यू पी आई, रुपे और डिजिलॉकर के साथ, डिजिटलीकरण की दुनिया में आगे बढ़ रहा है भारत

आज हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में डिजिटल भुगतान अपरिहार्य हो गया है। छोटी दुकानों से लेकर बड़ी दुकानों तक, लोग अब बिना नकदी के वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट, क्यू आर कोड (QR Code) और यू पी आई (UPI) का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल भुगतान खरीदारी और बिक्री को आसान और सुरक्षित बनाता है। यह बदलाव न केवल सुविधाजनक है, बल्कि देश को कैशलेस समाज बनाने के लक्ष्य के करीब भी लाता है। तो आइए, आज भारत में डिजिटल भुगतान के उपयोग के बारे में समझते हैं कि कैसे डिजिटल भुगतान लोगों के पैसे संभालने के तरीके को बदल रहा है। इसके साथ ही, हम डिजिलॉकर, यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) और रुपे (RuPay) के बारे में बात करेंगे, जिनके साथ भारत डिजिटलीकरण की दुनिया में आगे बढ़ रहा है।
भारत में डिजिटल भुगतान-
आज, भारत में 40% से अधिक भुगतान डिजिटल रूप से किए जाते हैं, जिनमें यूपीआई की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जिसका उपयोग 30 करोड़ से अधिक व्यक्ति और 5 करोड़ से अधिक व्यापारी करते हैं। यदि कोई भारतीय नवाचार, जिसने हाल के वर्षों में वैश्विक सुर्खियाँ बटोरी हैं, तो वह निस्संदेह यू पी आई ( यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस) (Unified Payments Interface(UPI)) भुगतान प्रणाली है। यू पी आई का उपयोग, रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक सभी स्तरों पर किया जाता है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के सभी देशों में, भारत सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन करने वाला देश है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 46% है। भारत के बाद ब्राज़ील, चीन, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया का स्थान है। 2016 में केवल दस लाख लेनदेन से बढ़कर आज, यूपीआई ने अब तक 1,000 करोड़ लेनदेन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। ग्लोबल डेटा रिसर्च के अनुसार, नकद लेनदेन 2017 में कुल मात्रा के 90 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत से भी कम हो गया है। 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद होने के छह महीने के भीतर, यूपीआई पर कुल लेनदेन 2.9 मिलियन से बढ़कर 72 मिलियन हो गया। 2017 के अंत तक, यूपीआई लेनदेन पिछले वर्ष की तुलना में 900 प्रतिशत बढ़ गया था, और तब से इसने अपना विकास पथ जारी रखा है।
यू पी आई, अविश्वसनीय रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल है। यह उपयोगकर्ताओं को केवल वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (Virtual Payment Address (VPA)) का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देता है, जिससे संवेदनशील बैंक विवरण साझा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया स्मार्ट फोन पर टेक्स्ट संदेश भेजने जितनी सरल है।
यू पी आई के साथ, रुपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड का एकीकरण डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक क्रांतिकारी कदम है, जो उपभोक्ताओं के लिए क्रेडिट कार्ड और यू पी आई दोनों के लाभों को जोड़ता है। यू पी आई लेनदेन के लिए, क्रेडिट कार्ड द्वारा दी जाने वाली अल्पकालिक क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाकर, कार्डधारक अब अपने बचत खातों से निकासी के बजाय अपनी क्रेडिट लाइनों का उपयोग करके भुगतान शुरू कर सकते हैं।
