आइए जानें, इस्लामिक वित्तीय प्रणाली के फ़ायदों, नियमों और सीमाओं को

निःसंदेह, लखनऊ के कुछ लोग, इस्लामिक वित्तीय प्रणाली के बारे में जानते होंगे।यह प्रणाली, इस्लामी कानून, जिसे शरीयत कहा जाता है, के नियमों का पालन करती है।इसका मूल विचार यह है कि, पैसा केवल लेन-देन का एक माध्यम है, न कि कोई वस्तु जिससे खुद पैसा कमाया जा सके। इस्लामिक वित्त में ब्याज (जिसे ‘रिबा’ कहा जाता है) लेने या देने की सख़्त मनाही है।

आज, यह प्रणाली, दुनिया भर में फैली हुई है और इसका कुल मूल्य 3.96 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। इस क्षेत्र में 1,650 से भी अधिक संस्थाएँ काम कर रही हैं। 2023 के स्टेट ऑफ़ ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी रिपोर्ट (State of Global Islamic Economy Report) के अनुसार, 2026 तक इस्लामिक वित्तीय संपत्तियाँ 5.95 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकती हैं।

तो चलिए, आज हम, इस वित्तीय प्रणाली को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, हम जानेंगे कि, इस्लामिक बैंक पैसे कैसे कमाते हैं। फिर, हम इस प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण तरीकों पर नज़र डालेंगे। इसके बाद, हम उन गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे जो इस्लामिक बैंकिंग में प्रतिबंधित होती हैं। आखिर में, हम जानेंगे कि, इस प्रणाली के सामने कौन-कौन सी बड़ी चुनौतियाँ हैं।

इस्लामिक वित्तीय प्रणाली क्या है ? 

इस्लामिक वित्त में सबसे महत्वपूर्ण नियम, सूद (ब्याज) की मनाही है। इसका मतलब यह है कि, इस प्रणाली में ऋणदाता और उधारकर्ता, ब्याज लेने या देने के लिए प्रतिबंधित होते हैं। शरीयत के अनुसार चलने वाले बैंक ब्याज आधारित ऋण नहीं देते।

इस्लामिक बैंक पैसा कैसे कमाते हैं ?

इस्लामिक बैंक आम बैंकों की तरह ग्राहकों को ब्याज पर पैसा उधार नहीं देते। इसके बजाय, वे जिस वस्तु की ज़रूरत होती है, उसे खुद खरीदते हैं—जैसे घर, कार या फ़्रिज —और फिर उसे ग्राहक को मासिक किस्तों में या किराए पर देते हैं। इस प्रक्रिया में बैंक एक निश्चित लाभ कमाते हैं, जो आमतौर पर बाज़ार मूल्य से अधिक होता है।

इस प्रणाली का मुख्य सिद्धांत जोखिम को साझा करना है। बैंक ग्राहक के साथ जोखिम उठाते हैं और उसी के आधार पर लाभ अर्जित करते हैं। ब्याज पर निर्भर रहने के बजाय, इस्लामिक बैंक अपने ग्राहकों के पैसे का उपयोग संपत्तियाँ (जैसे घर, व्यापार आदि) खरीदने में करते हैं और जब ग्राहक भुगतान पूरा कर देता है, तब उन्हें मुनाफ़ा होता है।

इस्लामिक बैंकिंग का महत्व

इस्लामिक बैंकिंग की नैतिकता आधारित प्रणाली, इसे खास बनाती है। जब कई ग्राहक, पारंपरिक वित्तीय प्रणाली पर भरोसा नहीं कर पाते, तब इस्लामिक बैंक अपनी पारदर्शिता और नियमों के कारण सफल होते हैं। इसके अलावा, शरीयत के अनुसार चलने वाले बैंक, आर्थिक संकट के समय भी अपनी मज़बूती साबित कर चुके हैं।

इस्लामिक कानून के अनुसार, “पैसे से पैसा कमाना गलत” माना जाता है। इसलिए, इस्लामिक बैंक अनावश्यक जोखिम वाले निवेशों से बचते हैं। वे सट्टेबाज़ी से दूर रहते हैं और आमतौर पर फ़्यूचर्स या ऑप्शंस (Futures and Options) जैसे डेरिवेटिव साधनों का उपयोग नहीं करते। इसके बजाय, वे वास्तविक संपत्तियों में निवेश करना पसंद करते हैं।

