लखनऊ - नवाबों का शहर

लखनऊवासियो, आपने अक्सर यह सुना होगा कि “स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है”, लेकिन जब हम भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश की बात करते हैं, तो यह कहावत और भी गहराई से समझ आती है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा केवल अस्पतालों और डॉक्टरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दवा उद्योग, मेडिकल उपकरण निर्माण, बीमा सेवाएँ और चिकित्सा पर्यटन जैसे अनेक क्षेत्र जुड़े हुए हैं। यह पूरा तंत्र न केवल करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचा रहा है, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और रोज़गार सृजन में भी अहम भूमिका निभा रहा है। लखनऊ जैसे शहरों में आज आधुनिक अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी क्लिनिक और मेडिकल कॉलेज (medical college) लगातार विकसित हो रहे हैं। यहाँ का स्वास्थ्य ढांचा न केवल स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराता है, बल्कि आस-पास के ज़िलों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी सहारा देता है। दूसरी ओर, गाँवों में उप-केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे संस्थान उन परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाते हैं, जो लंबे समय तक बुनियादी इलाज से भी वंचित रहते थे।
लखनऊ ज़िला स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में काफी सुदृढ़ है। यहाँ 2.03 हज़ार अस्पताल के बिस्तर हैं, जो मरीज़ों की विविध ज़रूरतों को पूरा करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएँ गाँव-शहर तक पहुँचाने के लिए 96 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) काम कर रहे हैं। ज़िले में 3 ज़िला अस्पताल (District Hospital) हैं, जो गंभीर मामलों के इलाज के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ग्रामीण और कस्बाई इलाक़ों में सक्रिय हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए राहत का माध्यम बनते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं से लखनऊ के नागरिकों को ज़िले के भीतर ही संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ मिलती हैं।
इस लेख में हम सबसे पहले जानेंगे कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल उद्योग क्यों ज़रूरी है और यह हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे मज़बूत करता है। फिर इसके इतिहास और नीतियों पर नज़र डालेंगे, ताकि पता चले कि समय के साथ इसमें क्या बदलाव हुए। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और उसकी बड़ी पहलों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है। आगे चलकर हम देखेंगे कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र कैसे काम करते हैं। आख़िर में ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य ढाँचे को समझेंगे, जहाँ उप-केंद्र, पीएचसी (PHC), सीएचसी (CHC) और एफआरयू (FRU) गाँव के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं।

भारत में स्वास्थ्य देखभाल उद्योग का महत्व और आर्थिक योगदान
भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग केवल बीमारी का इलाज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की प्रगति और समग्र विकास का एक अहम स्तंभ बन चुका है। यह उद्योग नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। स्वास्थ्य सेवाएँ लोगों की जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर और संपूर्ण जीवनशैली को सीधे प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि इसे विकास का आधार माना जाता है। 2023–24 के आँकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र लगभग 372 बिलियन (billion) डॉलर का हो चुका है और इसने 7.5 मिलियन (million) से अधिक लोगों को रोज़गार दिया है। अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेज, दवा निर्माण कंपनियाँ, बीमा सेवाएँ और चिकित्सा उपकरण निर्माण - ये सब मिलकर इस उद्योग को एक विशाल और सशक्त बाज़ार बनाते हैं। लखनऊ जैसे बड़े शहरों में अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों (Diagnostic Centers) का तेज़ी से बढ़ना, इस उद्योग की आर्थिक शक्ति और सामाजिक महत्व का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा का ऐतिहासिक और नीतिगत विकास
भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का सफ़र लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है। प्रारंभिक समय में जब केवल बुनियादी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध थीं, तब से लेकर आज के आधुनिक अस्पतालों और डिजिटल हेल्थ (Digital Health) सुविधाओं तक पहुँचना एक बड़े बदलाव की कहानी है। बीते दशकों में कई बीमारियों पर नियंत्रण और उनके ख़ात्मे की दिशा में महत्वपूर्ण सफलताएँ हासिल हुई हैं। 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने दुनिया के सामने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता को साबित किया। इसके अलावा चेचक, यॉ (yaw), किडनी कृमि और मलेरिया (malaria) जैसी गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण ने भी स्वास्थ्य तंत्र को मज़बूत आधार प्रदान किया। नीतिगत सुधारों और योजनाओं की बदौलत आज स्वास्थ्य सेवाएँ पहले की तुलना में अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और व्यापक हो चुकी हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और प्रमुख पहलें
भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और मज़बूत बनाने के लिए कई योजनाएँ चलाईं, जिनमें एनएचएम (NHM) सबसे अहम है। इसका उद्देश्य केवल शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पुनर्जीवन करना है। एनएचएम के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष ने टीकाकरण कवरेज (vaccination coverage) में उल्लेखनीय सुधार किया। इससे लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जीवनरक्षक टीके समय पर उपलब्ध हो पाए। कायाकल्प पहल ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता और सफाई की स्थिति बेहतर बनाई, जिससे रोगियों का भरोसा सार्वजनिक संस्थानों पर बढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आशा कार्यकर्ताओं की है। ये जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाएँ गाँव-गाँव जाकर मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करती हैं। स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने से लेकर गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और बच्चों को समय पर टीकाकरण दिलाने तक, उनकी मेहनत स्वास्थ्य मिशन की रीढ़ मानी जाती है।

भारत में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का ढाँचा
भारत की स्वास्थ्य सेवाएँ दो बड़े स्तंभों पर आधारित हैं - सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र।

1. सार्वजनिक क्षेत्र: इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs), और तृतीयक देखभाल संस्थान (जैसे बड़े सरकारी अस्पताल) शामिल हैं। ये संस्थान आम नागरिकों को कम लागत या निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं और देश की विशाल आबादी के लिए जीवनरेखा साबित होते हैं।
    
2. निजी क्षेत्र: बड़े शहरों और टियर-II शहरों में निजी अस्पताल और सुपर स्पेशियलिटी क्लिनिक (Specialty Clinic) स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये तेज़ और उन्नत इलाज के लिए जाने जाते हैं। आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टरों और अत्याधुनिक उपकरणों की वजह से इनकी माँग लगातार बढ़ रही है।

इसके अलावा, भारत अब नैदानिक अनुसंधान और चिकित्सा पर्यटन का वैश्विक केंद्र बन चुका है। लाखों विदेशी मरीज भारत आते हैं क्योंकि यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। यह स्थिति भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का मज़बूत खिलाड़ी बनाती है।

भारत में ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढाँचा
ग्रामीण भारत का स्वास्थ्य ढाँचा देश के स्वास्थ्य तंत्र का सबसे बड़ा आधार है। यही वह क्षेत्र है जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की असली परीक्षा होती है।

1. उप-केंद्र: ये सबसे छोटे स्तर की इकाई हैं, जो गाँवों में बुनियादी सेवाएँ जैसे टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण उपलब्ध कराती हैं।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: ये ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी इलाज, सामान्य बीमारियों की देखभाल और छोटे स्तर की आपात सेवाओं के लिए बनाए गए हैं।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र: इनका दायरा बड़ा होता है और यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ अधिक सुविधाएँ मौजूद रहती हैं।
4. प्रथम रेफरल इकाइयाँ: ये गंभीर परिस्थितियों और आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, खासकर मातृ और शिशु देखभाल में।

आज देश भर में लाखों उप-केंद्र और हज़ारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। लखनऊ जैसे जिलों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में ये स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहे हैं। इनकी मौजूदगी ने बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को गाँवों की चौखट तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई है।

संदर्भ-
https://tinyurl.com/cj93efus 

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं लखनऊ!
नवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह पर्व माँ दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है, जो हमें सिखाते हैं कि भीतर की शक्ति को पहचानना और जीवन में संतुलन स्थापित करना कितना ज़रूरी है। भारत के उत्तर में बसे कश्मीर से लेकर दक्षिण के तमिलनाडु तक, पश्चिम के गुजरात से लेकर पूर्व के बंगाल तक - हर जगह नवरात्रि का रूप भले ही भिन्न हो, लेकिन इसके केंद्र में एक ही भावना होती है: दिव्य स्त्री ऊर्जा का सम्मान।

नवरात्रि, जिसका अर्थ ही है ‘नौ रातें’, केवल पूजा-पाठ का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का समय भी है। इन नौ रातों में उपवास, ध्यान और साधना के माध्यम से भक्त अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करते हैं। यह एक आह्वान होता है - अपने भीतर की देवी को जागृत करने का। यह पर्व हमें शक्ति, साहस, करुणा और अनुशासन जैसे गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। सबसे प्रसिद्ध और भव्य नवरात्रि होती है शारदीय नवरात्रि, जिसे महानवरात्रि भी कहा जाता है। यह आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीनों में आता है। इस समय माँ दुर्गा का नौ दिनों तक पूजन किया जाता है और दसवें दिन विजयादशमी पर बुराई के प्रतीक महिषासुर पर माँ की विजय का उत्सव मनाया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, अंत में सत्य और शक्ति की जीत होती है। नवरात्रि हमें केवल माँ की आराधना नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर परिवर्तन में एक नई शुरुआत छिपी होती है। और यही है इस पर्व की सबसे सुंदर बात - यह हमें हर साल खुद से जुड़ने, खुद को नया रूप देने और अपने भीतर की देवी को पहचानने का मौका देता है।

संदर्भ- 
https://tinyurl.com/36f2fw48 
https://tinyurl.com/3a66syda 
https://tinyurl.com/4en872tv  
https://tinyurl.com/5ntksuvx

