भारतीय सेना दिवस विशेष: अन्य देशों की तुलना में भारतीय सेना में भर्ती की प्रक्रिया कितनी है भिन्न एवं कठिन

भारत लंबे समय से दो महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति के मुद्दों से जूझ रहा हैं। सबसे पहले, 1990 के दशक की शुरुआत से स्थिर आर्थिक विकास के बावजूद, भारत ने स्थानिक बेरोजगारी से निपटने के लिए संघर्ष किया है। देश में रोजगार योग्य युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन भारत पर्याप्त रोजगार पैदा किए बिना इस तथाकथित जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ नहीं उठा सकता है। दूसरा, सरकार सैन्य प्रतिष्ठान के पेंशन दायित्वों के बोझ तले इतनी अधिक दबी हुई है कि भारत के रक्षा बजट का लगभग 30 प्रतिशत पेंशन की ओर ही खर्च हो जाता है। हाल ही में घोषित ‘अग्निपथ’ (शाब्दिक रूप से, “अग्नि का मार्ग”) सैन्य भर्ती योजना दोनों समस्याओं के निपटान के साथ आई है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की इस योजना का लक्ष्य अल्पकालिक कमीशन के लिए 17 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए 45,000 से 50,000 सैन्य नौकरियां सृजित करना है । किंतु इस योजना को पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा , जिनमें से कुछ हिंसक भी थे। हालांकि, अग्निपथ योजना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए खुली है, विरोध करने वालों में से अधिकांश युवा पुरुष ही थे। ये युवा अल्पकाल के लिए सैन्य भर्ती के कारण स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं,इनके अनुसार नई योजना वास्तव में सेना में उनके दीर्घकालिक रोजगार की संभावनाओं को कम कर सकती है। किंतु सरकार का दावा है कि यह योजना युवाओं की रोजगार संभावनाओं को कम करने के बजाए सेना को बढ़ावा देने में मदद करेगी । अग्निपथ योजना की प्रस्तावित कई शर्तें संभावित सैनिकों को पसंद नहीं आई हैं। योजना के तहत, नए सैनिक को छह महीने का गहन सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होगा और उनसे साढ़े तीन साल तक सेवा करने की उम्मीद की जाएगी। प्रदर्शन के आधार पर उन भर्तियों में से केवल 25 प्रतिशत को ही बरकरार रखा जाएगा। केवल लंबी अवधि के आयोगों के लिए चुने गए लोग अगले 15 वर्षों तक सेवा कर सकते हैं और अपनी अंतिम रैंक के अनुरूप पेंशन और लाभ प्राप्त करेंगे। शेष 75 प्रतिशत को पेंशन नहीं मिलेगी; इसके बजाय, उन्हें लगभग 1200000 रुपए का एकल भुगतान ही प्राप्त होगा।
भारत में, सरकारी नौकरियां, जिनमें सेना की नौकरियां भी शामिल हैं, सुरक्षा और पेंशन की गारंटी के लिए बेशकीमती मानी जाती हैं, खासकर सीमित शिक्षा वाले लोगों के लिए। इसीलिए, भारतीय सेना को विशेष रूप से सेना में जनसाधारण पदों के लिए भर्ती के साथ कोई समस्या नहीं थी। जब तक सम्मानजनक रूप से छुट्टी नहीं दी जाती, नए सैनिक पहले गारंटीकृत पेंशन के साथ लंबी सेवा पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन अग्निपथ योजना नाटकीय रूप से लंबी अवधि की नौकरी की संभावनाओं को सीमित करती है और चार साल की सैन्य सेवा के बाद केवल सीमित लाभ प्रदान करती है। लंबी अवधि के आयोगों के लिए चयनित नहीं होने वाले नए सैनिक अपनी सेवा के बाद कुछ रोजगार के अवसरों और सीमित हस्तांतरणीय कौशल के साथ नौकरी के बाजार में लौट आएंगे। अग्निपथ योजना को भारत की सेना की तीनों शाखाओं के सेवानिवृत्त कर्मियों से भी जबरदस्त आलोचना मिली है। कई दिग्गजों का तर्क है कि योजना सैन्य इकाई में सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही कम कार्य करेगी, क्योंकि अल्पकालिक नए सैनिकों के पास, प्रत्येक सैन्य शाखा के साथी सैनिकों के साथ बंधने का सीमित अवसर होगा। संबंधित रूप से, कई सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि दशकों से भारतीय सेना ने जो नैतिकता स्थापित की है, उसे स्थापित करने के लिए अल्पकालिक कमीशन पर्याप्त नहीं हैं; यह भी स्पष्ट नहीं है कि छह महीने की प्रशिक्षण अवधि नए सैनिकों को पर्याप्त सैन्य कौशल से अवगत करा पाएगी या नहीं । इसके अलावा, कुछ दिग्गजों को डर है कि सीमितहथियारों के प्रशिक्षण वाले हजारों पुरुषों को नागरिक श्रम संख्या में वापस करना सामाजिक कलह का एक कारण भी हो सकता है। नौकरी के बाजार में हताशा का सामना करने पर वे अवक्रीत सैनिक या , अपराधी बन सकते हैं या हिंसा का सहारा ले सकते हैं।
