भारतीय लोकतंत्र को संजोए रखने के लिये क्या सार्वजनिक वित्त पोषित है उचित रास्ता?

सार्वजनिक वित्त पोषित चुनाव क्या हैं? कौन से देश चुनावों के आंशिक या पूर्ण वित्तपोषण के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हैं? यूरोप महाद्वीप में स्थित नॉर्वे (Norway) में चुनावी फंडिंग के स्रोत के रूप में सार्वजनिक फंडिंग (74%) की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय है और इससे भारत भीबहुत कुछ सीख सकता है। इसके अलावा स्वीडन (Sweden) में सार्वजनिक धन प्रतिशत भी ध्यान देने योग्य है। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित चुनाव निजी या कॉर्पोरेट वित्त पोषित अभियानों के विपरीत आयकर दान या करों के माध्यम से एकत्र किए गए धन से वित्त पोषित होते हैं। इस प्रणाली की शुरूआत संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन (Richard Nixon) के बाद हुई, निक्‍सन प्रणाली में उम्मीदवारों को कर रिटर्न से वैकल्पिक दान के माध्यम से सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित राष्ट्रपति अभियानों में शामिल होने का विकल्प दिया जाता है।
यह एक आवाज़ , एक वोट लोकतंत्र की ओर बढ़ने और अनुचित कॉर्पोरेट और निजी इकाई प्रभुत्व को हटाने का एक प्रयास है। यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom), नॉर्वे (Norway), भारत, रूस (Russia), ब्राज़ील (Brazil), नाइजीरिया (Nigeria) और स्वीडन (Sweden) जैसे न्यायक्षेत्रों ने ऐसे कानून पर विचार किया है जो सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित चुनाव कराएगा। नॉर्वे: नॉर्वे में राजनीतिक दलों को कई तरीकों से वित्त पोषित किया जाता है। यहां सार्वजनिक अनुदान प्राप्त करने के अलावा, राजनीतिक दल उपहार और दान, अपने व्‍यसाय और आंतरिक हस्‍तांतरण के माध्‍यम से धन एकत्रित करते हैं। यहां राजनीतिक दल अधिनियम के अनुसार, सभी पार्टियाँ और पार्टी इकाइयाँ पार्टी खातों एवं दानदाताओं के संबंध में जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं। 2022 में, नॉर्वे के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को अपनी आय का अधिकांश हिस्सा सरकारी सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त हुआ। नॉर्वेजियन (Norwegian) राजनीतिक दलों की तुलना में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की कुल आय सबसे अधिक थी। प्रतिनिधित्व और सदस्यों दोनों की दृष्टि से ये सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा, इन दोनों पार्टियों को अपने स्वयं के व्यवसायों जैसे सदस्यता शुल्क और पूंजीगत आय के साथ-साथ निजी व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों और श्रमिक संगठनों से योगदान के माध्यम से महत्वपूर्ण मात्रा में धन प्राप्त हुआ।
स्वीडन: 1970 के दशक के बाद से स्वीडन में राजनीतिक व्यवस्था के सभी स्तरों पर पार्टी का वित्त सार्वजनिक सब्सिडी पर बहुत अधिक निर्भर करता है, प्रति वर्ष अनुमानित स्‍वीडिश मुद्रा SEK 146 के साथ स्थापित लोकतंत्रों की दुनिया में खर्च का स्तर सबसे अधिक है। स्वीडन में सार्वजनिक सब्सिडी पार्टी फंड का प्रमुख स्रोत है। राष्ट्रीय स्तर पर वे प्रमुख दलों के वार्षिक राजस्व का 80 से 90 प्रतिशत प्रदान करते हैं। सभी स्वीडिश पार्टियों के लिए "वार्षिक नियमित खर्च अतिरिक्त अभियान खर्चों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है"।
राजनीतिक धन का विनियमन:  स्वैच्छिक संघों के रूप में राजनीतिक दलों की आंतरिक स्वायत्तता को संरक्षित करने के परिणामस्वरूप कई वर्षों तक कोई विनियमन नहीं हुआ। पार्टियों और कानून निर्माताओं का मानना था कि इस स्वायत्तता को संरक्षित किया जाना चाहिए। जब ग्रीको (GRECO) ने काउंसिल ऑफ यूरोप (Council of Europe) के सदस्य राज्यों में "पार्टी फंडिंग की पारदर्शिता" का मूल्यांकन करना शुरू किया, तो संगठन ने राजनीतिक दलों को "उचित पुस्तकें और खाते रखने की आवश्यकता" की सिफ़ारिश की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आय, व्यय, संपत्ति और ऋण का हिसाब एक व्यापक तरीके से किया जाए। एक सुसंगत प्रारूप का पालन करते हुए, स्थानीय शाखाओं को शामिल करने के लिए ऐसे खातों को समेकित करना और राजनीतिक दलों के वार्षिक खातों को आम जनता तक आसानी से उपलब्ध कराना है। स्वीडिश अधिकारियों ने उत्तर दिया "उनके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि लंबे समय से चले आ रहे स्व-नियमन" में संशोधन की आवश्यकता है। हालाँकि, 2012 के अंत तक, स्वीडिश सरकार ने "राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के बारे में जानकारी को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक विधायी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया था।" 2012 के अमेरिकी चुनाव की अनुमानित कीमत अन्य देशों की तुलना में कम थी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टीआई) (Transparency International (TI) के भ्रष्टाचार मॉनिटरों का कहना है कि यह सिर्फ इतना नहीं है कि कितना खर्च किया जाएगा, बल्कि यह भी है कि पैसा कहां से आ रहा है, जिससे दुनिया भर में राजनीति की अखंडता को खतरा है।
