भारत में जलविद्युत विकास का इतिहास और 1991 के पश्यात निजी क्षेत्र की भूमिका

जब हम महासागरीय ऊर्जा की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य समुद्र से प्राप्त सभी प्रकार की अक्षय ऊर्जा से होता है। महासागर प्रौद्योगिकी के तीन मुख्य प्रकार हैं: तरंग, ज्वारीय और महासागरीय तापीय। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (International Energy Agency (IEA)) के कार्यकारी निदेशक ने 2021 में टिप्पणी की कि जलविद्युत स्वच्छ बिजली का एक भुला दिया गया विशाल हिस्सा था और अगर देश अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तत्पर है, तो इसे ऊर्जा और जलवायु कार्यसूची पर वापस लाने की आवश्यकता है।यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जहां पनबिजली क्षमता का हिस्सा और कुल उत्पादन में इसका हिस्सा लगातार घट रहा है। 1947 में, पनबिजली क्षमता कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 37 प्रतिशत और बिजली उत्पादन का 53 प्रतिशत से अधिक थी। 2021-22 में, पनबिजली उत्पादन क्षमता (छोटे जल विद्युत और पंप भंडारण को शामिल नहीं) का हिस्सा सिर्फ 11 प्रतिशत से अधिक था और बिजली उत्पादन में इसका हिस्सा भी कुल 11 प्रतिशत से अधिक था।जल विद्युत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने 1991 में निजी क्षेत्र के लिए जल विद्युत उत्पादन खोला। हालांकि, जल विद्युत उत्पादन क्षमता में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी आज 10 प्रतिशत से कम है, जो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 96 प्रतिशत से अधिक और ताप विद्युत उत्पादन खंड में 36 प्रतिशत की तुलना में सबसे कम है। 1947-67 से, जल विद्युत क्षमता विकास में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और जल विद्युत स्टेशनों से बिजली उत्पादन में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुईथी।यह बड़े बहुउद्देशीय भंडारण बांधों के निर्माण में हमारे राज्य के नेतृत्व वाले विकास की अवधि थी। राज्य ने सिंचाई प्रदान करने और बिजली उत्पादन करने के लिए 'भारत के मंदिरों' के नाम से बड़े बांधों के निर्माण को प्रायोजित किया था। बाद के दो दशकों (1967-87) में जलविद्युत क्षमता विकास में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन उत्पादन में केवल 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को देखा गया। इस अवधि में, कोयला आधारित बिजली उत्पादन में तेजी से वृद्धि ने जल विद्युत उत्पादन को विस्थापित करना शुरू कर दिया और बनाए गए अधिकांश बड़े बांधों का उपयोग नहर आधारित सिंचाई के लिए किया गया।राज्य स्तर पर बिजली प्रशुल्क सब्सिडी (Subsidy) द्वारा संचालित देश भर में भूजल पंपिंग में तेजी आई, लेकिन अधिकांश बिजली की आपूर्ति कोयले से की जाती थी। पनबिजली क्षमता विकास में गिरावट 1987-2007 तक जारी रही, जिसमें क्षमता वृद्धि और उत्पादन वृद्धि, दोनों लगभग 3 प्रतिशत तक गिरे ।1980 के दशक में शुरू हुए बड़े बांधों के सामाजिक और पर्यावरणीय विरोध ने इस अवधि में गति पकड़ी। हालांकि पनबिजली उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए खुला था,2007-2019 में दोनों - क्षमता वृद्धि और उत्पादन लगभग 1 प्रतिशत तक गिर गया। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के आंशिक उदारीकरण के बाद से, नीतियों की एक श्रृंखला लागू की गई जिसने जल विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र के प्रवेश को सक्षम बनाया। 1991 में, पनबिजली उत्पादन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था और 1992 में इक्विटी (Equity) पर 16 प्रतिशत प्रतिफल की अनुमति दी गई थी।1998 में देश के उत्तर और पूर्वोत्तर में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए जलविद्युत नीति तैयार की गई थी।