भारतीय श्रमिकों की आजीविका का एक मुख्‍य स्‍त्रोत गन्‍ना एवं उससे संबंधित उद्योग

चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और चीनी मिलों में कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है। परिवहन, मशीनरी की व्यापार सेवाएं और कृषि आदानों की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न सहायक गतिविधियों में भी रोजगार उत्पन्न करता है। भारत ब्राजील (Brazil) के बाद दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।गन्ना क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह चीनी, शराब, कागज, रसायन और पशु चारा बनाने वाले उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदानकरता है। 762 स्थापित चीनी मिलों से युक्त गन्ना प्रसंस्करण नेटवर्क में कई संबद्ध उद्योग और बैकवर्ड (backward ) और फॉरवर्ड (forward ) लिंकेज (linkages) हैं।
विभिन्न उद्योगों में गन्ने और उसके उपोत्पादों के बहुउद्देश्यीय उपयोग के कारण गन्ने के उत्पादन में वृद्धि की मांग बढ़ रही है। भारत में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती कुल फसल क्षेत्र के लगभग 2।57 प्रतिशत पर की जाती है। यह प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत में गन्ने की खेती के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। 1950-51 में यह क्षेत्रफल केवल 17.07 लाख हेक्टेयर था; जो 2018-19 में बढ़कर 51.11 लाख हेक्टेयर हो गया। सत्तर के दशक के मध्य तक गन्ने का उत्पादन लगभग 123.86 मिलियन टन हुआ करता था, जो 2018-19 में बढ़कर 400.15 मिलियन टन तक हो गया। उस वर्ष औसत उत्पादकता 78.23 टन/हेक्टेयर थी। उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, जो लगभग 22 लाख हेक्टेयर गन्ने की खेती के लिए आवंटित करता है, इसके बाद महाराष्ट्र लगभग 8.98 लाख हेक्टेयर है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब,उत्तर प्रदेश के अलावा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं।
22.10.2009 को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन और गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) (Statutory Minimum Price (SMP)) की अवधारणा को 2009- 10 तथा बाद के चीनी मौसमों के लिए गन्ने के 'उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) (Fair and Remunerative Price (FRP))' से बदल दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य राज्य सरकारों और चीनी उद्योग संघों से परामर्श के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। 
गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के संशोधित प्रावधानों में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए गन्ने के एफआरपी के निर्धारण का प्रावधान है:-
 गन्ने के उत्पादन की लागत;
 वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों की वापसी और कृषि वस्तुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति;
 उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता;
 वह मूल्य जिस पर गन्‍ने से उत्पादित चीनी, चीनी उत्पादकों द्वारा बेची जाती है;
 गन्ने से चीनी का उत्‍पादन;
 *उप-उत्पादों की बिक्री से की गई प्राप्ति अर्थात गुड़, खोई उनके आरोपित मूल्य;
 **जोखिम और मुनाफे के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन
 (* अधिसूचना दिनांक 29.12. 2008 के द्वारा सम्मिलित)
 (**दिनांक 22.10.2009 की अधिसूचना के माध्यम से डाला गया)
एफआरपी प्रणाली के तहत, किसानों को सीजन के अंत तक या चीनी मिलों या सरकार द्वारा मुनाफे की किसी घोषणा के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। नई प्रणाली किसानों को लाभ और जोखिम के कारण मार्जिन का भी आश्वासन देती है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि चीनी मिलें लाभ कमाती हैं या नहीं और यह किसी एक चीनी मिल के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। गन्ना लंबी अवधि (उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 12 महीने और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 12-18 महीने) की श्रम प्रधान फसल है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर में 150-180 दिनों तक तथा उष्णकटिबंधीय दक्षिण क्षेत्र में 250-300 दिनों तक श्रम की आवश्‍यकता होती है। गन्ने की खेती में अधिकांश कार्य हाथ से किए जाते हैं और मशीनरी का उपयोग अधिकांश किसानों द्वारा खेत की तैयारी जैसे कार्यों तक ही सीमित है। मानव श्रम गन्ने की खेती की कुल लागत का 32.3% है और उत्पादन के मूल्य में श्रम का कारक हिस्सा अखिल भारतीय स्तर पर मामूली रूप से 4.5% से बढ़कर 4.7% हो गया है। गन्ने की खेती में श्रम उत्पादकता में 28.1% की वृद्धि हुई है।
मशीनीकरण को एक प्रमुख श्रम-विस्थापन तकनीकी परिवर्तन माना जाता है, जबकि सिंचाई/जल-बचत तथा रोपण विधियों में नवाचारों को श्रम-वृद्धि परिवर्तन के रूप में माना जाता है। इस प्रकार सब-सॉइलर (sub-soilers) के रूप में प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त उत्पादकता में सुधार, बेहतर रोपण विधियों जैसे ट्रेंच प्लांटिंग (trench planting), ड्रिप सिंचाई और मशीनीकृत कटाई की आवश्यकता होती है ताकि मजदूरों को उत्पादन का बढ़ता हिस्सा सुनिश्चित किया जा सके। मानव श्रम गन्ने की फसल की खेती का सबसे महत्वपूर्ण घटक बना रहेगा। इसलिए, मानक श्रम कानूनों के प्रवर्तन की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, जहां प्रवासी श्रमिकों का उपयोग काफी प्रचलित है। हर साल, मानसून के अंत में, जीवन-निर्वाह के लिए संघर्ष कर रहे लगभग पांच लाख किसान और उनके परिवार और अपनी खराब सिंचित भूमि को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की यात्रा करेते हैं, जहां गन्ना बहुतायत में उगता है।40 वर्षों से भी अधिक समय से ये श्रमिक कई दिनों तक अक्सर बैलगाड़ी की यात्रा करते हुए इन क्षेत्रों में आ रहे हैं।
नवंबर से मार्च तक, वे वार्षिक गन्ने की फसल के दौरान खराब भूगतान पर कमरतोड़ मेहनत करते हैं। इस सब के अंत में एक वास्तविक संभावना है कि भ्रष्टाचार के कारण उन्हें वह भुगतान नहीं किया जाता जो उनका बकाया होता है। फिर भी वे दूर से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवारों का भरण-पोषण करने की आवश्यकता होती है, और एक बेहतर जीवन की आशा से यहां आते हैं।गैर-कृषि रोजगार के रास्ते विकसित करने के साथ-साथ श्रम उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी परिवर्तन की गहरी पैठ बनाकर श्रम विस्थापन के नकारात्मक प्रभाव को बदलने की जरूरत है।

संदर्भ:
https://bit।ly/3IEnJz0
https://bit।ly/3JRPtBX
https://bit।ly/3qxKyy7
https://bit।ly/3JE1haL

चित्र संदर्भ
1. गन्ने को लादते मजदूर को दर्शाता एक चित्रण (The Financial Express)
2. कच्ची चीनी के विश्व उत्पादन, मुख्य उत्पादक को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. गन्ने का खेत से कारखाने तक परिवहन को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. भारत की लघु फसलों को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)