हमारे हाथों से शक्ति के आवश्यक तंत्र को छोड़ने के लिए कुछ पहलुओं की आवश्यकता है। - लॉर्ड इरविन (Lord Irwin), भारत के सूबेदार, 30 जुलाई 1929।
31 दिसंबर 1929 को, महात्मा गांधी के अनुरोध पर, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, दो साल की लगातार चर्चा और अक्सर गर्म बहस के बाद, लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसने पुष्टि की कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश (British) राष्ट्रमंडल के भीतर प्रभुत्व की स्थिति नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज है। इसने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को भी अधिकृत किया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, ताकि भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जा सके। 1931 के दौरान एक अंतराल के साथ, 1930 और 1934 के बीच, भारतीय राष्ट्रवाद की ताकतों और ब्रिटिश राज के बीच सबसे व्यापक और लंबे समय तक टकराव की स्थिति बनी हुई थी। वहीं स्वतंत्रता का सबसे बड़ा फैसला लिए जाने के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, अपने सबसे प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों में से एक, पंडित मदन मोहन मालवीय से निम्नलिखित पत्र प्राप्त किया। जो कुछ इस प्रकार था: जैसा कि मैं कल कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव के नीति और कार्यक्रम से सहमत नहीं हूं, मुझे लगता है कि यह कांग्रेस और मेरे स्वयं के कारण है कि मुझे इसकी कार्य समिति का सदस्य नहीं बनना चाहिए।
1930 से पहले, भारतीय राजनीतिक दलों ने यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) से राजनीतिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को खुले तौर पर दर्शाया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग (All India Home Rule League) को भारत में अधिराज्य के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए स्थापित किया गया था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ऑस्ट्रेलिया (Australia), कनाडा (Canada), दक्षिण अफ्रीका (South Africa), न्यूजीलैंड (New Zealand), आयरिश फ्री स्टेट (Irish Free State) और न्यूफ़ाउंडलैंड (Newfoundland) अधिराज्य के रूप में स्थापित थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग (All India Muslim League) ने अधिराज्य का समर्थन किया और एकमुश्त भारतीय स्वतंत्रता के आह्वान का विरोध किया। वहीं भारतीय लिबरल पार्टी (Indian Liberal Party - ब्रिटिश समर्थक पार्टी) द्वारा स्पष्ट रूप से भारत की स्वतंत्रता और यहां तक कि अधिराज्य की स्थिति का विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि इन मांगों से ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत के संबंध कमजोर हो सकते हैं। 1919 के अमृतसर नरसंहार के बाद, ब्रिटिश शासन के खिलाफ काफी सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न हुआ था। यूरोपीय, (नागरिक और अधिकारी) पूरे भारत में हिंसा के लक्ष्य और शिकार थे। 1920 में, गांधी और कांग्रेस ने स्वराज (राजनीतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के रूप में वर्णित) के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। उस समय, गांधी ने इसे सभी भारतीयों की मूल माँग बताया; उन्होंने विशेष रूप से कहा कि क्या भारत साम्राज्य के अंतर्गत रहेगा या उसे पूरी तरह से छोड़ देगा, इसका निर्णय अंग्रेजों के व्यवहार और प्रतिक्रिया से किया जाएगा। 1920 और 1922 के बीच, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया: रौलट अधिनियमों (Rowlatt Acts) और सरकार से भारतीयों के बहिष्कार का विरोध करने के लिए राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा, और राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता से इनकार।
