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- जौनपुर पोर्टल
- संस्कृति 1866
- समयसीमा230
शुरुआतः 4 अरब ईसापूर्व से 0.2 करोड ईसापूर्व तक17
जन- 40000 ईसापूर्व से 10000 ईसापूर्व तक4
सभ्यताः 10000 ईसापूर्व से 2000 ईसापूर्व14
ठहरावः 2000 ईसापूर्व से 600 ईसापूर्व तक10
धर्म का उदयः 600 ईसापूर्व से 300 ईस्वी तक 14
छोटे राज्य 300 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक 9
मघ्यकाल के पहले : 1000 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक17
मध्यकाल 1450 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक27
उपनिवेश व विश्वयुद्ध 1780 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक 64
आधुनिक राज्य: 1947 से अब तक54
- मानव व उनकी इन्द्रियाँ 930
- मानव व उसके आविष्कार 706
म्रिदभाण्ड से काँच व आभूषण 30
हथियार व खिलौने 49
य़ातायात और व्यायाम व व्यायामशाला 72
संचार एवं संचार यन्त्र 71
घर- आन्तरिक साज सज्जा, कुर्सियाँ तथा दरियाँ 15
वास्तुकला 1 वाह्य भवन 99
वास्तुकला 2 कार्यालय व कार्यप्रणाली 34
नगरीकरण- शहर व शक्ति 187
सिद्धान्त I-अवधारणा माप उपकरण (कागज/घड़ी) 60
सिद्धान्त 2 व्यक्ति की पहचान 89
- समयसीमा230
- प्रकृति 706
ध्वनि 1- स्पन्दन से ध्वनि
ध्वनि 2- भाषायें
गंध- ख़ुशबू व इत्र
स्पर्शः रचना व कपड़े
स्वाद- खाद्य का इतिहास
द्रिश्य 1 लेंस/तस्वीर उतारना 
द्रिश्य 2- अभिनय कला 
द्रिश्य 3 कला व सौन्दर्य 
विचार I - धर्म (मिथक / अनुष्ठान)
विचार 2 दर्शनशास्त्र, गणित व दवा
पर्वत, चोटी व पठार 
मरुस्थल 
नदियाँ 
समुद्र 
समुद्री संसाधन 
जंगल 
भूमि प्रकार (खेतिहर व बंजर) 
खनिज 
खदान 
जलवायु व ऋतु 
शारीरिक 
व्यवहारिक 
निवास स्थान 
कोशिका के आधार पर 
डीएनए 
स्तनधारी 
पंछीयाँ 
तितलियाँ व कीड़े 
रेंगने वाले जीव 
मछलियाँ व उभयचर 
शारीरिक 
व्यवहारिक 
निवास स्थान 
कोशिका के आधार पर 
डीएनए 
पेड़, झाड़ियाँ, बेल व लतायें 
बागवानी के पौधे (बागान) 
साग-सब्जियाँ 
कीटाणु,एक कोशीय जीव,क्रोमिस्टा, व शैवाल 
फंफूद, कुकुरमुत्ता
Machine Translation
अनौपचारिक या असंगठित श्रम रोजगार भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है।भारत की 94 प्रतिशत से
अधिक कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है। असंगठित क्षेत्र उस श्रम रोजगार को संदर्भित करता है,
जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं, तथा इस क्षेत्र में रोजगार की शर्तें भी सरकार द्वारा तय नहीं की
जाती हैं। इसलिए जब असंगठित क्षेत्र की उत्पादकता कम होती है, तो उसमें शामिल श्रमिकों का वेतन
अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाता है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रम बल को व्यवसाय, रोजगार
की प्रकृति, विशेष रूप से व्यथित श्रेणियों और सेवा श्रेणियों के संदर्भ में चार समूहों में वर्गीकृत किया है।
व्यवसाय के आधार पर छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों,फसल काटने वाले, मछुआरे,
पशुपालक, लेबलिंग (Labelling) और पैकिंग (Packing) में संलग्न लोगों, भवन निर्माण में शामिल लोग, चमड़े का
काम करने वाले,बुनकर, कारीगर, नमक कर्मचारी, ईंट भट्टों और पत्थर की खदानों तथा तेल मिलें आदि में काम
करने वाले श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र में शामिल किया गया है। रोजगार की प्रकृति के आधार पर कृषि मजदूर,
बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक, अनुबंध और आकस्मिक मजदूर आदि को असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है।
इसी प्रकार से विशेष रूप से व्यथित श्रेणी के आधार पर शराब बनाने वाले, सफाई करने वाले, भार ढोने वाले,