इनमें से कोई भी चिंता तुच्छ नहीं है, लेकिन भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शनों और यहां तक ​​कि पूर्व सैनिकों की गलतफहमी के प्रति भी लापरवाह रवैया दिखाया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रमुख सदस्य ने कहा कि वह सेना से रिहा किए गए लोगों को पार्टी कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त करने पर विचार करेंगे। इसी तरह, भारत के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों में से किसी एक ने सेवा छोड़ने वाले अल्पकालिक सैन्य कर्मियों को नियुक्त करने की पेशकश की। हालाँकि, जनसाधारण सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को भर्ती करने का प्रमुख भारतीय कंपनियों का वर्तमान ट्रैक रिकॉर्ड शायद ही अनुकरणीय है। इसकी भी संभावना नहीं है कि बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को लाभकारी रोजगार मिलेगा क्योंकि उनके आयोग समाप्त हो जाएंगे। अपने वर्तमान स्वरूप में, अग्निपथ योजना का बेरोजगारी पर मामूली प्रभाव पड़ेगा। हालांकि यह अंततः पेंशन की लागत को कम कर सकता है, यह भारत के सशस्त्र बलों के मनोबल, लड़ने के कौशल और सैन्य तैयारी पर भी प्रभाव डाल सकता है। हालांकि, सरकार ने यह तर्क देते हुए अग्निपथ योजना का बचाव किया है, कि सेना में एक अल्पकालिक भागीदारी दुनिया भर में व्यापक रूप से पालन किया जाने वाला एक मॉडल है, और साथ ही यह योजना विभिन्न नागरिक क्षेत्रों में रोजगार के लिए अनुशासित युवाओं को तैयार भी करेगी । इसका पूर्ण विश्लेषण करने के लिए, आइए, हम दुनिया की कुछ प्रमुख सेनाओं द्वारा भर्ती मॉडल पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका स्थित विशेषज्ञ समूह, प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) द्वारा 191 देशों में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 23 देशों में अनिवार्य सैन्य नामांकन अधिकृत है लेकिन वर्तमान में लागू नहीं है। अन्य 60 देशों में एक सक्रिय भरती कार्यक्रम का कोई न कोई रूप है; इनमें से 11 देश तो महिलाओं को भी सेना में भरती कराते हैं। 108 देशों में अनिवार्य सैन्य सेवा का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।जबकि भारत स्थायी और लघु सेवा विकल्प प्रदान करता है।
भारतीय सशस्त्र बल स्थायी या लघु सेवा संवर्ग में अपने कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। योग्य स्नातकों की संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission (UPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा (Combined Defence Services (CDS) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सेना में स्थायी कमीशन के लिए कर्मचारी पद पर नियुक्ति की जाती है। सफल उम्मीदवार कमीशन से पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे या भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, गया में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कम समय के लिए कमीशन में शामिल होने वाले सैनिक 10 साल के लिए कमीशन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। उसके बाद, वे स्थायी आयोग के लिए चुनाव कर सकते हैं या उनके पास 4 साल के विस्तार का विकल्प हो सकता है। वे 10 साल बाद बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई पेंशन लाभ नहीं मिलता है।
