिश्चित किया है कि वे भी भूख और अभाव से सुरक्षित रह सकें। इस व्यवस्था से यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा केवल सबसे गरीब तबके तक सीमित नहीं, बल्कि उन परिवारों तक भी पहुँचेगी जो सीधे तौर पर सबसे निचले स्तर पर नहीं हैं, लेकिन जिनके लिए हर महीने का राशन बेहद अहम होता है। एपीएल और पीएचएच कार्ड का यही महत्व है कि ये भी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं और परिवारों को जीवन की मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने में मदद करते हैं।

एएवाई राशन कार्ड - सबसे गरीब परिवारों का सहारा
एएवाई राशन कार्ड भारत सरकार की सबसे मानवीय और संवेदनशील योजना है। यह योजना उन परिवारों के लिए शुरू की गई थी जो समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्ग से आते हैं। इसमें भूमिहीन मज़दूर, वृद्ध दंपत्ति, अनाथ बच्चे और दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले लोग शामिल हैं। ऐसे परिवारों की स्थिति इतनी कठिन होती है कि वे अक्सर दो वक्त का भोजन जुटाने में भी असमर्थ रहते हैं। एएवाई कार्ड इन्हें अन्य कार्डधारकों की तुलना में अधिक मात्रा में अनाज और अधिक सब्सिडी (subsidy) प्रदान करता है। इसने लाखों परिवारों को भूख से बचाया है और उन्हें यह भरोसा दिया है कि उनका पेट खाली नहीं रहेगा। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सीधे तौर पर समाज के सबसे उपेक्षित तबके तक पहुँचती है और उन्हें वह सहारा देती है, जो उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकता है। एएवाई कार्ड वास्तव में भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का सबसे करुणामय और ज़मीनी पहलू है।

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब पहले की तुलना में बहुत आसान और पारदर्शी हो गई है। पहले जहाँ आवेदन करने में लंबा समय लगता था और कई दिक़्क़तें सामने आती थीं, अब तकनीक की मदद से यह काम तेज़ी और पारदर्शिता के साथ हो रहा है। इच्छुक परिवार ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (e-District Portal) पर ऑनलाइन आवेदन (online application) कर सकते हैं या नज़दीकी जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ माँगे जाते हैं, जैसे - आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो (passport size photo) और बैंक खाता विवरण। इन दस्तावेज़ों को सही ढंग से जमा करने के बाद राशन कार्ड आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से न केवल पात्र परिवारों को जल्दी लाभ मिलने लगा है, बल्कि भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता में भी कमी आई है। अब हर पात्र परिवार अपने अधिकार का राशन कार्ड बनवाकर उससे मिलने वाले लाभ समय पर और सही रूप में प्राप्त कर सकता है।

संदर्भ- 
https://shorturl.at/lClKc 

रामपुर, उत्तर प्रदेश का एक महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है, जिसकी ज़मीन अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जानी जाती है। यहाँ खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि लोगों की जीवनरेखा और सांस्कृतिक पहचान भी है। गन्ना, गेहूँ और धान जैसी फ़सलें इस ज़िले की रीढ़ रही हैं, जिन्होंने न सिर्फ़ किसानों के घरों को संबल दिया, बल्कि स्थानीय बाज़ारों और अर्थव्यवस्था को भी मज़बूत किया। इन फसलों की समृद्धि के पीछे सबसे बड़ा सहारा रहा है नहर प्रणाली, जिसने बारिश पर निर्भरता कम करके सिंचाई को स्थायी और भरोसेमंद बनाया। ख़ासकर रामगंगा नहर प्रणाली ने इस क्षेत्र के किसानों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इस नहर ने खेतों तक पानी की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की, जिससे किसानों को समय पर बुवाई और कटाई का लाभ मिला और पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सिंचाई का यह आधारभूत ढाँचा केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता और मज़बूती प्रदान की। यही कारण है कि रामपुर की कृषि व्यवस्था आज भी नहरों से गहरे जुड़ी हुई है और इन्हें यहाँ की असली जीवनरेखा माना जाता है।
इस लेख में हम पहले उत्तर प्रदेश की नहर व्यवस्था की झलक देखेंगे और समझेंगे कि गंगा, शारदा और आगरा जैसी प्रमुख नहरों ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों को कैसे सींचा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रामपुर ज़िले की नहर प्रणाली ने किस तरह कृषि को आकार दिया और इसमें रामगंगा नहर प्रणाली ने विशेष भूमिका निभाई। आगे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की समग्र स्थिति क्या है, इसमें क्षेत्रीय विविधताएँ कैसी हैं और ट्यूबवेल (Tube well) जैसे आधुनिक साधनों के चलते भविष्य में किसानों के सामने कौन-सी चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं।

रामपुर की कृषि और नहरों का ऐतिहासिक महत्व
रामपुर की उपजाऊ मिट्टी हमेशा से ही पानी की निरंतर उपलब्धता पर निर्भर रही है। बारिश का पानी यहाँ की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था, इसलिए सिंचाई का स्थायी साधन बहुत ज़रूरी था। रियासत काल में इस आवश्यकता को समझते हुए स्थानीय नदियों पर वियर (weir), रेगुलेटर (regulator) और छोटे बैराज बनाए गए, जिनसे नहर प्रणाली का जन्म हुआ। यह प्रणाली लगभग 100 साल से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। धीरे-धीरे इन नहरों ने किसानों को भरोसा दिया कि उनकी फसलें सिर्फ मानसून पर निर्भर नहीं रहेंगी। खेतों में समय पर पानी पहुँचने से धान, गेहूँ और गन्ने जैसी फसलों की पैदावार बढ़ी और किसानों की आमदनी भी स्थिर हुई। इस तरह नहरें केवल जल आपूर्ति का साधन नहीं रहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन की रीढ़ बन गईं।

उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर प्रणालियाँ
उत्तर प्रदेश का सिंचाई नेटवर्क (Irrigation Network) पूरे देश का सबसे संगठित और विस्तृत नेटवर्क माना जाता है। यह सिर्फ खेतों तक पानी पहुँचाने का काम नहीं करता, बल्कि प्रदेश की आर्थिक संरचना को भी मज़बूत बनाता है।

• ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलकर रूड़की, बुलंदशहर, अलीगढ़ होते हुए कानपुर और इटावा तक पहुँचती है। इस नहर ने गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र को हरियाली दी और यहाँ के गाँवों को समृद्ध बनाया।
• निचली गंगा नहर नरोरा बैराज से निकलती है और मैनपुरी, फर्रुख़ाबाद तथा कानपुर की धरती को उपजाऊ बनाती है। यह क्षेत्र धान और आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ।
• शारदा नहर राज्य की सबसे लंबी नहर है, जिसकी शाखाएँ 900 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करती हैं। तराई क्षेत्र के किसान इस नहर पर आज भी पूरी तरह निर्भर हैं।
• आगरा नहर ओखला बैराज से निकलकर मथुरा, आगरा और भरतपुर जैसे सूखे क्षेत्रों में हरियाली लेकर आई।

