कोविड 19 महामारी का वेतन पर प्रभाव पड़ने से महामारी के बाद कार्यबल के कौशल में बदलाव लाने की आवश्यकता

सिद्धान्त 2 व्यक्ति की पहचान
31-05-2021 07:53 AM
कोविड 19 महामारी का वेतन पर प्रभाव पड़ने से महामारी के बाद कार्यबल के कौशल में बदलाव लाने की आवश्यकता

कोविड -19 (Covid-19) महामारी एक अभूतपूर्व वैश्विक आर्थिक और श्रम बाजार संकट में बदल गई है, जिससे लाखों श्रमिकों और उद्यमों को काफी नुकसान पहुंचा है। जबकि नौकरियों पर महामारी के प्रभाव की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है, लेकिन इस महामारी से वेतन पर पड़ने वाले प्रभाव कम ही ज्ञात है। महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया तो है ही, लेकिन इससे सबसे अधिक वे श्रमिक प्रभावित हुए हैं जो गैर-आवश्यक उद्योग में काम करते हैं और घर से काम करने में सक्षम नहीं हैं। श्रमिकों को अपेक्षित मासिक वेतन और आय हानि 864.5 बिलियन (2017-2018 की कीमतें) होने का अनुमान है। इसके अलावा कोविड से पहले के परिदृश्य की तुलना में सकल मूल्य वर्धित (2012-2012 की कीमतों) में 14% की कमी का अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक विवरण के अनुसार, 2020 में भारत में अनौपचारिक श्रमिकों के वेतन में 22.6% की गिरावट को देखा गया था, यहां तक कि औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में औसतन 3.6% की कटौती की गई। वैश्विक रिपोर्ट (Report) के अनुसार, महामारी के चलते भारत में वास्तविक वेतन वृद्धि एशिया-प्रशांत क्षेत्र (Asia-Pacific Region) में सबसे कम है, यहां तक कि पाकिस्तान (Pakistan), श्रीलंका (Sri Lanka) और वियतनाम (Vietnam) से भी कम है।
रिपोर्ट में कहा गया है, कि "भारत में, हाल के साक्ष्य बताते हैं कि औपचारिक श्रमिकों के वेतन में 3.6% की कटौती की गई है, जबकि अनौपचारिक श्रमिकों ने 22.6% की मजदूरी में बहुत तेज गिरावट का अनुभव किया है।" श्रमिकों को उनकी उत्पादक क्षमता के अनुसार उचित वेतन प्राप्त करवाने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए भारत में ‘न्यूनतम मजदूरी कानून’ पारित किया गया। 'न्यूनतम मजदूरी' को भारतीय संविधान के अनुसार, कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए आय के स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है, एक ऐसा आय स्तर जो किसी भी श्रमिक के लिए न केवल एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करें, बल्कि जीवन के लिए बहुत आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करें। न्यूनतम मजदूरी के तहत श्रमिकों का आय स्तर इतना होना चाहिए कि, वे कम से कम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) को पूरा कर सकें। इस कानून का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों में श्रमिकों या कर्मचारियों के साथ होने वाले शोषण को रोकना है। हालांकि, भुगतान करने के लिए एक उद्योग की क्षमता को ध्यान में रखते हुए संविधान ने 'उचित वेतन' को भी परिभाषित किया है। उचित वेतन से तात्पर्य उस मजदूरी से है, जो न्यूनतम मजदूरी से कुछ अधिक होती है।
इस मजदूरी की न्यूनतम सीमा न्यूनतम मजदूरी है, लेकिन उच्चतम सीमा उद्योगों के भुगतान करने की क्षमता द्वारा निर्धारित की जाती है। मजदूरी निर्धारण की शुरूआत को देखें तो, नवंबर 1948 में केंद्रीय सलाहकार परिषद ने उचित मजदूरी की एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की थी। यह समिति एक न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा के साथ आई, जो श्रमिकों के न केवल जीवन निर्वाह और दक्षता संरक्षण का आश्वासन देता है, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकताओं और कुछ अन्य प्रकार की सुविधाओं के स्तर को भी प्रदान करता है।न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत, मजदूरी तय करने पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का प्रभुत्व है।राज्य सरकारें अपने स्वयं के निर्धारित रोजगार निर्धारित करती हैं और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम मजदूरी की दरें जारी करती हैं।निर्दिष्ट अंतराल पर न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने के लिए वेतन समितिस्थापित किए गये हैं। जीवन जीने की लागत, क्षेत्रीय उद्योगों की भुगतान करने की क्षमता, खपत प्रतिरूप आदि में अंतर होने के कारण न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत, अनुसूचित रोजगार में मजदूरी दर विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों, कौशल, व्यवसायों आदि में भिन्न-भिन्न है।
