कोविड -19 संकट का मुकाबला करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर रहा है सहायता

भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization-इसरो- ISRO) देश का एक ऐसा संगठन है, जो अंतरिक्ष में होने वाले लॉन्च (Launch) और अंतरिक्ष यान मिशनों (missions) की देखरेख करता है, इनमें इसके जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Rocket) और चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) मिशन वर्तमान में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे हैं। आगामी मिशन पर काम को रोककर यह संगठन वर्तमान में कोविड (COVID-19) के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। कोविड-19 संकट के कारण, भारत सरकार ने फरवरी में किए गए बजट आवंटन को कम करने की कोशिश की थी। हालांकि, कृषि, सामाजिक सेवाओं और रक्षा क्षेत्रों में बड़ी कटौती करना मुश्किल है। इसी प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के बजट में भी कटौती करना इस क्षेत्र के लिए संवेदनशील हो सकता है, विशेषकर उन नई परियोजनाओं के लिए जिन्हें कुछ समय के बाद शुरू किया जाने वाला था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अनुसंधान और विकास की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हमेशा बजट को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है ताकि नवाचार बिना रुके जारी रहे। हालांकि, यह समय इस क्षेत्र के लिए मुश्किल है तथा कुछ तत्काल समझौते करने की आवश्यकता होगी।

भारत सरकार को कुछ परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सरकार ने अपने 2020 के बजट में क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन (Quantum Technologies & Applications) के राष्ट्रीय मिशन के लिए पांच वर्षों में 8000 करोड़ के कुल बजट परिव्यय की घोषणा की थी। यह एक बहुत आवश्यक निवेश है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग (Quantum computing), क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (Quantum cryptography) और क्वांटम संचार (Quantum communication) भारत को अपने प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ाने की अनुमति देगा। हालांकि, यह परियोजना अभी सरकारी एजेंसियों (agencies) द्वारा संभावित प्रतिपूर्ति के लिए संवेदनशील है। एक अन्य प्रमुख परियोजना इसरो की गगनयान परियोजना है, जो 100 अरब रुपये की अनुमानित लागत के साथ मानव मिशन के लिए पृथ्वी की निम्न कक्षा में भारत का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। लेकिन इन तंग राजकोषीय परिस्थितियों में भारत इन परियोजनाओं में तीन या चार साल की देरी करने के बारे में सोच रहा है। चूंकि भारत अभी इस उड़ान से लगभग दो साल दूर हैं, इसलिए कुछ वर्षों के लिए इस मिशन को स्थगित करना तथा वित्त को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए उपयोग में लाना अच्छा विकल्प होगा। गगनयान का मुद्दा भारत विशिष्ट है, इसलिए इसे अलगाव में नहीं देखा जाना चाहिए।

कई अन्य देशों में, महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताओं की मांग करने वाली प्रमुख अंतरिक्ष परियोजनाओं को निकट भविष्य में किनारे कर दिया गया है, तथा परिस्थितियां अनुकूल हो जाने पर इन पर पुनः कार्य शुरु किया जाएगा। इस समय अंतरिक्ष आगे का रास्ता दिखाने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर रहा है। प्रमुख अंतरिक्ष परियोजनाओं में निवेश को पूरी तरह से रोकना मानवता के दीर्घकालिक हितों के खिलाफ काम कर सकता है। राष्ट्रों के बीच विभिन्न अंतरिक्ष परियोजनाएँ परिपक्वता के विभिन्न स्तरों पर हैं। इन सभी परियोजनाओं की प्रासंगिकता है, और इन परियोजनाओं को समाप्त करना नासमझी हो सकती है। इसलिए, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग भविष्य के लिए बेहतर विकल्प बन सकते हैं। अब, समय आ गया है कि दुनिया को विकास के विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में इनके महत्व और तात्कालिकता को देखना चाहिए। यह वैश्विक समुदाय के लिए एक सकारात्मक विकास हो सकता है, यदि राष्ट्र अपने भविष्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को स्थानीय से वैश्विक स्तर पर स्थानांतरित करने का निर्णय लेते हैं। यदि महत्वपूर्ण देश अपनी अंतरिक्ष योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाएंगे तो विज्ञान तेजी से आगे बढ़ेगा तथा अब इसे अमल में लाने का समय आ गया है।

महामारी ने भारत की महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम - गगनयान की तारीखों पर संदेह उत्पन्न कर दिया है। इसरो ने एक व्यस्त कैलेंडर की योजना बनाई थी, जिसमें लगभग दो दर्जन लॉन्च सहित दिसंबर 2020 में गगगयान उड़ान-1 और भारत की पहली सौर प्रोब (Probe) आदित्य शामिल थे। वहीं चंद्रयान -3, में भी अंतिम तकनीकी और विनिर्माण कार्य शेष था। इन सभी योजनाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। निजी क्षेत्र में 100 से अधिक विनिर्माण इकाईयां ऐसी हैं, जो इसरो के मिशन हेतु घटकों के निर्माण के लिए अनुबंधित हैं। ये सभी विनिर्माण इकाईयां फिलहाल बंद हैं। जिसका सीधा-सीधा असर रॉकेट, उपग्रह और वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण पर पड़ता हैं। समस्या केवल तालाबंदी ही नहीं बल्कि यह भी है कि आर्थिक मंदी के चलते इन योजनाओं में व्यय की समीक्षा करने का आह्वान जोर-शोर से हो रहा है। जिस प्रकार से कोविड-19 दुनिया भर में फैलता जा रहा है, उसे देखते हुए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्चिंग और उससे सम्बंधित आवश्यक कार्यों से ध्यान हटाकर वेंटिलेटर (Ventilators) और हैंड सैनिटाइज़र (hand sanitizers) विकसित करने में ध्यान केंद्रित किया है। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पीएम केयर्स फंड (PM-CARES fund) में, रुपये 5 करोड़ से भी अधिक का योगदान दिया है। इस फंड को इसरो और अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के स्वैच्छिक योगदान से एकत्रित किया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए संगठन उन सर्वोत्तम तरीकों पर शोध कर रहा है, जिससे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों को प्रदान किया जा सके। यह उपाय देश में कोविड-19 के रोगियों की सुरक्षा और उपचार में मदद कर सकता है।