आज भारत में रेल का इतिहास 169 यानी आज़ादी से भी 94 वर्ष पुराना हो चुका है। भारत में पहली बार रेल सुविधा अंग्रेज़ों द्वारा अपने आवागमन की सहूलियत हेतु संचालित की गई थी। लेकिन वर्तमान में रेल प्रत्येक मध्यमवर्गीय भारतीय के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। भारतीय रेलवे द्वारा पूरे भारत में प्रतिदिन 7,349 स्टेशनों से 13,000 से अधिक यात्री ट्रेनें संचालित की जाती है। हालांकि भारत में रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के उप- उत्पाद के रूप में हुई, लेकिन इसके बावजूद रेलवे ने पिछली डेढ़ शताब्दी के दौरान देश को परिभाषित और आकार देने में अहम् योगदान दिया है। भारत में रेल सेवाओं को शुरू करने का प्रस्ताव पहली बार 1830 के दशक में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन देश की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन और ठाणे के बीच 34 किमी की यात्रा पर निकली थी। इसमें तीन भाप इंजनों द्वारा 14 डिब्बों को शामिल किया गया था, और 400 यात्रियों को ले जाया गया था। इसकी सफलता ने पूर्वी भारत (1854) और दक्षिण भारत (1856) में रेलवे के बाद के प्रक्षेपण को प्रेरित किया। 1864 में कलकत्ता-दिल्ली लाइन और 1867 में इलाहाबाद-जबलपुर लाइन के खुलने के बाद, इन लाइनों को भारत की चौड़ाई में फैले 4,000-मील नेटवर्क बनाने के लिए जीआईपीआर (Great Indian Peninsula Railway) से जोड़ा गया।
1855 और 1860 के बीच कुल मिलाकर आठ रेलवे कंपनियां स्थापित हो चुकी थी, जिनमें ईस्टर्न इंडिया रेलवे, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला कंपनी, मद्रास रेलवे, बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे (Eastern India Railway, Great India Peninsula Company, Madras Railway, Bombay Baroda and Central India Railway) शामिल थी। 1857 के भारतीय विद्रोह और ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन के बाद, ब्रिटिश राज ने वर्ष 1869- 1881 से भारत में बाहरी ठेकेदारों से रेलवे निर्माण का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और देश में भयंकर सूखे के बाद अकाल से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए रेल नेटवर्क का विस्तार किया। परिणाम स्वरूप देशभर में रेल नेटवर्क की लंबाई वर्ष 1880 तक 9,000 मील तक पहुंच गई, जिसमें बंबई, मद्रास और कलकत्ता के तीन प्रमुख बंदरगाह शहरों से आने वाली लाइनें थीं। 1890 के दशक में शौचालय, गैस लैंप और बिजली की रोशनी जैसी सुविधाओं के साथ देश में नई यात्री रेलों की शुरुआत हुई। इस समय तक रेलवे की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। 1895 तक, भारत ने अपने स्वयं के इंजनों का निर्माण शुरू कर दिया था। लंबे समय तक निर्माण और वित्तीय निवेश के वर्षों के बाद रेलवे ने अंततः 1901 में लाभ कमाना शुरू किया।
GIPR, सं 1900 में राज्य के स्वामित्व वाली पहली कंपनी थी। 1907 तक, सरकार ने सभी प्रमुख लाइनें खरीद लीं और उन्हें वापस निजी ऑपरेटरों को पट्टे पर देना शुरू कर दिया। 1901 में पहली बार रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी, जिसमें एक सरकारी अधिकारी, एक अंग्रेजी रेलवे प्रबंधक और एक कंपनी का एजेंट शामिल था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय रेल विकास पर भी अपना असर डाला, परिणामस्वरूप ट्रेनों के उत्पादन को भारत के बाहर ब्रिटिश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मोड़ दिया गया।
रेलवे का विस्तार युद्ध के अंत तक, नेटवर्क जीर्णता की स्थिति में था। लेकिन 1924 में रेलवे के वित्त को आम बजट से अलग कर दिया गया, और 1925 में रेलवे को अपना पहला व्यक्तिगत लाभांश प्राप्त हुआ। देश में 3 फरवरी, 1925 को बॉम्बे और कुर्ला के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन (electric train) चली, जिसने आने वाले वर्षों के दौरान विद्युतीकरण के लिए एक मिसाल कायम कर दी। 1929 तक, रेलवे नेटवर्क 66,000 किमी की कुल लंबाई तक बढ़ गया था और सालाना लगभग 620 मिलियन यात्रियों और 90 मिलियन टन माल ढोने लगा।
लेकिन इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध ने रेलवे के विकास को पुनः बाधित कर दिया। 1947 में, देश के बटवारे ने राष्ट्र को दो भागों में विभाजित कर दिया, जिससे रेलवे की लहर पर भारी प्रभाव पड़ा क्योंकि इससे 40% से अधिक नेटवर्क नवनिर्मित पाकिस्तान को चला गया। साथ ही दो प्रमुख लाइनों, बंगाल-असम और उत्तर पश्चिम रेलवे, को भी भारतीय रेल प्रणाली से विभाजित कर दिया गया था। विभाजन के बाद के हंगामे में, हिंसक भीड़ ने रेलवे के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया।
हालांकि कुछ साल बाद, भारतीय रेलवे, 1949-1950 में रेलवे फ्रेंचाइजी (Railway Franchise) पर अधिकांश नियंत्रण हासिल करते हुए, पुनः अपने भाग्य को आजमाने के लिए तैयार था। 1951- 1952 में, इसने नेटवर्क को ज़ोनो (Zones) में पुनर्गठित करना शुरू किया। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली ट्रेन, समझौता एक्सप्रेस, 1976 में अमृतसर और लाहौर के बीच चलने लगी थी।
