शारदा सहायक परियोजना की नहरों ने, लखनऊ क्षेत्र के कई किसानों की मदद की है

उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र – लखनऊ, राज्य की सिंचाई और जल प्रबंधन प्रणालियों में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लखनऊ में नहर नेटवर्क, इस क्षेत्र के कृषि बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है, जो कृषि भूमि के विशाल हिस्से में, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इस प्रणाली में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता – शारदा सहायक परियोजना है, जो शारदा नदी से पानी का दोहन करने के लिए डिज़ाइन की गई, एक ऐतिहासिक सिंचाई पहल है। इस परियोजना ने, नहरों और वितरणियों के व्यापक नेटवर्क के साथ, क्षेत्र के कृषि परिदृश्य को बदल दिया है। इसने उत्पादकता को बढ़ाया है और लखनऊ एवं इसके आसपास के ज़िलों में आजीविका का समर्थन किया है। आज, हम शारदा सहायक सिंचाई परियोजना के बारे में जानेंगे। इसके बाद, हम उत्तर प्रदेश में लागू, विभिन्न प्रकार की सिंचाई योजनाओं का पता लगाएंगे और उनकी अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। फिर, हम अपने राज्य में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, सरकार के प्रयासों और पहलों की जांच करेंगे, जिसका उद्देश्य किसानों का समर्थन करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। अंत में, हम नहर सिंचाई का एक विस्तृत अवलोकन प्रदान करेंगे, जिसमें खेती के लिए पानी के प्रमुख स्रोत के रूप में, इसकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी।
शारदा सहायक सिंचाई परियोजना-
शारदा नहर प्रणाली, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों में से एक है। यह बनबासा ज़िले, उत्तराखंड में स्थित है। इसका निर्माण 25.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, सिंचाई प्रदान करने और गंगा-घाघरा दोआब में पड़ने वाले क्षेत्र की बाढ़ से रक्षा के लिए, वर्ष 1928 में शारदा नदी पर किया गया था। यह परियोजना, 15 ज़िलों – पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और अन्य को लाभ प्रदान करती है। इस परियोजना को शारदा नहर प्रणाली की निचली पहुंच में, सिंचाई बढ़ाने, जल विस्तारित करने एवं शारदा फ़ीडर चैनल की कमान में सिंचाई आपूर्ति बढ़ाने के लिए, लागू किया गया था। इसके बांध की लंबाई 258.80 किलोमीटर थी, व इस परियोजना की स्वीकृत लागत 199 करोड़ रुपए थी। हालांकि, परियोजना की वास्तविक लागत 1333.66 रुपए करोड़ है। शारदा नहर प्रणाली की शाखाओं एवं उपशाखाओं सहित कुल लंबाई, 12,368 किलोमीटर है।
उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के प्रकार-
आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में लगभग 52% कृषि भूमि, सिंचित और वर्षा पर निर्भर है। परंतु, अप्रत्याशित एवं अपर्याप्त मानसून के कारण, राज्य में सिंचाई के कई कृत्रिम स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश में 71.8% कृषि क्षेत्रफल ट्यूबवेलों द्वारा, 18.9% क्षेत्र नहरों द्वारा तथा 9.3% क्षेत्र की सिंचाई कुओं, तालाबों, झीलों तथा टंकी के माध्यम से किया जाता हैं।
उत्तर प्रदेश, सिंचाई के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
नहर सिंचाई: इस सिंचाई तकनीक में गंगा, यमुना और सरयू जैसी नदियों से पानी खींचने वाली नहरों का एक नेटवर्क शामिल है। हालांकि, दक्षता में सुधार और जल हानि के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, नहरों के नेटवर्क को उन्नत करने की आवश्यकता हो सकती है। गंगा तथा अन्य बारहमासी नदियों के कारण, हमारे राज्य में नहर सिंचाई का विकास हुआ है।