इन नहरों ने मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश की खेती को नया जीवन दिया। यही कारण है कि प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए योगदानकारी बन गया।

रामपुर की नहर प्रणाली और उसका विकास
रामपुर ज़िले की पहचान उसकी नहरों से जुड़ी रही है। यहाँ कुल 18 प्रमुख नहर प्रणालियाँ मौजूद हैं, जो कोसी, पीलाखार, भकड़ा, धीमरी, बहल्ला और नाहल किछिया जैसी नदियों से पोषित होती हैं। इन नहरों का फैलाव इतना है कि ज़िले के अधिकांश गाँव सीधे तौर पर इनसे लाभ उठाते हैं। खरीफ़ मौसम में धान और मक्का जैसी फसलें, जबकि रबी मौसम में गेहूँ और सरसों, इन्हीं नहरों की मदद से खेतों तक पहुँचने वाले पानी पर निर्भर रहती हैं। यह व्यवस्था ग्रामीणों के बीच सहयोग और सामूहिकता की भावना भी मज़बूत करती है, क्योंकि नहरों का पानी साझा रूप से इस्तेमाल किया जाता है। आज भी यह परंपरागत प्रणाली किसानों को राहत देती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार बनी हुई है।

रामगंगा नहर प्रणाली: संरचना और लाभ
रामपुर और उसके आसपास के इलाक़ों में रामगंगा नहर प्रणाली सबसे अहम सिंचाई साधन है। यह हरेवली बैराज से शुरू होकर कई बड़ी-छोटी नहरों और उप-फीडर (sub-feeder) शाखाओं में बँट जाती है। इसका नेटवर्क इतना व्यापक है कि यह न केवल रामपुर, बल्कि बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा ज़िलों की हज़ारों हेक्टेयर (hectare) भूमि को पानी उपलब्ध कराता है। धान की रोपाई से लेकर गेहूँ की कटाई तक, किसानों के हर मौसम की खेती इस नहर से जुड़ी रहती है। गाँवों में आज भी जब पानी समय पर पहुँचता है, तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यही कारण है कि इसे केवल नहर नहीं, बल्कि “किसानों की जीवनरेखा” कहा जाता है।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई की स्थिति और क्षेत्रीय विविधताएँ
उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ की सिंचाई व्यवस्था इसकी रीढ़ मानी जाती है। 2014–15 के आँकड़ों के अनुसार, प्रदेश की लगभग 87% कृषि योग्य भूमि सिंचाई के दायरे में आती है, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहीं अधिक है। हालाँकि क्षेत्रीय विविधताएँ स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की स्थिति सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र में नहरों और ट्यूबवेल का घना नेटवर्क मौजूद है। इसके विपरीत, बुंदेलखंड में आज भी सूखे और पानी की कमी बड़ी समस्या है, जहाँ टैंक सिंचाई पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता है। तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के पास होने से सिंचाई का विस्तार अच्छा है, लेकिन बाढ़ का ख़तरा भी बना रहता है। इन विविधताओं से साफ़ है कि सिंचाई केवल तकनीक का सवाल नहीं, बल्कि भौगोलिक परिस्थितियों और सामाजिक ज़रूरतों से भी जुड़ा हुआ विषय है।

सिंचाई साधन और आधुनिक चुनौतियाँ
आज उत्तर प्रदेश की सिंचाई में सबसे बड़ी भूमिका कुएँ और ट्यूबवेल निभा रहे हैं, जिनसे लगभग 84% कृषि योग्य क्षेत्र को पानी मिलता है। हालाँकि नहरों का योगदान अभी भी महत्त्वपूर्ण है, लेकिन धीरे-धीरे भूजल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती निर्भरता ने जलस्तर को नीचे धकेल दिया है, जिसके कारण कई जगहों पर कुएँ और ट्यूबवेल सूखने लगे हैं। दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन और नदियों में पानी की घटती उपलब्धता ने नहर प्रणालियों को भी चुनौती दी है। किसानों को अक्सर बिजली की समस्या, ट्यूबवेल के रखरखाव और लागत बढ़ने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरत है कि जल प्रबंधन पर और अधिक ध्यान दिया जाए, नहरों की मरम्मत और रखरखाव नियमित रूप से हो और किसानों को सतत सिंचाई साधनों से जोड़ा जाए।

संदर्भ- 
https://shorturl.at/6wmVr 

उत्तर प्रदेश की नदियों का जिक्र हो और गंगा डॉल्फ़िन (Ganga Dolphin) का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है। यह जीव, जिसे स्थानीय लोग ‘सूंस’ या ‘सुसु’ कहते हैं, सदियों से गंगा और उसकी सहायक नदियों का हिस्सा रहा है। कभी यह डॉल्फ़िन गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी विशाल नदी प्रणालियों में बड़ी संख्या में पाई जाती थी, लेकिन आज इनकी गिनती तेजी से घट रही है। गंगा डॉल्फ़िन न सिर्फ हमारी जैव विविधता का अहम हिस्सा है, बल्कि भारतीय संस्कृति में भी इसका विशेष स्थान है - इसे गंगा मैया का दूत और नदी के स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है।
इस लेख में हम गंगा डॉल्फ़िन से जुड़ी छह अहम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले, हम जानेंगे कि इसका भौगोलिक वितरण कैसा है और दक्षिण एशिया की नदी प्रणालियों में यह किस तरह पाई जाती है। फिर, हम देखेंगे कि गंगा डॉल्फ़िन की शारीरिक बनावट और जैविक विशेषताएँ इसे नदी जीवन के लिए कैसे अनुकूल बनाती हैं। इसके बाद, हम पढ़ेंगे कि आज यह किन मुख्य खतरों का सामना कर रही है, जैसे अवैध शिकार, प्रदूषण और पर्यावास का नष्ट होना। आगे, हम चर्चा करेंगे कि मानव और डॉल्फ़िन के बीच होने वाले संघर्ष किन कारणों से बढ़ रहे हैं। फिर, हम जानेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया (WWF-India) किस तरह इन डॉल्फ़िनों के संरक्षण में जुटा है। अंत में, हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय बदलाव इनके भविष्य पर कैसा असर डाल सकते हैं।

गंगा डॉल्फ़िन का वितरण और सांस्कृतिक महत्व
गंगा डॉल्फ़िन (प्लैटानिस्टा गैंगेटिका - Platanista gangetica) भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है और मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के मीठे पानी में पाई जाती है। इसका विस्तार नेपाल, बांग्लादेश और भारत के उत्तर व पूर्वी हिस्सों तक फैला हुआ है, जहाँ यह प्रायः गहरे, धीमी बहाव और अपेक्षाकृत साफ़ पानी वाले हिस्सों में रहना पसंद करती है। कई क्षेत्रों में इसे "सूस" या "शुशुक" के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गंगा डॉल्फ़िन का विशेष स्थान है - लोककथाओं और प्राचीन ग्रंथों में इसे गंगा देवी का साथी माना गया है, और कई समुदाय इसे नदी की पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक भी इस विश्वास को आंशिक रूप से सही मानते हैं - जहाँ डॉल्फ़िन की आबादी स्थिर रहती है, वहाँ नदी का पारिस्थितिक संतुलन और जल गुणवत्ता भी अपेक्षाकृत बेहतर होती है। इस तरह यह जीव सिर्फ एक सुंदर जलीय प्राणी नहीं, बल्कि संस्कृति और प्रकृति के बीच एक जीवित पुल है।

