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जीव - जन्तु 284
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चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (जिसे क्वाड (Quad) के नाम से भी जाना जाता है) संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, जो कि सदस्य देशों के बीच अर्ध-नियमित शिखर सम्मेलन, सूचना विनिमय और सैन्य प्रशिक्षण द्वारा बनाए रखा जाता है। इस मंच की शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे (Shinzō Abe) ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी (Dick Cheney), ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड (John Howard) और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से की थी। जापान और भारत के चीन के साथ कथित गठबंधन में शामिल होने से, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड द्वारा चिंताओं को दर्शाते हुए 2007 में संबंध-विच्छेद कर क्वाड का पहला संगठन समाप्त कर दिया था। हॉवर्ड के उत्तराधिकारी केविन रुड ने इस पद की फिर से पुष्टि की। रुड और उनके उत्तराधिकारी जूलिया गिलार्ड ने, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाया। भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका मालाबार के माध्यम से आज भी संयुक्त नौसैनिक प्रशिक्षण जारी रखते हैं। हालांकि, 2017 एशियन (ASEAN) शिखर सम्मेलन के दौरान, सभी चार पूर्व सदस्यों ने चतुर्भुज गठबंधन को पुनः स्थापित करने के लिए बातचीत किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल (Malcolm Turnbull) के साथ, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीन और इसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के कारण दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच सुरक्षा समझौते को पुनः स्थापित करने के लिए मनीला में सहमत हुए थे। क्वाड राष्ट्र और चीन
भारत हाल के वर्षों में, चीन द्वारा अंतरराष्ट्रीय मापदंडों का उल्लंघन, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में पुनर्निर्मित द्वीपों पर सैन्य सुविधाओं का निर्माण, और इसकी बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति, भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती पेश करती है। चीन की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत चीन पर रणनीतिक स्वायत्तता के लिए प्रतिबद्ध होकर, एक ओर चीन और दूसरी ओर अमेरिका को संतुलित कर रहा है, जो आमतौर पर चीन को आश्वस्त कर रहा है। भारत ने अमेरिका और जापान के बीच मालाबार त्रिपक्षीय समुद्री प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी अनुमति नहीं दी थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हाल ही में ममल्लापुरम शिखर सम्मेलन एक सकारात्मक विकास है, जो दोनों पक्षों के हितधारकों को रणनीतिक मार्गदर्शन देने के लिए महत्वपूर्ण है।
पिछले एक दशक में, जापान ने चीन के क्षेत्रीय संक्रमण से संबंधित चिंताओं को व्यक्त किया है। चीन के साथ व्यापार की मात्रा जापानी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जीवन रेखा बनी हुई है, जहां 2017 की शुरुआत के बाद से जापान के आर्थिक विकास में शुद्ध निर्यात का एक तिहाई योगदान रहा था। इसलिए, इसके महत्व को देखते हुए, जापान चीन के साथ अपनी आर्थिक जरूरतों और क्षेत्रीय चिंताओं को संतुलित कर रहा है। जापान ने तीसरे देश में बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों में भाग लेकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative) में शामिल होने पर भी सहमति व्यक्त की है। इस तरह, जापान चीन के साथ संबंधों में सुधार करते हुए उन देशों में चीनी प्रभाव को कम कर सकता है।
ऑस्ट्रेलिया अपनी भूमि, बुनियादी ढांचे और राजनीति में चीन की बढ़ती रुचि और अपने विश्वविद्यालयों पर प्रभाव के बारे में चिंतित है। समृद्धि के लिए चीन पर अपनी अत्यधिक आर्थिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति का पालन किया था। इसलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका गठबंधन को भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को फिर से हासिल करने के अवसर के रूप में देखता है। अमेरिका ने रूस के साथ चीन को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और भारत-प्रशांत रणनीति पर अमेरिकी रक्षा-मंत्रालय की रिपोर्ट में रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में वर्णित किया है।
वहीं ये समूह 10 वर्ष की निष्क्रियता के बाद हाल ही में 2018 में सक्रिय हुए थे। लेकिन क्वाड का प्रारब्ध अभी भी काफी दुर्बल है। जैसा की ऊपर बताया गया है कि क्वाड का पहला प्रयास तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड द्वारा संबंध-विच्छेद कर लिए गए थे। आज, हालांकि, चीनी प्रतिष्ठा तीव्र चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सभी क्वाड में सक्रिय हैं, लेकिन भारत निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि भारत वुहान शिखर सम्मेलन के बाद क्वाड के बारे में कम उत्साही था।
अप्रैल में, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के वुहान में आमंत्रित किया था। शी जिनपिंग का फैसला असाधारण रूप से कूटनीति साबित हुआ। 2017 में द्विपक्षीय संबंध एक निम्नतम स्तर तक पहुंच गए थे, जो मुख्य रूप से डोकलाम में महीनों के सैन्य गतिरोध से उपजा था, जिसने संभवत: पहले स्थान पर क्वाड को फिर से शामिल करने के भारत के फैसले को तीव्र कर दिया था। क्वाड में भारत की भागीदारी के लिए परेशानी का दूसरा संकेत जून में सिंगापुर में वार्षिक शांगरी-ला संवाद में आया। मोदी द्वारा मुख्य भाषण में क्वाड के उद्देश्यों का मिलान करते हुए, एक शांतिपूर्ण और स्थिर इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) क्षेत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता की बात की, तब भी उन्होंने क्वाड को आमंत्रित करने के अवसर को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय कहा कि "भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को रणनीति के रूप में या सीमित सदस्यों के क्लब के रूप में नहीं देखता है।"
भारत की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी प्रशासन के पूर्व प्रवक्ता द्वारा भारत से ब्रिक्स (Brics) और आरआईसी (RIC) जैसे संगठनों (जिसमें चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है) के साथ जुड़ाव को प्राथमिकता देने के बजाय "क्वाड में निवेश" करने के लिए कहा। चीन के साथ तनावपूर्ण गतिरोध के बीच, विदेश मंत्री एस. जयजंकर 23 जून को रूस-भारत-चीन (आरआईसी) समूह के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में शामिल हुए थे। ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) समूह के विदेश मंत्रियों ने सीमा गतिरोध के सार्वजनिक होने से कुछ दिन पहले 28 अप्रैल को भी एक बैठक की थी। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के कई हिस्सों में सेना जुटा ली है, विशेषकर गैल्वान घाटी जो तनाव का केंद्र रहा है।
हालांकि भारत आक्रामक तरीके से चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री राज्यों के साथ संयुक्त विकास समझौते की मांग कर रहा है। जिबूती में एक नौसैनिक अड्डे की स्थापना और बीजिंग तक कई सुविधाओं के अतिरिक्त पहुंच को रोकने के लिए रणनीति पर विचार किया गया है। 2017 में, नई दिल्ली ने डुक्म (ओमान), असूशन द्वीप (सेशेल्स), चाबहार (ईरान), और सबंग (इंडोनेशिया) सहित विभिन्न स्थानों में समझौता विकसित करने पर तीव्रता दिखाई थी। लेकिन इस संजाल के भीतर अकेले भारतीय नौसेना के संचालन शायद पूरे इंडो-प्रशांत को स्थिर और शांतिपूर्ण बनाये रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। क्वाड सदस्यों के पास इन बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय परिचालन के पूरक और सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध होने से अवरोध बढ़ सकता है। A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
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