भारत में एक कहावत बेहद प्रसिद्ध है की "स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं, पर मृत्यु कोई नहीं चाहता!" इस कहावत का सीधा तात्पर्य उदाहरण के साथ यही है की, देश में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, हर माँ बाप चाहते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान उनके वर्तमान को स्वस्थ और सुपोषित रखने की ओर नहीं है। जिसकी कीमत उन्हें जीवनभर कुपोषित शरीर के साथ रहकर चुकानी पड़ती है।
डब्ल्यूसीडी मंत्रालय (WCD Ministry) ने एक आरटीआई (RTI) के जवाब में कहा कि, भारत में लगभग 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं और उनमें से आधे से भी अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात शीर्ष पर हैं। जहाँ पहले से ही देश में 17.76 लाख गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (SAM) और 15.46 लाख मध्यम तीव्र कुपोषित (MAM) बच्चे हैं। वहीँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अनुमान है कि कोविड महामारी के कारण गरीब व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य तथा पोषण संकट और भी अधिक बढ़ सकता है। नवंबर 2020 और 14 अक्टूबर, 2021 के बीच एसएएम बच्चों की संख्या में 91% की वृद्धि देखी गई है, जो अब 9.27 लाख से बढ़कर 17.76 लाख हो गई है। एमएएम और एसएएम दोनों का बच्चे के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। आरटीआई के एक जवाब के मुताबिक, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6.16 लाख कुपोषित बच्चे हैं, जिनमें 1.57 लाख एमएएम बच्चे और 4.58 लाख एसएएम बच्चे हैं। सूची में दूसरे नंबर पर बिहार है जहां 4.75 लाख बच्चे कुपोषित हैं। गुजरात ने 1.55 लाख एमएएम बच्चों और 1.65 लाख एसएएम बच्चों के साथ 3.20 लाख ऐसे बच्चों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में अनुमानित 1.86 लाख जबकि तमिलनाडु में 1.78 लाख बच्चे कुपोषित हैं। साथ ही असम में कुपोषण के 1.76 लाख और तेलंगाना में 1.52 लाख मामले सामने आए हैं।
देश में कुपोषण की उच्च दृढ़ता से निपटने के लिए, केंद्र ने 2018 में बच्चों, किशोर लड़कियों और महिलाओं में, जन्म के समय कम वजन, स्टंटिंग (Stunting), अल्पपोषण और एनीमिया (Anemia) को कम करने के लिए पोषण अभियान कार्यक्रम शुरू किया। जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हो जाते हैं वे कई बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर बैक्टीरिया, वायरस या कवक के खिलाफ वस्तुतः कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता हैं। बहुत बुरे हालातों में वे मर भी सकते हैं क्योंकि उनके पाचन तंत्र अब पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पा रहे होते हैं। एक गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे की सारी ऊर्जा सिर्फ सांस लेने में ही व्यय हो जाती है। एक बच्चे में गंभीर रूप से कुपोषित होने से निमोनिया से मृत्यु का खतरा 11 गुना बढ़ सकता है, जो सामान्य बीमारियों को भी अनिवार्य रूप से घातक बना देता है। हालांकि, ऐसी स्थिति को रोका जा सकता है और यह इलाज योग्य भी है।
यूनिसेफ (UNICEF) के अनुसार रेडी-टू-यूज थेराप्यूटिक फ़ूड (Ready-to-use therapeutic food (RUTF) के कारण 2020 में करीब 50 लाख लोगों की जान बच पाई। लेकिन वैश्विक निकाय के अनुसार, महामारी और रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे आक्रमण के कारण अगले छह महीनों में लागत में अनुमानित 16 प्रतिशत की वृद्धि होना तय है। 2013 के लैंसेट (Lancet) अध्ययन में कहा गया है कि अगर 90 फीसदी प्रभावित बच्चों को इलाज मिलता है, तो हर साल आधे मिलियन बच्चों की जान बचाई जा सकती है। बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में बाल दिवस भी मनाया जाता है। यह हर साल 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization (WHO) ने 2025 पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने और 2030 तक कुपोषण को दूर करने के लिए के लिए रणनीति तैयार करने की दिशा में सावधानीपूर्वक विचार किया है। भारत ने जहां कुपोषण को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, वहीं देश को वैश्विक लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।
भारत की प्राथमिक पोषण और बाल विकास योजना (ICDS), अपने अस्तित्व के 45 वर्षों के दौरान पूरे देश में तेजी से विस्तारित हुई है। 1975 में शुरू की गई, आज यह योजना देश के लगभग सभी विकास खंडों को कवर करती है और कुपोषण के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अंतर्निहित कारणों को संबोधित करती है। यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के सामुदायिक नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य, शैक्षिक और पोषण संबंधी हस्तक्षेपों को एकीकृत करके बच्चों की भलाई के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है। इन उपायों में पूरक पोषण कार्यक्रम, विकास निगरानी तथा संवर्धन, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा स्वास्थ्य रेफरल के साथ ही पूर्वस्कूली शिक्षा भी शामिल हैं। इस सुविधा के प्राथमिक लाभार्थी छह वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ ही, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं। आंगनवाड़ी सेवाएं योजना आज कुछ 7,075 पूरी तरह से परिचालित परियोजनाओं और 1.37 मिलियन आंगनबाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है। 2016 में आईसीडीएस (ICDS) के तहत पूरक भोजन के उपयोग में 9.6 प्रतिशत से 37.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई वहीँ स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 21.0 प्रतिशत हो गई, स्वास्थ्य जांच में 4.5 प्रतिशत से 28 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और बाल-विशिष्ट सेवाएं 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 24.2 प्रतिशत हो गई।
आईसीडीएस छत्र के तहत, आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए योजनाएं, और प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) जैसी कई अन्य योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, बच्चों में गंभीर कुपोषण के इलाज के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए थे। PMMVY, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आता है, मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंशिक वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है। यह योजना 2016 में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये के सशर्त नकद हस्तांतरण के रूप में शुरू की गई थी, ताकि सुरक्षित प्रसव और अच्छे पोषण और खिला प्रथाओं के लिए अवसर प्रदान किये जा सकें।

संदर्भ
https://bit.ly/3hzDz6f
https://bit.ly/3X08dpx
https://bit.ly/3WX2l0d

चित्र संदर्भ
1. भोजन करते बच्चे को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
2. एक कुपोषित बच्चे को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. कुपोषण के दो अलग-अलग लक्षणों को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में बच्चों में कुपोषण के खिलाफ आईडीआरएफ की लड़ाई, को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. कुपोषण के लक्षणों के लिए जाँच को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
6. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) को दर्शता एक चित्रण (wikimedia)