लखनऊवासियो, बचपन में आपने पेंसिल (pencil) से लिखना ज़रूर सीखा होगा। उस पेंसिल की नोक, जिसे हम अक्सर ‘लेड’ (Lead) कहकर पुकारते हैं, वास्तव में ग्रेफ़ाइट (Graphite) होती है। यही ग्रेफ़ाइट आज हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है, जो केवल शिक्षा तक सीमित नहीं बल्कि घर, बाज़ार और आधुनिक तकनीक से भी गहराई से जुड़ी हुई है। लखनऊ जैसे शिक्षा और संस्कृति से समृद्ध शहर में, ग्रेफ़ाइट का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यहाँ के बच्चे पेंसिल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, तो बड़े-बुज़ुर्ग मोबाइल फ़ोन (mobile phone), लैपटॉप (laptop) और इनसे चलने वाली बैटरियों में इसकी उपयोगिता महसूस करते हैं।
ग्रेफ़ाइट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह धातु न होते हुए भी बिजली का बहुत अच्छा संवाहक है और ऊष्मा को सहन करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि लखनऊ की गलियों में दौड़ती गाड़ियों के इंजन और मशीनों के पुर्ज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, ताकि वे लंबे समय तक मज़बूती और सुचारु रूप से काम करते रहें। घरेलू जीवन की बात करें तो, रसोई में इस्तेमाल होने वाले नॉन-स्टिक (non-stick) बर्तन ग्रेफ़ाइट की देन हैं, जिनसे खाना बनाना आसान हो जाता है। इसके अलावा, शहर के औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में ग्रेफ़ाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड (electrode), सीलिंग (sealing) सामग्री और स्नेहक (lubricants) बनाने में भी होता है। लखनऊ के रोज़मर्रा जीवन में ग्रेफ़ाइट की उपस्थिति इतनी स्वाभाविक है कि हम अक्सर इसे पहचान भी नहीं पाते। पेंसिल से लिखते बच्चे, बैटरी पर चलने वाले उपकरण, रसोई के बर्तन, गाड़ियों की रफ़्तार और उद्योगों की मशीनरी - इन सबके पीछे ग्रेफ़ाइट ही वह खनिज है जो सबको मज़बूती और निरंतरता देता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ग्रेफ़ाइट न केवल विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक सीमित है बल्कि लखनऊवासियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।
इस लेख में हम ग्रेफ़ाइट के महत्व और इसके दैनिक जीवन में उपयोग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद खनन की विधियों को विस्तार से जानेंगे और फिर इसके गुण और औद्योगिक उपयोगों का विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही दुनिया के प्रमुख उत्पादक देशों और उनके योगदान पर भी नज़र डालेंगे। इसके बाद भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों को समझेंगे और अंत में जानेंगे कि भारत से किन-किन देशों को ग्रेफ़ाइट का निर्यात किया जाता है।

ग्रेफ़ाइट का महत्व और इसके दैनिक जीवन में उपयोग
ग्रेफ़ाइट का महत्व समझना हो तो सबसे पहले हमें इसकी सर्वव्यापकता पर ध्यान देना चाहिए। यह हमारी शिक्षा की शुरुआत का हिस्सा है क्योंकि पेंसिल में इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। लेकिन ग्रेफ़ाइट केवल पेंसिल तक सीमित नहीं है। बैटरियों के निर्माण में यह बेहद अहम है, ख़ासकर लिथियम-आयन (Lithium-Ion) बैटरियों में जहाँ इसका उपयोग एनोड (Anode) बनाने में किया जाता है। यही कारण है कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric Vehicles) की बैटरियों में ग्रेफ़ाइट की खपत लगातार बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल (automobile) उद्योग में भी ग्रेफ़ाइट के बिना काम नहीं चलता। गाड़ियों के ब्रेक लाइनिंग (brake lining), क्लच (clutch) और अन्य हिस्सों में यह आवश्यक है क्योंकि यह घर्षण को नियंत्रित करता है। मशीनों में लुब्रिकेंट्स (lubricants) के रूप में ग्रेफ़ाइट का इस्तेमाल घर्षण और तापमान को कम करने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, हमारी रसोई में नॉन-स्टिक बर्तनों की चिकनी सतह भी ग्रेफ़ाइट की कोटिंग (coating) से तैयार होती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ग्रेफ़ाइट हमारे जीवन में गहराई तक जुड़ा हुआ है और इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है।

ग्रेफ़ाइट का खनन कैसे किया जाता है?
ग्रेफ़ाइट को धरती से निकालने की प्रक्रिया जटिल और विविध है। जब यह खनिज सतह के निकट पाया जाता है तो ओपन पिट माइनिंग (Open Pit Mining) का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में बड़े गड्ढे खोदकर चट्टानों को विस्फोटक और भारी मशीनों की मदद से तोड़ा जाता है। इससे बड़ी मात्रा में ग्रेफ़ाइट आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन जब यह गहराई में दबा होता है तो भूमिगत खनन की ज़रूरत पड़ती है। ड्रिफ़्ट माइनिंग (Drift Mining) में क्षैतिज सुरंग बनाकर खनिज तक पहुँचा जाता है। शाफ़्ट माइनिंग (Shaft Mining) में गहराई तक लंबवत सुरंग बनाई जाती है ताकि गहरे भंडार तक पहुँचा जा सके। स्लोप माइनिंग (Slope Mining) में तिरछी सुरंगें बनाई जाती हैं जो सतह और खनिज भंडार को जोड़ती हैं। वहीं, कठोर चट्टानों से भरे क्षेत्रों में हार्ड रॉक माइनिंग (Hard Rock Mining) की तकनीक अपनाई जाती है। इन सभी विधियों में सुरक्षा और दक्षता का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि ग्रेफ़ाइट को बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

ग्रेफ़ाइट के प्रमुख गुण और इसके औद्योगिक उपयोग
ग्रेफ़ाइट की पहचान उसके अद्वितीय गुणों से होती है। यह एकमात्र ऐसा प्राकृतिक खनिज है जो मुलायम भी है और उच्च तापमान में भी स्थिर रहता है। इसका विद्युत और ऊष्मा संचरण उच्च स्तर का होता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। धातु उद्योग में ग्रेफ़ाइट से बने इलेक्ट्रोड का प्रयोग स्टील (steel) पिघलाने वाले भट्टों में होता है क्योंकि यह उच्च तापमान सहन कर सकता है। रिफ़्रैक्टरी उत्पादों (Refractory Products) में भी ग्रेफ़ाइट आवश्यक है, जो ऊष्मा-प्रतिरोधी ईंटें और पात्र बनाने में उपयोग होते हैं। बैटरियों में इसका उपयोग तो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण। मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में यह घर्षण और ऊर्जा की बर्बादी कम करता है। फाउंड्री उत्पादों (Foundry Products) में धातु ढालने और ढलाई की गुणवत्ता सुधारने में ग्रेफ़ाइट का योगदान है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा उपकरणों जैसे फ्यूल सेल (Fuel Cell), सेमीकंडक्टर (semiconductor) और न्यूक्लियर रिएक्टरों (nuclear reactors) में भी इसका उपयोग होता है। इस प्रकार, ग्रेफ़ाइट आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है।

दुनिया के प्रमुख ग्रेफ़ाइट उत्पादक देश और उनका योगदान
आज दुनिया में ग्रेफ़ाइट की खपत इतनी बढ़ गई है कि इसके उत्पादन और भंडार वाले देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे ऊपर है चीन, जो हर साल लगभग 1.23 मिलियन टन (million tons) ग्रेफ़ाइट उत्पादन करता है और इसके पास 78 मिलियन टन का विशाल भंडार है। मेडागास्कर (Madagascar) में भी उच्च गुणवत्ता वाला ग्रेफ़ाइट निकलता है, जिसका वार्षिक उत्पादन 1,00,000 टन है। मोज़ाम्बिक (Mozambique) 96,000 टन उत्पादन और 25 मिलियन टन भंडार के साथ तेज़ी से उभरता हुआ उत्पादक देश है। ब्राज़ील (Brazil) 73,000 टन उत्पादन और 74 मिलियन टन के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे वैश्विक स्तर पर टिकाऊ आपूर्ति का स्रोत बनाता है। दक्षिण कोरिया ने हाल के वर्षों में 27,000 टन उत्पादन के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है। इन देशों का योगदान न केवल औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर रखता है, बल्कि तकनीकी नवाचारों और ऊर्जा क्षेत्र की माँग पूरी करने में भी अहम है।

भारत में ग्रेफ़ाइट उत्पादक राज्य और उनके संसाधन
भारत ग्रेफ़ाइट संसाधनों के मामले में एक समृद्ध देश है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देश के कुल संसाधनों का लगभग 43% पाया जाता है, जो पूर्वोत्तर भारत को इस खनिज के लिहाज़ से विशेष महत्व देता है। जम्मू-कश्मीर में 37% संसाधन हैं, जो उत्तरी भारत को ग्रेफ़ाइट का एक बड़ा केंद्र बनाते हैं। झारखंड में 6% संसाधन हैं, जहाँ विशेष रूप से पलामू ज़िला उल्लेखनीय है। तमिलनाडु और ओडिशा में क्रमशः 5% और 3% संसाधन मौजूद हैं। हालाँकि, वास्तविक उत्पादन में तमिलनाडु सबसे आगे है, जो 37% ग्रेफ़ाइट का उत्पादन करता है। इसके बाद झारखंड 30% और ओडिशा 29% उत्पादन करते हैं। यह आँकड़े दिखाते हैं कि भारत के अलग-अलग राज्यों में ग्रेफ़ाइट का वितरण संतुलित है और इन क्षेत्रों की खदानें घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण हैं।

