शहरी विकास पर आने वाले नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकता है दूरसंचार

एक बाजार अर्थव्यवस्था में, लाभ और लागत के बीच समझौताकारी समन्वय शहरीकरण के स्तर, गति और गतिक्रम को निर्धारित किया जाता है। यदि देखा जाएं तो शहरीकरण आर्थिक विकास को बढ़ाता है। साथ ही वैश्विक स्तर पर, शहरीकरण दर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सकारात्मक रूप से संबंधित हैं, लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति औसत स्तर से नीचे है, जिसका अर्थ है कि भारत का शहरीकरण 31% से कम है, जो इसके विकास के चरण से लगभग 10 प्रतिशत पीछे है। लेकिन भारतीय शहरों के मामले में, शहरीकरण और प्रति व्यक्ति आय के बीच और राष्ट्रीय आय और शहरीकरण के बीच सकारात्मक संबंध है। यह इस तथ्य के कारण है कि शहरीकरण श्रम और कौशल बाजारों, साझाकरण और सीखने के बेहतर मिलान को सक्षम बनाता है, जो शहरी क्षेत्रों में कार्यबल को अपने ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अधिक उत्पादक बनाने में मदद करता है।
हालांकि, भारत में एक बड़ा ग्रामीण-शहरी आय अंतर मौजूद है, जिसमें ग्रामीण आय शहरी आय की तुलना में काफी कम है, जिससे आय अंतर को बराबर करने की उम्मीद में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों द्वारा शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया जाता है। गाँवों से बड़े शहरों और कस्बों में लोगों के प्रवास की प्रवृत्ति की पुष्टि करते हुए, भारत की जनगणना 2011 बताती है कि पहली बार, भारत में एक दशक में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी केंद्रों में अधिक लोगों ने पलायन किया है। 2001 और 2011 के बीच, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या 286 मिलियन से बढ़कर 377 मिलियन हो गई, लगभग 91 मिलियन की वृद्धि को देखा गया। इसकी तुलना में, ग्रामीण जनसंख्या में 90 मिलियन की वृद्धि हुई, जो 2001 में 743 मिलियन से बढ़कर 2011 में 833 मिलियन हो गई।
इस धारणा के आधार पर कि शहरों में प्रवास उन्हें और अधिक भीड़भाड़ वाला बना देता है और इसलिए यह आवश्यक रूप से खराब है, भारत सरकार नौकरियों की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करने वाले ग्रामीण निवासियों के रुझान का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, और इसने ग्रामीणों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना MGNREGS, सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। MGNREGS के तहत, अकुशल हाथ-संबंधी श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार संवैधानिक रूप से अपनी संबंधित ग्राम पंचायतों से साल में 100 दिन तक रोजगार मांगने के हकदार हैं। यहां तक कि जब ग्रामीण-शहरी प्रवास होता है, तब भी यह देखने को मिलता है कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण प्रवासियों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान किया जाता है।
एनएसएसओ (NSSO) की एक विवरण में अनुमान लगाया गया है कि लगभग 58% घरेलू प्रवासी प्रति वर्ष औसतन 13,000 रुपये के प्रेषित धन को भेजते हैं। इसलिए, ये परिणाम एक स्पष्ट संकेत हैं कि शहरीकरण को अलगाव में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ग्रामीण रोजगार और आय को ध्यान में रखते हुए नियोजित किया जाना चाहिए। शहरीकरण से न केवल शहरी क्षेत्र के निवासियों और व्यवसाय-संघ को बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, संकुलित अर्थव्यवस्थाओं, साझाकरण, मिलान और सीखने के माध्यम से लाभ मिलता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेषण के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि करके और अपने व्यय का वित्तपोषण करके लाभ मिलता है।