गंगा डॉल्फ़िन की विशेष शारीरिक व जैविक विशेषताएँ
गंगा डॉल्फ़िन का शरीर लंबा, पतला और लचीला होता है, जिसकी लंबाई औसतन 2 से 2.6 मीटर और वजन 70 से 90 किलो तक हो सकता है। इसका रंग हल्के भूरे से लेकर धूसर तक बदलता है, जो नदी के मटमैले पानी में इसे छिपने में मदद करता है। इसकी सबसे अनोखी विशेषता है - लगभग पूर्ण अंधापन। इसकी आँखें बहुत छोटी और कार्यक्षमता में सीमित होती हैं, इसलिए यह देखने की बजाय "इकोलोकेशन" (echolocation) तकनीक का इस्तेमाल करती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि (ultrasonic sound) तरंगें छोड़कर और उनके लौटने के समय व दिशा को पहचानकर यह अपने आस-पास का नक्शा "महसूस" कर पाती है। इस क्षमता के बल पर यह गंदले पानी में भी आसानी से मछलियाँ, झींगे और अन्य छोटे जलीय जीव पकड़ लेती है। चूँकि यह फेफड़ों से साँस लेती है, इसे हर 30 से 120 सेकंड में सतह पर आना पड़ता है। जब यह पानी से ऊपर आती है और एक धीमी, सीटी जैसी आवाज़ निकालती है, तो नदी किनारे खड़े लोगों के लिए वह एक अद्भुत क्षण बन जाता है।

मुख्य खतरे और चुनौतियाँ
आज गंगा डॉल्फ़िन गंभीर संकट में है। नदी में औद्योगिक कचरा, घरेलू सीवेज (domestic sewage), प्लास्टिक और जहरीले रसायन मिलकर इसके आवास को बर्बाद कर रहे हैं। कई जगहों पर पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि वहाँ डॉल्फ़िन का जीवित रहना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा, मछली पकड़ने के बड़े और बारीक जालों में फँसकर इनकी मौत होना आम बात है। बड़े बांध, बैराज और जलविद्युत परियोजनाएँ नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करती हैं, जिससे डॉल्फ़िन के लिए गहरे और आपस में जुड़े आवास खत्म होते जा रहे हैं। नौकाओं की आवाजाही और इंजन का शोर भी इनके इकोलोकेशन सिस्टम को बाधित करता है, जिससे ये शिकार करने और संवाद करने में परेशानी महसूस करती हैं। इन खतरों का संयोजन गंगा डॉल्फ़िन की आबादी को लगातार घटा रहा है और इसे विलुप्ति के कगार पर ला रहा है।

मानव-डॉल्फ़िन संघर्ष
कुछ इलाकों में मछुआरे डॉल्फ़िन को मछली संसाधनों का प्रतिस्पर्धी मानते हैं। उनका मानना है कि डॉल्फ़िन मछलियों की संख्या कम कर देती है, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी पर असर पड़ता है। यह धारणा वैज्ञानिक तथ्यों से मेल नहीं खाती - डॉल्फ़िन केवल छोटी मछलियाँ और अन्य जलीय जीव खाती है, और वास्तव में यह नदी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। दुर्भाग्य से, जाल में फँसने से चोट या मौत की घटनाएँ आम हैं, और कभी-कभी मछुआरे इन्हें जानबूझकर नुकसान पहुँचा देते हैं। इस संघर्ष को कम करने के लिए ज़रूरी है कि मछुआरों को डॉल्फ़िन-हितैषी मछली पकड़ने के तरीके सिखाए जाएँ और उन्हें यह समझाया जाए कि डॉल्फ़िन का संरक्षण अंततः नदी की मछलियों और उनकी आजीविका दोनों के लिए लाभकारी है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया (WWF-India) की संरक्षण पहलें
डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया गंगा डॉल्फ़िन के संरक्षण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। सबसे पहले, संगठन महत्त्वपूर्ण आवास क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित कराने की दिशा में काम कर रहा है। दूसरे, यह स्थानीय समुदायों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चला रहा है, जिसमें स्कूल कार्यक्रम, नाटक, चित्रकला प्रतियोगिताएँ और गाँव-गाँव बैठकों का आयोजन शामिल है। मछुआरों को डॉल्फ़िन-हितैषी जाल और तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि जाल में फँसने की घटनाएँ कम हों। इसके साथ ही, वैज्ञानिक निगरानी के तहत डॉल्फ़िन की आबादी, उनके प्रवास के पैटर्न (pattern) और स्वास्थ्य की नियमित जाँच की जाती है। इन प्रयासों ने कुछ क्षेत्रों में डॉल्फ़िन की संख्या में स्थिरता लाने में मदद की है, लेकिन लंबी लड़ाई अभी बाकी है।

जलवायु और पर्यावरणीय बदलाव का प्रभाव
जलवायु परिवर्तन गंगा डॉल्फ़िन के भविष्य के लिए एक नया और खतरनाक मोर्चा खोल रहा है। मानसून के पैटर्न में बदलाव से कई नदियों में जलस्तर घट रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़ और तेज़ धारा इनके आवास को नुकसान पहुँचा रही है। बाढ़ मैदानों के सिकुड़ने से इनके शिकार के स्रोत भी घट रहे हैं। साथ ही, नदी तल में लगातार हो रहे बदलाव और कटाव से इनके आवास का नक्शा बदल रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर जलवायु और प्रदूषण की समस्या पर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दशकों में गंगा डॉल्फ़िन केवल हमारी किताबों, तस्वीरों और संग्रहालयों में ही दिखाई देगी - और उस समय यह हमारी लापरवाही की एक दर्दनाक गवाही होगी।