भारत से ग्रेफ़ाइट निर्यात: किन देशों को और कितना?
भारत केवल घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ग्रेफ़ाइट का एक अहम सप्लायर (supplier) है। 2023 में भारत ने जिन देशों को ग्रेफ़ाइट निर्यात किया, उनमें सबसे ऊपर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) रहा, जिसने कुल निर्यात का 43% हिस्सा खरीदा, जिसकी कीमत लगभग 4.36 लाख अमेरिकी डॉलर थी। इसके बाद तुर्की 12.8% (1.27 लाख डॉलर), जर्मनी (Germany) और मलेशिया (Malaysia) दोनों लगभग 6% हिस्सेदारी के साथ क्रमशः 60 हज़ार डॉलर के आयातक रहे। दक्षिण अफ़्रीका ने 3.59% (35 हज़ार डॉलर), नाइजीरिया (Nigeria) ने 3.21% (32 हज़ार डॉलर) और सऊदी अरब ने 3.1% (30 हज़ार डॉलर) के ग्रेफ़ाइट का आयात किया। इसके अतिरिक्त बहरेन (Bahrain), तंज़ानिया (Tanzania) और रूस भी भारत से ग्रेफ़ाइट ख़रीदने वाले देशों में शामिल हैं। ये आँकड़े बताते हैं कि भारत का निर्यात नेटवर्क (Export Network) विविध है और इससे देश की विदेशी मुद्रा आय तथा व्यापारिक संबंध दोनों को मजबूती मिलती है।

संदर्भ- 
https://shorturl.at/SZbGs 

लखनऊवासियो, क्या आपने कभी सोचा है कि घर से दूर किसी अनजान राज्य में राशन की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होगा? पहले यह बड़ी चुनौती होती थी, क्योंकि राशन कार्ड (Ration Card) केवल उसी राज्य या ज़िले की उचित मूल्य की दुकान पर मान्य होता था, जहाँ से वह जारी किया गया हो। प्रवासी श्रमिकों और दूर रहने वाले लोगों को इस कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। इसके तहत कोई भी लाभार्थी पूरे देश में कहीं भी अपने राशन कार्ड का उपयोग कर सकता है। चाहे आप किसी अन्य राज्य से लखनऊ जैसे महानगर में रहें, अब राशन की चिंता नहीं करनी पड़ती। परिवार के अन्य सदस्य भी अपने राज्य में उसी कार्ड से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा प्रवासी श्रमिकों और आम जनता दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी है, खाद्य सुरक्षा को नया स्वरूप देती है और पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार को कम करती है। यही कारण है कि "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना को भारत की सामाजिक सुरक्षा और खाद्य वितरण प्रणाली की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है।
इस लेख में हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की मूल संरचना के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही स्मार्ट पीडीएस (Smart PDS) और इसकी आवश्यकता को समझेंगे। आगे देखेंगे कि डिजिटलीकरण (digitization) और सरकारी पहलें इस व्यवस्था को कैसे मज़बूत बना रही हैं। साथ ही विस्तार से चर्चा करेंगे कि 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना कैसे काम करती है और इसकी विशेषताएँ क्या हैं। अंत में जानेंगे कि यह योजना प्रवासी श्रमिकों और आम जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की मूल संरचना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ कही जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल जैसी आवश्यक वस्तुएँ उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) से वितरित की जाती हैं। इस प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से बाँटी गई हैं। केंद्र सरकार अनाज की खरीद, उसका भंडारण और परिवहन की पूरी ज़िम्मेदारी संभालती है, जबकि राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान करती हैं, राशन कार्ड जारी करती हैं और वितरण व्यवस्था की देखरेख करती हैं। आज पूरे भारत में लगभग 5.43 लाख राशन की दुकानें इस नेटवर्क (Network) से जुड़ी हुई हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े खाद्य वितरण प्रणालियों में से एक बनाती हैं। लखनऊ जैसे बड़े शहर में हज़ारों परिवार पूरी तरह इस प्रणाली पर निर्भर रहते हैं। हर महीने लाखों क्विंटल अनाज इस व्यवस्था के ज़रिए वितरित होता है, जिससे गरीब परिवारों की रसोई चलती है। यही नहीं, यह प्रणाली कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं से बचाने में भी मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए।

स्मार्ट पीडीएस और इसकी आवश्यकता
परंपरागत पीडीएस.व्यवस्था में गड़बड़ियों और अनियमितताओं की कोई कमी नहीं थी। कई बार ऐसा होता था कि लाभार्थियों तक अनाज समय पर नहीं पहुँचता था, और कई जगहों पर कालाबाज़ारी व फर्जीवाड़े की समस्या सामने आती थी। नतीजतन, बहुत से ज़रूरतमंद परिवार अपने अधिकार का राशन पाने से वंचित रह जाते थे। इन चुनौतियों से निपटने और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics) का उपयोग किया जा रहा है, ताकि वितरण व्यवस्था में सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। स्मार्ट कार्ड, ई-पीओएस मशीनें (e-POS machines) और आधार प्रमाणीकरण की मदद से यह गारंटी दी जा रही है कि सही लाभार्थी तक सही समय पर और उचित मात्रा में अनाज पहुँचे। लखनऊ में भी अब कई उचित मूल्य की दुकानों पर बायोमेट्रिक सिस्टम (biometric system) लगाए गए हैं, जिससे लाभार्थियों की पहचान पुख़्ता हो जाती है और किसी भी प्रकार की हेराफेरी की गुंजाइश नहीं रहती। इस बदलाव ने पूरी प्रणाली को अधिक मज़बूत, भरोसेमंद और लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक बना दिया है।

डिजिटलीकरण और सरकारी पहलें
आज पीडीएस व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए डिजिटलीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 93% वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे धोखाधड़ी और फर्जी कार्डों पर अंकुश लगा है। साथ ही, राशन कार्ड का 100% डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जिसके कारण लाभार्थियों का पूरा डेटा अब ऑनलाइन (online) उपलब्ध है और प्रबंधन कहीं अधिक सरल हो गया है। आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण होने से अनाज की हेराफेरी लगभग समाप्त हो चुकी है और वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व तेज़ हो गई है। इसके अलावा, आईएम-पीडीएस (IM-PDS - Integrated Management of Public Distribution System) योजना के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत डेटा संग्रहालय और बुनियादी ढाँचा तैयार किया गया है। इसका सीधा असर लखनऊ जैसे शहरों में दिखाई देता है, जहाँ अब लाभार्थियों को राशन वितरण के लिए लंबी कतारों, अव्यवस्था या अतिरिक्त कागज़ी कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार डिजिटलीकरण ने न केवल प्रणाली को पारदर्शी बनाया है, बल्कि लाभार्थियों में सरकार के प्रति विश्वास भी मज़बूत किया है।

'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना और इसकी विशेषताएँ
"एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना पीडीएस प्रणाली में सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव साबित हुई है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब लाभार्थी अपने राशन कार्ड का उपयोग पूरे देश में कहीं भी कर सकते हैं। पहले राशन केवल उसी राज्य या ज़िले में उपलब्ध होता था, जहाँ कार्ड बना होता था, लेकिन अब प्रवासी श्रमिक भी आसानी से किसी भी स्थान पर अपना राशन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रवासी श्रमिक लखनऊ में काम करता है और उसका परिवार बिहार या झारखंड में रहता है, तो दोनों अपने-अपने स्थान पर एक ही राशन कार्ड से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह तकनीकी-आधारित है, जिसमें आधार नंबर और ई-पीओएस मशीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आँकड़ों के अनुसार, आज इस योजना से 77 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और हर महीने लगभग 3.5 करोड़ लेनदेन इसके अंतर्गत सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। इस योजना ने न केवल खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया है बल्कि पीडीएस को एकीकृत रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रवासी श्रमिकों और आम जनता के लिए महत्व
भारत में लाखों प्रवासी श्रमिक रोज़गार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। पहले उन्हें अपने राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल पाता था और उनके परिवार को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना ने उनके लिए यह समस्या समाप्त कर दी है। अब वे जिस भी राज्य में रहते हैं, वहीं पर राशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है बल्कि उनके परिवार को भी अपने गृह राज्य में अनाज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। लखनऊ जैसे महानगर में काम करने वाले हज़ारों मज़दूर और उनके परिवार इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा, इस प्रणाली ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया है, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ है और लाभार्थियों तक अनाज सही समय पर पहुँचने लगा है। भूखमरी जैसी समस्याओं को समाप्त करने में यह योजना एक मज़बूत कदम साबित हुई है। इस प्रकार यह न सिर्फ़ प्रवासी श्रमिकों बल्कि आम जनता के लिए भी खाद्य सुरक्षा का भरोसेमंद साधन बन गई है।

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लखनऊवासियो, हमारी गोमती नदी सिर्फ़ पानी का बहाव नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और जीवन का प्रतीक है। सदियों से इस नदी ने हमें पीने का पानी, खेती के लिए सिंचाई, मछलियों के ज़रिए आजीविका और शहर को एक पहचान दी है। इसके किनारे बने घाट, मंदिर और बाग़-बग़ीचे लखनऊ की रौनक़ को और भी ख़ास बनाते हैं। लेकिन आज वही गोमती नदी एक बड़ी प्राकृतिक चुनौती से जूझ रही है, जो उसकी साँसें धीरे-धीरे रोक रही है। यह चुनौती है - जलकुंभी (Water Hyacinth) का अतिक्रमण। पहली नज़र में जलकुंभी हमें बेहद आकर्षक लगती है। इसके हरे-भरे चौड़े पत्ते और बैंगनी फूल देखने वालों का मन मोह लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सुंदरता केवल दिखावा है। अंदर ही अंदर यह पौधा नदी की ज़िंदगी को खा रहा है। यह पानी की सतह पर इतनी मोटी चादर की तरह फैल जाता है कि नदी का पानी मानो हरे मैदान में बदल जाता है। इस परत के नीचे न तो सूरज की रोशनी पहुँच पाती है, न ही ऑक्सीजन (oxygen)। नतीजा यह होता है कि मछलियाँ और अन्य जलीय जीव दम तोड़ने लगते हैं। नदी का पानी सड़ने लगता है और बदबू फैल जाती है। सोचिए, जिस नदी ने हमें पीढ़ियों से जीवन दिया है, उसी नदी का दम अब जलकुंभी घोंट रही है। यह सिर्फ़ एक पौधा नहीं, बल्कि हमारी लापरवाही और प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा है। हमें यह समझना होगा कि यह समस्या केवल पर्यावरण की नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, हमारी आजीविका और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल भी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर गोमती को इस संकट से मुक्त करने की ठानें, ताकि यह नदी फिर से उसी तरह जीवनदायिनी बन सके जैसी यह हमारे पूर्वजों के लिए थी।
इस लेख में हम सबसे पहले जानेंगे कि जलकुंभी आखिर है क्या और यह भारत तक कैसे पहुँची। फिर देखेंगे कि यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को किस तरह नुकसान पहुँचाती है और इसका मानव जीवन व आजीविका पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद गोमती सहित भारत की अन्य नदियों और झीलों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे। आगे बताएंगे कि इसे हटाने के पारंपरिक उपाय क्यों असफल रहे, और अंत में देखेंगे कि शोधकर्ता व संस्थाएँ इसके रचनात्मक उपयोग के लिए क्या संभावनाएँ तलाश रही हैं।

