क्या है “प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र” और कौन-कौन कर सकता है इसे प्राप्त ?

विश्व भर में सभी देश कोरोनावायरस महामारी के कारण हुए लॉकडाउन को खोलने पर विचार कर रहे हैं, ऐसे में नीति निर्धारक द्वारा भी यह विचार किया जा रह है कि वे भविष्य में होने वाले प्रकोपों से कैसे प्रभावी रूप से लड़ा जाएं। फिल हाल जिन विचारों पर विचार किया जा रहा है वो है "प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र" या "प्रतिरक्षा पासपोर्ट", जिसके धारक काम पर वापस जा सकेंगे। इस तरह के प्रमाण पत्र इस विचार पर आधारित हैं कि एक व्यक्ति को किसी भी संक्रमण के लिए विकसित होने वाली प्राकृतिक प्रतिरक्षा उसे उस बीमारी से दुबारा संक्रमित होने से बचाने में सक्षम रहेगी।

एक बार एक विषक्त रोगज़नक़ से संक्रमित होने के बाद, शरीर की जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उस जीवाणु से लड़ती है, जिससे जीवाणु का प्रसार धीमा हो जाता है और संभावित रूप से किसी भी लक्षण को जन्म नहीं देता है। इस प्रतिक्रिया के बाद एक "अनुकूली प्रतिक्रिया" होती है, जिसमें शरीर प्रतिरक्षा बनाता है, जो वायरस को आबद्ध करता है और इसे खत्म करने में मदद करता है। यदि यह प्रतिक्रिया पर्याप्त शक्तिशाली है, तो यह एक ही रोगज़नक़ से पुन: संक्रमण को भी रोक सकता है। इस प्रक्रिया पर विचार करते हुए उन लोगों को प्रतिरक्षा पासपोर्ट जारी किए जाने पर विचार किया गया है, जो कोरोनावायरस के संक्रमण से उभर गए हैं। दरसल जिन लोगों को ये प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, उन्हें काम पर वापस जाने और आज़ादी से घूमने की अनुमति होगी।

लेकिन कई लोगों ने वैज्ञानिक और नैतिक रूप से इस योजना को विवादास्पद बताते हुए आलोचना की है। इसमें तार्किक समस्याएं भी हैं, क्योंकि अभी भी विश्व भर में पर्याप्त परीक्षण किट (Kit) उपलब्ध नहीं हैं, ताकि बड़े पैमाने पर ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें। इसके अलावा, कई शोधकर्ता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रतिरक्षी परीक्षणों पर पूरी तरह से निर्भर होने पर भी संदेह कर रहे हैं। वहीं 24 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस तरह के प्रमाण पत्र का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी, क्योंकि अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है कि कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्ति फिर से संक्रमण की चपेट में नहीं आ सकता है। साथ ही महामारी के इस चरण में ‘प्रतिरक्षा पासपोर्ट’ या ‘जोखिम-मुक्त प्रमाण पत्र’ की सटीकता के आश्वासन के लिए प्रतिरक्षी-मध्यस्थता प्रतिरक्षा की प्रभावशीलता के बारे में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसलिए जो लोग यह मान लेंगे कि वे दूसरी बार संक्रमित नहीं हो सकते, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह को अनदेखा भी कर सकते हैं। इसके अलावा, जबकि कोरोनोवायरस का एक प्रभावी टीका आने में महीनों लग सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र मूल रूप से टीका प्रमाण पत्र से अलग है क्योंकि पूर्व प्रोत्साहन संक्रमण और बाद में होने वाले प्रोत्साहनों का टीकाकरण हो सकता है। टीका प्रमाणपत्र सामाजिक दूरी को दूर करने के लिए एक प्रभावी तरीका हो सकता है। इसके साथ ही विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने से समुदाय के सदस्यों में नाराजगी पैदा होगी और गतिरोध की संभावना बढ़ सकती है। चूंकि बुजुर्गों की तुलना में जवान आबादी को जीवाणु के प्रति अधिक लचीला माना जाता है, वे प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिक अनुगृहीत होंगे, जो अन्तः सामाजिक भेदभाव की भवन को उत्पन्न कर सकता है।

वहीं एक ब्रिटिश साइबर सुरक्षा कंपनी, वीएसटी एंटरप्राइजेज (VST Enterprises) ने अंतरराष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी कंपनी, “कोवी-पास” के मालिक सर्किल पास एंटरप्राइजेज (Circle Pass Enterprises) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत वो 15 देशों में ‘डिजिटल स्वास्थ्य पासपोर्ट’ की 50 मिलियन तक आपूर्ति करेगा। वीएसटी की स्थापना प्रौद्योगिकी उद्यमी लुई-जेम्स डेविस ने अपने अत्याधुनिक VCode और VPlatform तकनीकों को Covid-Pass Digital Health Passport में एकीकृत करने के लिए की थी, जिसे अनुमोदित परीक्षण किटों के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही जैसे जैसे लॉकडाउन खोल जा रहा है, लोगों के मन में यात्रा करने को लेकर कई चिंताएं बनी हुई हैं।

ऐसे में सरकार द्वारा भी कोरोनावायरस से संबंधित यात्रा और वीजा प्रतिबंध पर परामर्शी जारी किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:
• देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों की आवाजाही के लिए मानक संचालन नवाचार
• विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित आवश्यक विवरण के साथ ऐसे व्यक्ति देश में भारतीय मिशनों के साथ खुद को पंजीकृत करेंगे।
• वे नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित की जाने वाली गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा भारत की यात्रा करेंगे। केवल उन चालक दल और कर्मचारियों को संचालन की अनुमति दी जाएगी जिनका कोरोनावायरस परीक्षण नकारात्मक आया होगा।
• संकटग्रस्त मामलों में सम्मोहक मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें प्रवासी मजदूर शामिल हैं, मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग / गर्भवती महिलाएं / बुजुर्ग, मृत्यु के कारण भारत लौटने की आवश्यकता वाले लोग परिवार के सदस्य, और छात्रों आदि।
• नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सैन्य मामलों के विभाग द्वारा निर्दिष्ट यात्रा की लागत, यात्रियों द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।
• इन यात्रियों को न्यूनतम 14 दिनों के लिए संस्थागत संगरोध के तहत रखा जाएगा।
• यदि उनका 14 दिनों के बाद कोरोनावायरस परीक्षण नकारात्मक आता है, तो उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी और प्रोटोकॉल के अनुसार 14 और दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी रखनी होगी।

अंततः महामारी दो रुझानों को गति देती है, एक समेकित यात्रा को, जहां आपका चेहरा और शरीर आपका पासपोर्ट है। दूसरा विकेंद्रीकृत पहचान को, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी पहचान की विशेषताओं के आधिपत्य में है, जैसे कि उनकी तारीख और जन्म स्थान और शारीरिक विशेषताएं, साथ ही इतिहास, स्वास्थ्य की जानकारी और अन्य डेटा भी इसमें शामिल है। संयुक्त रूप से ये रुझान सुनिश्चित करेंगे कि यात्रा सुखद, कुशल और सुरक्षित हो।