राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर भारत के समुद्री इतिहास तथा समुद्री संसाधनों के महत्व

प्राचीन समय में भारत के नाविक मानसूनी हवाओं के साथ दक्षिण पूर्व एशिया और अरब देशों में सोने के बदले कपड़ों और मसालों का व्यापार करने के लिए यात्रा करते थे। भारतीय समुद्री व्यापार हड़प्पा काल के दौरान भी व्यापक रूप से हुआ करता था। समुद्र का उपयोग अरब तट के साथ व्यापार करने के लिए किया जाता था। उस दौरान भारत मेलुहा के नाम से जाना जाता था। 2000 साल पुराना तमिल साहित्य उन व्यापारियों को संदर्भित करता है जिन्होंने दूर-दूर तक यात्रा की और रोमन सिक्के, रोमन शराब और यहां तक कि रोमन महिलाओं सहित अपार संपति को भारत लाए। दक्षिण पूर्व एशिया में, समुद्री व्यापारियों ने इंडोनेशिया (Indonesia), कंबोडिया (Cambodia) और वियतनाम (Vietnam) जैसे देशों की यात्रा की। वे अपने साथ न केवल व्यापारिक सामान, बल्कि कहानियाँ भी ले जाते थे, यही वजह है कि इन क्षेत्रों में हमें महान महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की प्रति मिलती है। गोवा में 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच पाए गए हीरो स्टोन्स (Hero stones) समुद्र में चलने वाली नौकाओं को दिखाते हैं।
दक्षिण के भव्य मंदिरों में, चोल राजाओं के पास एक महान नौसेना होने के बावजूद, नावों का विशेष महत्‍व था। 17वीं शताब्दी में बंगाल के बिष्णुपुर के टेराकोटा मंदिरों में राजाओं और देवताओं को नाव की सवारी करते हुए चित्रित किया गया है; लेकिन इनमें से ज्यादातर नावें आमतौर पर तालाबों, नदियों और लैगून पर होती हैं। गुजरात में, खंभात के पास, वाहनवती सिकोटर माता (VahanvatiSikotar Mata) की पूजा की जाती है, जिन्‍हें हरसिद्धि माता के नाम से भी जाना जाता है, ये नाविकों को जहाजों के मलबे से बचाती है। इस प्रकार, हम भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में एक तटीय समुद्री परंपरा देखते हैं। हालाँकि, परंपराएँ लगभग एक हज़ार साल पहले बदल गईं थी। नौकायन, जो भारतीय व्यापारियों द्वारा किया जाता था, अरबों द्वारा किया जाने लगा। बाद में, अरबों को पुर्तगालियों (Portuguese ) ने पराजित किया जिन्होंने समुद्री व्यापार को अपने कब्जे में ले लिया। तब पुर्तगालियों को डच (Dutch) और अंग्रेजों ने हराया और इस तरह यूरोप (Europe) की समुद्री माध्यम से दुनिया पर विजय प्राप्‍त की।
भारत के समुद्री व्यापार में गिरावट के कई कारण थे, जिनमें से एक कारण ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच तनाव था। समुद्री व्यापारियों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और ब्राह्मणों ने सामंती भूमि मालिकों, क्षत्रियों को संरक्षण दिया, जो भूमि को नियंत्रित करते थे। हर संस्कृति में ज़मींदार अमीरों और व्यापारिक अमीरों के बीच तनाव रहता था। समय के साथ यह धारणा फैल गई कि अगर कोई समुद्र पार करके यात्रा करता है, तो उसे अपने समुदाय से बेदखल कर दिया जाएगा। जब यह विचारधारा व्‍यापक रूप से प्रचलित हुयी तो लोगों ने पानी में यात्रा करने से परहेज करना शुरू कर दिया, जिसके कारण समुद्र में यात्रा करने वाले भारतीयों में गिरावट आई, उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बंदरगाहों तक सीमित कर दिया, केरल और गुजरात में समुदायों ने यात्रा करने पर जोर दिया और इस्लाम में परिवर्तित हो गए और अरबों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। भारत का प्रायद्वीपीय भूगोल हिंद महासागर को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करता है। यह प्रायद्वीप के दोनों ओर देश के नीतिगत दृष्टिकोण, रणनीतिक गणना और नौसैनिक स्थिति को प्रभावित करता है। भारत का भूगोल समुद्री संबंधों के माध्‍यम से खेती और इसके विस्तार के लिए अनुकूल वातावण प्रदान करता है। फिर भी, देश के अधिकांश समकालीन इतिहास में इन अवसरों की अनदेखी की गयी है। जैसे-जैसे दुनिया अपने विशाल महासागरीय क्षेत्रों से जुड़ती जा रही है, भारत भी इन समुद्री क्षेत्र में भाग लेने के लिए जिज्ञासा जागृत कर रहा है। 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ भारत का समुद्री भूगोल काफी समृद्ध है, यहां नौ तटीय राज्य हैं जो कई बंदरगाहों का घर हैं जो हर साल लगभग 1,400 मिलियन टन कार्गो को संभालते हैं।
एक प्रायद्वीपीय देश होने के कारण भारत ने एतिहासिक काल से ही समुद्री मार्ग के माध्‍यम से व्यापार, धर्म और संस्कृति का आदान प्रदान किया है, हालाँकि, इन प्रारंभिक संघों को समय के साथ अलग कर दिया गया था। आजादी के बाद भारत महाद्वीपीय क्षेत्रों पर ध्‍यान केंद्रित करने लग गया था। 1990 के दशक के उदारीकरण सुधारों को भारत की प्राथमिकताओं के लिए एक परिवर्तनीय बिंदु के रूप में स्‍वीकार किया जा सकता है: इसने बंदरगाह विकास पर अधिक ध्यान किया और अपनी समुद्री स्थिति को राष्ट्रीय एजेंडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। हाल के वर्षों में, 2014 के बाद से, समुद्री क्षमता विकास और आउटरीच (outreach) पर ध्यान कई गुना बढ़ गया है क्योंकि राष्ट्रीय नीतियां समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हैं। जबकि नीति निर्देशों और नौसैनिक जुड़ावों ने 1990 के दशक की शुरुआत में आकार लेना और विस्तार करना शुरू किया, अंतिम दशक के उत्तरार्ध में ही था कि इन संबंधों के आसपास की बातचीत को प्रमुखता मिली।