जलकुंभी क्या है और यह भारत में कैसे फैली
जलकुंभी (आइचोर्निया क्रैसिपेस - Eichhornia Crassipes) मूल रूप से ब्राज़ील (Brazil) की अमेज़न (Amazon) नदी से आई हुई पौध प्रजाति है। शुरुआत में इसे केवल एक सजावटी पौधे के रूप में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पहुँचाया गया था। इसके चौड़े चमकदार हरे पत्ते और आकर्षक बैंगनी फूल दूर से देखने पर बेहद सुंदर लगते हैं, इसलिए लोग इसे बगीचों और तालाबों में सजावट के लिए लगाते थे। लेकिन इसकी असली पहचान इसकी तेज़ प्रजनन क्षमता है। यह पौधा कुछ ही दिनों में अपनी संख्या कई गुना बढ़ा लेता है और पानी की सतह को पूरी तरह ढक देता है। यही वजह है कि इसे “आक्रामक प्रजाति” कहा जाता है। भारत में भी इसे पहले सजावटी पौधे के तौर पर लाया गया था, लेकिन यह धीरे-धीरे तालाबों, झीलों और नदियों में फैल गया। अब हालात यह हैं कि कई जगहों पर इसने स्थानीय जलीय पौधों को पूरी तरह से बाहर कर दिया है और मछलियों समेत अन्य जीवों के लिए जीवन संकट बन गया है।

जलकुंभी के कारण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान
जलकुंभी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह पानी की सतह पर मोटी परत बनाकर सूरज की रोशनी और हवा को नीचे जाने से रोक देती है। जब प्रकाश गहरे पानी तक नहीं पहुँचता तो जलीय पौधों की प्रकाश-संश्लेषण प्रक्रिया रुक जाती है। धीरे-धीरे ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाता है कि मछलियाँ और अन्य जलीय जीव दम तोड़ने लगते हैं। पानी में इन मृत जीवों और पौधों का सड़ना-गलना शुरू हो जाता है, जिससे पानी बदबूदार और गंदा हो जाता है। इतना ही नहीं, इस रुके और सड़े हुए पानी में मच्छरों और रोगवाहक कीड़ों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। इससे डेंगू (dengue), मलेरिया (malaria) और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा आम लोगों तक पहुँच जाता है। साफ़ शब्दों में कहें तो जलकुंभी केवल नदी या झील की सुंदरता बिगाड़ती नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य दोनों पर गहरा नकारात्मक असर डालती है।

मानव जीवन और आजीविका पर असर
जलकुंभी की समस्या केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनकी कमाई के साधनों पर भी भारी असर डालती है। सबसे पहले मछुआरों की बात करें, तो उनके लिए मछली पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है क्योंकि जाल जलकुंभी में उलझ जाते हैं। किसान जब सिंचाई के लिए नहरों से पानी खींचते हैं, तो यह पौधा पंप और पाइपलाइन को जाम कर देता है। इसके चलते खेती प्रभावित होती है। इसके अलावा नौकायन, नाव से परिवहन और छोटी-मोटी व्यापारिक गतिविधियाँ भी रुक जाती हैं। यहाँ तक कि जहाँ पनबिजली परियोजनाएँ चल रही हैं, वहाँ पानी का बहाव बाधित होने के कारण बिजली उत्पादन घट जाता है। यानी जलकुंभी एक साथ कई स्तरों पर लोगों की ज़िंदगी में दिक्कतें पैदा करती है और समाज को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

गोमती नदी और अन्य भारतीय जल निकायों की वर्तमान स्थिति
लखनऊ की गोमती नदी जलकुंभी के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है। नदी के कई हिस्सों में इतनी घनी जलकुंभी फैली हुई है कि दूर से देखने पर लगता है मानो यह कोई हरा मैदान हो। यह दृश्य देखने में आकर्षक ज़रूर लगता है, लेकिन असलियत में यह नदी की सेहत को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। गोमती ही नहीं, देश की कई बड़ी झीलें और नदियाँ भी इसी संकट से गुजर रही हैं। उदयपुर की पिछोला झील, बेंगलुरु की उल्सूरू झील और ऊटी की झील जैसी जगहों पर जलकुंभी ने गहरा कब्ज़ा जमा लिया है। समय-समय पर नगर निगम, प्रशासन और यहाँ तक कि सेना तक को सफाई अभियान में लगना पड़ा, लेकिन कुछ ही महीनों में जलकुंभी वापस फैल गई। यह साफ़ करता है कि केवल पारंपरिक सफाई पर निर्भर रहना टिकाऊ हल नहीं है और समस्या बार-बार लौटकर आती है।

जलकुंभी नियंत्रण के पारंपरिक उपाय और उनकी सीमाएँ
अब तक जलकुंभी को हटाने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं, वे ज़्यादातर अस्थायी साबित हुए हैं। मशीनों और मजदूरों की मदद से पानी से पौधे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन यह काम बेहद कठिन और महंगा है। इसकी वजह यह है कि जलकुंभी इतनी तेज़ी से फैलती है कि कुछ ही हफ्तों में पहले की मेहनत व्यर्थ हो जाती है। कई जगह रसायनों का प्रयोग भी किया गया, लेकिन इससे पानी और उसमें रहने वाले जीवों को नुकसान पहुँचा। नतीजा यह हुआ कि सफाई का खर्च बढ़ता गया लेकिन स्थायी हल कभी नहीं मिला। यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल पारंपरिक सफाई से बात नहीं बनेगी। असली ज़रूरत है ऐसे उपायों की जो लंबे समय तक टिकाऊ हों और जलकुंभी को नियंत्रित रखने के साथ-साथ उसे किसी उपयोगी रूप में ढाल सकें।

संभावित समाधान और रचनात्मक उपयोग
पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों और संस्थाओं ने यह समझना शुरू किया है कि जलकुंभी को केवल बोझ मानने के बजाय संसाधन के रूप में देखा जा सकता है।डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया (WWF-India) ने पंजाब के हरिके अभयारण्य के पास ग्रामीणों को सशक्त करने की दिशा में कदम उठाए और जलकुंभी से बने हस्तशिल्प को बाज़ार में पहुँचाने की पहल की। इससे न सिर्फ़ झीलें थोड़ी साफ़ हुईं बल्कि ग्रामीणों को आय का नया साधन मिला। हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (Indian Institute of Chemical Technology) ने इससे जैविक खाद तैयार करने की तकनीक विकसित की, जो खेती में बहुत उपयोगी है। इसके अलावा वैज्ञानिक जलकुंभी से मशरूम की खेती, बायो-ब्रिकेट्स (Bio-briquettes - पर्यावरण - अनुकूल ईंधन), सेल्युलोज़ एंज़ाइम (cellulose enzymes) और बायोडिग्रेडेबल (biodegradable) चीज़ें जैसे प्लेट (plate), ट्रे (tray), नर्सरी पॉट (nursery pot) और यहाँ तक कि कैनवास बनाने की संभावनाएँ तलाश रहे हैं। अगर इन पहलों को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए, तो यह वही पौधा जो आज संकट माना जाता है, भविष्य में रोज़गार और पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों का स्रोत बन सकता है।

संदर्भ- 
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लखनऊवासियो, आज हम आपको भारत के जंगलों के उस शाही मेहमान से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसकी दहाड़ सदियों से ताक़त और गौरव का प्रतीक रही है– एशियाई शेर। कभी इनका साम्राज्य ग्रीस (Greece) से लेकर भारत तक फैला था, लेकिन वक्त के साथ इनकी संख्या इतनी घट गई कि अब ये सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में ही पाए जाते हैं। सोचिए, इतना विशाल और शक्तिशाली प्राणी, जो कभी कई देशों की धरती पर घूमता था, अब बस एक ही जगह तक सिमट गया है। एशियाई शेर केवल जंगल का राजा नहीं है, बल्कि हमारी जैवविविधता, सांस्कृतिक विरासत और पारिस्थितिक संतुलन का एक अहम हिस्सा है। इनका अस्तित्व हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति से जुड़ी हर एक प्रजाति की अपनी भूमिका होती है, और जब हम किसी को खो देते हैं तो उसके असर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ते हैं। 
इस लेख में हम आपको एशियाई शेर की खास पहचान, इनके रहने के तरीके, इन पर हो रहे संरक्षण प्रयास, और इतिहास के रोचक किस्से बताएंगे जो इनके सफ़र को और भी दिलचस्प बनाते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं, बल्कि हमारी धरती के उस सुनहरे अतीत की है, जिसे हमें हर हाल में बचाए रखना चाहिए। हम जानेंगे इस शेर का परिचय और इसका ऐतिहासिक वैश्विक विस्तार, इसके आवास की ज़रूरतें और पर्यावरण के साथ इसका अद्भुत अनुकूलन। इसके अलावा, हम गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान का भी अवलोकन करेंगे, जो आज इन शेरों का एकमात्र प्राकृतिक घर है। लेख में उन संरक्षण प्रयासों और पुनर्वास परियोजनाओं पर भी चर्चा होगी, जो इनकी संख्या और सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाई जा रही हैं। साथ ही हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग-अलग समय पर इन्हें नए इलाकों में बसाने की कोशिशें की गईं और उनसे हमें क्या सीख मिली।