साथ ही एक अध्ययन से पता चलता है कि देश में प्रवासन शहरीकरण का प्राथमिक स्रोत नहीं है, लेकिन इस बात की पुष्टि प्रतिगमन परिणामों से होती है। कुछ अध्ययन से यह पाया गया है कि देश में प्रवासन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों या यहां तक कि शहरी क्षेत्रों को अनुवृत्ति प्रदान करना समस्याग्रस्त है, क्योंकि ग्रामीण रोजगार प्रत्याभूति या सीमित समय के लिए सुनिश्चित आय स्वीकार्य है, लेकिन टिकाऊ नहीं है। इसके साथ ही विकसित और विकासशील देशों, दोनों में कई शहरों में आर्थिक विकास शहरीकरण की वजह से समृद्धि को नहीं देखा गया है। इसके बजाय, अंतर-शहर असमानताएं बढ़ी हैं क्योंकि अमीर और गरीब के बीच की दूरी ओर अधिक बड़ गई है। शहर दुनिया की कई प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं को भी शामिल करते हैं: जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, संसाधन क्षरण, और अपशिष्ट उत्पादन आदि। शहरी क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक योजना को समग्र रूप से देखने की जरूरत है। किसी भी शहर या नगर में कई घटक या "शहरी घटक" होते हैं, और उनके बीच जटिल संबंध होते हैं: भौतिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में सुविधाएं; एक शहरी क्षेत्र को कार्य करने के लिए प्रणाली और उपयोगिताओं; शहरी निवासियों को जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है; आदि। इन सभी शहरी अवयवों को ध्यान में रखते हुए, कई विषयों के निवेश की आवश्यकता होती है, साथ ही स्थानीय पर्यावरण, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप को, और इसके लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है।
वहीं एक अध्ययन में पाया गया है कि, शहरी क्षेत्रों में 3G और 4G संयोजकता के साथ कंप्यूटर (Computer), इंटरनेट (Internet), और स्मार्टफोन (Smartphones) के उपयोग से श्रमिकों के लिए दूरसंचार संभव है, जो संभवतः शहरी विकास पर आने वाले नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकते हैं। हालांकि, 2000–2010 के लिए अमेरिकी (America) विवरण बताते हैं कि दूरसंचार का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि पारगमन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि से अधिक थी। दूरसंचार यात्रा की आवश्यकता को कम करके कर्मचारी उत्पादकता को बढ़ाता है, जिससे उन्हें समय पर काम करने की अनुमति मिलती है। पैनासोनिक (Panasonic) ने अपने शोध के माध्यम से पाया कि शाखा कार्यालयों में अनुत्पादक कर्मचारी जगह का 50% प्रशासनिक कार्य पर खर्च किया गया, जिस वजह से वे अपने भविष्य में उत्पादकता को बढ़ाने के उपायों में से एक के रूप में घर से कार्य करने वाले कर्मचारियों की तलाश करने पर विचार कर रहा है। कार्यालय की जगह की लागत में कटौती करके दूरसंचार से न केवल कर्मचारियों को बल्कि संगठनों को भी फायदा होता है। आईबीएम (IBM) ने कार्यालय की जगह से संबंधित रियल एस्टेट (Real estate) खर्चों में दूरसंचार के कारण 75 मिलियन डॉलर के बचत की सूचना दी। धारणा के विपरीत, दूरसंचार संगठनात्मक गतिविधि में कर्मचारियों की भागीदारी को भी बढ़ा सकता है। दूरसंचार हमें कई महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, इससे रियल एस्टेट की लागत में कटौती, कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि, कार्बन (Carbon) उत्सर्जन को कम करना और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाना शामिल है। दूरसंचार श्रम शक्ति में महिलाओं और अन्य अल्पसंख्यकों को शामिल करने का एक उत्पादक तरीका हो सकता है।
संदर्भ :-
https://bit.ly/3qlSyA7
https://bit.ly/2N8mlhn
चित्र संदर्भ:
मुख्य चित्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को दिखाया गया है। (सर्वेमोनकी)
दूसरी तस्वीर MGNREGS को दिखाती है। (प्रारंग)
तीसरी तस्वीर में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और 3 जी 4 जी 5 जी दिखाया गया है। (प्रारंग)