संदर्भ- 

https://shorturl.at/JVGiR 

भारतीय समाज का इतिहास अनेक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से बुना हुआ है। इन व्यवस्थाओं ने न केवल अर्थव्यवस्था को आकार दिया, बल्कि सामाजिक ढाँचे और रिश्तों की दिशा भी तय की। इन्हीं में से एक थी जजमानी प्रणाली, जिसने सदियों तक ग्रामीण भारत की रीढ़ का काम किया। यह व्यवस्था केवल लेन-देन या कामकाज की नहीं थी, बल्कि पूरे गाँव को जोड़कर रखने वाली वह डोर थी, जिसने जातिगत पहचान, पेशों की परंपरा और आपसी सहयोग को गहराई से प्रभावित किया।रामपुरवासियो, जिस तरह यहाँ की ज़मीन पर खेती और कारीगरी ने जीवन को आकार दिया है, उसी तरह जजमानी जैसी व्यवस्थाओं ने भी समाज को संगठित और स्थिर रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रणाली हमें उस दौर की झलक दिखाती है जब गाँव केवल उत्पादन का केंद्र नहीं थे, बल्कि छोटे-छोटे संसार थे, जहाँ हर व्यक्ति की भूमिका पहले से तय होती थी और हर परिवार एक-दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता था।
इस लेख में सबसे पहले, हम समझेंगे कि इस व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई और किन सामाजिक व आर्थिक कारणों ने इसे जन्म दिया। इसके बाद, हम देखेंगे कि सेवा और विनिमय की यह प्रणाली किस तरह काम करती थी और किस प्रकार भूमिहीन जातियाँ अपनी सेवाओं के बदले संसाधन प्राप्त करती थीं। आगे, हम पढ़ेंगे कि जजमान और कामिन के बीच बने सामाजिक और भावनात्मक संबंधों ने ग्रामीण समाज में सहयोग और स्थिरता को कैसे बनाए रखा। इसके साथ ही, हम समझेंगे कि वंशानुगत पेशों और जातिगत सीमाओं ने किस तरह लोगों के जीवन को बंधनों में जकड़े रखा। अंत में, हम जानेंगे कि औपनिवेशिक प्रभाव, शहरीकरण और आधुनिक शिक्षा जैसे कारकों ने इस प्रणाली को धीरे-धीरे क्यों और कैसे कमजोर कर दिया।

जजमानी प्रणाली की उत्पत्ति और स्वरूप
जजमानी प्रणाली की जड़ें भारतीय ग्रामीण जीवन के बेहद गहरे तक फैली हुई थीं। इसका उदय उस दौर में हुआ जब पूरा समाज जाति और परंपरा की मज़बूत नींव पर टिका हुआ था। उस समय गाँव केवल खेती का केंद्र नहीं थे, बल्कि एक छोटे-से संसार जैसे थे जहाँ हर व्यक्ति की भूमिका पहले से तय रहती थी। ज़मीन रखने वाले किसान और ज़मींदारों को जजमान कहा जाता था, जबकि उनकी सेवा करने वाली जातियाँ कामिन कहलाती थीं। जन्म से ही यह निश्चित कर दिया जाता था कि कौन खेतों में काम करेगा, कौन औज़ार बनाएगा, कौन कपड़ा बुनकर देगा और कौन घरेलू ज़रूरतें पूरी करेगा। यह व्यवस्था केवल काम बाँटने का साधन नहीं थी, बल्कि गाँव के सामाजिक जीवन को संगठित करने वाला ढाँचा थी, जिसने स्थिरता और अनुशासन दोनों को बनाए रखा। हालाँकि यह स्थिरता कई बार अवसरों की कमी और बंधनों का कारण बनती थी, लेकिन उस दौर के संदर्भ में यह एक मज़बूत सामाजिक गोंद की तरह कार्य करती थी।

सेवा और विनिमय की व्यवस्था
इस व्यवस्था की असली खूबी उसका सहयोग और आपसी विनिमय था। गाँव के बुनकर कपड़े बुनते थे, लोहार खेती-बाड़ी के औज़ार और हल तैयार करते थे, सुनार सोने-चाँदी के आभूषण बनाते थे, और नाई व धोबी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते थे। इसके बदले जजमान उन्हें अनाज, दालें, वस्त्र, तेल, कभी-कभी नकद धन और त्योहारों पर अतिरिक्त उपहार देते थे। यह केवल वस्तु-विनिमय ही नहीं था, बल्कि एक अनौपचारिक "सामाजिक सुरक्षा तंत्र" भी था, जहाँ कोई भूखा नहीं रहता था और हर परिवार को किसी न किसी रूप में सहारा मिलता था। उस समय नकदी का प्रचलन बेहद सीमित था, इसलिए यह व्यवस्था ग्रामीण जीवन के लिए जैसे वरदान बन गई थी। सच तो यह है कि जजमानी प्रणाली गाँवों की वह "अनदेखी अर्थव्यवस्था" थी, जिसने सभी को आपस में जोड़कर रखा।

सामाजिक संबंध और आपसी निर्भरता
जजमानी केवल काम और भुगतान का रिश्ता नहीं था, बल्कि यह गहरे सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रतीक था। जजमान अपने कामिनों को केवल सेवाएँ देने के लिए नहीं देखते थे, बल्कि कठिन परिस्थितियों में उनका सहारा भी बनते थे - जैसे अकाल, बीमारी, मृत्यु या शादी-ब्याह के अवसरों पर। उसी तरह कामिन भी अपने जजमानों के साथ वफादारी निभाते थे और उनकी हर ज़रूरत में खड़े रहते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यह संबंध चलता रहता था, जिससे एक स्थायी विश्वास और अपनापन पैदा होता था। गाँव के त्यौहार, मेले और धार्मिक आयोजन इस रिश्ते को और गहराई देते थे, क्योंकि हर सेवा जाति अपनी भूमिका निभाती थी। इस तरह जजमानी व्यवस्था ने ग्रामीण जीवन को सहयोग, तालमेल और एकजुटता की डोर से मज़बूती से बाँध रखा था।

वंशानुगत पेशे और जातिगत सीमाएँ
इस प्रणाली की सबसे बड़ी ताक़त यही थी कि हर काम का ज़िम्मेदार पहले से तय होता था, जिससे किसी तरह की अव्यवस्था की गुंजाइश नहीं रहती थी। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी सीमा भी थी। पेशे वंशानुगत थे - लोहार का बेटा लोहार बनेगा, बुनकर का बेटा बुनकर बनेगा और किसान का बेटा किसान ही रहेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इस ढाँचे में लगभग समाप्त हो गई थी। जातिगत सीमाएँ इतनी कठोर थीं कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार पेशा नहीं चुन सकता था। समाज स्थिर तो रहा, लेकिन यह स्थिरता असमानताओं और ऊँच-नीच की खाई पर टिकी हुई थी। सेवा जातियों के लोग ऊपर उठने का सपना भी नहीं देख सकते थे। यही कारण था कि धीरे-धीरे यह व्यवस्था सामाजिक असंतोष और तनाव का कारण बनने लगी।

परिवर्तन और पतन के कारण
समय के साथ परिस्थितियाँ बदलीं और जजमानी व्यवस्था का ढाँचा कमजोर होने लगा। जब अंग्रेज़ी औपनिवेशिक शासन भारत में आया, तो नकदी आधारित अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ और गाँव बड़े बाज़ारों से जुड़ गए। परिवहन और संचार के साधनों ने लोगों को शहरों और नए अवसरों की ओर खींचा। अब किसान को हल बनाने के लिए हमेशा अपने गाँव के लोहार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, क्योंकि वह बाज़ार से औज़ार खरीद सकता था। शिक्षा के प्रसार ने जाति-आधारित बंधनों को तोड़ने की राह दिखाई और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इसे और मज़बूत किया। धीरे-धीरे लोग अपने पारंपरिक पेशों से निकलकर नए रोज़गार अपनाने लगे। नतीजतन, जजमानी जैसी सदियों पुरानी व्यवस्था अपनी प्रासंगिकता खो बैठी और आज यह केवल इतिहास और समाजशास्त्र के पन्नों में दर्ज एक अध्याय बनकर रह गई है।

