आइये समझें बिटकॉइन तथा क्रिप्टोकरेंसी को

बिटकॉइन (Bitcoin) एक क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrencies) है, यह एक केंद्रीय बैंक या एकल प्रशासक के बिना एक विकेन्द्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसे उपयोगकर्ता के लिए सहकर्मी से सहकर्मी तक बिटकॉइन नेटवर्क पर मध्यावर्तियों की आवश्यकता के बिना भेजा जा सकता है। लेनदेन को क्रिप्टोग्राफी (cryptography) के माध्यम से नेटवर्क नोड (network nodes) द्वारा जांचा जाता है और एक ब्लॉकचैन (blockchain) नामक सार्वजनिक वितरित खाता बही में दर्ज किया जाता है।

बिटकॉइन का आविष्कार 2008 में एक अज्ञात व्यक्ति या लोगों के समूह ने सतोषी नाकामोटो (Satoshi Nakamoto) नाम से किया था और इसे 2009 में शुरू किया गया था। बिटकॉइन को एक प्रक्रिया के लिए एक पुरस्कार के रूप में बनाया जाता है जिसे खनन के रूप में जाना जाता है। उनका अन्य मुद्राओं, उत्पादों और सेवाओं के लिए आदान-प्रदान किया जा सकता है। बिटकॉइन का उपयोग अन्य मुद्राओं, उत्पादों और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है।
वैसे क्रिप्टोकरेंसी है क्या? क्रिप्टोक्यूरेंसी मूल रूप से एक प्रकार का डिजिटल पैसा है, जो हमारे लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है। वहीं क्रिप्टोग्राफी सरल डेटा को जटिल कोड में परिवर्तित करने की एक विधि है। तो मूल रूप से बिटकॉइन आभासी नकदी की तरह है। प्रत्येक बिटकॉइन एक कंप्यूटर फ़ाइल की तरह व्यवहार करता है जिसे स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर डिजिटल वॉलेट ’ऐप में संग्रहित किया जाता है। वहीं लोग बिटकॉइन को एक दूसरे के डिजिटल वॉलेट में भेज सकते हैं। हर एक लेन-देन को एक सार्वजनिक सूची यानि ब्लॉकचेन में दर्ज किया जाता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज द्वारा निर्मित अनुसंधान का अनुमान है कि 2017 में, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का उपयोग करने वाले 2.9 से 5.8 मिलियन अद्वितीय उपयोगकर्ता थे। परंतु बिटकॉइन की अवैध लेनदेन, इसकी उच्च बिजली की खपत, मूल्य में उतार-चढ़ाव और एक्सचेंजों से चोरी के लिए आलोचना की गई है। वहीं कई अर्थशास्त्रियों, जिनमें कई नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं, ने इसे एक सट्टा बुलबुला के रूप में चित्रित किया है। जहां बिटकॉइन को एक निवेश के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है, वहीं कई नियामक एजेंसियों ने बिटकॉइन के बारे में निवेशकों को कई चेतावनियाँ भी दी हैं।

भारत में बिटकॉइन ने तभी गति पकड़नी शुरू की थी, जब 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रतिबंध के विचार को उत्तेजनाहीन कर दिया गया। तब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह फैसला किया गया कि इसके द्वारा विनियमित कोई भी इकाई जैसे बैंक, वॉलेट आदि किसी भी व्यक्ति या व्यावसायिक संस्थाओं को क्रिप्टोकरेंसी खरीदने या बेचने के लिए सेवाएं नहीं प्रदान की जाएंगी।

हालाँकि, भारत का बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के प्रति सकारात्मक रुख नहीं है। परंतु डिजिटल मुद्राओं को लागू करने के कई लाभ भी हैं, जो कुछ निम्नलिखित है:
• हालांकि इनके पास कोई केंद्रीकृत नियामक प्राधिकरण नहीं है, लेकिन सभी नेटवर्क प्रतिभागियों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। ये मुद्राएँ बिना किसी मध्यस्थ के बनाई, संसाधित और स्थानांतरित की जाती हैं।
• वे एक प्रकार के खुले स्रोत हैं और उनका सोर्स कोड पूरी दुनिया को पता है।
• वे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की लागत में कमी प्रदान करते हुए वित्तीय एकीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
• वे गोपनीय, सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और क्रिप्टोग्राफी का उपयोग कर सुविधा प्रदान करते हैं।

डिजिटल मुद्राओं के संभावित जोखिमों का एक उद्देश्य दृश्य:
• निरीक्षण का अभाव: हालांकि, अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में अराजक भावनाओं ने कई मामलों में अप्रिय परिणामों को जन्म दिया है। इनमें इस तथ्य को साबित करने की असंभवत शामिल है कि कानूनी आधार के अभाव में क्रिप्टोकरेंसी फंड चोरी होने की संभावनाएं शामिल हैं।
• हैकिंग के हमलों का खतरा: हैकिंग के हमलों का खतरा सामान्य उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर मैलवेयर की स्थापना सहित क्योंकि प्रमुख साइबर हमले नियमित रूप से होते हैं।
• दिवालियापन और क्रिप्टो एक्सचेंजों को बंद करना: क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के अभी भी प्रारंभिक इतिहास में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। जब एक दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो जाता है, तो उपयोगकर्ताओं के पास अपने खातों से धन निकालने का मौका भी नहीं मिलता है और इस विषय में कोई कानून मौजूद नहीं है।

सरकारी पैनल ने भारत में सभी वर्चुअल क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। समिति ने 23 जुलाई 2019 को एक प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल, क्रिप्टोकरेंसी के प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 के साथ अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। प्रतिबंध के साथ, समिति ने आभासी मुद्राओं से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए 25 करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 साल तक कारावास का भी प्रस्ताव किया है।