इसी कारण, 2008 के वित्तीय संकट के दौरान इस्लामिक बैंक पारंपरिक बैंकों की तुलना में अधिक सुरक्षित रहे। वे हानिकारक वित्तीय साधनों (toxic assets) में शामिल नहीं थे, जिससे उन्हें संकट का असर कम झेलना पड़ा।

इस्लामिक वित्त के प्रमुख तरीके

1. मुदारबाह (Mudarabah (साझेदारी)) – इसमें दो पक्ष होते हैं। एक व्यक्ति पैसा लगाता है (निवेशक) और दूसरा मेहनत करता है (प्रबंधक)। अगर व्यापार में मुनाफ़ा होता है, तो दोनों पहले से तय हिस्से के अनुसार इसे बांटते हैं। लेकिन अगर नुकसान होता है, तो सिर्फ निवेश करने वाला व्यक्ति नुकसान उठाता है, जबकि मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का कोई लाभ नहीं मिलता।

2. मुशरकाह (Musharakah (साझा व्यापार)) – इसमें दो या अधिक लोग मिलकर पैसा लगाते हैं और व्यापार करते हैं। जो भी मुनाफ़ा या नुकसान होता है, उसे पहले से तय अनुपात में बांटते हैं। अगर लाभ होता है, तो सभी को उनके हिस्से के अनुसार मिलता है और यदि नुकसान होता है, तो सभी को अपने-अपने निवेश के हिसाब से नुकसान उठाना पड़ता है।

3. मुराबहा (Murabaha (किस्तों में खरीद)) – यह एक खास तरह की खरीदारी प्रक्रिया है। इसमें बैंक पहले ग्राहक की ज़रुरत की चीज़ (जैसे घर, गाड़ी या कोई और सामान) खरीदता है। फिर इसे ग्राहक को एक निश्चित लाभ जोड़कर बेचता है। ग्राहक इस रकम को आसान किश्तों में चुका सकता है। इसमें ब्याज नहीं लिया जाता, बल्कि बैंक अपने सेवा शुल्क के रूप में एक निश्चित मुनाफ़ा कमाता है।

4. इजारह (Ijarah (किराए पर देना)) – इसमें बैंक या व्यक्ति अपनी संपत्ति (जैसे घर, गाड़ी, मशीनें) किसी दूसरे को एक तय समय के लिए किराए पर देता है। बदले में किराएदार एक निश्चित रकम चुकाता है। तय समय पूरा होने के बाद संपत्ति मालिक के पास ही रहती है, लेकिन कुछ मामलों में किराएदार को बाद में इसे खरीदने का विकल्प भी मिल सकता है।

इन वित्तीय साधनों के ज़रिए इस्लामिक बैंक बिना ब्याज के व्यापार को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक गतिविधियों को शरीयत के नियमों के अनुसार संचालित करते हैं।

इस्लामिक बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में निषेध गतिविधियाँ