20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आगे बढ़ते हुए, रेलवे ने तेजी से आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाए। इस समय तक औपनिवेशिक युग के इंजनों को अत्याधुनिक ट्रेनों से बदल दिया गया था। 1980 और 1990 के बीच लगभग 4,500 किमी ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया था। इस बीच 1984 में कलकत्ता में भारत की पहली मेट्रो प्रणाली शरू हो चुकी थी। लेकिन आर्थिक ठहराव और राजनीतिक उथल-पुथल ने एक बार फिर 80 के दशक में नेटवर्क के विकास को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि, इस अवधि की प्रमुख क्रांति कंप्यूटिंग की दुनिया से आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1985 में भारतीय रेलवे ऑनलाइन यात्री आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी, और धीरे-धीरे दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में भी इसका विस्तार हुआ। 2000 के बाद से, दिल्ली (2002), बैंगलोर (2011), गुड़गांव (2013) और मुंबई (2014) सहित भारत के प्रमुख शहरों में मेट्रो स्टेशनों का आना लगातार जारी है। इसके बाद आईआरसीटीसी प्रणाली (IRCTC System) के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेन आरक्षण और टिकटिंग का शुभारंभ हुआ। अब यात्री अपनी यात्रा ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या देश भर के हजारों एजेंटों से टिकट खरीद सकते हैं। आज, भारतीय रेलवे दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क का प्रबंधन करता है, जिसके ट्रैक देश के 120,000 किमी से अधिक फैले हुए हैं। साथ ही रेलवे कई पहलों के साथ भविष्य की तैयारी कर रहा है। आज भारतीय रेलवे कई स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान कर रहा है, और IR ने 2025 तक अक्षय ऊर्जा, मुख्य रूप से सौर के साथ अपनी बिजली की 25% मांग को पूरा करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों में भी निवेश किया है।
भारतीयों ने न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि भावनात्मक रूप से भी रेलवे को अपनाया। रेलवे ने भारत के लिए बहुत कुछ दिया। इसने देश के एक छोर और दूसरे छोर के बीच तेजी से यात्रा की अनुमति दी और विभिन्न प्रांतों के बीच संबंधों को मजबूत किया। साथ ही देश भर में माल को पहले से कहीं अधिक सस्ते में ले जाने में सक्षम बनाया। रेलवे ने खाद्य पदार्थों और अन्य कृषि उत्पादों में बाजारों के विकास की अनुमति दी जिससे उनकी उपलब्धता में वृद्धि हुई और अंततः अकाल की संभावना भी कम हो गई। बेहद लाभकारी होने के बावजूद भारतीय रेलवे के बारे में अंतहीन विरोधाभास हैं। जानकार मानते हैं की रेलवे मार्ग औपनिवेशिक सत्ता द्वारा छोड़ा गया सबसे बड़ा उपहार थे, और वे स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बनाए गए थे। रेलवे ने लाखों भारतीयों को सुरक्षित नौकरी का अवसर दिया और उनमें से कई को नए कौशल हासिल करने में सक्षम बनाया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीयों ने हमेशा रेलवे का स्वागत किया हो। वास्तव में, वे बड़े विवाद का विषय थे क्योंकि उन्हें उपनिवेशीकरण के प्रमुख साधन के रूप में देखा जाता था। अपनी छोटी सेना के साथ, रेल के बिना ब्रिटिश अपने सैनिकों का जल्दी से आवागमन नहीं कर सकते थे।
1853 में धीमी गति से शुरू होने के बाद, लॉर्ड डलहौजी (Lord Dalhousie) द्वारा परिकल्पित रेलवे नेटवर्क का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद तेजी से हुआ। दरसल उस दौरान रेलवे नियंत्रण का एक साधन बनकर उभरा। स्टेशन किले बन गए, कर्मचारी एक सहायक सेना बन गए, और संघर्ष की स्थिति में ट्रैक संचार की रेखा बन गए। इसके अथाह आर्थिक लाभ भी थे, और इस प्रकार रेलवे का डिजाइन ब्रिटिश आयात और निर्यात में मदद करने के लिए बंदरगाहों से आने-जाने के लिए एक माध्यम के रूप में उभरा। बढ़ते विरोध का एक और स्रोत तीसरे दर्जे के यात्रियों के साथ व्यवहार भी था, जिसमें लगभग सभी भारतीय थे। जबकि यूरोपियन प्रथम श्रेणी में विश्व-स्तरीय विलासिता में यात्रा करते थे, वहीँ आम भारतीय जनता भारी शोर से घिरी हुई रहती थी। ट्रेनों में शौचालय बनाने के लिए भी एक लंबी लड़ाई चली और बीसवीं सदी तक हालात खराब ही रहे। यह असंतोष का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ और राष्ट्रवादी भावना को भी प्रोत्साहित किया। इस प्रकार भारत में रेलवे दोधारी साबित हुआ।

संदर्भ
https://bit.ly/3AwyFN4
https://bit.ly/3AWPzpP
https://bit.ly/3pTrzO0

चित्र संदर्भ
1. जौनपुर जंक्शन को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia, wikimedia)
2. बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
3. ईस्ट इंडियन रेलवे की पहली ट्रेन, 1854 को दर्शाता एक चित्रण (prycil)
4. वादी बंदर पुल पर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इलेक्ट्रिक ट्रेन को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. भारत-पाकिस्तान विभाजन-1947 को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
6. एक डब्ल्यूएजी 12 फ्रेट क्लास एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
7. 1855 में ठाणे के पास लंबे रेलवे पुल को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)