संदर्भ- 
https://tinyurl.com/2p9r8uu3 
https://tinyurl.com/2yfm297h 

लंदन (London) के दक्षिण-पश्चिम में स्थित क्यू गार्डन (Kew Gardens) न केवल ब्रिटेन (Britain), बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े और विविधतापूर्ण वनस्पति एवं कवकीय संग्रहों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1759 में क्यू पार्क (Kew Park) के एक विदेशी बगीचे से हुई थी। आज यह स्थान 132 हेक्टेयर (330 एकड़) में फैला हुआ है और इसमें अनेक बॉटैनिकल ग्रीनहाउस (Botanical Greenhouse), ऐतिहासिक भवन और वनस्पति उद्यान स्थित हैं। क्यू गार्डन का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी जीवित पौधों की संग्रहशाला है, जिसमें 27,000 से अधिक प्रजातियाँ संरक्षित की गई हैं। इसके साथ ही यहां का हर्बेरियम (Herbarium) दुनिया के सबसे बड़े संग्रहों में गिना जाता है, जिसमें 85 लाख से अधिक संरक्षित पौधों और फफूंदों के नमूने मौजूद हैं। क्यू गार्डन की लाइब्रेरी (library) में 7.5 लाख से अधिक किताबें, और पौधों के 1.75 लाख से अधिक चित्र व कलाकृतियाँ संरक्षित हैं।

क्यू गार्डन केवल एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि वनस्पति अनुसंधान, शिक्षा और संरक्षण का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र है। यह रॉयल बॉटैनिक गार्डन, क्यू (Royal Botanic Gardens, Kew) संस्था द्वारा संचालित होता है, जिसमें 1,100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह संस्था ब्रिटेन के पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों के विभाग (DEFRA) के अंतर्गत आती है। इतिहास, विज्ञान, और प्रकृति प्रेम का अद्भुत संगम क्यू गार्डन को एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) का दर्जा दिला चुका है। इसकी ऐतिहासिक इमारतें और बाग-बगीचे, न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यवान हैं, बल्कि विश्व को यह संदेश भी देते हैं कि प्रकृति की विविधता को संजोना और समझना मानव सभ्यता की जिम्मेदारी है।

संदर्भ-
https://tinyurl.com/rhrfhn9h 
https://tinyurl.com/bdz8jhz5 
https://tinyurl.com/mvr62mfp 

रामपुरवासियो, सावन-भादों की हल्की-हल्की बरसात जब हमारे शहर की गलियों में बहती है और खेतों को जीवनदायिनी नमी से भर देती है, तो लगता है मानो धरती ने फिर से नया श्रृंगार कर लिया हो। हर तरफ़ बिखरी हरियाली हमारे मन को सुकून देती है - चाहे वो रामपुर के पुराने बाग़-बग़ीचों की हरकत हो, घरों के आँगनों में खड़े पौधों की ताज़गी हो, या खेत-खलिहानों में लहलहाती फसलें हों। पर अगर हम इन पौधों की पत्तियों को गहराई से देखें तो एक अद्भुत दृश्य सामने आता है - हर पत्ती का रंग और पैटर्न (pattern) एक-दूसरे से अलग नज़र आता है। कुछ पत्तियाँ गहरे हरे रंग में दमकती हैं, तो कुछ हल्की हरी छटा लिए होती हैं। कई पत्तियों पर सफेद, पीले या यहाँ तक कि चाँदी जैसे पैटर्न उभर आते हैं, मानो प्रकृति ने उन पर अपनी तूलिका से नाज़ुक कढ़ाई की हो। यह विविधता देखने में जितनी मोहक लगती है, उतनी ही रहस्यमयी भी है, क्योंकि हर पत्ती अपने भीतर विज्ञान और सौंदर्य की एक अनूठी कहानी छिपाए रहती है। रामपुर की सांस्कृतिक धरोहर की तरह ही ये पत्तियाँ भी हमें यह एहसास कराती हैं कि विविधता ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, चाहे वह इंसानों में हो या फिर पौधों में।
इस लेख में हम सबसे पहले जानेंगे कि पत्तियों की विविधता हमें प्रकृति की खूबसूरती कैसे दिखाती है। फिर देखेंगे कि उत्परिवर्तन और क्लोरोफ़िल (Chlorophyll) का आपसी संबंध उनके रंग बदलने में क्या भूमिका निभाता है। इसके बाद विविधता के प्रमुख प्रकार और इसके वैज्ञानिक कारणों पर चर्चा करेंगे। अंत में रंगीन पत्तियों की देखभाल व सूर्यप्रकाश की ज़रूरत पर बात करेंगे।

पत्तियों के रंग और पैटर्न की विविधता
वर्षा ऋतु का आगमन पूरे भारत में हरियाली का उत्सव लेकर आता है। जब बादलों की गड़गड़ाहट और आसमान से गिरती फुहारें खेत-खलिहानों, गलियों और घरों के आँगनों को भिगो देती हैं, तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। यह दृश्य मानो धरती के नये श्रृंगार का प्रतीक हो। लेकिन यदि हम इस हरियाली को और ध्यान से देखें, तो पत्तियों के रंग और पैटर्न की अद्भुत विविधता सामने आती है। कहीं पत्तियाँ गहरे हरे रंग में दमकती हैं, कहीं हल्की हरी झलक बिखेरती हैं, और कई बार सफेद, पीले या चाँदी जैसे सुंदर पैटर्न भी दिखाई देते हैं। यह विविधता केवल देखने भर की खूबसूरती नहीं, बल्कि प्रकृति की कलात्मकता और उसकी गहराई का प्रमाण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर पत्तियाँ एक जैसी होते हुए भी इतनी अलग क्यों दिखाई देती हैं।

उत्परिवर्तन और क्लोरोफ़िल का संबंध
पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफ़िल नामक रंगद्रव्य के कारण होता है। यही क्लोरोफ़िल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा को पकड़कर पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। लेकिन जब पौधों की कोशिकाओं में उत्परिवर्तन (mutation) होता है, तो कुछ कोशिकाएँ क्लोरोफ़िल बनाने की क्षमता खो बैठती हैं। ऐसे में पत्तियों के कुछ हिस्से हरे रहने की बजाय सफेद, पीले या हल्के भूरे रंग में बदल जाते हैं। यही कारण है कि हमें पत्तियों पर अक्सर आकर्षक पैटर्न दिखाई देते हैं। घरों में सजावट के लिए लगाए जाने वाले पौधे जैसे मनी प्लांट (Money Plant), कोलियस (Coleus) और कालाडियम (Caladium) इस विविधता के अच्छे उदाहरण हैं। इनकी पत्तियों पर बने रंगीन पैटर्न देखने वाले के मन को तुरंत मोह लेते हैं और घर-आँगन में जीवन्तता भर देते हैं।

