भारतीय संविधान के अनुसार, 'न्यूनतम वेतन' को कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए आय के स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है जो जीवन स्तर को बनाए रखने के साथ-साथ आराम के कुछ उपाय भी प्रदान करते हैं। एक न्यूनतम वेतन न केवल रोजगार के स्तर का समर्थन करता है, बल्कि व्यवहार्य निरंतर सुधार के लिए भी प्रयास करता है। साथ ही इसका उद्देश्य श्रम के शोषण को रोकना है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत, केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर वेतन तय करने का प्रभुत्व है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि नियोक्ता अपर्याप्त वेतन वाले कर्मचारियों का शोषण न करें। यह अधिनियम सभी प्रतिष्ठानों, कारखानों, व्यापार और उद्योग के प्रकारों पर लागू होता है।

सर्वप्रथम 1920 में के.जी.आर. चौधरी ने प्रत्येक उद्योग के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की थी। वहीं 1945 में न्यूनतम मजदूरी पर पहला बिल ILC में तैयार किया गया था। वहीं भारत में 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अंततः पारित हो गया और 15 मार्च से प्रभावी हो गया। अधिनियम के तहत एक त्रिपक्षीय समिति "द ट्रिप्टाइट कमेटी ऑफ फेयर वेज" नियुक्त की गई थी जिसने भारत में उचित मजदूरी संरचना तैयार करने के लिए परिभाषाएं और दिशानिर्देश निर्धारित किए थे। साथ ही इस अधिनियम में वेतन निर्धारण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार दिया गया।

सबसे अहम बात तो यह है कि भारत में एक समान न्यूनतम मजदूरी दर नहीं है जिससे संरचना अत्यधिक जटिल हो गई है। 2012 में अद्यतन के रूप में उच्चतम न्यूनतम मजदूरी दर अंडमान और निकोबार में 322 रुपये प्रति दिन थी। वहीं सबसे कम त्रिपुरा में 38 रुपये प्रति दिन थी। मुंबई में, 2017 तक, न्यूनतम मजदूरी 348 रुपये प्रति दिन एक सफारी कर्मचारी की थी।

न्यूनतम मजदूरी एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है, वहीं एक वार्षिक वेतन स्तंभ अंतरराष्ट्रीय डॉलर में प्रदान किया जाता है, जो कि घरेलू अंतिम उपभोग व्यय की क्रय शक्ति समता के आधार पर गणना की गई एक काल्पनिक इकाई है। वार्षिक वेतन की गणना के लिए, सबसे कम सामान्य न्यूनतम मजदूरी का उपयोग किया जाता है। निम्न 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सदस्यों की आधिकारिक न्यूनतम मजदूरी दरों की एक सूची है, और इसमें निम्न क्षेत्रों और सीमित मान्यता वाले राज्य भी शामिल हैं: उत्तरी साइप्रस, और कोसोवो और अन्य स्वतंत्र देश।

वहीं भारत में संसद द्वारा सभी लोगों को एकसमान वेतन देने को अनिवार्य करते हुए वेतन वेतन संहिता 2019 को अधिसूचित कर दिया गया है। यह कानून एक दिन में 178 रुपये देने का सार्वभौमिक न्यूनतम भुगतान का आदेश देता है। लेकिन यह निर्धारित वेतन एक उच्च-संचालित श्रम मंत्रालय पैनल द्वारा अनुशंसित 375 रुपये प्रतिदिन से कम है। साथ ही यह 7th केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा जारी किये गए 700 रुपये के उचित वेतन से भी काफी कम है।

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारत में वेतन से संबंधित कई गंभीर समस्याएं हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, नियमित श्रमिकों (जो अपेक्षाकृत स्थिर, औपचारिक क्षेत्र में हैं) को 45% के न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है। वहीं इस तरह की मामूली वृद्धि का औचित्य, यह है कि यह अब सभी श्रमिकों के लिए एक निश्चित न्यूनतम है, और पूरे देश में सभी क्षेत्रों में सार्वभौमिक होगा।