पशु चालित वाहनों के चालक, सामान लादने और उतारने में शामिल लोग आदि असंगठित क्षेत्र में शामिल किए
गए हैं। इसी प्रकार से सेवा श्रेणी के तहत घरेलू कामगार, मछुआरे,नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र
विक्रेता आदि को असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इन चार श्रेणियों के अलावा, असंगठित श्रम बल का
एक बड़ा वर्ग मोची, हस्तशिल्प कारीगर, हथकरघाबुनकर, महिला दर्जी, शारीरिक रूप से विकलांग स्वरोजगार वाले
व्यक्ति, रिक्शामजदूर, ऑटोचालक, रेशम उत्पादन के कार्यकर्ता, बढ़ई, चमड़ा कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिक,
बिजली करघाश्रमिक आदि के रूप में मौजूद है।
असंगठित क्षेत्र में शामिल श्रमिकों को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। भारत के श्रम मंत्रालय ने
प्रवासी, स्थायी या बंधुआ श्रमिकों और बाल श्रमिकों की महत्वपूर्ण समस्याओं की पहचान की है।प्रवासी श्रमिकों
की बात करें तो, भारत में प्रवासी मजदूरों को दो व्यापक समूहों में बांटा गया है। इनमें से एक समूह जहां,
विदेशों में अस्थायी रूप से काम करने के लिए पलायन करते हैं, तो वहीं दूसरा समूह मौसमी या काम के
उपलब्ध होने के आधार पर घरेलू रूप से प्रवास करता है। बेहतर काम की तलाश में हाल के दशकों में बांग्लादेश
(Bangladesh) और नेपाल (Nepal) से भारत में लोगों का पर्याप्त प्रवाह हुआ है। 2011 की जनगणना के
आंकड़ों के अनुसार, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 101 लाख है। गरीबी, स्कूलों की कमी, खराब शिक्षा के
बुनियादी ढांचे और असंगठित अर्थव्यवस्था की वृद्धि को भारत में बाल श्रम का सबसे महत्वपूर्ण कारणमाना
जाता है। परंपरागत रूप से, संघीय और राज्य स्तर पर भारत सरकार ने श्रमिकों के लिए उच्चस्तर की सुरक्षा
सुनिश्चित करने के लिए भारतीय श्रम कानून निर्धारित किया है। भारत में कई श्रम कानून हैं, जो श्रमिकों के
साथ होने वाले भेदभाव और बाल श्रम को रोकने, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, संगठन बनाने के अधिकार
आदि से सम्बंधित हैं। इन कानूनों में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; व्यापार संघ अधिनियम, 1926 ;
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936; बोनस (Bonus) के भुगतान का
अधिनियम, 1965; कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952; कर्मचारी राज्य बीमा
अधिनियम, 1948; कारखानों अधिनियम,1948 आदि शामिल हैं, जो श्रमिकों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम
करने के घंटों, स्थिति, सेवा,रोजगार आदि से सम्बंधित हैं।
कोरोना महामारी के कारण जहां हर क्षेत्र प्रभावित है, वहीं असंगठित क्षेत्र भी इससे बच नहीं पाया है। 2020 में
देश में लगायी गयी तालाबंदी के कारण भारतीय प्रवासी श्रमिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
तालाबंदी के चलते लाखों प्रवासी श्रमिकों ने रोजगार के नुकसान, भोजन की कमी और अनिश्चित भविष्य के
संकट का सामना किया। परिवहन का कोई साधन उपलब्ध न होने से हजारों प्रवासी श्रमिकों को पैदल अपने घर
वापस जाना पड़ा, इस दौरान भुखमरी, सड़क और रेल दुर्घटनाओं, पुलिस की बर्बरता, समय पर चिकित्सा देखभाल
न मिलने आदि कारणों से कई प्रवासी श्रमिकों की मौतें भी हुई। इस स्थिति को देखते हुए,केंद्र और राज्य
सरकारों द्वारा उनकी मदद के लिए कई उपाय भी किए और उनके लिए परिवहन की व्यवस्था की गई।
अनिश्चित आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए अनौपचारिक श्रम बाजारों की व्यापकता को सामाजिक
सुरक्षा ढांचे में बड़े बदलाव की आवश्यकता है।