विविधता के प्रमुख प्रकार
पत्तियों में पाई जाने वाली यह विविधता कई प्रकार की हो सकती है, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं:

• पैटर्न-जीन (Pattern-Gene) विविधता: यह आनुवंशिक स्तर पर होती है और अगली पीढ़ियों में भी बनी रहती है। जैसे कुछ पौधों की पत्तियों पर स्थायी धारियाँ या डॉट्स (dots) पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देते हैं।
• काइमेरल (Chimeral) विविधता: इसमें एक ही पौधे की कोशिकाओं में दो अलग-अलग आनुवंशिक संरचनाएँ मौजूद रहती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पत्तियाँ हरे और सफेद या हरे और पीले रंगों में बँटी हुई दिखाई देती हैं।
• परावर्तक विविधता: यह पत्तियों की सतह पर मौजूद एयर-पॉकेट्स (air-pockets) या सूक्ष्म बालों के कारण बनती है। जब प्रकाश इन संरचनाओं से टकराकर परावर्तित होता है, तो पत्तियों पर चमकीले पैटर्न बन जाते हैं।

विविधता के वैज्ञानिक कारण
गहराई से देखने पर पत्तियों की इस विविधता के कई वैज्ञानिक कारण सामने आते हैं:

• सकरता (Chimeral effect): जब कुछ ऊतक क्लोरोफ़िल बनाते हैं और कुछ नहीं, तो पत्तियों पर सफेद-हरे या पीले-हरे पैटर्न उभरते हैं।
• संरचना आधारित विविधता: पत्तियों की सतह, शिराएँ या आंतरिक संरचना प्रकाश को अलग-अलग ढंग से परावर्तित करती है, जिससे चाँदी या चमकीले पैटर्न दिखाई देते हैं।
• रंग-संबंधी कारण: एंथोसायनिन (Anthocyanin) जैसे रंगद्रव्य पत्तियों को लाल, गुलाबी या बैंगनी आभा देते हैं। यही कारण है कि कुछ पौधों की पत्तियाँ शरद ऋतु में रंग बदलती दिखाई देती हैं।
• रोग और वायरस: मोज़ेक वायरस (Mosaic Virus) या साइट्रस वेरीगेशन वायरस (Citrus Variegation Virus) पत्तियों पर विशेष प्रकार की आकृतियाँ बना देते हैं। यह कभी-कभी पौधों के लिए हानिकारक भी साबित होते हैं।
• रक्षात्मक छद्मवेश: कई पौधे अपने पैटर्न का उपयोग सुरक्षा के लिए करते हैं। पत्तियों की अनोखी बनावट और रंग कीटों को भ्रमित कर देते हैं, जिससे पौधे पर उनके हमले की संभावना कम हो जाती है।

रंगीन पत्तियों की देखभाल और सूर्यप्रकाश की आवश्यकता
रंगीन पत्तों वाले पौधों की देखभाल साधारण हरे पौधों से थोड़ी भिन्न होती है। चूँकि इनके रंगीन हिस्सों में क्लोरोफ़िल की मात्रा कम होती है, इसलिए इन्हें अधिक सूर्यप्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि सीधे तीव्र धूप इन पत्तियों को नुकसान पहुँचा सकती है - उनके रंग फीके पड़ सकते हैं या सतह झुलस सकती है। इसीलिए इन्हें ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ हल्की, अप्रत्यक्ष या छनकर आने वाली धूप मिले। इसके अतिरिक्त, इन पौधों को नियमित पानी, संतुलित खाद और समय-समय पर छँटाई की भी ज़रूरत होती है। सही देखभाल करने पर न केवल पौधे स्वस्थ रहते हैं बल्कि उनकी पत्तियों की सुंदरता और रंगों की चमक लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसे पौधे घर, कार्यालय और बगीचों की शोभा को कई गुना बढ़ा देते हैं और वातावरण में ताजगी भरते हैं।

संदर्भ- 
https://shorturl.at/VIVbg 

भारत की धरती को अगर हम गौर से देखें तो पाएँगे कि यह केवल खेतों और फसलों से भरी ज़मीन नहीं, बल्कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी है। सदियों से हमारी जीवनशैली, त्योहार, और यहाँ तक कि लोकगीत भी खेती-किसानी से जुड़े रहे हैं। यही वजह है कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। पहले के समय में खेती पूरी तरह से प्राकृतिक तरीक़ों पर निर्भर थी - बीज बोना, बारिश का इंतज़ार करना, और मिट्टी की उर्वरता पर भरोसा रखना। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, विज्ञान और तकनीक ने खेती को नई दिशा दी। हरित क्रांति से लेकर आधुनिक सिंचाई और उर्वरक तकनीक तक, हर दौर ने उत्पादन और गुणवत्ता में बढ़ोतरी की और किसानों की ज़िंदगी में नई उम्मीद जगाई। आज हम एक और बड़े मोड़ पर खड़े हैं - जहाँ जीनोम संपादन (Genome Editing) और क्रिस्पर (CRISPR-Cas) जैसी उन्नत तकनीकें भारतीय कृषि को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने की क्षमता रखती हैं। ये तकनीकें केवल पैदावार बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे फसलों को अधिक पौष्टिक, रोग-प्रतिरोधक और टिकाऊ भी बना सकती हैं। ऐसे समय में जब दुनिया खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, ये तकनीकें आशा की एक नई किरण बनकर सामने आती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये जीनोम संपादन और क्रिस्पर तकनीकें वास्तव में हैं क्या? इनका महत्व कितना बड़ा है? और भारत में इन्हें अपनाने की राह में कौन-सी कठिनाइयाँ और कौन-सी संभावनाएँ छिपी हुई हैं? यही वे सवाल हैं जिन पर हमें गहराई से विचार करना होगा।
इस लेख में हम विस्तार से कुछ अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीनोम संपादन क्या है और इसका महत्व क्यों बढ़ रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्रिस्पर तकनीक कृषि में कैसे क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती है। आगे हम देखेंगे कि जीनोम-संपादित फसलों और ट्रांसजेनिक (Transgenic) फसलों के बीच क्या फर्क है, और इन्हें लेकर समाज में कौन-सी भ्रांतियाँ हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि भारत में इन तकनीकों के प्रयोग को लेकर कौन-सी चुनौतियाँ सामने आती हैं। अंत में, हम जानेंगे कि अगर सही दिशा में कदम उठाए जाएँ, तो भारत वैश्विक स्तर पर बीज उत्पादन और कृषि सुधार में किस तरह अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

