समयसीमा 245
मानव व उनकी इन्द्रियाँ 943
मानव व उसके आविष्कार 741
भूगोल 219
जीव - जन्तु 273
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भारत के लगभग 1.5 बिलियन लोगों के साथ विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की सांख्यिकी एक अधिक जटिल वास्तविकता को दर्शाती है: महिलाओं की शिक्षा और परिवार नियोजन में बढ़ती संपन्नता और प्रगति के कारण अधिकांश क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि में कमी है। आधिकारिक सरकारी विवरण से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 3 से ऊपर की औसत प्रजनन दर, ये उन चुनौतियों को दर्शाता है जिसका सरकार अभी भी सामना कर रही है। अखिल भारतीय औसत प्रजनन दर, हालांकि 2.3 के आसपास है, जो 2.1 के आदर्श प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर के करीब है।
प्रजनन दर ‘स्त्रियों के एक विशेष वर्ग द्वारा उनकी प्रजनन आयु की अवधि में पैदा किये गए बच्चों की औसत संख्या के बराबर होती है (प्रजनन आयु की अवधि का अनुमान एक निश्चित अवधि में पाई गई आयु विशेष की दरों के आधार पर लगाया जाता है। हालांकि जनसंख्या की चर्चा में ध्यान लगभग हमेशा महीन संख्या के प्रभाव पर होता है, वहीं शोध से पता चलता है कि जनसंख्या के निर्माण और वितरण को ध्यान में रखते हुए एक अधिक जटिल संबंध है। उदाहरण के लिए, शहरीकरण कम प्रजनन क्षमता और अधिक ऊर्जा दक्षता से जुड़ा हुआ है। लेकिन शहरीकरण भी अधिक आर्थिक गतिविधि और बढ़ी हुई खपत के माध्यम से उत्सर्जन को बढ़ाता है, जिससे अधिक भूमि-उपयोग रूपांतरण और प्रदूषण भी होता है। हालांकि आय और शिक्षा में सुधार, बाल मृत्यु दर में गिरावट और महिलाओं के कमाने में वृद्धि से आमतौर पर समाज में प्रजनन दर में गिरावट देखी जा सकती है।
सबसे अधिक प्रजनन दर वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सबसे कम सामाजिक आर्थिक संकेतक हैं, खासकर महिलाओं के संबंध में। उदाहरण के लिए, बिहार (जिसमें भारत की उच्चतम प्रजनन दर (3.2) है) में निरक्षर महिलाओं का सबसे बड़ा प्रतिशत (26.8 प्रतिशत) है। इसके विपरीत, कम प्रजनन क्षमता वाले केरल में साक्षरता दर 99.3 प्रतिशत है, जो दशकों से राज्य में बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है। साथ ही वर्तमान समय में आधुनिक गर्भनिरोधक उपलब्धता अधिकांश भारतीय राज्यों में बढ़ते छोटे परिवारों की इच्छा के साथ तालमेल नहीं बना पाई है।
वहीं जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच का संबंध विवादास्पद है। उच्च आय वाले देशों में कम जनसंख्या वृद्धि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती है जबकि कम आय वाले देशों में उच्च जनसंख्या वृद्धि उनके विकास को धीमा कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इन असंतुलन को समायोजित करने में मदद कर सकता है लेकिन कई लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। असमानता के आर्थिक विश्लेषणों से यह प्रतीत होता है कि कम जनसंख्या वृद्धि और सीमित प्रवासन, राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक असमानता में वृद्धि में योगदान कर सकते हैं।
आर्थिक विकास को किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन से मापा जाता है जिसे इसकी जनसंख्या और आर्थिक तत्वों में विघटित किया जा सकता है और इसे जनसंख्या के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार लिखा जा सकता है। प्रतिशत में परिवर्तन के रूप में आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बराबर है। सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक उत्पादन का एक माप है और यह राष्ट्रीय आय का भी एक संकेतक है जिसे देश के बाहर स्रोतों से पूँजी मूल्यह्रास के कुल उत्पादन शुद्ध और शुद्ध आय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
साथ ही कम आय वाले देशों में, तेजी से जनसंख्या वृद्धि अल्प और मध्यम अवधि में हानिकारक होने की संभावना है क्योंकि यह बड़ी संख्या में आश्रित बच्चों को बढ़ावा देता है। आने वाले समय में, इन देशों में जनसांख्यिकीय लाभांश होने की संभावना हो जाती है क्योंकि ये युवा वयस्क बन जाते हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रजनन क्षमता के उच्च स्तर से प्रेरित जनसंख्या वृद्धि, जैसा कि अक्सर कम आय वाले देशों में होता है, आमतौर पर मृत्यु दर में गिरावट के परिणामस्वरूप होने वाली वृद्धि के विपरीत सामान्य स्वास्थ्य को कम कर सकता है।
दूसरी ओर उच्च आय वाले देशों में, जनसंख्या वृद्धि कम होती है और कुछ मामलों में जनसंख्या में बुजुर्ग लोगों के उच्च अनुपात के साथ उम्र संरचनाओं को नकारात्मक रूप से उत्पन्न कर देती है। बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त लोगों के समर्थन का बोझ कम किया जा सकता है यदि इन देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती, लेकिन भविष्य में प्रजनन दर में वृद्धि होने या मृत्यु दर के वर्तमान स्तरों से बहुत नीचे गिर जाने की संभावना नहीं होती है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो (2017) ने भविष्यवाणी की है कि उच्च आय वाले देशों में वार्षिक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि 2050 तक −0.3% होगी। यदि निम्न-से-उच्च आय वाले देशों में प्रवासन पर जोर दिया जाएं तो इन कम और नकारात्मक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया जा सकता है, दूसरी और यह निम्न-आय वाले देशों में उच्च जनसंख्या वृद्धि के दबाव को भी कम करने में मदद करती है। जनसंख्या वृद्धि समग्र आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विश्व जनसंख्या का विकास एक प्रमुख वैश्विक चिंता बनी रहेगी। A. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
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