समय - सीमा 268
मानव और उनकी इंद्रियाँ 1035
मानव और उनके आविष्कार 802
भूगोल 264
जीव-जंतु 305
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अनौपचारिक या असंगठित श्रम रोजगार भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है।भारत की 94 प्रतिशत से
अधिक कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है। असंगठित क्षेत्र उस श्रम रोजगार को संदर्भित करता है,
जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं, तथा इस क्षेत्र में रोजगार की शर्तें भी सरकार द्वारा तय नहीं की
जाती हैं। इसलिए जब असंगठित क्षेत्र की उत्पादकता कम होती है, तो उसमें शामिल श्रमिकों का वेतन
अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाता है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रम बल को व्यवसाय, रोजगार
की प्रकृति, विशेष रूप से व्यथित श्रेणियों और सेवा श्रेणियों के संदर्भ में चार समूहों में वर्गीकृत किया है।
व्यवसाय के आधार पर छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों,फसल काटने वाले, मछुआरे,
पशुपालक, लेबलिंग (Labelling) और पैकिंग (Packing) में संलग्न लोगों, भवन निर्माण में शामिल लोग, चमड़े का
काम करने वाले,बुनकर, कारीगर, नमक कर्मचारी, ईंट भट्टों और पत्थर की खदानों तथा तेल मिलें आदि में काम
करने वाले श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र में शामिल किया गया है। रोजगार की प्रकृति के आधार पर कृषि मजदूर,
बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक, अनुबंध और आकस्मिक मजदूर आदि को असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है।
इसी प्रकार से विशेष रूप से व्यथित श्रेणी के आधार पर शराब बनाने वाले, सफाई करने वाले, भार ढोने वाले,
पशु चालित वाहनों के चालक, सामान लादने और उतारने में शामिल लोग आदि असंगठित क्षेत्र में शामिल किए
गए हैं। इसी प्रकार से सेवा श्रेणी के तहत घरेलू कामगार, मछुआरे,नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र
विक्रेता आदि को असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इन चार श्रेणियों के अलावा, असंगठित श्रम बल का
एक बड़ा वर्ग मोची, हस्तशिल्प कारीगर, हथकरघाबुनकर, महिला दर्जी, शारीरिक रूप से विकलांग स्वरोजगार वाले
व्यक्ति, रिक्शामजदूर, ऑटोचालक, रेशम उत्पादन के कार्यकर्ता, बढ़ई, चमड़ा कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिक,
बिजली करघाश्रमिक आदि के रूप में मौजूद है।
असंगठित क्षेत्र में शामिल श्रमिकों को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। भारत के श्रम मंत्रालय ने
प्रवासी, स्थायी या बंधुआ श्रमिकों और बाल श्रमिकों की महत्वपूर्ण समस्याओं की पहचान की है।प्रवासी श्रमिकों
की बात करें तो, भारत में प्रवासी मजदूरों को दो व्यापक समूहों में बांटा गया है। इनमें से एक समूह जहां,
विदेशों में अस्थायी रूप से काम करने के लिए पलायन करते हैं, तो वहीं दूसरा समूह मौसमी या काम के
उपलब्ध होने के आधार पर घरेलू रूप से प्रवास करता है। बेहतर काम की तलाश में हाल के दशकों में बांग्लादेश
(Bangladesh) और नेपाल (Nepal) से भारत में लोगों का पर्याप्त प्रवाह हुआ है। 2011 की जनगणना के
आंकड़ों के अनुसार, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 101 लाख है। गरीबी, स्कूलों की कमी, खराब शिक्षा के
बुनियादी ढांचे और असंगठित अर्थव्यवस्था की वृद्धि को भारत में बाल श्रम का सबसे महत्वपूर्ण कारणमाना
जाता है। परंपरागत रूप से, संघीय और राज्य स्तर पर भारत सरकार ने श्रमिकों के लिए उच्चस्तर की सुरक्षा
सुनिश्चित करने के लिए भारतीय श्रम कानून निर्धारित किया है। भारत में कई श्रम कानून हैं, जो श्रमिकों के
साथ होने वाले भेदभाव और बाल श्रम को रोकने, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, संगठन बनाने के अधिकार
आदि से सम्बंधित हैं। इन कानूनों में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; व्यापार संघ अधिनियम, 1926 ;
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936; बोनस (Bonus) के भुगतान का
अधिनियम, 1965; कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952; कर्मचारी राज्य बीमा
अधिनियम, 1948; कारखानों अधिनियम,1948 आदि शामिल हैं, जो श्रमिकों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम
करने के घंटों, स्थिति, सेवा,रोजगार आदि से सम्बंधित हैं।
कोरोना महामारी के कारण जहां हर क्षेत्र प्रभावित है, वहीं असंगठित क्षेत्र भी इससे बच नहीं पाया है। 2020 में
देश में लगायी गयी तालाबंदी के कारण भारतीय प्रवासी श्रमिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
तालाबंदी के चलते लाखों प्रवासी श्रमिकों ने रोजगार के नुकसान, भोजन की कमी और अनिश्चित भविष्य के
संकट का सामना किया। परिवहन का कोई साधन उपलब्ध न होने से हजारों प्रवासी श्रमिकों को पैदल अपने घर
वापस जाना पड़ा, इस दौरान भुखमरी, सड़क और रेल दुर्घटनाओं, पुलिस की बर्बरता, समय पर चिकित्सा देखभाल
न मिलने आदि कारणों से कई प्रवासी श्रमिकों की मौतें भी हुई। इस स्थिति को देखते हुए,केंद्र और राज्य
सरकारों द्वारा उनकी मदद के लिए कई उपाय भी किए और उनके लिए परिवहन की व्यवस्था की गई।
अनिश्चित आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए अनौपचारिक श्रम बाजारों की व्यापकता को सामाजिक
सुरक्षा ढांचे में बड़े बदलाव की आवश्यकता है।