जीनोम संपादन क्या है और इसका महत्व
जीनोम संपादन आधुनिक विज्ञान की सबसे क्रांतिकारी तकनीकों में से एक है। इसके ज़रिए किसी पौधे या जीव के डीएनए (DNA) में बहुत ही सटीक और योजनाबद्ध बदलाव किए जाते हैं। इसे सरल शब्दों में समझें तो जैसे किसी किताब में छपी हुई पंक्तियों को लेखक कलम से सुधार लेता है, वैसे ही वैज्ञानिक फसल के आनुवंशिक कोड (genetic code) में सुधार करते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे पौधों को ज़्यादा पौष्टिक, रोग-प्रतिरोधक और टिकाऊ बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी फसल को इस तकनीक से इस तरह बदला जा सकता है कि वह कम पानी में भी उग सके या मिट्टी की कमी के बावजूद अच्छी पैदावार दे सके। आज जब पूरी दुनिया खाद्य संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब जीनोम संपादन कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए एक नई आशा बनकर सामने आया है।

क्रिस्पर तकनीक और कृषि में इसकी भूमिका
जीनोम संपादन के क्षेत्र में क्रिस्पर तकनीक को एक गेम-चेंजर (game-changer) माना जाता है। यह एक ऐसी "जादुई कलम" है, जिससे वैज्ञानिक बहुत सटीक तरीके से डीएनए के हिस्सों को काट या जोड़ सकते हैं। इसकी मदद से पौधों के भीतर मौजूद उस जीन को निष्क्रिय किया जा सकता है, जो रोग फैलाने या फसल की गुणवत्ता को घटाने का काम करता है। यही कारण है कि इसे जीनोम संपादन का सबसे सरल और प्रभावी साधन कहा जाता है। कृषि में इस तकनीक के प्रयोग से ऐसे पौधे विकसित किए जा रहे हैं जो कीटों और बीमारियों से सुरक्षित हों, जिनमें विटामिन (Vitamin) और पोषक तत्व अधिक हों, और जो बदलते जलवायु परिस्थितियों का सामना कर सकें। उदाहरण के लिए, दुनिया के कई देशों में पहले ही क्रिस्पर से विकसित सोयाबीन, टमाटर और चावल की किस्में किसानों तक पहुँच चुकी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने में क्रिस्पर की भूमिका निर्णायक साबित होगी।

जीनोम-संपादित फसलों और ट्रांसजेनिक फसलों में अंतर
अक्सर लोग जीनोम संपादन और ट्रांसजेनिक तकनीक को एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में एक बड़ा अंतर है। ट्रांसजेनिक या जीएम (GM - Genetically Modified) फसलों में किसी दूसरे जीव से डीएनए लाकर पौधे के जीनोम में जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि फसल का जेनेटिक ढाँचा आंशिक रूप से “बाहरी” डीएनए पर निर्भर हो जाता है। दूसरी ओर, जीनोम संपादन में पौधे के अपने ही डीएनए में छोटे-छोटे बदलाव किए जाते हैं, इसमें किसी बाहरी जीव का डीएनए शामिल नहीं होता। यही कारण है कि वैज्ञानिक जीनोम संपादित फसलों को अधिक सुरक्षित और प्राकृतिक मानते हैं। फिर भी, आम उपभोक्ता और कई किसान इस अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते और दोनों को समान मान लेते हैं। यही भ्रांति इन तकनीकों की स्वीकृति के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन बनती है। इसलिए जागरूकता फैलाना और सही जानकारी उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है।

भारत में चुनौतियाँ: नियम, जागरूकता की कमी और भ्रांतियाँ
भारत में जीनोम संपादन तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती कठोर नियम और नीतिगत ढिलाई है। यहाँ पर अभी तक इस तकनीक के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और सरल स्वीकृति प्रणाली नहीं बन पाई है, जिसके कारण अनुसंधान और नवाचार सीमित दायरे में ही रह जाते हैं। इसके अलावा, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच भी इस विषय को लेकर जागरूकता का अभाव है। बहुत से लोग मानते हैं कि जीनोम संपादित फसलें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, जबकि सच यह है कि इनमें बाहरी डीएनए शामिल ही नहीं होता। यह डर और भ्रांतियाँ सामाजिक स्तर पर तकनीक की राह रोकती हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों तक सही जानकारी पहुँचाने की कमी और वैज्ञानिकों व किसानों के बीच संवाद का अभाव भी एक बड़ी रुकावट है। यदि सरकार, वैज्ञानिक और मीडिया मिलकर जागरूकता बढ़ाने का काम करें, तो ये बाधाएँ दूर हो सकती हैं और यह तकनीक वास्तव में किसानों तक पहुँच सकती है।

भारत की संभावनाएँ और भविष्य: वैश्विक बीज केंद्र बनने की राह
भारत के पास जीनोम संपादन के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। यहाँ की विशाल कृषि भूमि, विविध जलवायु और परंपरागत खेती का गहरा अनुभव इसे वैश्विक स्तर पर खास बनाता है। अगर सरकार नियमों को सरल बनाए, अनुसंधान को प्रोत्साहन दे और किसानों तक नई तकनीकें पहुँचाए, तो भारत उच्च गुणवत्ता वाली बीज किस्मों का सबसे बड़ा उत्पादक बन सकता है। यह केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का साधन नहीं होगा, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी आर्थिक मजबूती देगा। साथ ही, भारत वैश्विक बीज निर्यात में भी अग्रणी बन सकता है, जिससे हमारी कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास दोनों को नई दिशा मिलेगी। भविष्य में यदि सही कदम उठाए गए, तो भारत "वैश्विक बीज केंद्र" बनकर पूरी दुनिया को खाद्य आपूर्ति में सहयोग दे सकता है।

संदर्भ- 
https://shorturl.at/W0bL1 

विमानन उद्योग किसी भी देश की प्रगति और आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। यह केवल एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाने का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह देशों, शहरों और संस्कृतियों को जोड़ने वाला पुल है। व्यापार की गति, पर्यटन का विकास और आपसी सांस्कृतिक आदान-प्रदान - इन सबमें विमानन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जब कोई नया हवाई अड्डा बनता है या कोई शहर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ता है, तो वहाँ न केवल यात्रियों की आवाजाही बढ़ती है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, रोजगार और विकास की दिशा भी बदल जाती है। लेकिन यह सच भी उतना ही गहरा है कि इस क्षेत्र की उड़ान कभी आसान नहीं रही। जैसे-तैसे उद्योग ने पुनर्निर्माण की कोशिश शुरू की ही थी कि रूस-यूक्रेन युद्ध और ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया। इसके साथ ही, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएँ उड़ानों के लिए नई कठिनाइयाँ खड़ी कर रही हैं, जबकि साइबर (cyber) अपराध डिजिटल (digital) ढाँचे को चुनौती दे रहे हैं। इन वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपनी तैयारी और दूरदर्शिता से आगे बढ़ रहे हैं। जेवर हवाई अड्डा जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ केवल हवाई संपर्क का विस्तार नहीं करेंगी, बल्कि प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय विमानन नक्शे पर एक नई पहचान देंगी। प्रयागराज, गोरखपुर और श्रावस्ती जैसे शहरों के हवाई अड्डों का तेज़ी से हो रहा विकास यह दिखाता है कि छोटे और बड़े दोनों शहरों को इस प्रगति की उड़ान में शामिल किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह तैयारियाँ न केवल उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेंगी, बल्कि पूरे देश के विमानन उद्योग को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में मददगार साबित होंगी।
इस लेख में हम जानेंगे कि विमानन उद्योग के सामने कौन-सी बड़ी चुनौतियाँ हैं और यह उनसे कैसे जूझ रहा है। इसमें बढ़ती ईंधन लागत, पेशेवरों की कमी, हवाई अड्डों की अवसंरचना, साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही, हम देखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ इस क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती हैं। अंत में, हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश हवाई अड्डों के विस्तार और नई परियोजनाओं से इस क्षेत्र में अपनी खास पहचान कैसे बना रहा है।