भूजल सिंचाई: ट्यूबवेल और बोअरवेल, भूजल संसाधनों का दोहन करते हैं, जिससे दूरदराज़ के इलाकों में सिंचाई की सुविधा मिलती है। हालांकि, भूजल पर अत्यधिक निर्भरता से जलभृत की कमी हो सकती है, जिसके लिए, स्थायी प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता होती है। अच्छी तरह से सिंचाई के कई अलग-अलग तरीके हैं, जिन्हें राज्य में पानी की उपलब्धता के आधार पर अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए – रहट, ढेकली, चरसा, चेन, पंप, आदि।
सूक्ष्म सिंचाई: ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी तकनीकें, अपनी जल-बचत क्षमताओं के कारण लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। साथ ही, सरकार सब्सिडी और जागरूकता अभियानों के माध्यम से, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देती है।
सिंचाई के संदर्भ में सरकारी पहल-
उत्तर प्रदेश सरकार, विभिन्न पहलों के माध्यम से सिंचाई विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है।
नई नहरों का निर्माण: सरयू नहर और केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य, नहर नेटवर्क का विस्तार करना और सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना: यह योजना, जल संरक्षण प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हुए, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है।
मौजूदा बुनियादी ढांचे की मरम्मत और आधुनिकीकरण: पानी की कमी से निपटने और सिंचाई दक्षता में सुधार के लिए, नहरों और वितरण चैनलों का उन्नयन महत्वपूर्ण है।
नहर सिंचाई क्या है?
नहर सिंचाई, ब्रिटिशों द्वारा शुरू की गई परियोजना थी और स्वतंत्र भारत में भी यह जारी रही। यह सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है और उत्तरी मैदानी इलाकों में अधिक आम है। क्योंकि, यहां बारहमासी नदियां हैं। नदियों पर बांध बनाकर जलाशयों में पानी जमा किया जाता है और फिर इस पानी को नहरों द्वारा खेतों में वितरित किया जाता है। नहरें, निचले स्तर की भूमि, गहरी उपजाऊ मिट्टी, पानी के बारहमासी स्रोत और व्यापक क्षेत्र वाले क्षेत्रों में, सिंचाई का एक प्रभावी स्रोत हो सकती हैं। इसलिए, ये हमारे राज्य, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार के उत्तरी मैदानी इलाकों में आम है, जो देश के नहर सिंचित क्षेत्रों का लगभग आधा हिस्सा बनाते है।
हरित क्रांति के दौरान, नई फ़सल किस्मों को पेश किया गया और इससे अकार्बनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग, तथा बार-बार सिंचाई में भी वृद्धि हुई। इनके फ़ायदे यह हैं कि, ये नदी से बहुत सारी तलछट निकलते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अधिकांश नहरें, बारहमासी सिंचाई प्रदान करती हैं और ज़रुरत पड़ने पर पानी की आपूर्ति करती हैं, हालांकि, इनकी प्रारंभिक लागत बहुत अधिक है।
परंतु फिर भी, नहर सिंचाई, लंबे समय में काफ़ी सस्ती है। कुल मिलाकर, कृषि की इस सिंचाई पद्धति ने कई मायनों में सूखे के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में, नहरों का हिस्सा 27.6% है, जिनमें से अधिकांश गंगा-यमुना दोआब, गंगा-घाघरा दोआब और बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश में नहरों की कुल लंबाई लगभग, 50,000 किलोमीटर है, जो लगभग 70 लाख हेक्टेयर फ़सल क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करती है।

संदर्भ
https://tinyurl.com/38wkmdmr
https://tinyurl.com/ewn6hn6j
https://tinyurl.com/ewn6hn6j
https://tinyurl.com/2s3spebm

चित्र संदर्भ
1. कंक्रीट की परत से निर्मित, उत्तर-पश्चिमी भारत से होकर गुजरती नर्मदा मुख्य नहर की कच्छ शाखा नहर के दृश्य को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. खेत में जाती सिंचाई के लिए एक नहर को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. करैवेट्टी पक्षी अभयारण्य (Karaivetti Bird Sancutary) से निकली सिंचाई नहर को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. एक सूखी नहर को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)