1928 में, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन (Sir John Simon) के नेतृत्व में सात-सदस्यीय, अखिल-यूरोपीय समिति की नियुक्ति करके भारत भर में लोगों को नाराज कर दिया, भारत के लिए संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन (Simon Commission) को बुलाया गया था। भारतीय राजनीतिक दलों से न तो सलाह ली गई और न ही इस प्रक्रिया में खुद को शामिल करने के लिए कहा गया। भारत आने पर, अध्यक्ष सर जॉन साइमन और अन्य आयोग के सदस्यों का सामना नाराज सार्वजनिक प्रदर्शनों से हुआ और उन्होंने हर जगह उनका सनुगमन किया। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की गंभीर पिटाई से एक प्रमुख भारतीय नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु ने भारतीय जनता को और नाराज कर दिया। कांग्रेस ने भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव करने के लिए अन्य भारतीय राजनीतिक दलों के सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय आयोग की नियुक्ति की। नेहरू रिपोर्ट (Nehru Report) ने मांग की कि साम्राज्य के भीतर भारत को प्रभुत्व के तहत स्वशासन दिया जाए। जबकि अधिकांश अन्य भारतीय राजनीतिक दलों ने नेहरू आयोग के कार्यों का समर्थन किया, लेकिन इसका भारतीय लिबरल पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने विरोध किया। हालांकि अंग्रेजों ने आयोग, उसकी रिपोर्ट को नजरअंदाज किया और राजनीतिक सुधार लाने से इनकार कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक 'पूर्ण स्वराज' प्रस्ताव पारित किया था। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी और इस दिन को कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से 'स्वतंत्रता दिवस' के रूप में मनाने का आग्रह किया था। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति के सवाल पर ब्रिटिशों के बीच वार्ता के टूटने के कारण घोषणा पारित की गई थी। 1929 में, भारत के तत्कालीन सूबेदार लॉर्ड इरविन ने एक अस्पष्ट घोषणा की - जिसे इरविन घोषणा के रूप में संदर्भित किया गया - कि भारत को भविष्य में प्रभुत्व का दर्जा दिया जाएगा। भारतीय नेताओं ने इसका स्वागत किया क्योंकि वे लंबे समय से प्रभुत्व की स्थिति की मांग कर रहे थे। वे अब भारत के लिए प्रभुत्व स्थिति की औपचारिकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंग्रेजों के साथ वार्ता चाहते थे। 1929 में पारित प्रस्ताव 750 शब्दों का एक छोटा दस्तावेज था। इसमें कोई कानूनी / संवैधानिक संरचना नहीं थी, बल्कि यह एक प्रकार का घोषणापत्र था, जो अंग्रेजों के अधीन भारत को स्वतंत्र करने के लिए था। इसने ब्रिटिश शासन को प्रेरित किया और भारतीयों पर होने वाले आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अन्याय को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। दस्तावेज़ ने भारतीयों की ओर से बात की और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के अपने इरादे को स्पष्ट किया।
भारत का झंडा जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे, आधुनिक पाकिस्तान में फहराया था। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी गई, जिसमें करों को वापस लेने की तत्परता शामिल थी। समारोह में भाग लेने वाले लोगों की भारी भीड़ से पूछा गया कि क्या वे इससे सहमत हैं, और अधिकांश लोगों द्वारा अनुमोदन के लिए हाथ उठाया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के एक सौ सत्तर भारतीय सदस्यों ने संकल्प के समर्थन में और भारतीय जन भावना के अनुरूप इस्तीफा दे दिया। वहीं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और सामान्य रूप से भारतीयों द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक घटना के रूप में देखा गया था। 1946 -1950 के समय संविधान-निर्माण की प्रक्रिया के दौरान, संविधान सभा के सदस्यों ने 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूर्ण स्वराज की सार्वजनिक घोषणा की तारीख के रूप में चुना।
संदर्भ :-
https://en.wikipedia.org/wiki/Purna_Swaraj
https://bit.ly/3pfBDPl
https://bit.ly/3a4k3Yf
https://bit.ly/3pjN608
चित्र संदर्भ:
मुख्य तस्वीर गणतंत्र दिवस की कामना करती है। (pixy.org)
दूसरी तस्वीर में पूर्ण स्वराज को दिखाया गया है। (प्ररांग)
तीसरी तस्वीर में महात्मा गांधी को दिखाया गया है। (पिक्साबे)
अंतिम तस्वीर गणतंत्र दिवस की परेड दिखाती है। (विकिमीडिया)