1995 में, सरकार ने हाइडल उत्पादन स्थलों के लिए दो-भाग प्रशुल्क प्रदान करने वाली एक अधिसूचना जारी की, जिसने निजी निर्माणकर्ताओं की कुछ चिंताओं को संबोधित किया। बिजली अधिनियम 2003 की अधिसूचना, राष्ट्रीय बिजली नीति 2005 और टैरिफ नीति 2006 ने बिजली उत्पादन में निजी निवेश का समर्थन किया।2007 की औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्निवेशन की नीति ने जलविद्युत परियोजनाओं पर प्रमुख चिंताओं में से एक को संबोधित किया।2003 में, सरकार ने जलविद्युत विकास में तेजी लाने के लिए 50,000 मेगावाट की जलविद्युत पहल शुरू की। इस नीति का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी में तेजी लाना है। केंद्र सरकार की इस नीति के बाद जलविद्युत विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई राज्य-स्तरीय नीतियों का पालन किया गया, जिसमें राज्य बिजली बोर्डों ने परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए निर्माणकर्ताओं का चयन करने का अधिकार बरकरार रखा।1996 में, सभी पनबिजली परियोजनाओं में 1 अरब रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय शामिल होने का अनुमान है, जिसके लिए केंद्रीय बिजली प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक मंजूरी की आवश्यकता थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 2.5 अरब रुपये कर दिया गया। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से राज्य सरकार के निकायों द्वारा चुनी गई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बिजली प्राधिकरण तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के लिए छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 अरब रुपये कर दिया गया।
निजी क्षेत्र की जल विद्युत क्षेत्र में भागीदारी के बाद से उन्होंने पारंपरिक जलविद्युत योजनाओं के विपरीत, एक बड़े जलाशय में बांध के पीछे पानी को रोकने के बजाए पानी के प्राकृतिक प्रवाह के साथ बिजली का उत्पादन किया। वे बिजली उत्पन्न करने के लिए एक निश्चित ऊंचाई पर गिरते पानी की सुरंगों के माध्यम से बहते पानी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करते हैं।बिजली उत्पादन के बाद पानी को नदी में छोड़ दिया जाता है। एक बड़े जलाशय की अनुपस्थिति स्थानीय समुदायों के विस्थापन से बचाती है। इसी तरह प्राकृतिक प्रवाह के उपयोग को नदी की पारिस्थितिकी पर सीमित प्रभाव माना जाता है। वहीं भारत की जलविद्युत नीति 2008 में कई उदार रियायतें शामिल थीं, जो निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में निहित अधिकांश जलविद्युत और वित्तीय जोखिमों से बचाती थीं।इन जोखिमों को बिजली की लागत बढ़ाकर निजी निर्माणकर्ता के लिए मुनाफे की गुंजाइश को अधिकतम करने के लिए जनता को हस्तांतरित किया गया था।जलविद्युत के लिए प्रशुल्क व्यवस्था ने बिजली उत्पादकों को व्यापक जल विज्ञान संबंधी विवरण के अनुसार परियोजना को अनुकूलित करने के लिए कोई आर्थिक प्रोत्साहन नहीं दिया।निजी निर्माणकर्ता ने परियोजनाओं के लिए उच्च क्षमता का अनुमान लगाया क्योंकि उन्हें पूर्ण "ऊर्जा की रूपरेखा" उत्पादन के लिए भुगतान किया जाना था, भले ही पानी कम हो और बिजली उत्पादन कम हो, लेकिन खरीदार कम बिजली के लिए अधिक भुगतान करते हैं। निजी क्षेत्र अक्सर भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में सरकार की गहरी भूमिका को एक दायित्व के रूप में चित्रित करता है। हालांकि, निजी क्षेत्र ने पनबिजली उत्पादन जैसे नए अपेक्षाकृत उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरों पर ऊर्जा, पानी और पर्यावरण क्षेत्रों पर सरकारी प्रभुत्व का लाभ उठाया।सरकार की उपस्थिति ने पनबिजली परियोजनाओं की पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लागत के 'समाजीकरण' को अनिवार्य रूप से निजी निवेश के जोखिम को कम करने में सक्षम बनाया।निवेश को आकर्षित करने के लिए खुले बाजारों के बजाय अनुबंधों और नीलामियों के उपयोग ने पर्यावरणीय मुद्दों, जल विज्ञान संबंधी चुनौतियों और सामाजिक भागीदारी पर विशेषज्ञों की राय को हाशिए पर डाल दिया है।
