लगभग 22.09 करोड़ की जनसंख्या आबादी वाले देश पाकिस्तान, और 138 करोड़ की जनसंख्या आबादी वाले हमारे देश भारत, दोनों ही देशों ने सन 1947 के बंटवारे के बाद लोकतांत्रिक पथ पर देश को चलाने की राह चुनी। हालांकि दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक शाशन पद्दति होने के कारण कई समानतायें हैं, लेकिन कई उल्लेखनीय भिन्नतायें भी हैं, जिन्हे जानना बेहद रोचक है! भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने 75 साल पहले लगभग एक ही दिन स्वतंत्रता प्राप्त की थी (पाकिस्तान का गठन स्वतंत्रता के दिन हुआ था)। अखंड भारत के रूप में भारत-पाकिस्तान दोनों ही देशों ने ब्रिटिश शक्तियों को 14/15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत से उखाड़ फेंका। लेकिन उसके बाद दोनों राष्ट्र दो पूरी तरह से अलग पथ पर चले गए। पाकिस्तान अपनी चुनी हुई सरकारों के साथ एक इस्लामी गणराज्य बन गया, जिस कारण अक्सर उसकी सेना ने सरकारों को उखाड़ फेंका या उस पर हावी हो गई, जबकि भारत में लगातार चुनी गई सरकारों का काफी सहज लोकतांत्रिक ढांचा रहा है। जब चुनावी प्रक्रिया की बात आती है, तो भारत और पाकिस्तान का एक पूरी तरह से अलग-अलग मार्ग चुनते हैं होता है। चलिए जानते हैं की वोटिंग के संदर्भ में दोनों राष्ट्र कैसे भिन्न हैं।
पाकिस्तान में मतदान प्रक्रिया:
1. पाकिस्तानी नागरिक के पास आम और विधानसभा चुनावों में वोट डालने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र या सीएनआईसी (Computerized National Identity Card or CNIC) होना अत्यंत आवश्यक है।
2. भारत में, जहां वोट डालने के बाद मतदाता की तर्जनी (अंगूठे के निकट वाली ऊँगली) पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाता है, वही पाकिस्तान में मतदाता के निशान स्याही में डूबा अंगूठा होता है।
3. भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (Electronic Voting Machines (EVMs) के विपरीत, पाकिस्तान में कागजी मतपत्रों का उपयोग किया जाता है।
4. भारत में, संसदीय चुनाव, विधानसभा चुनावों के साथ मेल नहीं खाते (कुछ राज्यों को छोड़कर जहां विधानसभा का कार्यकाल लगभग उसी समय समाप्त हो रहा है)। वही पाकिस्तान में, महासभा (नेशनल असेंबली) के चुनाव राज्य विधानसभा (प्रांतीय विधानसभा) चुनावों के साथ मेल खाते हैं।
5. भारतीय चुनाव प्रणाली मतदान के दिन और मतगणना के दिन के बीच एक दिन की छूट देती है, जबकि पाकिस्तानी वोटों की गिनती उसी दिन शुरू होती है। मतदान शाम छह बजे समाप्त हो जाता है और मतगणना शाम सात बजे तत्काल शुरू हो जाती है।
6.पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान की प्रस्तावना "सर्वशक्तिमान अल्लाह" के आह्वान के साथ शुरू होती है, और "पाकिस्तान के संस्थापक, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना" का उल्लेख करती है। भारत की संविधान सभा ने भगवान या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के किसी भी संदर्भ को खारिज कर दिया था।
7. पाकिस्तान संविधान की प्रस्तावना में "अल्पसंख्यकों और पिछड़े और दलित वर्गों के वैध हितों की रक्षा" और "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के लिए "पर्याप्त प्रावधान" का वादा किया गया है। जबकि भारत के संविधान की प्रस्तावना अधिक सुगठित है, जहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के विपरीत, पाकिस्तान का संविधान निजता के अधिकार और 5 से 16 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। (बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम) , 2009 ने 6 से 14 साल के बीच के भारतीय बच्चों को यह अधिकार दिया।) पाकिस्तान का संविधान सूचना के अधिकार की गारंटी देता है (भारत ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया) पाकिस्तान में एक व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया ईशनिंदा कानून है जो अनिवार्य मौत की सजा देता है। इसके अलावा भारत के विपरीत इसकी धर्म की स्वतंत्रता सशर्त है जिसका अर्थ है की धार्मिक स्वतंत्रता केवल मूल पाकिस्तानी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में पाकिस्तान सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। पाकिस्तानी संविधान का अनुच्छेद 175A(3) कहता है कि "राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेंगे"। पाकिस्तान के पास 2010 से आयोग का अपना संस्करण है। कथित न्यायिक कदाचार से निपटने के लिए पाकिस्तान का संविधान एक सर्वोच्च न्यायिक परिषद प्रदान करता है जिसमें मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के दो वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। यदि यह परिषद यह निष्कर्ष निकालती है कि एक न्यायाधीश "अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है" या "कदाचार" का दोषी है, तो राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। यह प्रक्रिया भारत से अलग है, जहां महाभियोग में महत्वपूर्ण भूमिका संसद की है, और "कदाचार या अक्षमता साबित होने पर कार्रवाई के लिए आधार अधिक कठोर हैं। पाकिस्तानी प्रधान मंत्री द्वारा चुनाव से पहले ही इस्तीफा दे दिया जाता है, और विपक्ष के नेता और स्वयं वह प्रधानमंत्री मिलकर एक कार्यवाहक प्रधान मंत्री का चयन करते हैं। भारत के चुनाव आयुक्तों (Election commissioners) का चयन सरकार द्वारा किया जाता है जो आम तौर पर आईएएस अधिकारी होते हैं। वही पाकिस्तान में यह प्रक्रिया अधिक जटिल है, जहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, या अनुसूचित जाति के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। चुनाव आयोग में चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चार प्रांतीय उच्च न्यायालयों में से एक का न्यायाधीश होते है। 2017 के चुनाव अधिनियम ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को वित्तीय स्वायत्तता भी दी, जो भारत के चुनाव आयोग के पास नहीं है। पाकिस्तान के चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों को अच्छे चरित्र के साथ-साथ बुद्धिमान, धर्मी, ईमानदार और इस्लाम का पर्याप्त ज्ञान अवश्य होना चाहिए, और कोई बड़ा पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रावधान के तहत नवाज़ शरीफ़ को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पाकिस्तानी संविधान में विश्वास मत का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री का चुनाव नए सदन द्वारा किया जाता है। नेशनल असेंबली की 342 सीटों में से 272 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं। महिलाओं के लिए साठ सीटें और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं, पार्टियों को सामान्य सीटों पर महिला उम्मीदवारों को 5% टिकट देना होगा, और यदि 10% से कम महिला मतदाताओं ने किसी निर्वाचन क्षेत्र में अपना वोट डाला, तो परिणाम शून्य हो जाता है।

संदर्भ
https://bit.ly/3rj0rJX
https://bit.ly/31dQ7b6
https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Pakistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_India

चित्र संदर्भ   
1. मतदान केंद्र में वोट डालती पाकिस्तानी महिला को दर्शाता एक चित्रण (UPI)
2. पाकिस्तान और भारत के स्थानों को दर्शाने वाले नक़्शे को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3.पकिस्तान में वोट देने के बाद अंगूठे की छाप को दर्शाता एक चित्रण (facebook)
4. पाकिस्तान में विभिन्न पार्टियों के प्रचार प्रसार को दर्शाता एक चित्रण (time)