वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को‚ वित्तीय सेवाओं की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है‚ जहां कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों को‚ किफायती लागत में‚ आवश्यक समय पर‚ पर्याप्त ऋण की आवश्यकता होती है। वित्तीय समावेशन‚ उचित लागत पर वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक सार्वभौमिक पहुंच को संदर्भित करता है। इनमें बैंकिंग उत्पाद के अलावा अन्य वित्तीय सेवाएं जैसे; बीमा और इक्विटी उत्पाद भी शामिल हैं। वित्तीय समावेशन का सार वित्तीय सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करना है‚ जिसमें; बचत और लेन- देन के उद्देश्यों के लिए बैंक खाते‚ उत्पादक‚ व्यक्तिगत और अन्य उद्देश्यों के लिए कम लागत वाला ऋण‚ वित्तीय सलाहकार सेवाएं‚ बीमा सुविधाएं आदि शामिल हैं।
वित्तीय समावेशन‚ ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से के बीच बचत की संस्कृति विकसित करके‚ वित्तीय प्रणाली के संसाधन आधार को विस्तृत करता है और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा‚ निम्न आय समूहों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की परिधि में लाकर‚ उनके वित्तीय धन और अन्य संसाधनों की अत्यावश्यक परिस्थितियों में रक्षा करता है। यह औपचारिक ऋण तक पहुंच को सुगम बनाकर‚ सूदखोर साहूकारों द्वारा कमजोर वर्गों के शोषण को भी कम करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए एक बैंक के नेतृत्व वाले मॉडल को अपनाया है‚ और देश में अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में सभी नियामक बाधाओं को दूर किया है। इसके अलावा‚ लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए‚ आरबीआई ने अनुकूल नियामक वातावरण बनाया है‚ और बैंकों को उनके वित्तीय समावेशन प्रयासों में तेजी लाने के लिए संस्थागत सहायता प्रदान की है। सभी बैंकों को न्यूनतम सामान्य सुविधाओं के साथ‚ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) (Basic Saving Bank Deposit (BSBD)) खाते खोलने की सलाह दी‚ जैसे; कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं‚ बैंक शाखा और एटीएम (ATMs) में नकद जमा और निकासी‚ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से रसीद और धन की प्राप्ति‚ एटीएम कार्ड प्रदान करने की सुविधा। बैंक खातों को आसानी से खोलने की सुविधा के लिए केवाईसी (KYC) मानदंडों में ढील और सरलीकृत‚ विशेष रूप से छोटे खातों के लिए‚ जिनकी शेष राशि 50‚000 रुपये से अधिक नहीं होती‚ और खातों में कुल क्रेडिट प्रति वर्ष एक लाख रुपये से अधिक नहीं होता। इसके अलावा‚ बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ग्राहकों के बैंक खाते खोलने के लिए परिचय पर जोर न दें‚ बैंकों को पहचान और पते दोनों के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड का उपयोग करने की अनुमति है। सरलीकृत शाखा प्राधिकरण नीति‚ असमान प्रसार वाली बैंक शाखाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए‚ घरेलू अनुसूचित सहकारी बैंकों को सामान्य अनुमति के तहत‚ 1 लाख से कम आबादी वाले‚ टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में स्वतंत्र रूप से शाखाएं खोलने की अनुमति है‚ जो रिपोर्टिंग के अधीन है। गैर-बैंकिंग गांवों में शाखाएं खोलने की अनिवार्य आवश्यकता के तहत‚ बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्ष के दौरान खोले जाने वाली शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25% गैर-बैंकिंग ग्रामीण केंद्रों में आवंटित करें।
वित्तीय प्रौद्योगिकी (Financial technology)‚ जिसे लघु रूप में फिनटेक (Fintech) कहा जाता है‚ भारत में अधिक वित्तीय समावेशन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं‚ यह एक उभरता हुआ उद्योग है‚ जो वित्त में गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। फिनटेक संगठनों का भारत में व्यापार का व्यापक दायरा है‚ विशेष रूप से भुगतान उधार‚ व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन और विनियमन प्रौद्योगिकियों में। राष्ट्रों की विशाल आबादी‚ वेब उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि‚ और देश को डिजिटल बनाने के सरकार के प्रयास‚ फिनटेक और नई कंपनियों के लिए कई नए अवसर ला रहे हैं। वित्तीय संगठन‚ नए व्यवसाय‚ निवेशक और नियंत्रक फिनटेक को स्वीकार कर रहे हैं‚ और उन अवसरों का उपयोग प्रतिस्पर्धा में खड़े होने और तेजी से