ग्रामीण स्तर पर शासन हेतु किस प्रकार प्रभावी है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था?

महात्मा गांधी जी ने कहा था कि, यदि हमें भारत का विकास करना है, तो सबसे पहले हमें देश के गांवों का विकास करना होगा। इसलिए, उन्होंने लचीली तथा शक्तिशाली ग्रामीण शासन प्रणालियों की आवश्यकता पर तर्क दिया, जो अटल खड़ी रह सकें। उन्होंने ग्राम स्वराज पर भी चर्चा की थी। साथ ही, उन्होंने पंचायतों के पक्ष में तर्क दिया, जिनके पास विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शाखाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। अतः भारत की आज़ादी के बाद हमने देश में पंचायती राज व्यवस्था अपनाई। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
तो आइए आज पंचायती राज दिवस के मौके पर इसके इतिहास, उत्पत्ति और इस व्यवस्था के स्तरों को समझते हैं । इसके साथ ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के बारे में भी जानते हैं। हमारे देश भारत में पंचायती राज संस्थाओं के निर्माण के लिए हुए ‘संवैधानिक संशोधन’ को चिह्नित करने हेतु, हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 24 अप्रैल, 1993 को भारत में पहली पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का भी प्रतीक है। पंचायती राज संस्थाएं भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बाद, शासन का तीसरा स्तर है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर के शासन हेतु ज़िम्मेदार हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का एक लंबा इतिहास रहा है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। पंचायत शब्द संस्कृत के शब्द ‘पंच’ (जिसका अर्थ है – पांच) और ‘आयत’ (जिसका अर्थ है – सभा) से मिलकर बना है। भारत में पंचायतों की व्यवस्था लगभग 300 ईसा पूर्व मौर्य काल में भी प्रचलित थी। इस अवधि के दौरान, प्रशासन विकेंद्रीकृत था, और स्थानीय स्वशासन आदर्श था। जबकि, आधुनिक भारत में, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार 1959 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई थी। हालांकि, 1993 में भारतीय संविधान में हुए 73वें संशोधन के माध्यम से इस प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के तहत गांव, तहसील और जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना को अनिवार्य किया गया।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि, यह भारत में ग्रामीण स्तर के लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये संस्थाएं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। वे निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने में भी सहायक हैं। यह दिन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्थाओं के योगदान को स्वीकार करने का भी अवसर है। साथ ही, यह पंचायती राज प्रणाली के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने का भी अवसर प्रदान करता है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है।
भारत में निम्नलिखित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है।
ग्राम पंचायत: पंचायती राज की संरचना में ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई है। यदि गांवों की जनसंख्या बहुत कम हो, तो प्रत्येक गांव या गांवों के समूह के लिए एक पंचायत होती है। इस पंचायत में मुख्य रूप से गांव के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एक निकाय के रूप में पंचायत गांव की आम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, जिसे ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक पंचायत एक अध्यक्ष या सरपंच और एक उपाध्यक्ष या उपसरपंच का चुनाव करती है। ग्राम पंचायत व्यवस्था में सरपंच का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह पंचायत की विभिन्न गतिविधियों का पर्यवेक्षण और समन्वय करता है।
जहां तक ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों का संबंध है, उनमें सड़कों, कुओं, स्कूलों, शमशान और कब्रिस्तानों का रखरखाव, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक केंद्र आदि शामिल हैं। पंचायत समिति: पंचायत समिति, पंचायती राज में दूसरे स्थान पर होती है। पंचायत समिति ‘उन कार्यों के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करती है, जो ग्राम पंचायत नहीं कर सकती है।’ आमतौर पर एक पंचायत समिति में क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर 20 से 60 गांव होते हैं। पंचायत समिति में आम तौर पर ब्लॉक क्षेत्र में आने वाली सभी पंचायतों के पंचों द्वारा चुने गए लगभग बीस सदस्य होते हैं। जिनमे दो महिला सदस्यों एवं अनुसूचित जाति और जनजाति से एक-एक सदस्य; सार्वजनिक जीवन और प्रशासन का अनुभव रखने वाले दो स्थानीय व्यक्ति; ब्लॉक के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियों के प्रतिनिधि; प्रत्येक छोटी नगर पालिका के सदस्यों द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि तथा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य और संघ विधानमंडलों के सहयोगी सदस्य आदि शामिल होते हैं।
पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें पंचायत समिति के सभी सदस्य और क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के सभी पंच शामिल होते हैं। प्रधान के अलावा उपप्रधान का भी चुनाव होता है। जबकि, पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, खंड विकास अधिकारी को समिति और इसकी स्थायी समितियों के प्रस्तावों को लागू करने की ज़िम्मेदारीसौंपी जाती है। जिला परिषद: जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना के शीर्ष पर होती है। आम तौर पर, जिला परिषद में पंचायत समिति के प्रतिनिधि; राज्य विधानमंडल और संसद के सदस्य; चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा, शिक्षा एवं अन्य विकास विभाग के सभी जिला स्तरीय अधिकारी आदि शामिल होते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष इसके सदस्यों में से चुना जाता है। जिला परिषद में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद में प्रतिनियुक्त किया गया है। जिला परिषद, अधिकांश भाग में, समन्वय और पर्यवेक्षी कार्य करती है। यह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली पंचायत समितियों की गतिविधियों का समन्वय करता है।
क्या आप जानते हैं कि, भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय 2011-12 से राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा अनुशंसित सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर रहा है।
राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कार्यक्रम के दौरान, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाते हैं।
१.दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार– सेवाओं और सार्वजनिक वितरण में सुधार के लिए, प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए अच्छे काम की मान्यता में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों (जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत) को दिया जाता है।
२.नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार– ग्राम सभाओं को शामिल करके सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, ग्राम पंचायतों को यह पुरस्कार दिया जाता है।
३.ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार– यह पुरस्कार उस ग्राम पंचायत को दिया जाता है, जिसने मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना विकसित की होती है।
४.बाल-सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार– बाल-सुलभ प्रथाओं को अपनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत/ग्राम परिषद को यह पुरस्कार दिया जाता है।

संदर्भ
https://tinyurl.com/m9j5pfrm
https://tinyurl.com/m5zz2k8d
https://tinyurl.com/ye3wdrce

चित्र संदर्भ
1. महिलाओं की पंचायत को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. "पंचायती राज दिवस" को संदर्भित करता एक चित्रण (प्रारंग चित्र संग्रह)
3. भारत की शासन संरचना को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. पेड़ की छांव में बैठी पंचायत को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
5. पंचायत भवन को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
6. जिला परिषद् को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)