भारत को अक्सर संस्कृति और साहित्यिक गतिविधियों की समृद्ध विरासत के साथ सबसे प्राचीन देशों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में शिक्षा का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है और व्यवस्थित शिक्षा की जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन दिनों से हैं। शिक्षा का इतिहास भारतीय धर्मों, भारतीय गणित, प्रारंभिक हिंदू और बौद्ध केंद्रों जैसे प्राचीन तक्षशिला (Takshashila - आधुनिक पाकिस्तान (Pakistan) में) और नालंदा (भारत में) ईसा से पहले सीखने के पारंपरिक तत्वों जैसे कि भारतीय धर्मों के शिक्षण के साथ शुरू हुआ।
प्राचीन भारत में शिक्षा हमेशा से ही बहुत अनुशासित और सुव्यवस्थित मानी जाती रही है, कुछ समय पूर्व तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान, जब पारंपरिक और धार्मिक ज्ञान शिक्षा का मुख्य विषय हुआ करता था। ताड़ के पत्ते और पेड़ की छाल का उपयोग लिखने के लिए किया जाता था और अधिकांश शिक्षण ऋषियों और विद्वानों द्वारा मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। भारत में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के साथ और अधिक प्रासंगिक थी, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को एक साथ रहने की आवश्यकता होती थी और उस शिक्षा को छात्रों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी में प्रसारित किया जाता था। पहली सहस्राब्दी की शुरुआत में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उज्जैन जैसे विश्वविद्यालयों की शुरुआत हुई। अध्ययन के मूर्त विषय खगोल विज्ञान, व्याकरण, तर्क, दर्शन, साहित्य, कानून, चिकित्सा, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अर्थशास्त्री (राजनीति और अर्थशास्त्र), गणित और तर्क जैसे अस्तित्व में आए। इसके साथ ही प्रत्येक विश्वविद्यालय एक विशिष्ट विषय में ध्यान केंद्रित किए हुए थे जैसे, तक्षशिला ने चिकित्सा पर, उज्जैन के विश्वविद्यालय ने खगोल विज्ञान पर, जबकि नालंदा ने अध्ययन की लगभग सभी शाखाओं पर ध्यान केंद्रित किया हुआ था। 18 वीं शताब्दी के दौरान भारत के अधिकांश गाँवों में स्कूलों की उपलब्धता के साथ शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। मध्यकाल में मदरसों की स्थापना और पुस्तकालयों और साहित्यिक समाजों की स्थापना भी देखी गई। आधुनिक भारत में शिक्षा ब्रिटिश युग से शुरू हुई और इस प्रकार, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन आया, जिसे अन्य भाषा सीखने की तुलना में अधिक बल दिया गया। भारत में शिक्षा का वर्तमान स्वरूप 20 वीं शताब्दी में लॉर्ड मैकाले (Lord Macaulay) द्वारा प्रस्तावित एक विचार था, जो मानते थे कि भारतीयों को अपने पारंपरिक विचारों, रुचियों, बुद्धिमत्ता और नैतिकता से बाहर आने के लिए आधुनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। भारत में पश्चिमी शिक्षा ने देश के विभिन्न हिस्सों में कई मिशनरी कॉलेजों (College) की स्थापना देखी। स्वतंत्रता के बाद, शिक्षा क्षेत्र काफी हद तक केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे 1976 में एक संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाने लगा। 21 वीं सदी की शुरुआत तक, 14 साल की उम्र तक बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जैसी शिक्षा नीतियां और योजनाएँ आईं और प्राथमिक शिक्षा को और अधिक केंद्रित करते हुए शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने की योजना बनाई गई। भारत के संविधान के अनुसार, स्कूली शिक्षा मूल रूप से एक राज्य का विषय है- इसलिए, राज्यों को नीतियां तय करने और उन्हें लागू करने का पूरा अधिकार था। भारत सरकार की भूमिका उच्च शिक्षा के मानकों पर समन्वय और निर्णय लेने तक सीमित थी। इसे 1976 में एक संवैधानिक संशोधन के साथ बदल दिया गया था ताकि शिक्षा अब तथाकथित समवर्ती सूची में आए। अर्थात्, स्कूल शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों का राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा सुझाव दिया जाता है, हालांकि राज्य सरकारों को कार्यक्रमों को लागू करने में अधिक स्वतंत्रता दी गई है। नीतियों की घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर की जाती है। 1935 में स्थापित शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education), शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों के विकास और निगरानी में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इसके अलावा विकासशील नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली राष्ट्रीय संगठन को ‘राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद’ के नाम से जाना जाता है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करता है। वहीं प्रत्येक राज्य का अपना समकक्ष होता है, जिसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (State Council for Educational Research and Training) कहा जाता है। ये ऐसे निकाय हैं जो अनिवार्य रूप से शैक्षिक रणनीतियों, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक योजनाओं और शिक्षा के राज्यों के विभागों के मूल्यांकन के तरीकों का प्रस्ताव करते हैं। भारत में विद्यालयों को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में देखा जा सकता है: सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों को सरकारी स्कूल कहा जाता है, जबकि ऐसे स्कूल जो निजी प्रबंधन द्वारा संचालित किए जाते हैं, लेकिन सरकारी अनुदान सहायता द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होते हैं, उन्हें निजी सहायता प्राप्त या सहायता प्राप्त स्कूल कहा जाता है। भले ही ये स्कूल निजी प्रबंधन द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन उनके शिक्षकों को राज्य सरकार के कोष से सीधे सरकारी-शिक्षक वेतन दरों पर वेतन दिया जाता है और सरकारी आयोग द्वारा भर्ती भी की जाती है।
इस प्रकार, सरकारी और निजी सहायता प्राप्त स्कूल एक दूसरे के समान होते हैं। राज्य से सहायता प्राप्त किए बिना निजी प्रबंधन द्वारा संचालित स्कूलों को निजी सहायता प्राप्त विद्यालय कहा जाता है। ये स्कूल पूरी तरह से शुल्क-राजस्व पर निर्भर होते हैं और शिक्षक भर्ती जैसे मामलों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में विभाजित किया जा सकता है।
सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिए, कानून द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में समृद्ध अतीत देखने को मिलता है, परंतु वर्तमान समय में देश में अशिक्षा के उच्च प्रतिशत और स्कूल छोड़ने वालों की उच्च दर को देखा जा सकता है।