लखनऊ व देश भर की स्वास्थ्य सेवायें

लखनऊ उत्तरप्रदेश की राजधानी है यहाँ पर कई सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों की श्रृँखला को देखा जा सकता है जो की उत्तर प्रदेश अन्य जिलों से बेहतर हैं परन्तु यदि बात सम्पूर्ण देश स्तर पर की जाये तो लखनऊ सहित पूरे भारत के स्वास्थ्य सेवा में कई खामियाँ निकल कर सामने आती हैं जैसे कि निजीकरण, बेहतर डॉक्टरों की कमी आदि। लखनऊ मे यदि देखा जाए तो यहाँ पर कुल अंग्रेजी अस्पतालों की संख्या 38 है जिसमे करीब 4787 बिस्तरों का इंतजाम है। आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या 39 है तथा यहाँ पर मात्र 168 बिस्तरों का इंतजाम है। युनानी अस्पतालों की संख्या मात्र 6 है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या यहाँ पर 9 है तथा प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र 26 हैं। औषधालयों की संख्या 17 तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र 328 हैं। यहाँ पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की भी उपस्थिति है जो यहाँ के 45 लाख की जनसंख्या को स्वास्थ्य संबन्धित परेशानियों से निजात दिलाने मे कार्यरत हैं। अब यहाँ के आँकड़ों को देश भर के आँकड़ों से मिलाकर देखा जाये तो एक अन्य तश्वीर सामने आती है।
दुनिया के 16% से कम दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा भारत है। भारत तेजी से दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है। विकास के प्रति अपनी यात्रा पर भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियां दर्ज की हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में भारत की प्रगति ने पिछले पचास वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर एक करीबी नजरिया देश में स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रदान करेगा। हाल के दिनों में भारत ने उच्च आर्थिक विकास दर देखी है जीडीपी विकास दर 6.1 प्रतिशत से अधिक है और इसका लक्ष्य मौजूदा पांच वर्षीय योजना में 8 प्रतिशत करना है। हालांकि, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 177 देशों में 126 था। इसी तरह, यूएनडीपी लिंग विकास सूचकांक (जीडीआई) के मामले में भारत 177 देशों के बीच 96 वें स्थान पर है। इनके बावजूद, भारत ने बढ़ती जीवन प्रत्याशा में शिशु मृत्यु दर को कम करने में सकारात्मक रुझान दर्ज किया है। भारत में पुरुषों की आयु 63 वर्ष और महिलाओं के लिए 67 वर्ष की आयु है। शिशु मृत्यु दर भी 1991 में 80 में से 1000 जन्म से कम हो गई है। 1991 में साक्षरता दर 52% से बढ़कर 65% हो गई है। देश में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्य (एमडीजी) लक्ष्य के रूप में रखते हुए भारत ने कुछ सुधार किए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में 503,900 चिकित्सक हैं, जो प्रति 10000 जनसंख्या को सेवायें देते हैं। पंजीकृत की संख्या लगभग 600,000 है। पिछले दशक में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में मेडिकल साइंसेज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शामिल किये गये हैं। भारत में चिकित्सा शिक्षा अपने उच्च मानकों के लिए प्रतिष्ठा मिली है भारत में प्रतिभाशाली चिकित्सकों का एक समृद्ध स्थान है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देश के कई मेडिकल कॉलेजों द्वारा समर्थित प्रमुख राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान है। चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश की उच्च मांग अच्छे डॉक्टरों की मांग को दर्शाती है। भारत में छात्रों के लिए मेडिसिन सबसे ज्यादा पसंद किए गए पाठ्यक्रमों में से एक है। कुल स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 5.1% है जो किसी भी मानकों से बहुत कम है। स्वास्थ्य पर कुल व्यय में इस सार्वजनिक व्यय का 18% है स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च 5.6% है, इसके कुल सरकारी व्यय का प्रतिशत। हालांकि चिकित्सा व्यय के लिए बजट परिव्यय धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन लाखों गरीब लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत दुनिया में स्वास्थ्य बाजारों का सबसे निजीकरण है यह अनुमान लगाया गया है कि स्वास्थ्य सेवा के कारण ऋण के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 20 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे गिर रहे हैं। भारत ने वर्षों से बड़ी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण देखा है। वर्तमान में सरकार 1990 से पहले ही बनाई गई सुविधाओं के समेकन और अनुकूलन पर अधिक ध्यान दे रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 की आबादी के लिए एक महिला स्वास्थ्य कर्मचारी और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्थापित किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, एक चिकित्सा अधिकारी और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को 20,000 की आबादी के लिए पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों सहित नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है। सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर उपयोग के लिए 300 दवाओं की एक सूची विकसित की है। यह सूची राज्य और केंद्र सरकार के अस्पतालों द्वारा उन दवाइयों की खरीद के लिए आधार प्रदान करती है। भारत में कई दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध हैं और सरकार ने 78 आवश्यक दवाओं पर कीमत नियंत्रण घोषित किया है। इन के अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की तरह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विश्व बैंक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साझेदारी के लिए आगे आए हैं।
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत चिकित्सा सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार है स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में उत्कृष्ट सेवा प्रदाता हैं कई कॉरपोरेट अस्पतालों ने भारत में विशेषकर मेट्रो भारत में चिकित्सा सेवाएं उन्नत कर दी हैं। अस्पताल की सुविधाएं दुनिया में सबसे अच्छे से मेल खाती हैं और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त की है। देश में सबसे अधिक स्वास्थ्य प्रशासनों का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में दो विभाग शामिल हैं:
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,
आयुष विभाग (आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक दवाएं)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य सेवा निदेशालय-जनरल से तकनीकी सहायता प्राप्त करता है। ये विभाग केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं राज्य सरकारों को स्वयं के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी मिल गया है। भारत में, स्वास्थ्य केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन आता है; इसलिए दोनों सरकारें अपने स्वयं के स्वास्थ्य प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित कर चुकी हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तकनीकी सहायता प्रदान करता है कुछ राज्यों में एक अलग चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय है। कुछ राज्यों में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए अलग-अलग निदेशालय हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में करीब 3,500 शहरी केंद्र और 12,000 अस्पतालों की संख्या है। निजी अस्पताल और नर्सिंग होम और निजी चिकित्सक भी अच्छी चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं। जिला मुख्यालय में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफरल की देखभाल प्रदान करते हैं बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सुविधाओं को अपने कर्मचारियों के लिए उद्योग द्वारा संचालित किया जाता है। उदाहरण के लिए, रेलवे के अस्पतालों का अपना नेटवर्क है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों में कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा कवर किया जाता है, भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अभी भी विकास की प्रक्रिया में है अस्पताल के बिलों को ज्यादातर लोगों द्वारा सीधे अपनी जेब से भुगतान किया जाता है।
भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली प्रोफाइल http://www.searo.who.int/LinkFiles/India_CHP_india.pdf भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली https://translate.google.com/#en/hi/Health%20Care%20System%20in%20India