एशियाई शेरों का परिचय और वैश्विक वितरण
एशियाई शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका - Panthera leo persica) शेर की वह दुर्लभ और विशिष्ट उपप्रजाति है जो आज पूरी दुनिया में केवल भारत में पाई जाती है। एक समय था जब इनका साम्राज्य ग्रीस, मध्य एशिया, ईरान और पूरे भारत के जंगलों तक फैला हुआ था, लेकिन शिकार, आवास विनाश और मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनकी सीमा घटते-घटते अब केवल गुजरात के गिर जंगल तक सिमट गई है। अफ़्रीकी शेरों की तुलना में इनका आकार थोड़ा छोटा, फर हल्का और आवाज़ अपेक्षाकृत धीमी होती है। इनकी सबसे अनोखी पहचान है पेट के पास लंबवत त्वचा की तह, जो इन्हें उनके अफ़्रीकी रिश्तेदारों से अलग बनाती है। इनकी यह विशिष्टता और सीमित संख्या इन्हें न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक बना देती है।

आवास की ज़रूरतें और पर्यावरणीय अनुकूलन
एशियाई शेरों का जीवन उनके आवास की गुणवत्ता पर गहराई से निर्भर करता है। इनके लिए पर्याप्त शिकार जैसे नीलगाय, चीतल, जंगली सुअर और कभी-कभी भैंस आवश्यक होते हैं, ताकि उनकी ऊर्जा और स्वास्थ्य बना रहे। इन्हें घनी झाड़ियाँ और बड़े पेड़ों की छाया चाहिए, जहां वे दिन की तपती धूप से बचकर आराम कर सकें। पानी का नज़दीक होना इनके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये दिनभर छायादार स्थानों पर विश्राम करते हैं और सुबह-सुबह या शाम के समय शिकार के लिए निकलते हैं। इनकी यह दिनचर्या और पर्यावरण के साथ गहरी अनुकूलता जंगल के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है।

गिर राष्ट्रीय उद्यान: एशियाई शेरों का एकमात्र घर
गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का आख़िरी प्राकृतिक ठिकाना है। 1,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य गिर, गिरनार, पनिया और मितियाला जैसे संरक्षित क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, जिससे शेरों को घूमने, शिकार करने और सुरक्षित रहने के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है। यहां न केवल शेर बल्कि तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, जंगली बिल्ली और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां भी अपना घर बनाए हुए हैं। गिर के सूखे पर्णपाती जंगल, सवानाह जैसी घासभूमि और मौसमी नदियां शेरों के जीवन के लिए आदर्श वातावरण तैयार करती हैं, जो इन्हें यहाँ सुरक्षित और सशक्त बनाए रखता है।

संरक्षण प्रयास और पुनर्वास परियोजनाएँ
एशियाई शेरों के अस्तित्व को बचाने के लिए दशकों से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। 1957 में इन्हें उत्तर प्रदेश के चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य में बसाने की कोशिश हुई, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। 1990 के दशक में "एशियाई शेर पुनरुत्पादन परियोजना" की शुरुआत हुई, जिसके तहत मध्य प्रदेश के पालपुर-कुनो में शेरों को स्थानांतरित करने और आसपास के गाँवों को पुनर्वासित करने की योजना बनाई गई। इस परियोजना का उद्देश्य था कि गिर के अलावा एक वैकल्पिक सुरक्षित निवास स्थान तैयार हो सके, ताकि किसी प्राकृतिक आपदा, महामारी या आवास विनाश की स्थिति में पूरी प्रजाति पर खतरा न मंडराए। इन प्रयासों ने यह साबित किया कि वन्यजीव संरक्षण केवल जानवरों को बचाने का नाम नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है।

एशियाई शेरों के ऐतिहासिक स्थानांतरण की कहानियाँ
इतिहास में एशियाई शेरों को सुरक्षित रखने के लिए कई रोचक लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थानांतरण प्रयोग किए गए। 1906 में ग्वालियर के महाराजा ने अफ़्रीका से शेर मंगाकर कूनो में छोड़ा, लेकिन वे असली एशियाई शेर नहीं थे, जिससे प्रयोग विफल हो गया। 20वीं सदी में भी अलग-अलग इलाक़ों में इन्हें बसाने की कोशिशें की गईं, लेकिन गिर के बाहर लंबे समय तक इनका टिकना मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि नया जंगल हमेशा उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान नहीं कर पाता। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि केवल शेरों को नए स्थान पर छोड़ना काफी नहीं है - उन्हें सही जलवायु, भोजन, आवास और पारिस्थितिक संतुलन की भी ज़रूरत होती है।

संदर्भ-

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भारत का इतिहास केवल युद्धों की गाथाओं और राजवंशों की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन महान व्यक्तित्वों से भी आलोकित है जिन्होंने समाज को नैतिकता, समानता और मानवीय मूल्यों की राह दिखाई। इन्हीं में से एक हैं महाराजा अग्रसेन, जिन्हें अग्रवाल समाज का संस्थापक और वैश्य समुदाय का आदर्श माना जाता है। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में अहिंसा, सहयोग और समानता पर आधारित नीतियों को अपनाया। उनकी जीवनशैली और सिद्धांत आज भी न केवल अग्रवाल समाज, बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं। लखनऊ जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध नगर में महाराजा अग्रसेन का योगदान विशेष रूप से याद किया जाता है। यहाँ अग्रवाल समाज के लोग हर वर्ष महाराजा अग्रसेन जयंती बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर शोभायात्राएँ, भजन-कीर्तन, सामाजिक कार्यक्रम और सेवा कार्य आयोजित किए जाते हैं, जिनसे यह संदेश मिलता है कि अग्रसेन की नीतियाँ आज भी जीवित और प्रासंगिक हैं। उन्होंने अपने वंशजों और समाज को संगठित रखने के लिए 18 गोत्रों की स्थापना की थी, जो आज भी अग्रवाल समाज की एकता और संगठन की पहचान बने हुए हैं।
इस लेख में हम पहले महाराजा अग्रसेन का परिचय और उनकी ऐतिहासिक भूमिका समझेंगे। फिर जानेंगे कि अग्रवाल समाज की जड़ें किस प्रकार अग्रसेन से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हम उनकी नीति पर चर्चा करेंगे, जो अहिंसा और समानता के सिद्धांतों पर आधारित थी। आगे बढ़ते हुए 18 गोत्रों की स्थापना की कथा और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालेंगे। और अंत में देखेंगे कि आज के समय में ये 18 गोत्र किस तरह अग्रवाल समाज को पहचान और एकता का संदेश देते हैं।

महाराजा अग्रसेन का परिचय और उनकी ऐतिहासिक भूमिका
महाराजा अग्रसेन भारतीय इतिहास में केवल एक राजा नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक और सुधारक के रूप में याद किए जाते हैं। उनका जन्म महाभारत काल के आसपास माना जाता है और वे प्रताप नगर के शासक थे। अग्रसेन ने उस समय की परंपरागत राजनीति, जिसमें युद्ध और हिंसा आम थे, से दूरी बनाकर एक अनोखा उदाहरण पेश किया। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि वास्तविक प्रगति हथियारों से नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और समान अवसरों से होती है। अपने शासनकाल में उन्होंने व्यापार, कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया, ताकि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। न्यायपूर्ण निर्णय, सामाजिक समानता और सभी वर्गों के प्रति निष्पक्षता उनके शासन की सबसे बड़ी पहचान थी। यही कारण है कि आज भी उन्हें वैश्य समुदाय का आदर्श माना जाता है और उनकी नीतियाँ आधुनिक समाज में भी प्रेरणा देती हैं।

अग्रवाल समाज की जड़ें: अग्रसेन से संबंध
अग्रवाल समाज का इतिहास सीधे-सीधे महाराजा अग्रसेन से जुड़ा हुआ है। ‘अग्रवाल’ शब्द स्वयं उनकी पहचान का प्रतीक है - "अग्र" यानी अग्रसेन और "वाल" यानी वंशज। इस प्रकार अग्रवाल समाज का हर सदस्य अपने आपको महाराजा अग्रसेन की संतान मानता है। यह जुड़ाव केवल नाम का नहीं, बल्कि विचारधारा और जीवनशैली का भी है। अग्रवाल समाज ने व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, साथ ही शिक्षा, दान और सामाजिक सुधारों में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। उनके भीतर जो आपसी एकजुटता और सहयोग की भावना दिखती है, वह सीधे-सीधे अग्रसेन की शिक्षाओं का परिणाम है। यही कारण है कि आज भी अग्रवाल परिवार जब अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो सबसे पहले महाराजा अग्रसेन का नाम श्रद्धा से लिया जाता है।

