गर्मी का मौसम और दिन ब दिन बढ़ता तापमान बड़ा परेशानी भरा होता जा रहा है। बढ़ती गर्मी सूखे की स्थिति को उत्पन्न करती है और सूखा कृषि को कम उत्पादक बनाता है, फसल की पैदावार को कम करता है और गर्मी से होने वाली मृत्यु में वृद्धि करता है।यह संघर्ष और प्रवास को बढ़ाता है, क्योंकि अधिकारहीन लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है।जो लोगों को अधिक असुरक्षित बना देता है।सूखा प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता का हिस्सा है, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन के कई परिणामों में से एक है जो आवृत्ति और तीव्रता से बढ़ रहा है।यदि पृथ्वी का औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है तो सूखे क्षेत्रों में हर 10 वर्ष में एक बार होने वाला सूखा अब एक दशक में चार बार से अधिक होने का अनुमान है।साथ ही जब तक देश कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने से अपने उत्सर्जन को प्रभावशाली तरीके से कम नहीं करते, हम ग्लोबल वार्मिंग (Global warming) को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाध्य हैं।क्योंकि ऐसा न करने से शुष्क भूमि वाले क्षेत्र एक चौथाई तक विस्तारित हो सकते हैं और घास के मैदानों के कुछ हिस्सों सहित पृथ्वी के भूमि क्षेत्र के आधे हिस्से को घेर सकते हैं। सरकारों को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि शुष्क क्षेत्रों में पहले से ही परिवर्तन हो रहे हैं और अन्य को अब कम उत्सर्जन के साथ भी टाला नहीं जा सकता है।अगर हमें सूखे से आजीविका और जीवन के नुकसान को कम करना है, तो हमें जंगल की आग, पानी की कमी, भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए बेहतर रणनीति को अपनाने की आवश्यकता है।शुष्क भूमि आर्द्र क्षेत्रों की तुलना में दोगुनी तेजी से गर्म हो रही है।वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 50 वर्षों में, एक अरब से तीन अरब लोग उस जलवायु सीमा से अधिक तापमान में रह रहे होंगे, जिसने 6,000 से अधिक वर्षों से मानवता की सेवा की है, या वे लोग कहीं और प्रवास कर सकते हैं।साथ ही यह अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में आजीविका और जीवन मौलिक रूप से बदल जाएगा।
पशुपालन जैसे पशुधन उत्पादन तब संभव नहीं होगा क्योंकि बढ़ते तापमान पशुओं की व्यापक रूप से मृत्यु का कारण हो सकते हैं। साथ ही आवर्ती सूखा बीमा प्रीमियम (Premium) को अधिक महंगा बनाकर, संभवतः कई किसानों के लिए अप्राप्य बनाकर फसल बीमा जैसे सूखे-जोखिम में कमी के समर्थन की उपलब्धता को कम करता है।वहीं सरकारों को उन नीतियों को लागू करना शुरू करना चाहिए जिनका उद्देश्य सूखे के भविष्य के प्रभावों को कम करना और किसानों के लचीलेपन का निर्माण करना है। वे हवा के कटाव और धूल प्रबंधन के समाधान की पेशकश कर सकते हैं या पानी की खपत को कम करने के लिए अभियान शुरू कर सकते हैं और परिदृश्य की बहाली या सुधार को बढ़ावा दे सकते हैं। वे परिदृश्य विषमता रणनीतियों को फसलों की किस्मों और गैर-खेती वाली भूमि के पैच को गले लगा सकते हैं जो मधुमक्खियों और परागणकों को पनपने की अनुमति देते हैं।जंगल की आग के बाद, नीतियां और वित्त पोषण हवा से बचाव के लिए पेड़ और वनस्पति लगाकर बहाली में तेजी ला सकता है, साथ ही किसानों को सूखा-सहिष्णु खाद्य फसलें लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।सूखे, बाढ़ या आग जैसी जलवायु घटनाओं के जोखिम और उनके होने से पहले उनके प्रभावों का आकलन करने से इन घटनाओं को रोकने, योजना बनाने, प्रतिक्रिया देने में सार्वजनिक और निजी जिम्मेदारियों के उचित विभाजन का आकलन करने की अनुमति मिलती है।जबकि वृद्धिशील अनुकूलन बढ़ाना महत्वपूर्ण है, बिगड़ते जलवायु जोखिमों को दूर करने के लिए बड़े प्रणालीगत परिवर्तन या परिवर्तनकारी अनुकूलन आवश्यक हो सकते हैं।इन अनुकूलन में जल भंडारण प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और कार्यान्वित करना, चराई में परिवर्तन और मिट्टी को संरक्षित करने के लिए खेती की प्रथाओं और पानी के उपयोग को कम करने के लिए व्यवहारिक परिवर्तन शामिल हो सकते हैं।
भूजल दुनिया के कई हिस्सों में सिंचाई का एक स्रोत है और इसमें आई कमी अब इतनी अधिक हो चुकी है कि इसको वर्षा द्वारा पुनःभरा नहीं जा सकता है। जिस कारणवश पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए निम्न गुणवत्ता वाले जल संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि अपशिष्ट जल, जो लवण, रोगजनकों और भारी धातुओं में उच्च होता है।इससे मिट्टी में नमक के जमा होने की अधिक संभावनाएं होती हैं और भूमि कृषि के लिए अनुपयोगी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।भारत में, उदाहरण के लिए, 2050 तक 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली भूमि अनुपयोगी हो जाने का अनुमान है।नमक प्रेरित भूमि क्षरण के वैश्विक आर्थिक नुकसान का अनुमान प्रति वर्ष 27.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।वहीं कैलिफोर्निया (California) में, सिंचाई के पानी की कमी के कारण विश्व स्तर पर खाद्य कीमतों में वृद्धि को देखा गया है। वहीं शोधकर्ताओं द्वारा पाया गया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से, वैश्विक कृषि जल में 84% तक कमी आ चुकी है, जो कि फसलवाली भूमि को नष्ट कर रही है। उनका कहना है कि लगभग 60% फसल भूमि में पानी की आपूर्ति की कमी के कारण पानी में भी कमी आ सकती है।विशेषज्ञों को उम्मीद है कि उपलब्ध हरे पानी (हरा पानी मिट्टी में पौधों के लिए उपलब्ध वर्षा जल का हिस्सा है। अधिकांश वर्षा हरे पानी के रूप में समाप्त होती है।
इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि यह मिट्टी में अदृश्य होता है और इसे अन्य उपयोगों के लिए नहीं निकाला जा सकता है।) में बदलाव, वर्षा के प्रतिरूप में बदलाव और उच्च तापमान के कारण होने वाले वाष्पीकरण के कारण वैश्विक फसल भूमि का लगभग 16% प्रभावित होने की संभावना है।साथ ही हमारे द्वारा किए गए कई अभ्यास कृषि जल के संरक्षण में मदद करती हैं। जैसे पलवार मिट्टी से वाष्पीकरण को कम करता है।बिना जोतने वाली खेती पानी को जमीन में रिसने के लिए प्रोत्साहित करती है।रोपण के समय को समायोजित करना वर्षा के बदलते स्वरूप के साथ फसल की वृद्धि को बेहतर ढंग से संरेखित करता है।इसके अतिरिक्त, समोच्च खेती, जहां किसान ढलान वाली भूमि पर पंक्तियों में मिट्टी की जुताई करते हैं, पानी के बहाव और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है। हाल के हफ्तों में भारत के कई हिस्सों में दर्ज उच्च तापमान का सामना करने के साथ वैज्ञानिकों ने हीटवेव (Heatwave) के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन यह केवल भारत के लोग ही नहीं हैं जो पीड़ित हैं; बल्कि दक्षिण एशियाई देश की अर्थव्यवस्था को भी चरम मौसम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।भारत में इस साल की गर्मी की लहरें बिजली, फसल, निर्यात और पानी के क्षेत्रों में महसूस की जा रही हैं।लोगों की जान के अलावा यह मौसम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी "खतरा" बना हुआ है। वहीं भारत "जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है" और इसकी अर्थव्यवस्था में आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण खरबों डॉलर का नुकसान होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि पहले से ही गर्मी के तनाव के कारण काम के घंटों में महत्वपूर्ण गिरावट को देखा गया है। कृषि, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक, खतरे में है क्योंकि अत्यधिक गर्मी गेहूं सहित फसल उत्पादन को प्रभावित करेगी।
खाद्य कीमतों में वृद्धि की उम्मीद है क्योंकि चिलचिलाती गर्मी कृषि क्षेत्र पर अपना असर डालती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से वैश्विक रूप से कई चीजों की आपूर्ति में कमी आ रही है, इसी बीच युद्ध के बीच वैश्विक स्तर पर अनाज की आपूर्ति में कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए भारत गेहूं के निर्यात में तेजी लाने पर काम कर रहा है। लेकिन चिलचिलाती धूप कर्मियों के कार्य में एक बढ़ी बाधा बनी हुई है।विशेषज्ञों का कहना है कि हीटवेव ने भारत के बिजली क्षेत्र की अपर्याप्तता और संकट की भयावहता को भी रेखांकित किया है।भारत अपनी अधिकांश बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयले पर निर्भर है, जो अत्यधिक प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन के रूप में कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन की समस्या का हिस्सा है। भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक है।देश पहले से ही अपनी बढ़ती बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयले के आयात के लिए संघर्ष कर रहा था, यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध के बाद जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति पर दबाव के कारण कीमतों में और भी अधिक वृद्धि हो गई है।कोयले का घरेलू उत्पादन पहले से ही जीवाश्म ईंधन के लिए भारत की मांग के साथ तालमेल रखने में विफल रहा है, जबकि कोयले के लिए संयंत्रों तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त परिवहन एक और चुनौती है जिसका बिजली क्षेत्र सामना कर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में उपयोगिताओं को घरेलू कोयले की आपूर्ति लक्ष्य से 7.6 प्रतिशत कम हो गई।महामारी और तालाबंदी प्रतिबंधों के प्रभाव के बाद, बिजली की कमी देश की आर्थिक सुधार के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है।

संदर्भ :-
https://bit.ly/39LLNUV
https://bit.ly/3P6eZX3
https://bit.ly/3FOthrb

चित्र संदर्भ
1  भारत में बढ़ती गर्मी की चेतावनी देते ग्रामीणों को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. जंगल की आग को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. गर्मी में काम करते किसान को दर्शाता एक चित्रण (Pixabay)
4. कोयला उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)