भारत का मज़बूत डिजिटल भुगतान तंत्र, दुनिया भर का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यू पी आई की स्थानीय सफलता के बाद, 'नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया' (National Payments Corporation of India (NPCI)) ने भुगतान प्रणाली को देश के बाहर ले जाने के लिए 2020 में एनआईपीएल (एन पी सी आई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NPCI International Payments Limited)) नामक एक शाखा की स्थापना की। तब से, एनआईपीएल और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत की सीमाओं से परे यूपीआई-आधारित लेनदेन का विस्तार करने के लिए 30 से अधिक देशों में वित्तीय संस्थाओं के साथ समझौते किए गए हैं। सभी हितधारकों के साथ सरकार के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप, हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 में कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 45 प्रतिशत सीएजीआर पर 13,462 करोड़ हो गया। वर्तमान में देश में खुदरा से थोक भुगतान तक के लिए, विभिन्न डिजिटल भुगतान उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (Real Time Gross Settlement (RTGS)) भुगतान प्रणाली, यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (Unified Payments Interface (UPI)), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफर (National Electronic Fund Transfer (NEFT)), तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service (IMPS)), क्रेडिट और डेबिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान उपकरण, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (National Automated Clearing House (NACH)), आदि शामिल हैं।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface (UPI):
यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (Unified Payments Interface (UPI)) एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन से जोड़ती है, कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध धन भुगतान और मर्चेंट भुगतान को एक ही मंच पर पूरा करती है। प्रत्येक बैंक एंड्रॉइड, विंडोज और आईओएस मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के लिए अपना स्वयं का यूपीआई ऐप होता है।
इसे कैसे प्राप्त करें:
- आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए।
- आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
- आपके पास इंटरनेट सुविधा वाला स्मार्ट फ़ोन होना चाहिए।
- एमपिन (MPIN) पुनः सेट करने के लिए डेबिट कार्ड होना चाहिए।
सर्विस कैसे एक्टिवेट करें:
- यू पी आई के लिए ऐप डाउनलोड करें।
- खाता विवरण के साथ ऐप पर ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- एक वर्चुअल आईडी बनाएं।
- एमपिन सेट करें।
लेन-देन के लिए क्या आवश्यक है:
- इंटरनेट सुविधा वाला स्मार्टफ़ोन
- केवल पंजीकृत डिवाइस
- पंजीकृत एमपिन का प्रयोग करें
- स्वयं सेवा मोड
लेन-देन लागत:
- अधिकांश बैंकों द्वारा ग्राहकों को यह सेवा मुफ़्त प्रदान की जाती है।
- ग्राहकों को डेटा शुल्क के लिए भुगतान करना होता है।
दी जाने वाली सेवाएँ:
- कर बैलेंस पूछताछ
- लेन देन इतिहास
- पैसे भेजना/भुगतान करना
- आभासी पता
- खाता नं. और आई एफ़ एस सी कोड
- मोबाइल नंबर और एम एम आई डी
- आधार
- कलेक्ट मनी
- आभासी पता
- बैंक खाता जोड़ें
- एमपिन बदलें/सेट करें
- अधिसूचना
- खाता प्रबंधन
फंड ट्रांसफर सीमा:
- 1 लाख/लेनदेन
डिज़िलॉकर (DigiLocker):
डिजिलॉकर, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 'इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय' (Ministry of Electronics and IT (MeitY)) की एक प्रमुख पहल है। डिजिलॉकर का उद्देश्य नागरिकों के डिज़िटल दस्तावेज़ वॉलेट में प्रामाणिक डिज़िटल दस्तावेज़ों तक पहुंच प्रदान करना है ताकि उन्हें 'डिज़िटल रूप से सशक्त बनाया जा सके। G.S.R. 711(E) के तहत 8 फ़रवरी, 2017 को अधिसूचित 'सूचना प्रौद्योगिकी (डिज़िटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016' के नियम 9A के अनुसार डिजिलॉकर प्रणाली में जारी किए गए दस्तावेज़ों को मूल भौतिक दस्तावेज़ों के बराबर माना जाता है।
डिज़िलॉकर के नागरिकों को लाभ:
- महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को कभी भी, कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है।
- प्रामाणिक दस्तावेज़, कानूनी रूप से मूल दस्तावेज़ के बराबर हैं।
- नागरिक की सहमति से डिज़िटल दस्तावेज़ विनिमय।
- सरकारी लाभ, रोज़गार, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं के लिए त्वरित वितरण संभव है।
एजेंसियों को लाभ:
- प्रशासनिक उपरिव्यय में कमी: इसका उद्देश्य कागज़ रहित शासन की अवधारणा है। यह कागज़ के उपयोग को कम करके और सत्यापन प्रक्रिया को कम करके प्रशासनिक उपरिव्यय को कम करता है।
