किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास उसके रोजगार कारक पर भी निर्भर करता है. भारत में रोजगार क्षेत्र को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र शामिल हैं। इन रोजगार क्षेत्रों को क्रमशः संगठित और असंगठित क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के रोजगार क्षेत्र को समझने के लिए इन दोनों क्षेत्रों को समझना आवश्यक है। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत वे सभी उद्यम या रोजगार आते हैं, जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा जिनमें सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जाता है।
इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत वे सभी उद्यम या रोजगार आते हैं, जो सरकार द्वारा न तो पंजीकृत होते हैं और न ही उनमें सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों को अधिक समझने के लिए इनके बीच मुख्य अंतर को समझना आवश्यक है। इन अंतरों के कारण ही दोनों रोजगार क्षेत्र एक दूसरे से बहुत अलग हैं। औपचारिक कार्य और अनौपचारिक कार्य के बीच एक प्राथमिक अंतर यह है कि, औपचारिक कार्य अनौपचारिक काम की तुलना में कहीं अधिक स्थिर है। इसका कारण यह है कि, कंपनियां औपचारिक कार्य कर्मचारियों में समय, प्रशिक्षण और शिक्षा का निवेश करती हैं, ताकि वे नए कौशल प्राप्त कर सकें, जो व्यवसाय को लाभान्वित करेंगे। अनौपचारिक कार्य प्रदान करने वाली कंपनियां अधिकतर अल्पकालिक कार्यों को करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों की तलाश करती हैं, आमतौर पर मौसमी कार्य, जो कुछ हफ्तों या महीनों में समाप्त हो जाएंगे। एक और बड़ा अंतर यह है कि, औपचारिक काम आम तौर पर अनौपचारिक काम की तुलना में उच्च मजदूरी का भुगतान करता है। इसका कारण यह है कि, औपचारिक कार्य अनौपचारिक काम की तुलना में उच्च स्तर की शिक्षा या प्रशिक्षण की मांग करता है। नतीजतन, औपचारिक कार्यकर्ता आम तौर पर अनौपचारिक श्रमिकों की तुलना में उच्च वेतन और मजदूरी कमाते हैं। करों के मामले में भी औपचारिक और अनौपचारिक कार्य अलग-अलग होते हैं। औपचारिक श्रमिकों को मौजूदा कर दिशानिर्देशों के तहत लगाया जाता है और इन करों को दर्शाने वाला वेतन मिलता है। अनौपचारिक श्रमिकों पर कर नहीं लगाया जाता, वे अपने करों का भुगतान करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। नतीजतन, एक देश जो ज्यादातर अनौपचारिक कार्यों पर निर्भर है, कानून के तहत सभी करों को प्राप्त नहीं कर सकता, क्यों कि, ऐसे लाखों कर्मचारी होते हैं जो अपनी आय को प्रदर्शित नहीं करते और उस आय पर करों का भुगतान नहीं करते। भारत में 2011-12 में लगभग 1 करोड़ 76 लाख सरकारी कर्मचारी थे। 2014 में, भारत की श्रम शक्ति का आकार 4960 लाख था। इस प्रकार 2014 में लगभग 3. 55% कार्यबल सरकार के लिए काम करता था। भारत की 94 प्रतिशत से अधिक कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां, निगमित या औपचारिक रूप से पंजीकृत संस्थाएं, निगम, कारखाने, शॉपिंग मॉल (Shopping malls), होटल और बड़े व्यवसाय शामिल हैं।
असंगठित क्षेत्र की उत्पादकता कम है, जिनमें मजदूरी भी कम मिलती है। भले ही यह क्षेत्र 94 प्रतिशत से अधिक श्रमिकों के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इसने 2006 में भारत के राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद का सिर्फ 57 प्रतिशत बनाया। कृषि, डेयरी (Dairy), बागवानी और संबंधित व्यवसाय अकेले भारत में श्रम का 41.49 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। भारत अपने श्रम पूल (Pool) में हर साल लगभग 130 लाख नए श्रमिकों को जोड़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था हर साल मुख्य रूप से कम भुगतान वाले असंगठित क्षेत्र में लगभग 80 लाख नई नौकरियां जोड़ रही है। यहां लगभग 81% कार्यरत लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करके जीवन यापन करते हैं, जबकि, 6.5% औपचारिक क्षेत्र में और 0.8% घरेलू क्षेत्र में हैं।