क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष, भारत में लंबित अदालती मामलों की कुल संख्या 51 मिलियन से अधिक है, जिसमें से 180,000 से अधिक मामले ऐसे हैं जो 30 वर्षों से लंबित हैं। इनमें से 87% से अधिक मामले ज़िला अदालतों में लंबित हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों में भी लगभग 60 लाख मामले, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 83,000 मामले लंबित हैं, जो अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। अक्टूबर 2024 तक, मेरठ की ज़िला अदालत में 259,304 मामले लंबित थे। क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी ये मामले न्यायाधीश की अनुपस्थित या निष्क्रियता के कारण भी टलते रहते हैं, क्योंकि अधिकांश मामलों की सुनवाई किसी एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है। वहीं, अमेरिका में, एक जूरी (Jury) द्वारा मुकदमे की सुनवाई अमेरिकी कानूनी प्रणाली का मूलभूत सिद्धांत है। जूरी द्वारा मुकदमे की सुनवाई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की एक केंद्रीय विशेषता है, जो एक नागरिक का अधिकार है। तो आइए, आज भारत और अमेरिका की न्यायिक प्रणाली के बीच के अंतर को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि भारत की न्यायिक समीक्षा प्रणाली अपने अमेरिकी समकक्ष से कैसे भिन्न है। उसके बाद, हम संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक प्रणाली में जूरी की भूमिका और महत्व पर कुछ प्रकाश डालेंगे। अंत में, हम दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालयों के बारे में जानेंगे।
भारतीय और अमेरिकी न्यायपालिका के बीच अंतर:
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिकाएँ, हालांकि, दोनों अपनी-अपनी लोकतांत्रिक प्रणालियों के अभिन्न अंग हैं, उनकी संरचना, अधिकार क्षेत्र और कार्य में महत्वपूर्ण अंतर हैं। इस अंतर को निम्न तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है:
| मापदण्ड |
भारतीय |
अमेरिकी |
| न्यायिक प्रणाली |
अदालतों की एकल और एकीकृत प्रणाली: अदालतों की एकल और एकीकृत प्रणाली: यह प्रणाली 1935 के भारत सरकार अधिनियम से अपनाई गई है। यह केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों को लागू करती है। |
न्यायालयों की दोहरी प्रणाली: संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है और राज्य के कानूनों को राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है। |
| मूल क्षेत्राधिकार |
संघीय मामलों तक ही सीमित है। |
इसमें न केवल संघीय मामले बल्कि नौसेना बलों, समुद्री गतिविधियों, राजदूतों आदि से संबंधित मामले भी शामिल हैं। |
| अपीलीय क्षेत्राधिकार |
संवैधानिक, नागरिक, आपराधिक मामले |
केवल संवैधानिक मामले |
| सलाहकारी क्षेत्राधिकार |
न्यायपालिका को सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। |
न्यायपालिका को सलाह संबंधी कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। |
| विवेकाधिकार |
किसी भी मामले में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण (सैन्य को छोड़कर) के फ़ैसले के खिलाफ़ अपील करने के लिए, विशेष अनुमति प्रदान की जा सकती है। |
ऐसी कोई पूर्ण शक्ति नहीं है। |
| न्यायिक समीक्षा |
दायरा सीमित है। |
दायरा बहुत व्यापक है। |
| क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ |
संसद द्वारा अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का विस्तार किया जा सकता है। |
संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों तक सीमित। |
| नागरिक के अधिकारों की रक्षा |
'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अनुसार |
'कानून की उचित प्रक्रिया' के अनुसार। |
भारतीय न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता और मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्याओं पर जोर देने के साथ सामान्य कानून सिद्धांतों में गहराई से निहित है, जबकि अमेरिकी न्यायपालिका न्यायिक संयम की परंपरा और घूर्णी निर्णय के पालन के साथ संवैधानिक लोकतंत्र के ढांचे के भीतर काम करती है।
भारत की न्यायिक समीक्षा प्रणाली, अमेरिकी न्यायिक समीक्षा प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है:
संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के पास, कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने के आधार पर किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है। संसद और राज्य विधायिका को अपने-अपने विधायी क्षेत्रों में सर्वोच्चता प्राप्त है, वहीं न्यायालयों को उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की बुद्धिमत्ता या नीति पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वे किसी कानून को केवल असंवैधानिक होने के आधार पर खारिज कर सकते हैं।
