आमतौर पर अधिकांश कामकाजी महिलाएं अपने ऑफिस में अपने पुरुष सहकर्मियों के बराबर, या कई बार उनसे बेहतर प्रदर्शन करती हैं। हालाँकि, कई बार महिलाओं को सिर्फ इसलिए कम वेतन दिया जाता है, क्योंकि वे एक महिला हैं। ऐसी स्थिति में इन महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में,या इन स्थितियों में कानून उनकी रक्षा कैसे कर सकता है, इसके बारे में, जरूर पता होना चाहिए।
समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है। इसे लिंग के आधार पर अनुचित वेतन अंतर को कम करने के लिए बनाया गया था। यह कानून कहता है, कि किसी को सिर्फ इसलिए कम वेतन देना उचित नहीं है, क्योंकि वह एक महिला है। यह "समान काम के लिए समान वेतन" के विचार का समर्थन करता है, जिसका अर्थ है, कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिलना चाहिए, यदि वे उनके समान ही काम कर रही हैं। यह कानून, यह भी सुनिश्चित करता है, कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को काम पर समान अवसर मिले, जिससे कार्यस्थल सभी के लिए निष्पक्ष हो जाए। इसी धरना का समर्थन करने के लिए सरकार ने कई कानून बनाये है, ऐसा ही एक नियम है वेतन संहिता, 2019| यहएक ऐसा कानून है जो वेतन से जुड़े नियमों को सरल बनाता है। यह सभी श्रमिकों पर लागू होता है, जिनमें अनुबंध, आकस्मिक और अस्थायी नौकरियों वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। यह कानून यह स्पष्ट करता है, कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान भुगतान किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दिया जाने वाला वेतन उचित हो और सभी के लिए समान हो। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, एक और महत्वपूर्ण कानून है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए न्यूनतम वेतन नियमित रूप से निर्धारित और अद्यतन किया जाता है। यह कानून यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी श्रमिकों को, बिना लिंग भेदभाव किये उनके काम, कौशल, और वर्तमान आर्थिक स्थितियों के आधार पर उचित भुगतान किया जाता है। यह कानून एक समान न्यूनतम वेतन निर्धारित करता है।
1976 में, भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम पेश किया, कि पुरुषों, और महिलाओं को समान काम करने के लिए समान वेतन मिले। यह कानून सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, कि सभी को काम पर समान अवसर मिले, लोगों को उनकी नौकरी में दुर्व्यवहार से बचाया जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी को भी, सिर्फ उनके लिंग के कारण नौकरी से न निकाला जाए। यह कानून सभी पर लागू होता है, चाहे उनका लिंग कोई भी हो। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में उम्र, और लिंग भेदभाव भी शामिल है। इस अधिनियम में कुछ शब्दों का अर्थ इस प्रकार है:
- आयु: किसी विशिष्ट तिथि पर किसी व्यक्ति की आयु कितनी है।
- बच्चा: 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति जो सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर हो।
- महिलाएं: कोई भी महिला, चाहे वह किसी भी उम्र की हो।
- पारिश्रमिक: किसी व्यक्ति को उसके काम के लिए मिलने वाला धन, या अन्य लाभ, जिसमें वेतन, मजदूरी, बोनस, कमीशन, भविष्य निधि, और पेंशन शामिल हैं।
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के मुख्य लक्ष्य निम्नवत दिए गए हैं:
- यह सुनिश्चित करना, कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले।
- कार्यस्थल पर सभी के साथ समान व्यवहार करना।
- कार्यस्थल पर लोगों को अनुचित व्यवहार से बचाना।
- यह सुनिश्चित करना कि किसी को भी केवल उसके लिंग के कारण नौकरी से न निकाला जाए।
- यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। इसे नियोक्ताओं को एक ही काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग भुगतान करने से रोकने के लिए बनाया गया था।
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
समान कार्य के लिए समान वेतन: धारा 2(ई) के अनुसार, यदि महिलाएं एक ही स्थान पर समान कार्य कर रही हैं ,तो उन्हें पुरुषों के समान वेतन मिलना चाहिए। यदि नौकरी अलग है, तो वेतन कौशल, क्षमता और प्रदर्शन पर आधारित होना चाहिए।  - पुरुषों के प्रति कोई पक्षपात नहीं: धारा 3(1) के अनुसार, नियोक्ता एक ही काम के लिए पुरुषों को महिलाओं से अधिक भुगतान नहीं कर सकते हैं। वेतन में किसी भी अंतर को धारा 2(एच) में उल्लिखित कुछ आधारों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए।
- अतिरिक्त प्रावधान: 1998 में जोड़ी गई धारा 3(2), दोहराती है कि नियोक्ता समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों से कम भुगतान नहीं कर सकते। वेतन में किसी भी अंतर को कुछ आधारों पर उचित ठहराया जा सकता है।
- लिंग के आधार पर बर्खास्तगी नहीं: धारा 4 कहती है, कि किसी महिला को सिर्फ उसके लिंग के आधार पर नौकरी से नहीं हटाया जा सकता।
- रोजगार में कोई भेदभाव नहीं: धारा 5 के अनुसार, नियोक्ता वेतन सहित रोजगार के किसी भी पहलू में पुरुषों और महिलाओं के बीच उनके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
सरल शब्दों में, यह कानून सुनिश्चित करता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले, और यह महिलाओं को कार्यस्थल पर भेदभाव से बचाता है।
भारत सरकार ने 1976 में अग्रणी 'समान पारिश्रमिक अधिनियम' लागू किया, जिसका उद्देश्य समान काम के लिए समान वेतन को अनिवार्य करके महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना था।
धारा 10(2) के अनुसार, एक बार यह कानून प्रभावी हो जाने पर, नियोक्ता को दंडित किया जा सकता है यदि वे:
- अधिनियम के नियमों के विरुद्ध किसी को नौकरी पर रखते हैं।
- एक ही काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग वेतन दें।
- लिंग के आधार पर भेदभाव करें।
- या सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन न करें।
- कानून का पालन न करने की सज़ा में कम से कम 3 महीने की जेल हो सकती है, जो एक साल तक बढ़ सकती है, या कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना, जो 20,000 रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों हो सकते हैं। यदि एक ही अपराध एक से अधिक बार किया जाता है, तो जेल की अवधि तदनुसार बढ़ जाएगी।

संदर्भ
https://tinyurl.com/yet6dpwm
https://tinyurl.com/4pun9zsa

चित्र संदर्भ
1. सिर पर मटका ले जाती महिला को संदर्भित करता एक चित्रण (Pexels)
2. ऑफिस में काम करती महिलाओं को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. एक भारतीय अध्यापिका को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. ऑफिस में काम करती महिलाओं को संदर्भित करता एक चित्रण (pixels)