नीली अर्थव्यवस्था क्या है और कैसे ये, भारत की प्रगति में योगदान दे रही है ?

हालाँकि मेरठ, समुद्रों से दूर है, फिर भी उसकी अर्थव्यवस्था कई तरीक़ों से समुद्री संसाधनों, जैसे समुद्री भोजन और पेट्रोलियम पर निर्भर है। 2010 में गंटर पाउली ने अपनी किताब “द ब्लू इकोनॉमी: 10 इयर्स, 100 इनोवेशन्स, 100 मिलियन जॉब्स” के ज़रिए, ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) अर्थात नीली अर्थव्यवस्था का विचार पेश किया। यह विचार समुद्री संसाधनों का स्थायी उपयोग करके आर्थिक विकास, रोज़गार और आजीविका में सुधार, और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत बनाए रखने से जुड़ा है।
भारत का तटीय क्षेत्र, 40 लाख से अधिक मछुआरों की आजीविका का आधार है। इस लेख में, हम नीली अर्थव्यवस्था को विस्तार से समझेंगे। इसके बाद भारत की ब्लू इकोनॉमी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। इसमें समुद्री निर्यात का मूल्य, मछुआरों की संख्या, और इसमें शामिल बंदरगाहों की जानकारी जैसे अहम आँकड़ों पर चर्चा होगी।
इसके अलावा, हम भारत की नीली अर्थव्यवस्था के महत्व पर बात करेंगे। इसके साथ ही, हम, भारत द्वारा अपनी नीली अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए की गई तरक़्क़ी और पहलों पर भी नज़र डालेंगे।
नीली अर्थव्यवस्था क्या है?
ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था, जिसे महासागर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, उन आर्थिक गतिविधियों को दर्शाने वाला एक शब्द है जो समुद्रों और महासागरों से जुड़ी होती हैं। विश्व बैंक के अनुसार, नीली अर्थव्यवस्था का मतलब है महासागरीय संसाधनों का ऐसा सतत उपयोग, जो अर्थव्यवस्थाओं, आजीविकाओं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत को फ़ायदा पहुँचाए।
नीली अर्थव्यवस्था में शामिल गतिविधियों में, समुद्री परिवहन, मछली पकड़ना और जलीय कृषि, तटीय पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, पानी का विलवणीकरण (desalination), समुद्र के भीतर केबल बिछाना, समुद्री खनिज और गहराई में खनन, समुद्री आनुवंशिक संसाधन (genetic resources), और जैव-प्रौद्योगिकी हैं।
नीली अर्थव्यवस्था का वैश्विक महत्व
नीली अर्थव्यवस्था की वैश्विक वार्षिक कीमत $1.5 ट्रिलियन से अधिक आँकी गई है। यह 3 अरब से अधिक लोगों को प्रोटीन का प्रमुख स्रोत उपलब्ध कराती है और 30 मिलियन से अधिक नौकरियाँ प्रदान करती है। हाल के वर्षों में “ग्रीन इकोनॉमी” (Green Economy (जो भूमि-आधारित गतिविधियों के ज़रिए लो-कार्बन भविष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करती है)) पर अधिक ध्यान केंद्रित होने के कारण नीली अर्थव्यवस्था का महत्त्व कुछ हद तक कम हुआ है।
हालाँकि, ब्लू इकोनॉमी, जिसे कभी-कभी “ब्लू ग्रोथ” भी कहा जाता है, को लेकर एक बार फिर रुचि बढ़ी है। ओ ई सी डी (OECD) का अनुमान है कि महासागर अर्थव्यवस्था का आकार 2030 तक दोगुना होकर $3 ट्रिलियन तक पहुँच सकता है।
भारत की नीली अर्थव्यवस्था का परिचय
भारत की नीली अर्थव्यवस्था, देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 4% का योगदान देती है, और यह आँकड़ा बेहतर नीतियों और तंत्र के विकास के साथ बढ़ने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद, इस क्षेत्र ने
मज़बूती दिखाई है और अप्रैल 2021 से फ़रवरी 2022 के बीच ₹56,200 करोड़ (7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निर्यात दर्ज किए हैं।
भारत की तटीय अर्थव्यवस्था 40 लाख से अधिक मछुआरों और तटीय शहरों की आजीविका का आधार है। भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन करने वाला देश है, और इसके पास 2,50,000 मछली पकड़ने वाली नौकाओं का बेड़ा है। भारत का समुद्री भूगोल भी अद्वितीय है, जिसमें 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। देश के नौ राज्यों को समुद्र तट की सुविधा प्राप्त है। भारत में कुल 200 बंदरगाह हैं, जिनमें से 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में इन बंदरगाहों ने 541.76 मिलियन टन माल का प्रबंधन किया, जिसमें सबसे अधिक यातायात गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह (62.6%) ने संभाला।
जहाज़ निर्माण और शिपिंग भी ब्लू इकोनॉमी का अहम हिस्सा हैं। तटीय शिपिंग का मौजूदा हिस्सा लगभग 6% है, जो 2035 तक बढ़कर 33% तक पहुँचने की क्षमता रखता है। भारत के तेल और गैस का अधिकांश हिस्सा समुद्री मार्गों से आता है, जिससे भारतीय महासागर क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बनता है। यह निर्भरता 2025 तक और भी अधिक बढ़ने की संभावना है।

