भारत प्रारंभ से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, किंतु भारत में सुधार के बाद से भारतीय कृषि संकटग्रस्‍त गयी है और यह एक सर्वस्‍वीकृत तथ्‍य है। हालांकि, इस पर अक्सर किसानों की आत्महत्याओं, विशेष रूप से पिछले दशक के दौरान, या बहुत कम कृषि आय के संदर्भ में अधिक चर्चा की जाती है। दोनों कृषि में संकट को रेखांकित करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी दूरंदेशी दृष्टिकोण तैयार करने में मददगार नहीं है। अगर भारत में कृषि आय में सुधार करना है, तो खेती के व्यवसाय को समझना जरूरी है। इसमें किसान द्वारा खेती के लिए इनपुट खरीदने से लेकर अपनी उपज बेचने तक की पूरी प्रक्रिया पर एक समग्र नज़र डालने की आवश्यकता है। इस तरह के किसी भी विश्लेषण के लिए फार्म बैलेंस शीट (farm balance sheets) पर जानकारी की आवश्यकता होती है।
वर्तमान में भारत के एक तिहाई किसान अपनी प्राप्त कीमतों से खुश नहीं हैं. भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में लगभग 40% खाद्य पदार्थ शामिल हैं। अतीत में, खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति देश में राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़ी रही है और यहां तक कि इसके कारण कई सरकारों को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। भारत में हर तीसरा किसान अपनी फसल बेचने पर मिलने वाली कीमतों से नाखुश है।उच्च खाद्य कीमतों के बारे में नीतिगत संभ्रांति की निरंतरता, किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों से व्यापक निराशा, भारतीय कृषि में बुनियादी दोष रेखा को रेखांकित करती है। जब बागवानी (फलों और सब्जियों) फसलों की बात आती है तो कीमतों से असंतोष अधिक होता है, जो अब अनाज की तुलना में भारत के कृषि उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। मुद्रास्फीति के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि फल और सब्जियों की कीमतें अनाज की कीमतों की तुलना में कहीं अधिक अस्थिर हैं। 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों में से एक का लक्ष्य किसानों की तुलना में कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी (APMCs)) की कथित एकाधिकार को समाप्त करना था - एक ऐसी स्थिति जब बाजार में एक ही खरीदार होता है। इन कानूनों के समर्थक तर्क दे रहे हैं कि नई व्यवस्था से किसानों को एपीएमसी के बजाय खुले बाजार में अपने उत्पाद बेचकर बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।जहां तक कृषि उत्पादन के लिए बाजार का संबंध है, एपीएमसी के पास एकाधिकार के करीब कुछ भी नहीं है। एसएएस के आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 5.4% किसानों ने अपना उत्पादन एपीएमसी को बेचा और 77.5% ने स्थानीय निजी बाजारों में अपनी उपज बेची।एपीएमसी में कीमतों की तुलना में असंतोष का स्तर स्थानीय निजी बाजारों की तुलना में थोड़ा अधिक है, बाद वाले किसानों के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं जो उन्हें प्राप्त कीमतों से संतुष्ट नहीं थे।
चावल,गेहूं,ज्वार,बाजरा,दो प्रमुख फसलों वाले क्षेत्र
भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की उच्च विकास दर के कारण उत्तरोत्तर कम होकर 15% से कम हो गई है. भारत के लगभग तीन-चौथाई परिवार ग्रामीण आय पर निर्भर हैं। भारत के अधिकांश गरीब (लगभग 770 मिलियन लोग या लगभग 70 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा अनाज की फसलों के उत्पादन के साथ-साथ बढ़ती आय के साथ बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए फलों, सब्जियों और दूध के उत्पादन में वृद्धि पर निर्भर करती है। ऐसा करने के लिए, एक उत्पादक, प्रतिस्पर्धी,विविध और टिकाऊ कृषि क्षेत्र को त्वरित गति से उभरने की आवश्यकता होगी। भारत एक वैश्विक कृषि महाशक्ति है। यह दूध, दालों और मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, और यहां दुनिया का सबसे बड़ा मवेशी झुंड (भैंस) निवास करता है, साथ ही गेहूं, चावल और कपास की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। यह चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, खेती की गई मछली, भेड़ और बकरी का मांस, फल, सब्जियां और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में लगभग 195 मिलियन हेक्टेयर खेती की जाती है, जिसमें से कुछ 63 प्रतिशत वर्षा पर आधारित (लगभग 125 मिलियन हेक्टेयर) हैं, जबकि 37 प्रतिशत सिंचित (70 मिलियन हेक्टेयर) हैं। इसके अलावा, वन भारत की लगभग 65m हेक्टेयर भूमि को कवर करते हैं। हमारा जौनपुर जिला भी मुख्‍यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिसकी अर्थव्‍यवस्‍था का एक बड़ा हिस्‍सा कृषि से आता है। यहां की मुख्‍य फसलें चावल, मक्का, मटर, मोती बाजरा, गेहूं, काला चना, प्याज़ और आलू हैं, इसके साथ ही कुछ चारे की फसलें भी उगायी जाती हैं।
भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियां:
भारत के समग्र विकास और इसके ग्रामीण गरीबों के बेहतर कल्याण के लिए कृषि क्षेत्र की तीन चुनौतियाँ महत्वपूर्ण होंगी:
1. प्रति ईकाई भूमि की उत्पादकता बढ़ाना कृषि विकास का मुख्य घटक होना चाहिए क्योंकि लगभग सभी कृषि योग्य भूमि पर खेती की जाती है। जल संसाधन भी सीमित हैं और सिंचाई के लिए पानी बढ़ती औद्योगिक और शहरी जरूरतों के साथ संघर्ष कर रहा है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभी उपायों का दोहन करने की आवश्यकता होगी, उनमें से पैदावार बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों का विविधीकरण, और विपणन लागत को कम करने के लिए मूल्य श्रृंखला विकसित करना।
2. सामाजिक रूप से समावेशी रणनीति के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करना जिसमें कृषि और गैर-कृषि रोजगार दोनों शामिल हैं: ग्रामीण विकास से गरीबों, भूमिहीनों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भी लाभ होना चाहिए।
3. यह सुनिश्चित किया जाए कि कृषि विकास खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप हो: 1970 के दशक की भारत की हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में तेज वृद्धि ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और अकाल के खतरे को दूर करने में सक्षम बनाया। 1970 से 1980 के दशक में कृषि गहनता ने ग्रामीण श्रम की मांग में वृद्धि देखी जिसने ग्रामीण मजदूरी को बढ़ाया और खाद्य कीमतों में गिरावट के साथ-साथ ग्रामीण गरीबी को कम किया। हालाँकि 1990 और 2000 के दशक में कृषि विकास धीमा हो गया, औसतन लगभग 3.5% प्रति वर्ष, और 2000 के दशक में अनाज की पैदावार में केवल 1.4% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। कृषि विकास में मंदी चिंता का एक प्रमुख कारण बन गई है। भारत की चावल की पैदावार चीन (China) की एक तिहाई और वियतनाम (Vietnam) और इंडोनेशिया (Indonesia) में लगभग आधी है। अधिकांश अन्य कृषि जिंसों का भी यही हाल है। भारतीय कृषि में सुधार हेतु निम्‍न क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है:
1. कृषि उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और ग्रामीण विकास को बढ़ाना
2. निर्धनता उन्‍मूलन और सामुदायिक कार्य को बढ़ाना
3. पर्यावरण और भविष्य की कृषि उत्पादकता को बनाए रखना
आईडीए (IDA) और आईबीआरडी (IBRD), और 24 चल रही परियोजनाओं से लगभग 5.5 बिलियन डॉलर की शुद्ध प्रतिबद्धताओं के साथ, भारत में विश्व बैंक का कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दुनिया भर में बैंक का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है।भारत सरकार की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा समन्वित अखिल भारतीय कार्यान्वयन (राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना और राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना) के साथ दो राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं के माध्यम से कृषि प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास इस क्षेत्र में विशेष योगदान दे रही हैं।कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार की दिशा में नए दृष्टिकोण जैसे कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) मॉडल ने असम और उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन के विविधीकरण में योगदान दिया है। इस विस्तार दृष्टिकोण को अब पूरे भारत में बढ़ाया जा रहा है।

संदर्भ:
https://bit.ly/2Zw6dwC
https://bit.ly/3ml3tux
https://bit.ly/3CmgVnj

चित्र संदर्भ
1. खेतों को पानी से सिंचति महिला का एक चित्रण (flickr)
2. मंडी में फल व्यापारियों को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
3. भारत की प्रमुख फसलों के उत्पादक क्षेत्र दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)