धान खरीद नीति के तहत सरकार द्वारा खरीदारी में 73 जिलों में सबसे आगे चल रहा है रामपुर

हाल ही में, हमारे रामपुर से जुड़ी एक खबर ने राज्य के किसान भाइयों के बीच, खूब सुर्खियाँ बटोरी है। दरसल हाल ही में, रामपुर के किसानों ने सरकार द्वारा धान की खरीद में, 73 जनपदों को पीछे छोड़ते हुए, सराहनीय बढ़त बनाई हैं। और ऐसा सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई धान खरीद नीति और मोटे अनाज की खरीद नीति के कारण सब संभव हो पाया है।
उत्तरप्रदेश में, धान, गेहूं और गन्ने की खरीद से राज्य के किसानों को सालाना 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय संसाधन मिलता है, जिनमें से धान और गेहूं मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा खरीदे जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2022-23 खरीफ खरीद चक्र के दौरान धान की खरीद के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग 14,000 करोड़ रुपये (लगभग $1.9 बिलियन) का निवेश करने जा रही है। जिसके तहत राज्य सरकार ने अक्टूबर से फरवरी तक पांच महीने की अवधि में 70 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य बनाया है। इसके तहत सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ( Minimum support price (MSP) 2,040 रुपये प्रति क्विंटल जबकि ग्रेड ए (Grade A) धान के लिए 2,060 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।
यदि सरकार अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लेती है, तो औसत खरीद मूल्य, खरीद लक्ष्य के साथ मिलकर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में लगभग 14,000 करोड़ रुपये का कुल कृषि भुगतान होने की उम्मीद है। जिसके कारण आने वाले समय में खरीद में और भी तेजी देखी जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए "धान खरीद नीति" के कार्यान्वयन और "उत्तर प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड" के निर्माण सहित कई अन्य छूटों की भी घोषणा की गई। कैबिनेट ने धान खरीद नीति और मोटे अनाज की खरीद नीति के अलावा उत्तर प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस बोर्ड का लक्ष्य राज्य में प्राकृतिक खेती के प्रसार को बढ़ाना और निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करना है। धान खरीदी के लिए ऑनलाइन पंजीयन होना आवश्यक है, जिसके तहत किसानों से कंप्यूटर सत्यापित खतौनी एवं आधार कार्ड के आधार पर खरीद की जायेगी। क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रानिक खरीद मशीनों के माध्यम से किसानों का बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण ( Biometric authentication) कर धान की खरीदी की जाएगी। धान की खरीद 4,000 खरीद केंद्रों के माध्यम से की जाएगी, जिसका भुगतान खरीद के 48 घंटे के भीतर भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल (PFMS Portal) के माध्यम से किया जाएगा। कैबिनेट ने मूल्य समर्थन योजना के तहत मोटे अनाज (मक्का और बाजरा) के लिए भी खरीद नीति बनाने को भी मंजूरी दी है। जिसके तहत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,962 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,350 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कई बार उत्तर प्रदेश के धान को अक्सर रीवा में तस्करी कर लाया जाता है और बेचा जाता है। रीवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा ज़िले में स्थित एक नगर है। इस समस्या से निपटने के लिए, जिला कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा उत्तर प्रदेश के 11 प्रवेश बिंदुओं पर "धान बैरिकेड्स (Paddy Barricades)" स्थापित कराए गए हैं, और उत्तर प्रदेश से रीवा में धान और अन्य अनाज के परिवहन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। धान खरीद नीति के तहत हमारे शहर रामपुर के किसान भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 138 क्रय केंद्रों पर 16.78 लाख मीट्रिक टन धान बेच चुके हैं। हालांकि, 2.36 मीट्रिक टन खरीदकर शाहजहांपुर, यूपी में सबसे आगे चल रहा है। जबकि, रामपुर दूसरे और 1.37 लाख मीट्रिक टन खरीद कर खीरी तीसरे स्थान पर रह गया। हालांकि धान की खरीद अभी जारी है। प्रदेश में इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य 75 जनपदों में धान की उत्पादकता के हिसाब से आवंटित कर दिया गया है। रामपुर को भी तीन लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया गया है।
इसके लिए विभिन्न एजेंसियों के द्वारा 138 केंद्र खोले गए हैं। केंद्रों पर अब तक 19063 किसान 16.78 लाख मीट्रिक टन धान बेच चुके हैं। जबकि, शाहजहांपुर में 30053 किसानों ने अब तक 193 क्रय केंद्रों पर 2.36 मीट्रिक टन, रामपुर 167818 मीट्रिक टन, बिजनौर 22071 मीट्रिक टन, मुरादाबाद 46242 मीट्रिक टन, संभल 28951 मीट्रिक टन, अमरोहा 9530 मीट्रिक टन धान बेचा है। किसानों के अनुसार भुगतान उनके खाते में समय से पहुंच रहा है।

संदर्भ
https://bit.ly/3PQ2LlV
https://bit.ly/3HY63la
https://bit.ly/3BYcjph

चित्र संदर्भ
1. चावल के पृथक्कीकरण को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. खाद्यान के बोरों को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. धान वितरण को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. उत्तरप्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट को दर्शाता एक चित्रण (upagriculture.)
5. एकत्रित अनाज को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)