अहिंसा और समानता पर आधारित अग्रसेन की नीति
महाराजा अग्रसेन ने उस युग में समाज को जो सबसे बड़ी देन दी, वह थी उनकी अहिंसा और समानता की नीति। जहाँ बाकी राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव दिखाने के लिए युद्ध का सहारा लेते थे, वहीं अग्रसेन ने शांति और सहयोग का मार्ग चुना। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिले, चाहे वह अमीर हो या गरीब। अग्रसेन ने भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया और दान की परंपरा को समाज की नींव बनाया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने नियम बनाया था कि उनके नगर में आने वाले हर नए परिवार को एक रुपया और एक ईंट दी जाए - रुपया उनके व्यवसाय को शुरू करने के लिए और ईंट उनके घर बनाने के लिए। यह नीति केवल सहयोग का प्रतीक नहीं थी, बल्कि समाज को आत्मनिर्भर और एकजुट बनाने की गहरी सोच का हिस्सा थी।18 गोत्रों की स्थापना की कथा
महाराजा अग्रसेन का दूरदर्शी दृष्टिकोण उनके द्वारा स्थापित 18 गोत्रों में साफ झलकता है। कहा जाता है कि उन्होंने समाज को संगठित रखने और परिवारों को पहचान देने के लिए इन 18 गोत्रों की स्थापना की। हर गोत्र एक शाखा की तरह था, जो पूरे समाज को मजबूती से जोड़ता था। इन गोत्रों ने समाज के भीतर अनुशासन और संगठन का माहौल बनाया। अग्रसेन का उद्देश्य यह था कि समाज चाहे जितना भी बड़ा हो, उसकी जड़ें हमेशा एक ही रहें। ये 18 गोत्र न सिर्फ़ सामाजिक पहचान बने, बल्कि विवाह और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने का साधन भी बने। इस परंपरा को आज भी बड़ी श्रद्धा और गर्व के साथ याद किया जाता है।

प्रत्येक गोत्र का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व
प्रत्येक गोत्र का अपना अलग महत्व और स्थान है। ये केवल पहचान का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक अनुशासन के आधार भी हैं। विवाह के समय गोत्र की परंपरा का पालन करना यह सुनिश्चित करता है कि समाज में संतुलन और विविधता बनी रहे। साथ ही, गोत्रों ने समुदाय के भीतर सहयोग और पारिवारिक एकजुटता को मजबूत किया। प्रत्येक गोत्र ने अपने सदस्यों को एक साझा पहचान दी, जिससे वे न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे अग्रवाल समाज से गहराई से जुड़े हुए महसूस करते हैं। यही कारण है कि आज भी अग्रवाल परिवार अपने गोत्र पर गर्व करते हैं और इसे अपनी विरासत मानते हैं।

आज के समय में 18 गोत्रों की पहचान और एकता का संदेश
समय भले ही बदल गया हो, लेकिन महाराजा अग्रसेन की दी हुई 18 गोत्रों की परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में जहाँ लोग अक्सर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, वहीं अग्रवाल समाज अपनी पहचान और एकता को इन गोत्रों के माध्यम से जीवित रखे हुए है। यह गोत्र आज के युवाओं को यह याद दिलाते हैं कि समाज की असली ताकत केवल आर्थिक समृद्धि में नहीं, बल्कि आपसी सहयोग, भाईचारे और समानता में है। इनसे यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएँ, यदि हम अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहेंगे, तो हमारी पहचान और संस्कृति हमेशा सुरक्षित रहेगी।18 गोत्र आज भी एकता और सांस्कृतिक गर्व का ऐसा संदेश देते हैं, जो हर पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है।

संदर्भ- 
https://tinyurl.com/55zwxef6 
https://tinyurl.com/bddjkn5f 
https://tinyurl.com/4zunt5uz 

न्यूयॉर्क शहर (New York, USA) के ब्रुकलिन में स्थित ब्रुकलिन बॉटैनिकल गार्डन (Brooklyn Botanic Garden) आज प्राकृतिक सौंदर्य, शांति और जैव विविधता का एक अद्भुत केंद्र बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्थल कभी एक दलदली और अनुपयोगी भूमि हुआ करती थी? वर्षों पहले, विस्कॉन्सिन ग्लेशियर (Wisconsin Glacier) ने लॉन्ग आइलैंड (Long Island), मैनहट्टन (Manhattan) और ब्रॉन्क्स (Bronx) जैसे क्षेत्रों को आकार देते हुए इस भूमि पर छोटे-छोटे तालाबों और उभारों का एक अद्वितीय भू-आकृतिक (geomorphic) स्वरूप गढ़ा था। इसी असमान 'नॉब एंड केटल' (Nob and Kettle) भू-आकार ने इस क्षेत्र को एक विशेष प्राकृतिक मंच प्रदान किया।

ब्रुकलिन बॉटैनिकल गार्डन की परिकल्पना ओल्मस्टेड ब्रदर्स (Olmsted Brothers) - फ्रेडरिक जूनियर (Frederick Jr.) और जॉन चार्ल्स (John Charles) ने की थी, जो प्रसिद्ध सेंट्रल पार्क (Central Park) और प्रोस्पेक्ट पार्क (Prospect Park) के डिज़ाइनर फ्रेडरिक लॉ ओल्मस्टेड (Frederick Law Olmsted) के पुत्र थे। इस बाग का वास्तविक स्वरूप बाद में हारोल्ड कैपार्न (Harold Caparn) के हाथों में आया, जिन्होंने 1912 में इस परियोजना की बागडोर संभाली। उन्होंने इस उद्यान को केवल एक सजावटी स्थल नहीं, बल्कि एक शैक्षणिक और कलात्मक स्थान के रूप में देखा। उन्होंने इसे प्रकृति की तरह धीरे-धीरे विकसित होने दिया, जिससे यह एक सजीव और बढ़ती हुई संरचना बन गया।

आज यह बाग 52 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसमें 14,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ मौजूद हैं। यहाँ 13 से अधिक विशिष्ट उद्यान, इमारतें और संग्रहालय स्थित हैं। यह स्थान हर वर्ष लगभग 8 लाख आगंतुकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा, यहाँ वनस्पति विज्ञान, संरक्षण, सामुदायिक बागवानी और शैक्षणिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे यह बाग एक जीवंत पर्यावरणीय केंद्र बन गया है। ब्रुकलिन बॉटैनिकल गार्डन, प्रकृति से संवाद, शिक्षा और सौंदर्य का अनुपम संगम है।

संदर्भ-
https://tinyurl.com/3yuva2b5 
https://tinyurl.com/s4w99x5r 
https://tinyurl.com/mr2nftzd 

लखनऊ अपनी ऐतिहासिक इमारतों, अदब-ओ-तहज़ीब और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर है। लेकिन इस शहर की पहचान केवल उसकी हवेलियों, इमामबाड़ों और महलों तक सीमित नहीं है। यहाँ की गलियाँ, मोहल्ले और बाग-बगीचे भी इसकी खूबसूरती और रौनक का अहम हिस्सा हैं। इन्हीं बाग-बगीचों की शोभा बढ़ाने वाला और हर किसी की नज़र को अपनी ओर खींच लेने वाला पौधा है बूगनविलिया (Bougainvillea)। बूगनविलिया एक ऐसी बेल है जो लखनऊ के मौसम में न सिर्फ आसानी से फलती-फूलती है बल्कि शहर के घरों, दीवारों और बाड़ों को भी जीवंत और रंगीन बना देती है। जब यह बेल फैलकर किसी दीवार या गेट को ढक लेती है और उस पर गुलाबी, बैंगनी, नारंगी, लाल या सफेद रंग के अनगिनत फूल लहराने लगते हैं, तो वह जगह किसी चित्र की तरह मनमोहक दिखने लगती है। इसकी यही खूबी है कि यह साधारण-सी जगह को भी खास और आकर्षक बना देती है। आज लखनऊ के लगभग हर मोहल्ले में आप बूगनविलिया की झलक देख सकते हैं - कहीं यह घर की छत से झूलती हुई नज़र आती है, कहीं यह दीवार पर चढ़ी हुई रंगों की चादर बन जाती है, तो कहीं यह किसी बाड़ को प्राकृतिक आड़ की तरह ढक लेती है। इस पौधे की मौजूदगी शहर की फिज़ाओं में न केवल खूबसूरती भरती है, बल्कि इसमें रहने वालों के दिलों को भी खुशगवार एहसास से भर देती है।
आज हम इस लेख में बूगनविलिया पौधे के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। हम जानेंगे कि बूगनविलिया का परिचय क्या है और इसकी खास विशेषताएँ कौन-सी हैं, जिनकी वजह से यह पौधा इतना लोकप्रिय है। इसके बाद हम विस्तार से देखेंगे कि इसके फूल और पत्तियाँ रंग क्यों बदलते हैं और इस अद्भुत बदलाव के पीछे क्या कारण छिपे हैं। आगे हम समझेंगे कि बगीचों और घरों की सजावट में बूगनविलिया का उपयोग कैसे किया जाता है और यह साधारण जगह को कैसे रंगीन बना देता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि बूगनविलिया की रोपाई और देखभाल कैसे की जाए ताकि यह लंबे समय तक खूबसूरती से पनप सके।

बूगनविलिया का परिचय और विशेषताएँ
बूगनविलिया एक उष्णकटिबंधीय बारहमासी झाड़ीदार बेल है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका से हुई थी, लेकिन लखनऊ जैसी जलवायु में यह आसानी से पनप जाती है। यह पौधा 20 फ़ीट या उससे अधिक लंबाई तक बढ़ सकता है और अक्सर दीवारों, बाड़ों और जालियों को ढककर उन्हें आकर्षक बना देता है। इसके तनों पर काँटे होते हैं, जो इसे सहारा देते हैं और यह अन्य संरचनाओं पर चढ़कर फैल जाता है। इसकी दो प्रमुख किस्में मानी जाती हैं - ग्लबरा (glabra) और स्पेक्टाबिलिस (spectabilis)। ग्लबरा की पुष्प-ट्यूब पंचकोणीय और छोटे खंडों वाली होती है, जबकि स्पेक्टाबिलिस में पुष्प-ट्यूब गोल और लंबे खंडों वाली होती है। इनकी विशेषता यही है कि कम देखभाल में भी ये पौधे सालों तक खूबसूरती बिखेरते रहते हैं।

