भारत के कई राज्यों में बस अब रह गई ऊर्जा की मामूली कमी, अक्षय ऊर्जा की बढ़ती उपलब्धता से

पिछले तीन-चार महीनों से, हम प्रायः हर दिन भारत में कोयला संकट से जुड़ी खबरे, पढ़, देख या सुन रहे है! ऐसे में हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठना भी लाज़मी है की, आनेवाले भविष्य में हमारे पास ऊर्जा के कौन- कौन से ऐसे स्थाई उपाय है, जो हमें इस भारी ऊर्जा और पर्यावरण संकट से निजात दिला सकते है?
कभी-कभी कुछ इलाकों में बिजली की कटौती अक्सर होती है, लेकिन पिछले 15 दिनों में देश में अधिकतम मांग और नवीकरणीय क्षेत्र से उत्पादन में वृद्धि के संयोजन के कारण की ऊर्जा उपलब्धता की कमी (lack of energy availability) में काफी कमी आई है।
29 अप्रैल को, भारत की ऊर्जा कमी (energy shortage) 214 मिलियन यूनिट के उच्च स्तर को छू गई। इस दिन बिजली की अधिकतम मांग 2,07,111 मेगावाट के उच्चतम स्तर को छू गई थी। उसी दिन कोयले की कमी से जूझ रहे थर्मल प्लांट में बिजली कटौती की खबरें भी सामने आई थीं। कोयले की बढ़ती मांग को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारतीय रेलवे को कोयला उत्पादक क्षेत्रों में अतिरिक्त कोयला ढोने वाले रेक की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, कई यात्री ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (Power System Operation Corporation) में उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों को 29 अप्रैल को ऊर्जा की भारी कमी का सामना करना पड़ा। उस दिन राजस्थान की ऊर्जा की कमी 53 मिलियन यूनिट थी। हालांकि, 11 मई के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश राज्य ऊर्जा की कमी से उभर चुके हैं।
समग्र स्तर के आंकड़ों से पता चलता है की राजस्थान में बिजली की कमी, घटकर केवल 0.7 मिलियन यूनिट रह गई है। पंजाब और हरियाणा में कोई कमी नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ऊर्जा की मामूली कमी है। पिछले 15 दिनों में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध, बिजली के विश्लेषण से पता चलता है कि, जब घाटा अपने ऊंचे स्तर पर था, उस दौरान सौर और पवन ऊर्जा सहित, पूरे नवीकरणीय क्षेत्र ने इस कमी को पूरा करने के लिए अपना उत्पादन बढ़ाया। उदाहरण के लिए, 28 अप्रैल को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 503 मिलियन यूनिट था। अक्षय क्षेत्र से योगदान 1 मई को बढ़कर 647 मिलियन यूनिट हो गया। 144 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त आपूर्ति ने 1 मई को लगभग पूरी ऊर्जा की कमी को मिटा दिया। उपलब्ध संख्या के अनुसार, भारत में अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता काफी अधिक है। जब भी तापीय क्षेत्र में संकट आता है, तो यह क्षेत्र अतिरिक्त मांग को पूरा करने की क्षमता रखता है। भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता (Renewable Energy Capacity) अब 110GW है। दूसरी ओर, वित्त वर्ष 2021/22 के दौरान केवल 1.4GW शुद्ध नई कोयला क्षमता जोड़ी गई, जिससे कुल कोयला क्षमता 211GW हो गई। इस दौरान कुल 4.4GW सकल नई कोयला क्षमता को चालू किया गया था और 1.5GW की एंड-ऑफ़-लाइफ कोयला क्षमता (End-of-life Coal Capacity) को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2020/21 के वित्तीय बजट की घोषणा के दौरान, भारतीय वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2022 से आयातित सौर मॉड्यूल (Imported Solar Module) पर 40% और चीन से सौर कोशिकाओं पर 25% का एक मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया, जबकि पहले से लगाया गया सुरक्षा शुल्क समाप्त हो गया था। भारत में सौर डेवलपर्स ने भी चीन और अन्य एशियाई बाजारों से सौर सेल और मॉड्यूल आयात के लिए अगस्त 2021 और मार्च 2022 के बीच 8 महीने की "शुल्क मुक्त" अवधि का फायदा उठाया।
भारत ने हाल ही में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के 100 गीगा-वाट (GW) के लक्ष्य को पार कर लिया है। यह कई कारणों से एक प्रमुख मील का पत्थर माना जा रहा है। सबसे पहले, इसने पिछले दशक में प्रति वर्ष 15% की भारी वृद्धि दर पर स्थापित अक्षय क्षमता को लगभग चौगुना कर दिया। 2015 और 2020 के बीच, भारत में नए नवीकरणीय निवेश स्वतंत्रता के बाद पहली बार कोयले से अधिक हो गए। दूसरा, इस तरह की वृद्धि के साथ अक्षय ऊर्जा की कीमतों में नाटकीय कमी आई है, जिसकी कुछ साल पहले तक उम्मीद नहीं थी। ब्लूमबर्ग (bloomberg) के अनुसार, 2010 और 2020 के बीच, भारत ने देश-स्तरीय सौर स्तरीय ऊर्जा लागत (Country-Level Solar Level Energy Cost (LCOE) में 85% की सबसे बड़ी कमी हासिल की, जबकि 2020 में औसत सौर शुल्क, वैश्विक भारित औसत से 34% कम था। भारत में देश स्तर पर 2020 में सौर और पवन के लिए सबसे कम स्थापित लागत थी। उदाहरण के लिए, भारत में नवीनतम सौर नीलामी मूल्य गिरकर 2 रुपये/kWh हो गया है, जो देश में एक नया कोयला बिजली संयंत्र बनाने की तुलना में 50% सस्ता है।
नवीकरणीय ऊर्जा की कीमतों में गिरावट का इस बात पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि भारत कैसे नई ऊर्जा अवसंरचना का निर्माण करता है और मौजूदा प्रणाली को संचालित करता है। बढ़ती आय, शहरीकरण और औद्योगीकरण को देखते हुए, COVID-19 महामारी के कारण अस्थायी झटके के बावजूद भारत की बिजली की मांग 2030 तक लगभग दोगुनी होने की राह पर है। अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत बिजली क्षेत्र की संपत्ति में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर से पीछे है। ऊर्जा लागत में कटौती से भारत को पर्यावरणीय स्थिरता से समझौता किए बिना लागत प्रभावी तरीके से ऊर्जा बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में मदद मिलेगी। पवन ऊर्जा अत्यधिक मौसमी होती है, और सौर ऊर्जा शाम/रात में बिजली की मांग को पूरा नहीं कर सकती है, जिससे महत्वपूर्ण ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होती है। बैटरी स्टोरेज की गिरती कीमतों को देखते हुए, नए रिन्यूएबल + स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (Renewable + Storage Projects (3-4 / kWh) का निर्माण, नए कोयला बिजली संयंत्रों के निर्माण की तुलना में सस्ता होगा। अध्ययनों से पता चला है कि, भारत का 2030 तक 500 गीगावॉट स्वच्छ बिजली क्षमता का लक्ष्य, निर्माण बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सबसे किफायती मार्ग होगा।

संदर्भ
https://bit.ly/3yHPWnb
https://bit.ly/3lk15ms
https://bit.ly/39xpDG1

चित्र संदर्भ
1  बिजली देखकर प्रसन्न होते किसान को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. भारत में अक्षय बिजली उत्पादन को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. भारत में अक्षय ऊर्जा वितरण को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. 2030 तक सोलर ऊर्जा के विकास लक्ष्य को दर्शाता एक चित्रण (flickr)