लगभग 13.5 लाख सक्रिय सदस्यों के साथ अमेरिका (America) के पास चीन और भारत के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। अनिवार्य सेना भरती, अमेरिका में प्रभावी ढंग से बंद कर दिया गया है। अब वहां एक चयनात्मक सेवा प्रणाली है जहां 18 से 25 वर्ष के बीच के सभी पुरुष नागरिकों को कानूनन पंजीकरण कराना आवश्यक है ताकि देश की जरूरतों के आधार पर किसी भी समय उस सूची को फिर से शुरू किया जा सके। सेना में शामिल होने वाले अधिकांश कर्मचारी चार साल के लिए भर्ती होते हैं, इसके बाद चार साल की आरक्षित सेवा अवधि होती है। सैनिक पूर्ण सेवा का विकल्प भी चुन सकते हैं और 20 साल की सेवा के बाद पेंशन और लाभ के पात्र होते हैं।
चीन ( China) के सैन्य सेवा कानून के तहत अनिवार्य सैन्य भरती अभी भी तकनीकी रूप से मौजूद है। हालाँकि, इसे शायद ही कभी लागू किया गया है क्योंकि चीन अपनी सैन्य जरूरतों के लिए पर्याप्त स्वयं सेवकों का उत्पादन करता है। 18-22 वर्ष की आयु के लोग 24 महीने की सेवा बाध्यता के साथ चयनात्मक अनिवार्य सैन्य सेवा में प्रवेश करते हैं। रूस (Russia) अपने सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सैन्य भरती और अनुबंधित सैनिकों का मिश्रण नियुक्त करता है। यह 18-27 वर्ष की आयु के सभी पुरुष नागरिकों के लिए 12 महीने की अनिवार्य सैन्य भर्ती को लागू करता है। मसौदे से बचने पर यहां 2 साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है। अनुबंधित सैनिक महत्वपूर्ण युद्ध स्थितियों में कार्यरत होते हैं और उन्नत प्रशिक्षण से गुजरते हैं। अनिवार्य सैन्य भरती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त सैनिक आम तौर पर ड्राइवर, रसोइया या निचले स्तर के रखरखाव कर्मियों के रूप में काम करते हैं।
इज़राइल रक्षा बल (Israel defence forces (IDF), 1948, में अपने गठन के बाद से महिलाओं की विनियमित भरती के कारण दुनिया की सेनाओं के बीच अद्वितीय है। पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने तक नियमित अनिवार्य भरती सेवा के लिए सेवा करने की आवश्यकता होती है। जो लोग सेना में करियर बनाने का विकल्प चुनते हैं, वे भरती अवधि पूरी होने के बाद स्थायी सेवा में प्रवेश करते हैं। स्थायी सेवा में सैनिकों को पूरा वेतन मिलता है, और जब अनुबंध लंबी अवधि के लिए होता है तो पेंशन भी मिलती है।
जर्मनी ( Germany) ने 2011 में अनिवार्य सैन्य सेवा बंद कर दी, और अब यह देश केवल स्वैच्छिक आधार पर भर्ती करता है। पाकिस्तान का संविधान युद्ध की स्थिति में अनिवार्य भरती की अनुमति देता है। हालाँकि, सेना में कभी भी स्वयंसेवकों की कमी नहीं रही है, और इसलिए अनिवार्य भरती को कभी भी लागू नहीं किया गया है।
भारतीय सेना में भर्ती के वक्त उम्मीदवारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और यह एक चिंताजनक बात है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये चुनौतियां भविष्य में उम्मीदवारों को कम से कम सताए। वहीं दूसरी ओर हमने यह भी पढ़ा कि कैसे विभिन्न देशों में सेना में भर्ती के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं।

संदर्भ–
https://bit.ly/3IDlaAU
https://bit.ly/3W2XLMp
https://bit.ly/3jWhuQq

चित्र संदर्भ
1. बंदूक की खासियतों की जाँच करते सैनिकों को संदर्भित करता एक चित्रण (flickr)
2. बन्दूक का परिक्षण करते सैनिकों को संदर्भित करता एक चित्रण (flickr)
3. संयुक्त सैन्य अभ्यास को संदर्भित करता एक चित्रण (flickr)
4. फायरिंग तकनीक पर भारतीय सेना के जवानों को जानकारी देती एक महिला सैनिक को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. परेड में सेना के जवानों को दर्शाता एक चित्रण (flickr)