यूनाइटेड किंगडम: अमेरिकी चुनावों में खर्च का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में 2010 के आम चुनाव में पार्टी का कुल खर्च वास्तव में 2005 की तुलना में 26% कम था । लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि पार्टी का खर्च गिरकर $49 मिलियन हो गया है, एक निगरानी संगठन के अनुसार, व्यक्तियों या निगमों द्वारा दान की जाने वाली राशि पर सीमा की अनुपस्थिति ने ब्रिटेन में राजनीतिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को लगातार कम करने में योगदान दिया है। नवंबर 2011 में, यूके की एक सलाहकार संस्था ने भविष्य के घोटालों से बचने और चुनावों में बड़े दानदाताओं के प्रभाव को सीमित करने के एक तरीके के रूप में सार्वजनिक धन में वृद्धि की सिफ़ारिश की, लेकिन तीन मुख्य राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया।
ब्राज़िल (Brazil):  साल 2015 में, सुप्रीम फेडरल कोर्ट (Supreme Federal Court) ने राजनीतिक दलों और अभियानों के कॉर्पोरेट दान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। निर्णय से पहले, चुनावी कानूनों ने कंपनियों को अपने पिछले वर्ष के सकल राजस्व का 2% तक उम्मीदवारों या पार्टी अभियान निधि में दान करने की अनुमति दी थी, जो 2014 के चुनाव में कुल दान का 76% ($760m) से अधिक था। यह निर्णय ऑपरेशन कार वॉश (Operation Car Wash) के मद्देनजर भ्रष्टाचार के घोटालों और अवैध दान की प्रतिक्रिया के रूप में आया।
तब से, निजी अभियान वित्त की कमी को पूरा करने के लिए, एक सार्वजनिक चुनावी कोष स्थापित किया गया था, जिसे राष्ट्रीय कांग्रेस में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर पार्टियों के बीच विभाजित किया जाना था। लोग व्‍यक्तिगत रूप से दान कर सकते हैं, जो पिछले वर्ष की उनकी आय के 10% तक सीमित है। भारत भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वालों का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सार्वजनिक फंडिंग की कमी के कारण उम्मीदवारों को कॉर्पोरेट योगदान की भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, जिसने हाल के चुनावों की अखंडता को कमज़ोर कर दिया है।
टीआई इंडिया (TI India) की कार्यकारी निदेशक अनुपमा झा के अनुसार, भारत के चुनाव आयोग को प्राप्त ख़ुफ़िया रिपोर्टों से पता चलता है कि इस साल उत्तर प्रदेश राज्य चुनावों को प्रभावित करने के लिए "काले धन" में 2 बिलियन डॉलर से अधिक ख़र्च किया गया। झा ने कहा, ''हर कोई काले धन के बारे में जानता है।'' “निगमों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मुनाफे का 5 प्रतिशत से अधिक दान न करें, लेकिन वे टेबल के नीचे इससे अधिक का दान करते हैं। जो लोग धन दान करते हैं वे राजनेताओं को भी नियंत्रित करते हैं, और राजनेता अपने मतदाताओं की तुलना में अपने प्रायोजकों के प्रति अधिक जवाबदेह हो जाते हैं। भारत का चुनाव आयोग चुनावों में धन-बल के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन यह सिर्फ कॉर्पोरेट काला धन ही समस्या नहीं है, बल्कि ग़रीब इलाकों में कड़ी नकदी और कभी-कभी तस्करी की गई शराब से वोट खरीदना भी एक समस्या है।
भारत के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज (Centre of Media Studies) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2009 के चुनाव में तमिलनाडु में, जिसकी आबादी लगभग फ्रांस (France) जितनी थी, 33.4% मतदाताओं ने अपने वोट के लिए उम्मीदवारों के समर्थकों से धन प्राप्त किया - और 2011 में, मतदाता को ब्लेंडर (blender), ग्राइंडर (Grinder) और अन्य घरेलू उपकरणों के साथ चुनाव में आने का लालच दिया गया।

संदर्भ
https://shorturl.at/grRWY
https://shorturl.at/kIX15
https://shorturl.at/bdiqv
https://shorturl.at/FSTU5
https://shorturl.at/sHW35

चित्र संदर्भ
1. हाथ मिलाते युवकों को संदर्भित करता एक चित्रण (pexels)
2. राजनितिक रैली को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. राजनितिक रैली में महिलाओं को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. अमेरिकी चुनावों को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. एक राजनितिक व्यंग को संदर्भित करता एक चित्रण (Rawpixel)