जबकि भारत में, सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार, संसद की विधायी कार्रवाइयों को इस आधार पर अमान्य घोषित करने से इनकार कर दिया है कि, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि नागरिकों के प्राकृतिक, सामाजिक या राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है | इस तरह के अन्याय को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है, तब तक न्यायपालिका द्वारा विधायी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
भारत में, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के विशिष्ट और व्यापक प्रावधान हैं जैसे कि अनुच्छेद 13, 32, 131-136, 143, 226, 227, 246, 372। जबकि न्यायिक समीक्षा शब्द का स्पष्ट रूप से किसी में भी उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में न्यायिक समीक्षा के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, अनुच्छेद III, IV, V में न्यायालय की न्यायिक शक्ति और संवैधानिक सर्वोच्चता शामिल है और सभी कानून संविधान के अधीन हैं, इसलिए, यह प्रकृति में अंतर्निहित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा न्यायालय द्वारा तैयार की जाती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक प्रणाली में जूरी की भूमिका:
संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिकी संविधान का छठा संशोधन कम से कम छह महीने के कारावास की संभावित सजा का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति को जूरी ट्रायल की गारंटी देता है। इसके अलावा, अधिकांश राज्यों में, किशोर अपराध कार्यवाही में नाबालिगों को जूरी द्वारा सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाता है।
यहां ग्रैंड जूरी और ट्रायल जूरी के बीच अंतर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ग्रैंड जूरी यह तय करती है कि किसी मामले की शुरुआत में किसी संदिग्ध के खिलाफ़ आरोप लगाए जाने चाहिए या नहीं। यदि ग्रैंड जूरी को पता चलता है कि इन आरोपों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो आक्षेप होगा। ट्रायल जूरी खुली अदालत में प्रतिवादी के खिलाफ़ आरोपों की सुनवाई करती है और निर्णय लेती है कि प्रतिवादी दोषी है या नहीं।
अमेरिका में जूरी सेवा एक नागरिक अधिकार है। चाहे मामला आपराधिक हो या दीवानी का, जूरी चयन "वॉयर डायर" नामक प्रक्रिया में पूर्व-परीक्षण होता है। यह तब होता है जब वकील और न्यायाधीश किसी दिए गए मामले में सेवा करने और निष्पक्ष रहने की उनकी क्षमता सुनिश्चित करने के लिए संभावित जूरी सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं। हालाँकि वकीलों को अनिवार्य चुनौतियों का उपयोग करके संभावित जूरी सदस्यों को अस्वीकार करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें जूरी पैनल को इस तरह से आकार देने की अनुमति नहीं है जो एक निश्चित जाति, उम्र या लिंग के प्रति पक्षपाती प्रतीत हो। यदि कोई चयनित जूरी सदस्य बीमार पड़ जाता है या किसी अन्य कारण से सुनवाई नहीं कर पाता है तो वकील वैकल्पिक जूरी सदस्यों को भी अलग कर देंगे।
मुकदमे के दौरान, जूरी प्रत्येक पक्ष के शुरुआती बयान, मामले के तथ्य, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और प्रतिवादी के संभावित बचाव को सुनती है। किसी मुकदमे के सबसे प्रभावशाली हिस्सों में से एक है जिरह। ऐसा तब होता है जब अभियोजन और बचाव पक्ष प्रत्येक पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास करते हैं। जूरी, विचार-विमर्श के दौरान सबूतों का तुलनात्मक अध्ययन करती है। यह निर्धारित करना जूरी की ज़िम्मेदारी है कि सबूत उचित, संदेह से परे आरोपित आपराधिक अपराधों को संतुष्ट करते हैं या नहीं। मुकदमे के अंत में, वकीलों की समापन दलीलों और न्यायाधीश के जूरी निर्देशों के बाद, जूरी कक्ष में विचार-विमर्श होता है। एक बार आवश्यक सहमति बन जाने के बाद, जूरी किसी दिए गए मामले में फ़ैसला सुनाती है।
जूरी सुनवाई के लाभ:
जूरी मुकदमे का प्राथमिक लाभ यह है कि यह निरंकुश अभियोजन शक्ति पर प्रतिबन्ध के रूप में कार्य करती है। किसी प्रतिवादी पर अपराध का आरोप लगाया जाए या नहीं, यह तय करते समय अभियोजकों के पास निरंकुश शक्ति होती है। हालाँकि, अभियोजक आमतौर पर अपने मामले का मूल्यांकन करने वाली जूरी के सामने अनुचित आरोपों पर समय और संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहते हैं।
जूरी का एक अन्य लाभ यह है कि यदि न्यायाधीश हर मामले का फैसला करते हैं, तो इससे न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, नियुक्त न्यायाधीश राजनीति और उन्हें नियुक्त करने वाले लोगों के प्रति आभारी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्वाचित न्यायाधीशों को जनता की राय से प्रभावित किया जा सकता है। दूसरी ओर, जूरी सदस्यों को नियुक्त नहीं किया जाता है और वे अपने नागरिक कर्तव्यों के हिस्से के रूप में काम करते हैं।