आज समुद्री भू- राजनीति, वाणिज्य, बुनियादी ढांचे, पारिस्थितिकी और रक्षा के बारे में व्‍यापक स्‍तर पर चर्चा की जा रही है। भारत का समुद्री दृष्टिकोण में त्वरित बदलाव किया, मुख्‍यत: भारत-प्रशांत क्षेत्र में विकास द्वारा उत्पन्न रणनीतिक अनिवार्यताओं के बाद। हालांकि, अपने समुद्री परिवर्तन को जारी रखने के लिए, भारत को मौजूदा और उभरती बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। भारत की समुद्री पहचान में परिवर्तन हेतु एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें किसी भी पारंपरिक, गैर-पारंपरिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुद्र के इस विशाल विस्तार में समुद्री सुरक्षा ढांचे के निर्माण के संदर्भ में समुद्री बुनियादी ढांचे और क्षमता का विकास शामिल होगा। इसमें ब्लू इकोनॉमी (blue economy) और अन्य पहलों के अपने नेतृत्व का पोषण करना भी शामिल होगा।
ब्रिटिश शासन के तहत बनाई गई भारतीय नौसेना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समुद्री खतरों से अवगत थी, जिसके परिणामस्वरूप नौसेना की योजनाएँ बड़े पैमाने पर सैन्य-उन्मुख थीं। समग्र लक्ष्य ऊंचे समुद्रों पर नौवहन की सुरक्षा करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्ति भारत से बाहर पहुंच सके, और किसी भी दुश्मन को भारतीय तटों पर उतरने से रोका जा सके। पहली योजना में दो हल्के बेड़े वाहक, तीन क्रूजर (cruiser), आठ विध्वंसक, चार पनडुब्बियां और कई छोटे जहाजों का अधिग्रहण शामिल था। हालांकि, महाद्वीपीय चिंताओं की व्यापक प्राथमिकता के कारण इस योजना को कभी लागू नहीं किया गया था। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद, नौसेना के बजट में कमी आई थी और 1965 के संघर्ष में नौसेना की भूमिका कम हो गयी। 1960 के दशक में तत्कालीन यूएसएसआर (USSR) से अधिग्रहण ने नौसेना के बल में वृद्धि में मदद की। इसके बाद नौसेना ने 1971 के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई, आईएनएस (INS) विंध्यगिरी को 1986 में तख्तापलट को रोकने में मदद करने के लिए सेशेल्स (Seychelles) में तैनात किया गया था और नौसेना ने 1988 में राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को माले (Male) से बचाने में मदद की। यहां, विदेश नीति के लक्ष्यों को समुद्री शक्ति से जोड़ा जा सकता है क्योंकि भारत ने आईओआर में क्षेत्रीय विवादों के समाधान के माध्यम से अपनी भूमिका का दावा किया है। 1990 के दशक में जैसे ही खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, भारत ने समुद्री विकास का समर्थनकरने के लिए आवश्यक संसाधनों का अधिग्रहण किया। आर्थिक और औद्योगिक संसाधनों के विकास की नई संभावनाएं उभरीं, विशेष रूप से, समुद्री संचार की सुरक्षा (एसएलओसी (SLOC)), समुद्री व्यापार संरक्षण और समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा बुनियादी ढांचे और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा।
भारत ने इस क्षेत्र में समान और सहयोगात्मक सुरक्षा के लक्ष्य के साथ दक्षिण एशिया (South Asia) और आईओआर में अपनी नेतृत्व भूमिका को बढ़ाने के लिए विस्‍तार किया।
भारत की समुद्री क्षमता में वृद्धि ने नौसेना के विकास की दिशा में नए प्रयासों को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से 1990 के दशक के मध्य से जब देश ने ब्लू वाटर नेवी (blue water navy) के विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया और नौसैनिक खर्च में काफी वृद्धि हुई। नौसेना के बजट में 2000-2005 में 5 प्रतिशत और 2005-2008 से 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, साथ ही साथ वार्षिक रक्षा बजट में नौसेना के हिस्से में भी वृद्धि हुई। अतिरिक्त संसाधनों ने नौसेना की बल संरचना और समुद्री नियंत्रण क्षमताओं में सुधार के लिए योगदान दिया।

संदर्भ:
https://bit।ly/3NNj9m3
https://bit।ly/3iZlHiC

चित्र संदर्भ
1. समुद्री जहाजों की चित्रकारी को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
2. प्रारंभिक भारतीय नाव मॉडल - परिवहन गैलरी - बीआईटीएम - कलकत्ता को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. हिंद महासागर में ऑस्ट्रोनियन समुद्री व्यापार नेटवर्क को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. भारतीय समुद्री कला | समुद्री विरासत गैलरी, को दर्शाता एक चित्रण (Flickr)
5. भारतीय नौसेना के जहाज को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)