विमानन उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ
आज विमानन उद्योग जिन मुश्किलों से जूझ रहा है, उनमें सबसे बड़ी समस्या है लगातार बढ़ती ईंधन लागत। यह चुनौती इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ईंधन किसी भी एयरलाइन (airline) के कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ, खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध, ने तेल की कीमतों को बहुत अस्थिर बना दिया है। कभी अचानक कीमतें आसमान छूने लगती हैं तो कभी गिरावट आती है, जिससे एयरलाइंस को अपनी परिचालन योजनाएँ बार-बार बदलनी पड़ती हैं। इसका सीधा असर टिकटों की कीमत, यात्रा की संख्या और यात्रियों की जेब पर भी पड़ता है। कोविड-19 महामारी ने इस स्थिति को और भी जटिल बना दिया। यात्रियों की संख्या महामारी के दौरान बुरी तरह गिर गई और आज भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) की रिपोर्ट कहती है कि 2040 तक भी यह संभावना है कि यात्री संख्या महामारी-पूर्व स्तर तक न पहुँच पाए। यही वजह है कि एयरलाइंस को मजबूरी में नई रणनीतियाँ अपनानी पड़ रही हैं ताकि वे टिक सकें और आगे बढ़ सकें।

वैश्विक अर्थव्यवस्था और विमानन क्षेत्र पर उसका प्रभाव
विमानन उद्योग की सेहत पूरी तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। जब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में आर्थिक मंदी या अस्थिरता आती है, तो सबसे पहले असर यात्रा और व्यापार पर ही देखने को मिलता है। लोग गैर-ज़रूरी यात्राएँ टाल देते हैं, कंपनियाँ खर्च कम कर देती हैं और पर्यटन ठहर जाता है। इस स्थिति का सीधा असर एयरलाइंस की आमदनी और उनकी उड़ानों की संख्या पर पड़ता है। यही नहीं, एयरलाइंस को उन देशों के अलग-अलग नियमों और नीतियों के हिसाब से खुद को ढालना भी पड़ता है जिनसे वे जुड़ी होती हैं। एक देश का नियम दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है और इसका सामना एयरलाइंस को करना ही पड़ता है। यही वजह है कि उन्हें हमेशा वैश्विक बाज़ार की परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों में बदलाव लाना पड़ता है। हवाई परिवहन अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ है। यही कारण है कि यह उद्योग केवल यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम है।

विमानन उद्योग में सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियाँ
आज के डिजिटल युग (digital age) में विमानन उद्योग केवल आसमान की सुरक्षा पर नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा पर भी निर्भर करता है। यह क्षेत्र साइबर अपराधियों के निशाने पर है और धोखाधड़ी वाली वेबसाइटें (websites), फर्जी बुकिंग (booking) और रैनसमवेयर (ransomware) हमले एयरलाइंस और यात्रियों दोनों को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार केवल 2019 से 2020 के बीच इस क्षेत्र में साइबर हमलों में 530% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि खतरा पहले से कई गुना बढ़ चुका है। हर साल एयरलाइंस और हवाई अड्डों को अरबों रुपये का नुकसान केवल इन साइबर अपराधों की वजह से उठाना पड़ता है। यात्रियों की निजी जानकारी, उनके बैंक विवरण और यात्रा योजनाएँ भी खतरे में आ जाती हैं। यही कारण है कि विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों के लिए अपने डिजिटल ढांचे को सुरक्षित करना अब अत्यावश्यक हो गया है। सुरक्षा केवल यात्रियों की जान की नहीं, बल्कि उनके भरोसे की भी है।

जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की दिशा
जलवायु परिवर्तन आज विमानन उद्योग के लिए ऐसी चुनौती बन चुका है जिससे बचना असंभव है। हवाई यात्रा दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत है और इस वजह से एयरलाइंस पर पर्यावरणीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारें और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ एयरलाइंस से साफ-साफ कह रही हैं कि उन्हें अपने उत्सर्जन को कम करना होगा। इस कारण एयरलाइंस को अब पर्यावरण-हितैषी तकनीक, टिकाऊ ईंधन और नई योजनाओं पर काम करना पड़ रहा है। लेकिन यह आसान काम नहीं है क्योंकि इसके लिए बड़े निवेश और समय की ज़रूरत होती है। इसके अलावा, चरम मौसमी घटनाएँ जैसे बर्फ़ीले तूफ़ान, तेज़ बारिश और चक्रवात उड़ानों को बाधित कर देते हैं। कई बार यात्रियों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है या उड़ानें रद्द करनी पड़ती हैं। यह सब न केवल यात्रियों की असुविधा बढ़ाता है, बल्कि एयरलाइंस की योजनाओं को भी अस्त-व्यस्त कर देता है।

उत्तर प्रदेश में विमानन क्षेत्र की तैयारियाँ और विकास
वैश्विक चुनौतियों के इस कठिन दौर में भी उत्तर प्रदेश ने अपने विमानन क्षेत्र को मज़बूत करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। राज्य में अब 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सक्रिय या तैयार अवस्था में हैं। इसके अलावा, राज्य में 20 से अधिक हवाई पट्टियाँ और क्षेत्रीय हवाई अड्डे परिचालन में हैं, जिनमें कई एक्सप्रेसवे (expressway) पर जेट लैंडिंग (jet landing) की सुविधा के साथ विकसित किए गए हैं। जेवर हवाई अड्डा जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल राज्य बल्कि पूरे भारत के विमानन नक्शे को बदलने जा रही है। प्रयागराज, गोरखपुर और श्रावस्ती जैसे शहरों में भी हवाई अड्डों का विस्तार तेज़ी से हो रहा है। यह विस्तार केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुविधा और माल ढुलाई क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हवाई यात्री संख्या और कार्गो यातायात कई गुना बढ़ा है, जो यह दर्शाता है कि राज्य में हवाई परिवहन की माँग लगातार बढ़ रही है। साथ ही, हेलीकॉप्टर (helicopter) सेवाओं और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि छोटे शहरों और कस्बों को भी हवाई संपर्क से जोड़ा जा सके।

संदर्भ-  

https://shorturl.at/V97eP