जूरी सुनवाई की सीमाएँ:
जूरी सदस्य आम लोग होते हैं जिन्हें कभी-कभी जटिल कानूनी अवधारणाओं को समझने और उन अवधारणाओं को मौजूदा मामले में लागू करने के लिए कहा जाता है। यह कोई आसान काम नहीं है और इसमें बहुत समय लग सकता है। कुछ मामलों के समय और जटिलता दोनों के कारण, सुनवाई के दौरान जूरी सदस्यों के सो जाने या ध्यान न दे पाने के मामले अक्सर सामने आते हैं। यदि जूरी सर्वसम्मति से प्रतिवादी के अपराध पर सहमत होती है, तो मामला आमतौर पर सजा के लिए न्यायाधीश के पास वापस कर दिया जाता है। यदि जूरी सहमत नहीं हो पाती है, तो उन्हें फिर से प्रयास करने के लिए कहा जाता है। इस स्थिति में कोई मामला ग़लत मुक़दमे में भी समाप्त हो सकता है। यदि कोई पक्ष जूरी के फ़ैसले से संतुष्ट नहीं है और उसे लगता है कि जूरी ने अपना निर्णय लेने के लिए साक्ष्य के नियमों पर भरोसा नहीं किया है, तो वह अपीलीय अदालत और उससे आगे के फ़ैसले के खिलाफ़ अपील कर सकता है, शायद उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंच सकता है।
दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय:
यह निश्चित रूप से निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण है कि दुनिया में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालयों की शक्ति और अधिकार किसी देश की कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हालाँकि, कुछ सर्वोच्च न्यायालयों को अक्सर उनकी संवैधानिक भूमिकाओं, कानूनों की व्याख्या करने की क्षमता और शासन पर प्रभाव के कारण विशेष रूप से शक्तिशाली या प्रभावशाली के रूप में उद्धृत किया जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय: अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को अक्सर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालयों में से एक माना जाता है। इसके पास अमेरिकी संविधान की व्याख्या करने, कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने और संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले निर्णय लेने का अधिकार है।
जर्मन संघीय संवैधानिक न्यायालय: जर्मन संघीय संवैधानिक न्यायालय, जर्मन मूल कानून (संविधान) की व्याख्या और सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका रखता है। इसके पास बुनियादी कानून के साथ संगतता के लिए कानूनों और सरकारी कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार है, और इसके निर्णय जर्मनी के कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य में पर्याप्त महत्व रखते हैं।
यूरोपीय न्यायालय: यद्यपि यूरोपीय न्यायालय राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, फिर भी यूरोपीय न्यायालय यूरोपीय संघ के कानून के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय है। इसके पास यूरोपीय संघ की संधियों की व्याख्या करने और सदस्य देशों में यूरोपीय संघ कानून की समान व्याख्या और अनुप्रयोग सुनिश्चित करने का अधिकार है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, अक्सर उसकी व्यापक शक्तियों के लिए सराहना की जाती है, जिसमें कानूनों को रद्द करने, कार्यकारी कार्यों को रद्द करने और भारतीय संविधान की व्याख्या करने की क्षमता शामिल है। इसके निर्णयों का शासन और समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
इज़राइली सर्वोच्च न्यायालय: इज़राइली सर्वोच्च न्यायालय, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने और सरकार की विभिन्न शाखाओं के हितों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार और सरकारी नीतियों जैसे मुद्दों पर प्रभावशाली निर्णय दिए गए हैं।
ये केवल कुछ उदाहरण हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का आकलन विभिन्न कारकों पर निर्भर हो सकता है, जिनमें उसका अधिकार क्षेत्र, उसके अधिकारों का दायरा, सरकार की अन्य शाखाओं की जाँच करने की उसकी क्षमता और व्यापक कानूनी और राजनीतिक संदर्भ शामिल हैं।
संदर्भ
https://tinyurl.com/ytss4nrz
https://tinyurl.com/46a3xjwv
https://tinyurl.com/bdzcaast
https://tinyurl.com/yrw7c4hs
चित्र संदर्भ
1. अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट भवन को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. भारतीय न्यायिक प्रणाली के प्रतीक चिन्ह को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. जूरी को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. भारत के उच्च न्यायालय को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