भारत में नीली अर्थव्यवस्था का महत्व
खाद्य सुरक्षा और आजीविका
नीली अर्थव्यवस्था भारत में खाद्य सुरक्षा, ग़रीबी उन्मूलन, और रोज़गार सृजन में योगदान दे सकती है। लाखों लोग, जिनकी आजीविका महासागरीय संसाधनों पर निर्भर है, इसके ज़रिए बेहतर जीवन जी सकते हैं।
ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता
यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जैसे पवन, लहर, ज्वार, और महासागरीय ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सकती है और कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकती है। भारत ने 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 5 गीगावॉट अपतटीय पवन परियोजनाओं से प्राप्त होने की उम्मीद है।
पारिस्थितिक संतुलन और जलवायु अनुकूलन
नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को संरक्षित और पुनर्स्थापित करके भारत को पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होने में मदद कर सकती है। भारत, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौतों का हिस्सा है, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (Convention on Biological Diversity (CBD)) , यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)), और पेरिस समझौता, जो इसके समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए हैं।
खनिज संसाधन
समुद्री तल में पाए जाने वाले पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (छोटे गेंद के आकार के नोड्यूल, जिनमें निकल, कोबाल्ट, आयरन और मैंगनीज़ होते हैं) ब्लू इकोनॉमी का अहम हिस्सा हैं। ये नोड्यूल समुद्र की गहराई में 4-5 किलोमीटर पर मिलते हैं और लाखों वर्षों में बनते हैं। 1987 में, भारत को सेंट्रल इंडियन ओशन वैली में पॉलीमेटालिक रसायन विज्ञान की खोज का विशेष अधिकार दिया गया था, जिसे 2017 में 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। टैब से भारत ने चार मिलियन वर्ग मील का सर्वेक्षण किया है और दो तीर्थ स्थलों की स्थापना की है।
नीली अर्थव्यवस्था के ये पहलू भारत की आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत की नीली अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए किए गए प्रयास
भारत ने अपनी नीली अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। इनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:
सागरमाला परियोजना
सागरमाला परियोजना बंदरगाह आधारित विकास के लिए एक रणनीतिक पहल है। यह परियोजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए आईटी-सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग पर आधारित है।
ओ-स्मार्ट योजना
भारत ने ‘ओ-स्मार्ट’ (Ocean Services, Modelling, Application, Resources, and Technology) नामक एक व्यापक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य महासागर अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रारंभिक चेतावनी मौसम प्रणालियाँ स्थापित करना है। इस योजना के तहत, महासागरों के सतत् उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास, संसाधनों का अन्वेषण, और महासागरीय विज्ञान में उन्नत शोध को प्रोत्साहन दिया जाता है।
समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM)
यह पहल, तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ तटीय समुदायों की आजीविका के अवसरों को सुधारने पर केंद्रित है।
तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ) का विकास
सागरमाला परियोजना के अंतर्गत, तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास, नीली अर्थव्यवस्था का एक सूक्ष्म रूप प्रस्तुत करेगा। इन क्षेत्रों में समुद्र पर निर्भर उद्योग और नगर वैश्विक व्यापार में योगदान देंगे।
राष्ट्रीय मत्स्य नीति
भारत ने ‘ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव’ (Blue Growth Initiative) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य नीति लागू की है। यह नीति समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों से मछली पकड़ने की संपदा के सतत् उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है।
ये सभी पहलें भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के साथ-साथ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय पर्यावरण के संरक्षण में सहायक हैं।

संदर्भ
https://tinyurl.com/mvv6tb6e
https://tinyurl.com/48khzbpn
https://tinyurl.com/bdzj4u96
https://tinyurl.com/h3ac5tj8

चित्र संदर्भ

1. मरीना बीच से चेन्नई पोर्ट कंटेनर टर्मिनल की ली गई  एक तस्वीर को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. समुद्र तट पर आनंद लेते पर्यटकों को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. भारतीय मछुआरों को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. एक विशाल बंदरगाह को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)