क्या शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है?

रामपुर उत्तर प्रदेश के पसंदीदा शहरों में से एक है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहां विविधता में एकता का रूप आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन यदि रामपुर की साक्षरता सूचकांक की बात की जाएं तो वह बहुत कम है और रामपुर की एक चौथाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। कई स्थितियों में, छात्र अपने बड़ों के दवाब के कारण कमाने के लिए अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं। इस वजह से शिक्षा छोड़ने के बाद उनके पास बहुत कम विकल्प मौजूद रहते हैं, या तो वे एक दरजी की दुकान या बढ़ईगिरी में शामिल हो जाते हैं, जहाँ वे प्रशिक्षुता करते हुए मामूली राशि कमाते हैं। इसके अलावा, वे अन्य काम भी खोजते हैं जहाँ से वे जल्दी पैसा कमा सकें। कई हस्तकला सीखते हैं, जिसमें दो या तीन महीनों के भीतर अन्य समान कार्यों (जो अधिक समय और कड़ी मेहनत की मांग करते हैं) के विपरीत महारथ हासिल कर सकते हैं। भारत में शिक्षा मुख्य रूप से पब्लिक स्कूलों (तीन स्तरों पर सरकार द्वारा नियंत्रित और वित्तपोषित: केंद्रीय, राज्य और स्थानीय) और निजी स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान के विभिन्न लेखों के तहत, एक मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत में निजी स्कूलों में पब्लिक स्कूलों का अनुमानित अनुपात 7: 5 है। भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति दर में काफी हद तक की प्रगति देखी गई है। 2011 में, 7 और 10 वर्ष की आयु के लगभग 75% लोग साक्षर थे।

वहीं भारत की बेहतर शिक्षा प्रणाली को अक्सर इसके आर्थिक विकास में मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में अधिकांश प्रगति के लिए विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों को श्रेय दिया गया है। उच्च शिक्षा का विकास कृषि, उद्योग, बैंकिंग (Banking) या परिवहन जैसी राष्ट्रीय गतिविधियों जैसे अन्य क्षेत्र की तरह ही घातीय और प्रभावशाली रहा है। साथ ही पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा में नामांकन में लगातार वृद्धि को देखा गया है। जबकि उच्च शिक्षा में नामांकन पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है, 2013 में सकल नामांकन अनुपात 24% तक पहुंच गया था, हालांकि अभी भी विकसित देशों के तृतीयक शिक्षा नामांकन स्तरों के साथ पहुँच के लिए एक महत्वपूर्ण दूरी बनी हुई है, एक चुनौती जिसे भारत की तुलनात्मक रूप से युवा आबादी से जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करना आवश्यक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, "7 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है"। इस मानदंड के अनुसार, 2011 के सर्वेक्षण में राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04% थी। 15 से 24 आयु वर्ग के भीतर मापा गया युवा साक्षरता दर 81.1% (पुरुषों में 84.4% और महिलाओं में 74.4%) थी, जबकि 10-19 आयु वर्ग में 86% लड़के और 72% लड़कियां साक्षर थी। भारतीय राज्यों के भीतर, केरल में साक्षरता दर 93.91% है, जबकि बिहार में औसतन 61.8% साक्षरता थी। 2001 के आँकड़ों से संकेत मिलता है कि देश में 'निरपेक्ष गैर-साक्षर' की कुल संख्या 304 मिलियन थी। वहीं साक्षरता दर में लिंग अंतर अधिक देखा गया, उदाहरण के लिए, राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, औसत महिला साक्षरता दर 52.66% है और औसत पुरुष साक्षरता दर 80.51% है, जिससे लिंगानुपात 27.285% देखा गया था।

भारत की सबसे विकसित शैक्षणिक प्रणाली केरल में मौजूद है। वहाँ की उच्च शिक्षा न केवल शैक्षिक अनुसरण और ज्ञान में वृद्धि के लिए, बल्कि राष्ट्रीय विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आप के मन में अवश्य यह प्रश्न उठा होगा कि केरल में उच्च शिक्षा की संरचना समग्र रूप से बाकी के राज्यों से अलग कैसे है? वास्तव में वहाँ की उच्च शिक्षा सभी राज्यों की जैसी ही है, केवल केरल में संस्थानों, छात्रों और शिक्षकों की संख्या के संदर्भ में परिमाणात्मक विस्तार पर अधिक ज़ोर दिया गया है। परंतु कई शिक्षाविदों द्वारा यह भी देखा गया है कि यद्यपि केरल में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन शिक्षा में परिमाणात्मक विस्तार के साथ ही गुणात्मक गिरावट भी हुई है और मानकों में भी भारी गिरावट आई है। मानकों में गिरावट राज्य में उच्च शिक्षा की व्यवस्था के प्रतिकूल एक आलोचनीय विषय है। केरल की इस स्थिती में सुधार लाने के लिए उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत और समय-सिद्ध प्रबंधन अवधारणाओं को लागू करना चाहिए। वर्तमान अध्ययन "कुल गुणवत्ता प्रबंधन" जैसे प्रयासों पर प्रकाश डालता है जो देश की वर्तमान उच्च शिक्षा को बेहतर करने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा, विशेष रुप से केरल में। उच्च शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन का अर्थ है पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता, निविष्ट अनुदेशात्मक प्रक्रिया, संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया और संरचना के साथ-साथ छात्र सहायता सेवा उत्पादन और विश्व कार्य और अन्य संगठनों के साथ संबंध में सुधार लाना।

अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित अवधारणाएं सामने आती हैं:
• उच्च शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों की गुणवत्ता पर अत्यधिक निर्भर करती है। शिक्षकों की गुणवत्ता और शिक्षित की गुणवत्ता के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। • उच्च शिक्षा की गुणवत्ता मुख्य रूप से नैतिक और शैक्षणिक सिद्धांतों की ताकत से आंकी जाती है।
• गुणवत्ता का आश्वासन शिक्षकों पर ही निर्भर नहीं है बल्कि, यह शैक्षणिक संस्थानों के साथ संबंधित शिक्षकों, छात्रों, माता-पिता, प्रबंधन और सरकार, सभी के सहक्रियात्मक संबंध का परिणाम होता है।
• उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एक बार निर्धारित करके सदैव के लिए निश्चित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि, यह सुधार और परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया है।
• केरल में उच्च शिक्षा के लिए मुद्दे कई हैं: वित्त में कमी; स्वायत्तता की कमी; पुराना पाठ्यक्रम; शिक्षक, मंत्रालयिक कर्मचारियों और प्रबंधन की जवाबदेही की कमी, आदि। ये सभी केरल में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

यह माना जाता है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार और उच्च शिक्षा अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यदि देखा जाएं तो भ्रष्टाचार, भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता को नष्ट कर रहा है और समाज के लिए दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम पैदा कर रहा है। भारत में शैक्षिक भ्रष्टाचार को काले धन के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक माना जाता है।