दरसल राज्य सरकार ने छोटे आकार की 27 पनबिजली परियोजनाओं को निजी फर्मों को बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (Build-operate-transfer) के आधार पर सौंपने का फैसला किया है। इन बिजली संयंत्रों को राज्य सरकार द्वारा 35 वर्षों के लिए महाराष्ट्र विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (Maharashtra Electricity Generation Corporation Limited) को हस्तांतरित किया गया था। अब, उन्होंने 35 साल पूरे कर लिए हैं और उन्हें वापस जल संसाधन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसने संयंत्रों को चलाने और बनाए रखने के लिए निजी फर्मों को काम पर रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले डीकार्बोनाइजेशन (Decarbonisation) के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की हड़बड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल निजी क्षेत्र के लिए जोखिम को कम करने और अधिकतम इनाम के समान मार्ग का अनुसरण कर रही है। केवल समय ही बताएगा कि क्या निजी क्षेत्र अंततः भारत की ऊर्जा प्रणाली को डीकार्बोनाइज करता है और सभी को प्रचुर और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि अभी कई लोगों का कहना है कि पनबिजली परियोजनाओं के निजीकरण के कारण आम लोगों और किसानों की बिजली की दरों में वृद्धि का डर है। जैसे लंबी दूरी की ट्रेनों के डिब्बों को निजी ठेकेदारों को पट्टे पर देने के भारतीय रेलवे के हालिया फैसले का महाराष्ट्र में मछली पकड़ने के व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। संपर्ककर्ताओं ने ट्रेनों में समुद्री खाद्य पार्सल (Parcel) को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।हालांकि, इसने महाराष्ट्र के मछली पकड़ने वाले समुदाय को समुद्री भोजन के निर्यात में शामिल किया है19019 यूपी रेल, मुंबई के बांद्रा टर्मिनस (Bandra Terminus) से निकलती है और उत्तराखंड में हरिद्वार जंक्शन के लिए बाध्य है।
ट्रेन पालघर स्टेशन पर रुकती है, जहाँ सतपती मछली पकड़ने वाले गाँव के मछुआरे अपनी मछली की आपूर्ति दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और देहरादून सहित उत्तर भारत के शहरों में ले जाने के लिए करते हैं।यह व्यवस्था पिछले कई सालों से चल रही है। हालाँकि, अब अचानक, यह श्रृंखला टूट गई है, जिससे मछली व्यापारियों को परेशानी हो रही है क्योंकि बर्फ के बक्से में संग्रहीत होने के बावजूद आपूर्ति के खराब होने का खतरा बना रहता है, तथा इसी वजह से आपूर्ति को एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में ले जाना असंभव दिख रहा है। साथ ही, समुद्री भोजन के पार्सल को दूसरे राज्यों में कैसे भेजा जा सकता है, इस पर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं।

संदर्भ :-
https://bit.ly/3FBk33b
https://bit.ly/3gYNX7k
https://bit.ly/3U2NnnF
https://bit.ly/3TZiWi6

चित्र संदर्भ
1. टिहरी बाँध को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
2. जल टरबाइन को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. स्रोत के आधार पर भारत में बिजली उत्पादन को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. 1985 से 2012 तक विद्युत उत्पादन को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. इंदिरा सागर बांध आंशिक रूप से 2008 में पूरा हुआ, को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
6. बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर अवध एक्सप्रेस को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)