1. निषिद्ध (ह़राम) गतिविधियों में निवेश – इसमें वे व्यवसाय शामिल हैं जो शराब, सुअर का मांस बेचने, या अफ़वाहों या पोर्नोग्राफ़ी जैसे मीडिया का उत्पादन करने से संबंधित होते हैं। इन गतिविधियों में निवेश करना इस्लामिक वित्त में मना है।
2. देर से भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाना –  मुराबहा या अन्य स्थिर भुगतान फ़ाइनैनसिंग लेन-देन में देर से भुगतान पर शुल्क नहीं लिया जा सकता। हालांकि, कुछ लोग मानते हैं कि यह शुल्क चैरिटी को दान किया जाए, तो स्वीकार्य हो सकता है, या यदि खरीदार ने जानबूझकर भुगतान करने से इनकार किया हो।
3. मैसिर (सट्टेबाज़ी) – इसे आमतौर पर “सट्टा” के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन इस्लामिक वित्त में इसका मतलब “सट्टेबाज़ी” से है। ऐसे अनुबंधों में भाग लेना जिसमें एक वस्तु का स्वामित्व भविष्य में किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है, मैसिर है और यह इस्लामिक वित्त में निषिद्ध है।
4. घरार (अस्पष्टता) – इसका अर्थ “अशुद्धता” या “अस्पष्टता” है। मैसिर और घरार पर पाबंदी लगाने से डेरिवेटिव, ऑप्शंस और  फ़्यूचर्स जैसे वित्तीय उपकरण बाहर हो जाते हैं। इस्लामिक वित्त के समर्थक मानते हैं कि इनसे अत्यधिक जोखिम होता है और ये असमंजस और धोखाधड़ी को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसा कि पारंपरिक बैंकिंग में डेरिवेटिव उपकरणों में देखा जाता है।
5. ऐसी लेन-देन करना जिनमें “वास्तविक अंतिमता” न हो – सभी लेन-देन को एक वास्तविक आर्थिक लेन-देन से जुड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऑप्शंस और अधिकांश अन्य डेरिवेटिव्स को सामान्यत: बाहर किया जाता है, क्योंकि वे एक वास्तविक और अंतिम अर्थव्यवस्था से जुड़े नहीं होते।

इस्लामिक वित्तीय प्रणाली के प्रमुख चुनौतीपूर्ण पहलू

• मानव संसाधनों की कमी: किसी भी उद्योग की सफलता और विकास में योग्य मानव संसाधन अहम भूमिका निभाते हैं। इस्लामिक कानूनों और समकालीन अर्थशास्त्र और वित्त में अच्छी तरह से प्रशिक्षित बैंकर्स और पेशेवरों की कमी है। हालांकि, कई विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान इस्लामिक वित्त में पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए कुशल मानव संसाधनों की कमी बनी हुई है। इसके अलावा, विशेषज्ञ स्तर पर भी मानव संसाधनों की भारी कमी है।
• शरीया मानकीकरण और समन्वय: इस्लामिक कानून में विभिन्न विचारों और शास्त्रों की व्याख्याओं के लिए स्थान है, जिसके कारण विभिन्न न्यायालयों में अलग-अलग प्रथाओं और नीतियों को अपनाया जाता है। इसका असर इस्लामिक वित्त उद्योग के विकास और अंतर्राष्ट्रीयकरण पर पड़ सकता है।
• सार्वजनिक जागरूकता की कमी: इस्लामिक वित्तीय उद्योग में निम्न स्तर की पैठ और आवश्यक संख्या की कमी है। इसका मुख्य कारण इस्लामिक वित्त के बारे में जन जागरूकता और जानकारी का अभाव है। इस्लामिक बैंकों, नियामकों और सरकारों को इस्लामिक वित्त के विकास को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए और उद्योग के लिए आवश्यक संख्या बनानी चाहिए।
• वित्तीय पहुंच की कमी: मुस्लिम देशों में अन्य देशों के मुकाबले वित्तीय समावेशन का स्तर कम है। इसे एक बेहतर व्यापार मॉडल बनाकर, बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, उपभोक्ता सुरक्षा, बेहतर क्रेडिट जानकारी और शिक्षा में सुधार करके हल किया जा सकता है।
• कर नीति: किसी भी उद्योग के विकास में नियामक/कर सुधारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस्लामिक  और पारंपरिक बैंकों के बीच समान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई कर मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। इनमें आयकर, बिक्री कर (जैसे मूल्य वर्धित कर), विशिष्ट लेन-देन कर और द्विपक्षीय कर संधियों के तहत इस्लामिक वित्त की स्थिति शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मानक, सरकारों और न्यायक्षेत्रों  द्वारा कर सुधार को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं।

संदर्भ 

https://tinyurl.com/357pe4ae 

https://tinyurl.com/296dezpb 

https://tinyurl.com/3t72wwuj 

https://tinyurl.com/56m8z2md 

मुख्य चित्र: जिबूती की राजधानी जिबूती शहर (Djibouti City) में सबा इस्लामिक बैंक की एक शाखा: Wikimedia