फूलों और पत्तियों के रंग बदलने के कारण
बूगनविलिया की अनोखी पहचान इसके बदलते रंग हैं। जो फूल हमें बड़े और चमकीले दिखाई देते हैं, वे वास्तव में पंखुड़ियाँ नहीं बल्कि पत्तीनुमा खंड (bract) होते हैं। इनके भीतर छोटे-छोटे असली फूल छिपे रहते हैं। रंग बदलने के पीछे कई कारण होते हैं। एक कारण है आनुवंशिकी और क्रॉस-ब्रीडिंग (cross-breeding)। नर्सरी (Nursery) में तैयार की गई किस्में अक्सर आनुवंशिक विविधताओं के कारण एक ही पौधे पर अलग-अलग रंगों के फूल दिखा सकती हैं। इसके अलावा, पर्यावरणीय स्थितियाँ - जैसे मिट्टी की क्षारीयता, पानी की मात्रा, तापमान और धूप की तीव्रता - भी फूलों के रंग को प्रभावित करती हैं। यही वजह है कि लखनऊ जैसे शहर में कई बार गुलाबी फूल लाल हो जाते हैं, या फिर एक ही पौधे पर एक साथ अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं।

बगीचे और घर में बूगनविलिया के उपयोग
लखनऊ के बागवानी प्रेमियों के बीच बूगनविलिया बेहद लोकप्रिय है, क्योंकि यह पौधा घर और बगीचे को सजाने में कई तरह से काम आता है। दीवारों और बाड़ों की सजावट में इसका कोई जोड़ नहीं, क्योंकि यह तेजी से फैलकर उन्हें हरे और रंग-बिरंगे आवरण में बदल देता है। लगातार छँटाई करके इसे प्राकृतिक गोपनीयता स्क्रीन (screen) की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सुंदर और उपयोगी दोनों होती है। इसके अलावा, जब इसकी टहनियाँ फूलों से भर जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे रंग-बिरंगे फूलों की चादर बिछ गई हो। यही कारण है कि बूगनविलिया न केवल बगीचों बल्कि घर की छतों और आँगनों को भी जन्नत जैसी खूबसूरती दे देता है।

बूगनविलिया का रोपण और देखभाल के सुझाव
बूगनविलिया को सजावटी पौधा माना जाता है, लेकिन इसकी सही देखभाल बेहद ज़रूरी है। इसे प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे की सीधी धूप चाहिए। मिट्टी हमेशा अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, क्योंकि भारी मिट्टी में इसकी जड़ें जल्दी सड़ सकती हैं। शुरुआती दिनों में हर हफ्ते पानी देना ज़रूरी होता है, लेकिन पौधा परिपक्व हो जाने के बाद पानी बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। छँटाई का सबसे अच्छा समय सर्दियों का अंत और हर फूल चक्र के बाद होता है, जिससे नई टहनियाँ निकलती हैं और ज्यादा फूल खिलते हैं। लखनऊ की ठंडी रातों में यदि तापमान बहुत नीचे चला जाए, तो पौधे को ढककर बचाना आवश्यक होता है, क्योंकि यह ज्यादा ठंड सहन नहीं कर पाता।

संदर्भ- 
https://shorturl.at/9xAHY 

लखनऊवासियो, विज्ञान की दुनिया में कुछ ऐसी परियोजनाएँ होती हैं जो केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि पूरी मानवता की सोच और इतिहास की दिशा बदल देती हैं। मानव जीनोम परियोजना (Human Genome Project) भी ऐसी ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसने हमें यह समझने का अवसर दिया कि हमारी आनुवंशिक संरचना (DNA) न केवल हमारे स्वास्थ्य और रोगों को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे अतीत, हमारी वंशावली और हमारी सामाजिक पहचान से भी गहराई से जुड़ी है। इसी संदर्भ में, राखीगढ़ी जैसे प्राचीन पुरातात्विक स्थलों पर हुए डीएनए अध्ययन ने भारत की सभ्यताओं की जड़ों को और स्पष्ट किया। इन अध्ययनों ने यह दिखाया कि भारत की संस्कृति और सभ्यता केवल बाहर से आए प्रवासियों का परिणाम नहीं, बल्कि यहीं के स्थानीय निवासियों के दीर्घकालिक विकास और योगदान से बनी है। इसने आर्य प्रवासन जैसे विवादित प्रश्नों पर नई दृष्टि दी और हमारी पहचान को और अधिक स्वदेशी और आत्मनिर्भर रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन इन वैज्ञानिक सफलताओं के साथ कई गहरे प्रश्न भी खड़े हुए हैं। जब डीएनए और जैव प्रौद्योगिकी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अनुसंधान होता है, तो यह केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रहता। यह सीधे हमारी गोपनीयता, सामाजिक न्याय और नैतिकता से जुड़ जाता है। आनुवंशिक जानकारी का दुरुपयोग, भेदभाव की संभावनाएँ और जीवन से जुड़े नैतिक निर्णय आज की सबसे बड़ी चुनौतियाँ बनकर सामने आई हैं।
इस लेख में हम कुछ मुख्य पहलुओं को सरल और क्रमबद्ध रूप में समझेंगे। सबसे पहले, हम जानेंगे कि मानव जीनोम परियोजना और आनुवंशिक अनुसंधान क्यों महत्वपूर्ण हैं और इसने हमारी सोच को कैसे बदल दिया। इसके बाद हम राखीगढ़ी डीएनए अध्ययन और आर्य प्रवासन से जुड़े विवाद पर चर्चा करेंगे, जिसने भारत के प्राचीन इतिहास को नई दिशा दी। फिर हम इस परियोजना से जुड़े लाभों और सीमाओं का विश्लेषण करेंगे - कैसे इसने चिकित्सा और विज्ञान में नई राह खोली, लेकिन साथ ही जोखिम भी खड़े किए। और अंत में, हम जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक शोध से जुड़े नैतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार करेंगे, जो विज्ञान और समाज दोनों के लिए बेहद प्रासंगिक हैं।

मानव जीनोम परियोजना और आनुवंशिक अनुसंधान का महत्व
मानव जीनोम परियोजना आधुनिक विज्ञान की उन ऐतिहासिक उपलब्धियों में गिनी जाती है जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। इस परियोजना के ज़रिए वैज्ञानिकों ने इंसानी डीएनए की पूरी संरचना को समझा और पाया कि चाहे कोई भी जाति, भाषा या भौगोलिक क्षेत्र क्यों न हो, हमारी आनुवंशिक बनावट में 99% से अधिक समानता है। यह खोज मानवता की साझा जड़ों की ओर इशारा करती है और यह साबित करती है कि हम सब एक ही जैविक धरोहर से जुड़े हैं। इस परियोजना से बीमारियों के कारणों को गहराई से समझना संभव हुआ, जिससे कैंसर (cancer), मधुमेह और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और उनके व्यक्तिगत उपचार की राह खुली। साथ ही, इससे हमारी पैतृक वंशावली का पता लगाने और इंसानी सभ्यता के विकासक्रम को समझने में भी अभूतपूर्व मदद मिली।

राखीगढ़ी डीएनए अध्ययन और आर्य प्रवासन विवाद
हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित राखीगढ़ी स्थल भारतीय पुरातत्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ मिले कंकालों के डीएनए अध्ययन ने प्राचीन इतिहास और आर्य प्रवासन के विवादित विषय पर नई दिशा दी। अध्ययन में आर1ए1 हैप्लोग्रुप (R1a1 haplogroup), जिसे कुछ लोग प्रचलन में ‘आर्यन जीन’ (Aryan gene) कहते हैं, का कोई सबूत नहीं मिला। इसका अर्थ यह निकाला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाहरी प्रवासी नहीं, बल्कि यहीं के स्थानीय वंशज थे। खेती और शहरीकरण जैसी जीवनशैली भी उन्होंने स्वयं विकसित की थी, न कि किसी पश्चिम से आए समूह से सीखी। यह निष्कर्ष भारत की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान को और गहराई से समझने का अवसर देता है और हमें यह बताता है कि हमारी सभ्यता की जड़ें कितनी मज़बूत और स्वदेशी रही हैं। इस शोध ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच बहस को और भी जीवंत बना दिया है।

मानव जीनोम परियोजना के लाभ और सीमाएँ
मानव जीनोम परियोजना ने चिकित्सा जगत में क्रांतिकारी बदलाव किए। बीमारियों से जुड़े विशेष जीनों की पहचान होने से अब डॉक्टर मरीज की आनुवंशिक संरचना देखकर उपचार योजना बना सकते हैं। यह "पर्सनलाइज्ड मेडिसिन" (personalized medicine) यानी व्यक्तिगत इलाज की दिशा में बड़ा कदम है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के जीन में कैंसर की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो डॉक्टर पहले से सावधानी बरतकर उपचार या जीवनशैली में बदलाव की सलाह दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ कई सीमाएँ भी हैं। सबसे बड़ी चिंता आनुवंशिक जानकारी के दुरुपयोग की है - कहीं कंपनियाँ या बीमा एजेंसियाँ इस जानकारी का इस्तेमाल भेदभाव करने के लिए न करें। इसके अलावा, व्यक्ति की पहचान और गोपनीयता पर भी खतरा मंडरा सकता है। साथ ही, किसी व्यक्ति को यह जानकर मानसिक आघात भी हो सकता है कि उसके डीएनए में गंभीर बीमारी की प्रवृत्ति है। इसलिए इस परियोजना के लाभ जितने बड़े हैं, उतनी ही सतर्कता और नैतिक संतुलन की आवश्यकता भी है।

जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े नैतिक और सामाजिक प्रश्न
जैव प्रौद्योगिकी और डीएनए अनुसंधान केवल विज्ञान की प्रगति का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह कई गहरे नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी उठाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी जीव को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है तो उसका असली मालिक कौन होगा - वैज्ञानिक, कंपनी या समाज? इसी तरह, आनुवंशिक रूप से बदले गए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा पर भी लगातार बहस होती रही है। क्या ये वास्तव में सुरक्षित हैं या इनके लंबे समय तक सेवन से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है? एक और गंभीर प्रश्न व्यक्ति की गोपनीयता से जुड़ा है - अगर किसी का आनुवंशिक डेटा लीक हो जाए तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? इसके अलावा, भ्रूण में आनुवंशिक विकार की पहचान होने पर गर्भपात का मुद्दा भी गहरी नैतिक बहस का विषय है। क्या यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन है या फिर यह भविष्य में पीड़ा से बचाने का मानवीय कदम? इन सभी प्रश्नों से स्पष्ट है कि जैव प्रौद्योगिकी की राह केवल वैज्ञानिक नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों से भी भरी हुई है।

संदर्भ- 
https://shorturl.at/KkPn1 

लखनऊवासियो, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति का भी अहम हिस्सा है - विमानन उद्योग। जब भी हम हवाई जहाज़ों की उड़ान देखते हैं, तो यह केवल यात्रा का साधन नहीं होता बल्कि आधुनिक भारत की उभरती ताक़त और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी होता है। हाल के वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। लेकिन लखनऊवासियो, यह भी सच है कि अभी हमारी यात्रा अधूरी है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कड़ी है और भारत की हिस्सेदारी अभी भी सीमित है। जहाँ चीन और अमेरिका जैसे देश प्रति व्यक्ति कई गुना अधिक हवाई यात्राएँ करते हैं, वहीं भारत इस मामले में पीछे है। ऐसे में "मेक इन इंडिया" (Make in India) और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी पहलें इस अंतर को कम करने और भारत को विमान निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।
इस लेख में हम भारत के विमानन उद्योग को कुछ प्रमुख पहलुओं से समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है और वैश्विक स्तर पर यह कहाँ खड़ा है। इसके बाद "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी पहलों के तहत स्वदेशी विमान निर्माण के प्रयासों पर नज़र डालेंगे। फिर एयरबस (Airbus) और बोइंग (Boeing) जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका और उनके योगदान की चर्चा करेंगे। आगे चलकर एमएसएमई (MSMI) यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी और उनसे जुड़ी चुनौतियों को समझेंगे। इसके साथ ही वित्तीय कठिनाइयों और ऋण की सीमित पहुँच जैसे मुद्दों पर भी विचार होगा। अंत में, हम भविष्य की संभावनाओं और एक मज़बूत औद्योगिक विमान नीति की ज़रूरत को देखेंगे, जो इस उद्योग को नई उड़ान दे सकती है।

भारत का विमानन उद्योग: वैश्विक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान स्थिति
भारत का विमानन उद्योग बीते दो दशकों में तेजी से उभर कर सामने आया है। आज यह 16 अरब डॉलर के बाज़ार आकार के साथ दुनिया का नौवां सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाज़ार है और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, मध्यम वर्ग की बढ़ती आय और यात्रा की बदलती आदतों ने इस उद्योग को नई गति दी है। सालाना 15.2% की वृद्धि दर इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत का हवाई सफर और भी आम होता जाएगा। साल 2013-14 में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या 10 मिलियन (million) थी, जो मात्र तीन वर्षों में बढ़कर 158.4 मिलियन तक पहुँच गई। यह रफ़्तार दर्शाती है कि भारत में लोगों की यात्रा प्राथमिकताओं में हवाई यात्रा की ओर बड़ा बदलाव आया है। हालाँकि, कोविड-19 (Covid-19) महामारी ने इस क्षेत्र की वृद्धि को अचानक रोक दिया और यात्रियों की संख्या में गिरावट आई। फिर भी, 2023 में अनुमान लगाया गया कि यह संख्या 152 मिलियन तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर हम वैश्विक तुलना करें तो भारत अभी भी पीछे है। प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा की दर भारत में प्रति वर्ष केवल 0.04 है, जबकि चीन में यह 0.3 और अमेरिका में 2 से भी अधिक है। यह अंतर साफ दर्शाता है कि भारत में अपार संभावनाएँ मौजूद हैं, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल
भारत सरकार का लक्ष्य केवल हवाई यात्रा की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि विमानन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना भी है। "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसी योजनाओं के तहत घरेलू स्तर पर विमानों और उनके पुर्जों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्पष्ट कहा था कि भारत को जल्द ही अपना स्वदेशी यात्री विमान बनाने और वैश्विक बाजार में उतारने की दिशा में काम करना होगा। इस दिशा में राष्ट्रीय एयरोस्पेस लैब्स (National Airports Labs) द्वारा "सारस" विमान का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्वदेशी विमान भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया बड़ा प्रयास है। हालांकि यह परियोजना अभी शुरुआती चरण में है और वाणिज्यिक स्तर पर इसकी पूरी सफलता साबित नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित है कि यह भविष्य के लिए आधार तैयार कर रहा है। आज वैश्विक वाणिज्यिक विमान आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी केवल 1-1.5% ही है। यह आँकड़ा छोटा जरूर है, लेकिन इसमें सुधार की अपार संभावनाएँ हैं। यदि भारत स्वदेशी उत्पादन को गति देता है, तो यह हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ सकती है।

वैश्विक कंपनियों की भारत में भूमिका
भारत के विमानन उद्योग में विदेशी कंपनियों की भूमिका भी काफी अहम है। एयरबस और बोइंग जैसी बड़ी वैश्विक कंपनियाँ भारत से लगभग 1.6 बिलियन (billion) डॉलर मूल्य के उत्पाद हर साल खरीदती हैं। इसमें विमान के विभिन्न पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम (electronic system), और इंजीनियरिंग (engineering) सेवाएँ शामिल हैं। भारतीय कंपनियों की आपूर्ति से यह साबित होता है कि भारत वैश्विक कंपनियों के लिए भरोसेमंद साझेदार बनता जा रहा है। फिर भी, एक बड़ी सच्चाई यह है कि भारत में सीधे आपूर्ति करने वाली कंपनियों की संख्या बेहद कम है - मुश्किल से 10। इनमें से अधिकांश कंपनियाँ एमएसएमई हैं, जो अपने छोटे स्तर पर विमान घटकों और स्पेयर पार्ट्स (spare parts) का उत्पादन करती हैं। इसका मतलब यह है कि भारत का योगदान अभी भी सीमित है और बड़े स्तर पर विस्तार की जरूरत है। यदि सरकार नीतिगत सहयोग दे और कंपनियाँ उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाएँ, तो भारत इस क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति का अहम केंद्र बन सकता है।

एमएसएमई और विमानन उद्योग में उनकी भागीदारी
भारत का विमानन उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के बिना अधूरा है। देश में 20,000 से अधिक एमएसएमई कंपनियाँ इस क्षेत्र से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं। लेकिन इनमें से केवल 642 ही ऐसी हैं जो सीधे तौर पर विमान घटकों के निर्माण में लगी हुई हैं। इसका अर्थ यह है कि बाकी अधिकतर कंपनियाँ सहायक सेवाओं जैसे एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग (Airport Ground Handling), विमानों की मरम्मत और रखरखाव (MRO) जैसी गतिविधियों में योगदान देती हैं। एमएसएमई का काम करने का तरीका भी चुनौतीपूर्ण है। अधिकांश कंपनियाँ उपठेका प्रणाली (sub-contracting) पर काम करती हैं और वे मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) पर निर्भर रहती हैं। इसका असर यह होता है कि वे स्वतंत्र रूप से बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पातीं। इसके बावजूद, इन कंपनियों ने रोजगार सृजन और लागत प्रभावी सेवाएँ देने में बड़ी भूमिका निभाई है।

वित्तीय चुनौतियाँ और ऋण तक सीमित पहुँच
एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी समस्या पूँजी की कमी है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 15% एमएसएमई ही बैंकों से ऋण प्राप्त कर पाती हैं। इसके विपरीत, कई अन्य देशों में यह आँकड़ा 45% तक पहुँचता है। यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि भारतीय एमएसएमई वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वित्तीय दृष्टि से कमज़ोर हैं। बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ, उच्च ब्याज दरें, और लंबी प्रक्रियाएँ छोटे व्यवसायों के विकास में बड़ी बाधा बनती हैं। नतीजतन, ये कंपनियाँ नई तकनीक अपनाने या अपने उत्पादन को बड़े स्तर तक ले जाने में पिछड़ जाती हैं। यदि सरकार समर्थित ऋण योजनाओं को और आसान बनाए और एमएसएमई को वित्तीय सहायता देने के नए तरीके निकाले, तो भारत का विमानन उद्योग कहीं अधिक मजबूत हो सकता है।

भविष्य की संभावनाएँ और औद्योगिक विमान नीति की ज़रूरत
भारत का विमानन उद्योग अभी संभावनाओं से भरा हुआ है। यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएँ, तो यह क्षेत्र न केवल भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है, बल्कि देश को वैश्विक स्तर पर विमान निर्माण का एक प्रमुख केंद्र भी बना सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक ठोस और दीर्घकालिक औद्योगिक विमान नीति बनाई जाए। यह नीति निवेश आकर्षित करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और एमएसएमई को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित होनी चाहिए। साथ ही, विदेशी निर्भरता को कम करके घरेलू अनुसंधान और विकास (R&D) पर ध्यान देना अनिवार्य है। यदि ऐसा हुआ, तो भारत आने वाले दशकों में न केवल घरेलू मांग पूरी करेगा, बल्कि दुनिया भर में विमानों और उनके पुर्जों का निर्यातक भी बन सकता है।

संदर्भ-

https://shorturl.at/kY6RX