इसलिए, पूरे देश में एक समान न्यूनतम मजदूरी दर नहीं है और संरचना अत्यधिक जटिल हो गई है। सभी राज्य अलग-अलग व्यवसायों और उन व्यवसायों के भीतर कौशल स्तरों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट करते हैं।भारत में लगभग 1202 से अधिक न्यूनतम मजदूरी दरें हैं।हालांकि कानून द्वारा निर्धारित, न्यूनतम मजदूरी बिहार में प्रति दिन 160 रुपये है, तो मुंबई में प्रति दिन 348 रुपये, जबकि केरल में 750 रुपये प्रति दिन। राज्य सरकारों ने कृषि श्रमिकों के लिए एक अलग न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है।श्रमिकों के कौशल स्तरों को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें उच्च कुशल, कुशल, अर्ध- कुशल और अकुशल स्तर शामिल हैं। उच्च कुशल श्रमिक से तात्पर्य ऐसे श्रमिक से है, जो कुशलता से काम करने में सक्षम हो और कुशल कर्मचारियों के काम का निरीक्षण करता है। एक कुशल कर्मचारी वह है, जो स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए कुशलता से काम करने और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का संचालन करने में सक्षम है। उसे उस व्यापार, शिल्प या उद्योग का गहन और व्यापक ज्ञान होना चाहिए जिसमें वह कार्यरत है। अर्ध-कुशल श्रमिक को उन्नत प्रशिक्षण या विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके लिए अकुशल श्रमिक की तुलना में अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। एक अकुशल कर्मचारी वह है, जो ऐसे कार्यों को करता है, जो साधारण होते हैं। उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का आर्थिक मूल्य न्यूनतम होता है। अपने कार्य के लिए उसे अधिक अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, हालांकि, कर्मचारी का व्यावसायिक वातावरण के साथ परिचित होना आवश्यक है।
जैसा कि हम पहले ही बता कर चुके हैं कि कोरोना महामारी का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ कर्मचारियों के वेतन पर भी हुआ है।इस दौरान जहां कई कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गयी है, तो कई ने रोजगार नुकसान का भी सामना किया है।इस नुकसान से मजबूती से उभरने के लिए, उद्योगों को अपने कार्यबल को अभी से फिर से नए तकनीकों के साथ तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। मौजूदा संकट से पहले भी, बदलती प्रौद्योगिकियां और काम करने के नए तरीके नौकरियों को बाधित कर रहे थे और उन कौशल को कर्मचारियों को करना आवश्यक हुआ करता है।इसलिए उद्योगों में श्रमिकों को यह पता लगाना चाहिए कि वे तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुकूल कैसे कार्य कर सकते हैं, और उद्योगों को यह सीखना होगा कि उन श्रमिकों को नई भूमिकाओं और गतिविधियों से कैसे जोड़ा जाए।यह गतिशीलता सुदूर कार्यकारी या स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका से कहीं अधिक है।यह इस बारे में है कि कैसे अधिनायक महामारी के बाद के युग में नए व्यापार स्वरूप देने के लिए कार्यबल को फिर से तैयार और उन्नत कर सकते हैं।इस चुनौती का सामना करने के लिए, उद्योगों को एक ऐसी प्रतिभा रणनीति तैयार करनी चाहिए जो कर्मचारियों की महत्वपूर्ण डिजिटल (Digital) और संज्ञानात्मक क्षमताओं, उनके सामाजिक और भावनात्मक कौशल और उनकी अनुकूलन क्षमता को विकसित करें। अब उद्योगों के लिए अपने सीखने के बजट (Budget) को दोगुना करने और उन्हें नई परिस्थिति में ढालने के लिए प्रतिबद्ध होने का समय है। इस रणनीति को विकसित करने से कंपनियां भविष्य में आने वाले व्यवधानों के लिए भी मजबूत होंगी।

संदर्भ :-
https://mck.co/2QYircV
https://bit.ly/2SzwYfs
https://bit.ly/3wCgthB
https://bit.ly/2RTOlHX
https://bit.ly/34v5ZEx
https://bit.ly/2QVWOtK
https://bit.ly/3bTWzH1

छवि संदर्भ
1. कुशल श्रमिकों और कोरोना वायरस का चित्रण (flickr , unsplash)
2. पांच सौ के नोट का एक चित्रण (unsplash)
3. न्यूनतम मजदूरी दरों का एक उदाहरण, मूल दरों और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता को दर्शाता है (wikimedia)
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