- डिजिटल परिवर्तन: विश्वसनीय जारी किए गए दस्तावेज़ प्रदान करता है। डिजिलॉकर के माध्यम से उपलब्ध दस्तावेज़ सीधे जारीकर्ता एजेंसी से वास्तविक समय में प्राप्त किए जाते हैं।
- सुरक्षित दस्तावेज़ माध्यम: यह डिजिटल रूप से दस्तावेज़ प्राप्त करने का एक सुरक्षित माध्यम है। नागरिक की सहमति से विश्वसनीय जारीकर्ता और विश्वसनीय अनुरोधकर्ता/सत्यापनकर्ता के बीच यह भुगतान गेटवे की तरह एक सुरक्षित दस्तावेज़ विनिमय मंच के रूप में कार्य करता है।
- वास्तविक समय सत्यापन: यह एक सत्यापन मॉड्यूल प्रदान करता है जो सरकारी एजेंसियों को उपयोगकर्ता की सहमति प्राप्त करने के बाद सीधे जारीकर्ताओं से डेटा सत्यापित करने में सक्षम बनाता है।
रुपे (RuPay):
रुपे (RuPay) भारत का अपनी तरह का पहला वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है, जो पूरे देश में ए टी एम, पी ओ एस उपकरणों और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर व्यापक रूप से मान्य है। यह एक अत्यधिक सुरक्षित नेटवर्क है जो एंटी-फ़िशिंग से बचाता है। 'रुपे' यह नाम, 'रुपया और 'भुगतान' (pay) शब्दों से मिलकर बना है, जो यह व्यक्त करता है कि यह कार्ड से भुगतान के लिए भारत की अपनी पहल है।
रुपे 'कम नकदी' वाली अर्थव्यवस्था शुरू करने के आरबीआई के दृष्टिकोण को पूरा करता है, जो केवल प्रत्येक भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान को तकनीक-प्रेमी बनने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की पेशकश में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। रुपे एन पी सी आई का एक उत्पाद है। 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' के तहत प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ को भारत में एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणाली बनाने का अधिकार देता है। एन पी सी आई की पहल और उद्देश्यों की प्रकृति के अनुसार इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत और हाल ही में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत "गैर-लाभकारी कंपनी" के तहत शामिल किया गया है।
वर्तमान में, रुपे कार्ड 1,100 से अधिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंक शामिल हैं। इसके दस प्रमुख प्रवर्तक बैंक हैं भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ इंडिया, आई सी आई सी आई बैंक, एच डी एफ़ सी बैंक और एच एस बी सी बैंक । वर्तमान में 56 बैंक, एन पी सी आई के शेयरधारक हैं। रुपे ने देश में खुदरा भुगतान प्रणालियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
रुपे ने पिछले बारह वर्षों में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न कार्ड वेरिएंट लॉन्च किए हैं। सरकारी योजना कार्डों के अलावा, आम जनता और समृद्ध ग्राहकों के लिए, रुपे क्लासिक, प्लैटिनम और सेलेक्ट वैरिएंट कार्ड डिज़ाइन किए गए हैं। रुपे बड़े पैमाने पर और समृद्ध ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज एक्सेस, मुफ़्त व्यक्तिगत आकस्मिक मृत्यु और स्थायी कुल विकलांगता बीमा कवरेज, विभिन्न व्यापारी ऑफ़र, विभिन्न कैशबैक योजना, स्वास्थ्य और कल्याण लाभ जैसे उत्कृष्ट विशेषाधिकार और लाभ प्रदान करता है। यह उत्पाद देश भर में यात्रा, खुदरा और थोक खरीदारी सहित सभी उपयोग के मामलों में निर्बाध भुगतान सक्षम बनाता है।

संदर्भ
https://tinyurl.com/ycxmfjre
https://tinyurl.com/2cc6rxy9
https://tinyurl.com/tcuy3m7e
https://tinyurl.com/yw2rmu5p
https://tinyurl.com/mrx3sjwh

चित्र संदर्भ
1. स्मार्टफ़ोन पर डिजिटल भुगतान ऐप्स को संदर्भित करता एक चित्रण (Pexels)
2. एक उपयोगकर्ता द्वारा यूनीपे वॉलेट के ऐप से क्यू आर कोड (QR code) का उपयोग करके भुगतान करने के दृश्य को संदर्भित करता एक चित्रण (Pexels)
3. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया के लोगो को संदर्भित करता एक चित्रण (wikipedia)
4. यू पी आई स्कैनर को संदर्भित करता एक चित्रण (wikipedia)
5. डिजिलॉकर को संदर्भित करता एक चित्रण (wikipedia)
6. रुपे (RuPay) के लोगो को संदर्भित करता एक चित्रण (wikipedia)