मार्च के दूसरे सप्ताह में, देश भर में राज्य सरकारों ने कोरोनवायरस (Coronavirus) महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एक उपाय के रूप में स्कूलों (School) और कॉलेजों (College) को अस्थायी रूप से बंद करना शुरू कर दिया। महामारी कोविड-19 का प्रभाव विश्व भर के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है और भारत के साथ-साथ दुनिया के शिक्षा क्षेत्र इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। विश्व भर में लॉकडाउन (Lockdown) के लागू होने से छात्रों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लगभग 32 करोड़ शिक्षार्थियों ने भारत में बंद हुए स्कूलों / कॉलेजों और सभी शैक्षणिक गतिविधियों के चलते अधिक गतिविधि करना बंद कर दिया। वहीं कोविड-19 के प्रकोप ने हमें यह सिखाया है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। इसने शैक्षणिक संस्थानों को प्रौद्योगिकी से सुसज्जित मंच का चयन करना पड़ा, जिनका उपयोग पहले कभी नहीं किया गया था। शिक्षा क्षेत्र द्वारा एक अलग दृष्टिकोण की मदद से महामारी से बचने का उपाए अपनाया गया और उनके द्वारा शिक्षा का डिजिटलीकरण कर शिक्षार्थियों को शिक्षा दी गई, ताकि उनका समय नष्ट न हो।
हालांकि कुछ ही निजी स्कूल ऑनलाइन (Online) शिक्षण विधियों को अपना सके और जो स्कूल ई-लर्निंग (e-Learning) समाधानों तक पहुंच नहीं बनाने में असमर्थ थे उन्होंने स्कूलों को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था। साथ ही शिक्षा के इस अवसर से वंचित छात्रों के पास, महामारी के दौरान स्वस्थ भोजन तक पहुंच भी नहीं थी और आर्थिक और सामाजिक तनाव की समस्या से जूझ रहे हैं। महामारी ने उच्च शिक्षा क्षेत्र को भी बाधित किया है, जो देश के आर्थिक भविष्य का महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र विदेशों में विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं (केवल चीन के बाद दूसरे स्थान में), विशेष रूप से महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित अमेरिका (America), ब्रिटेन (Britain), ऑस्ट्रेलिया (Australia) और चीन (China) देशों में। जिससे वहाँ रह रहे छात्रों को वापस लौटने पर रोक लगा दी गई थी, इससे छात्रों के समक्ष भय की स्थिति बन गई। वैसे भी भारत की शिक्षा प्रणाली की स्थिति महामारी के पृथक भी कुछ शी नहीं थी और कोविड-19 महामारी ने इसे अत्यंत अपूर्ण बना दिया। प्रारंभ में, शिक्षकों और छात्रों को काफी उलझन हुई और समझ में नहीं आया कि इस अचानक संकट की स्थिति का सामना कैसे किया जाए, जिसने शैक्षणिक गतिविधियों को बंद कर दिया। लेकिन बाद में सभी को पता चला कि लॉकडाउन ने इस तरह के महामारी के उद्भव के साथ प्रबंधन करने के लिए कई सबक सिखाए हैं। कॉलेजों और स्कूलों को बंद किए जाने की इस चुनौती को देखते हुए, भारत सरकार, साथ ही राज्य सरकारों और निजी संस्थानों ने उचित पहल की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई व्यवस्थाएं की हैं, जिनमें छात्रों को सीखने के लिए टीवी (T.V.), रेडियो (Radio) के माध्यम से ऑनलाइन (Online) पोर्टल (Portal) और शैक्षिक प्रणाली शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान, छात्र ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली के लिए लोकप्रिय सामाजिक मीडिया (Media) साधन जैसे व्हाट्सएप (WhatsApp), जूम (Zoom), गूगल मीट (Google meet), टेलीग्राम (Telegram), यूट्यूब लाइव (Youtube live), फेसबुक लाइव (Facebook live) आदि का उपयोग करके पड़ रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा और योजनाओं के इस पूरे प्रयास में तीन प्रासंगिक मुद्दे हैं जिन पर गंभीर विचार की आवश्यकता है। पहला असमानता; दूसरा खराब शिक्षा के लिए अग्रणी शैक्षणिक मुद्दे; और तीसरा, ऑनलाइन शिक्षा पर एक अनुचित जोर। यह एक स्वयंसिद्ध सत्य है कि प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के आने पर सबसे कमजोर वर्ग के लोग ही प्रबहवित होते हैं। परिणामस्वरूप, जो भी ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा उपलब्ध है, वह केवल ऑनलाइन पहुँच वाले छात्रों के लिए है। इस प्रकार, डिजिटल इंडिया (Digital India) पहले से भी अधिक असमान और विभाजित हो सकता है। मोबाइल फोन (Mobile phone) पर व्याख्यान सुनना, बोर्ड से शिक्षक का लिखा हुआ अनुलेखन करना, बार-बार वियोजन और / या वीडियो / ऑडियो धुंधला हो जाना मानवीय ज्ञान के तार्किक रूप से संगठित निकायों के साथ बच्चे की वर्तमान समझ को अव्यवस्थित कर सकता है।
यदि ऑनलाइन शिक्षण की तुलना संस्थागत वातावरण से की जाएं तो संस्थागत वातावरण का महत्व अधिक होता है। यहां तक कि जब संस्थान उप-आशावादी रूप से कार्य करते हैं, तो छात्र स्वयं एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो सामाजिक और बौद्धिक रूप से एक-दूसरे के साथ संवाद और बातचीत में नैतिक रूप से उनके विकास का समर्थन करता है। शिक्षण का ऑनलाइन साधन पूरी तरह से इस अवसर को प्रभावित करता है। वहीं भारतीय नीतियों में विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनमें दूरस्थ क्षेत्रों, हाशिए पर और अल्पसंख्यक समूहों को शिक्षा का प्रभावी वितरण शामिल हों। जैसा कि ऑनलाइन अभ्यास छात्रों को अत्यधिक लाभ पहुंचा रहा है, इसे लॉकडाउन के बाद जारी रखा जाना चाहिए। भारत की शिक्षा प्रणाली पर कोविड-19 के प्रभाव का पता लगाने के लिए आगे विस्तृत सांख्यिकीय अध्ययन किया जा सकता है।