बढ़ने के लिए कर रहे हैं। हाल के वर्षों में‚ भारत ने विभिन्न नए स्टार्ट-अप‚ नियामकों‚ सार्वजनिक और निजी वित्तीय संस्थानों के विकास को देखा गया है‚ जिन्होंने भारतीय फिनटेक बाजार को दुनिया में सबसे तेजी से विकासशील व्यावसायिक क्षेत्र बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (artificial intelligence)‚ मशीन लर्निंग (machine learning)‚ डेटा विश्लेषण‚ स्वचालन प्रक्रिया और ब्लॉकचैन (Blockchain) द्वारा संचालित‚ फिनटेक प्रौद्योगिकियों को अपनाने ने वित्तीय दुनिया को बदल दिया है। ये प्रगति‚ फिनटेक को पैटर्न और जोखिम‚ नकली प्रथाओं‚ स्पैम सूचनाओं में अंतर करने और सही कदम उठाने या सुझाव देने के लिए डिज़ाइन की गई गणनाओं के माध्यम से सूचना के विशाल उपायों को चलाने के लिए सशक्त बनाती है। फिनटेक संगठन‚ इन नवाचारों का उपयोग संगठनों को अपने वित्त के प्रबंधन और नियंत्रण‚ कर अनुपालन को पूरा करने‚ बिलों का भुगतान और स्वीकार करने और आवश्यकताओं के अनुसार अन्य वित्तीय प्रशासनों का उपयोग करने जैसी गतिविधियों के प्रबंधन और नियंत्रण में सहायता करने के लिए करते हैं। वे अतिरिक्त रूप से ग्राहकों‚ संगठनों और उद्यमियों को निवेश और खरीद जोखिम की बेहतर समझ रखने के लिए सशक्त बनाते हैं। भारत में तेजी से बढ़ते यूपीआई (UPI) भुगतानों के बीच वित्तीय समावेशन पीछे रह गया है। भारत में‚ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) (Unified Payments Interface (UPI)) परिदृश्य पिछले आधे दशक में काफी बढ़ा है‚ और पिछले कुछ महीनों में महामारी के प्रकोप के बाद से और भी ज्यादा बढ़ गया है। अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक‚ भारत में यूपीआई लेनदेन का कुल मूल्य 68.81 लाख करोड़ रुपये था‚ जो अप्रैल 2016 में अपनी स्थापना के बाद से किए गए यूपीआई लेनदेन के कुल मूल्य का लगभग 69 प्रतिशत है। जब से अप्रैल 2016 में तत्कालीन आरबीआई (RBI) गवर्नर रघुराम राजन द्वारा यूपीआई को एक पायलट के रूप में लॉन्च किया गया था‚ तब से यूपीआई सिस्टम ने लेनदेन की संख्या और तत्काल भुगतान को संसाधित करने के लिए कुल मूल्य में भारी वृद्धि देखी है।
अपनी स्थापना से अगस्त 2021 तक‚ भारत ने यूपीआई लेनदेन के माध्यम से कुल 100 लाख करोड़ रुपये का मूल्य दर्ज किया है। यूपीआई प्रणाली ने खुद को‚ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को आगे बढ़ाने और इसे कैशलेस अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया है‚ भारत के वित्तीय समावेशन के बारे में नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आगे संभावनाएं हो सकती है। किसानों और डेयरी श्रमिकों जैसी आबादी के बड़े समूहों को उपयुक्त वित्तीय उत्पाद उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यह वह जगह है जहां आरबीआई का नवाचार हब सुरक्षित‚ किफायती और उपयुक्त वित्तीय उत्पादों के माध्यम से एक महान उपभोक्ता अनुभव प्रदान करने के लिए ‌रू‌‌ख कर रहे हैं। आरबीआईएच (RBIH) के आंकड़ों के अनुसार‚ सभी शहरी और ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से केवल 43 प्रतिशत ही इंटरनेट पर सक्रिय हैं‚ और भारतीय आबादी के इस सबसेट का केवल 46 प्रतिशत ही सक्रिय रूप से डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग कर रहा है। यह कम डिजिटल और बैंकिंग पैठ का अनुवाद करता है‚ अर्थात 5 में से केवल 1 भारतीय‚ सक्रिय रूप से डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रहा हैं। अधिकांश भारतीय ग्राहक अभी भी यूपीआई (UPI) लेनदेन जैसे तकनीक-संचालित विकल्पों के बजाय नकदी का उपयोग कर रहे हैं। पारंपरिक भारतीय खरीदारों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए प्रेरित करना भी वित्तीय समावेशन या फिनटेक के लिए एक महत्वपूर्ण रोड़ा है। नकदी पर निर्भरता‚ साइबर अपराध और खराब इंटरनेट सेवाओं वाले क्षेत्रों के कारण भी भारत वित्तीय समावेशन में पिछड़ा हुआ है।

संदर्भ:
https://bit.ly/3avrqIZ
https://bit.ly/3Dn0Pd9
https://bit.ly/3Dpo9Y5

चित्र संदर्भ
1. वित्तीय समावेशन मंच का प्रयोग करती महिला का एक चित्रण (forbs)
2. मास्टरकार्ड और सेवा सहयोग को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
3. (बीएसबीडी) (Basic Saving Bank Deposit (BSBD) खाते खोलने की सलाह दी‚ जैसे; कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं‚ को संदर्भित करता एक चित्रण (Tribune India)
4. विभिन्न UPI भुगतान माध्यमों को दर्शाता एक चित्रण (techcrunch)