लखनऊ - नवाबों का शहर

लखनऊ में, गोदरेज(Godrej) ब्रांड हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। अमीनाबाद की हलचल भरी गलियों में, घरों की सुरक्षा करने वाले मज़बूत गोदरेज तालों से लेकर, गोमती नगर के आधुनिक अपार्टमेंट में पाए जाने वाले, आकर्षक उपकरणों तक, इस ब्रांड ने एक सदी से भी अधिक समय से, लखनऊ वासियों का विश्वास अर्जित किया है। चाहे वह शहर के प्रसिद्ध कबाबों को संरक्षित करने के लिए, गोदरेज रेफ़्रिजरेटर का उपयोग करना हो, या त्योहारों और विशेष अवसरों के लिए, सौंदर्य उत्पादों पर भरोसा करना हो, गोदरेज हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में मूल्य जोड़ता है। इसके अभिनव भंडारण उत्पाद और स्टाइलिश फ़र्नीचर, शहर भर में घरों और कार्यालयों के सौंदर्यशास्त्र को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा जीवन सरल, सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित हो जाता है। आज, हम गोदरेज समूह के इतिहास और एक अग्रणी भारतीय समूह के रूप में, इसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद, हम कंपनी के ‘अच्छे और हरित दृष्टिकोण’ पर चर्चा करेंगे, जो स्थिरता और ज़िम्मेदारी पर केंद्रित है। फिर हम, गोदरेज द्वारा पेश किए गए, पांच ‘फ़ेम्ड फ़र्स्ट’ की जांच करेंगे, जिन्होंने आधुनिक भारतीय घरों में क्रांति ला दी।

गोदरेज समूह का इतिहास-
127 साल पुराना गोदरेज समूह, अचल संपत्ति से लेकर उपभोक्ता उत्पादों तक फ़ैला है और अरबों डॉलर मूल्य रखता है। गोदरेज समूह, वैश्विक स्तर पर 1.2 बिलियन उपभोक्ताओं को सेवा देने का दावा करता है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, गोदरेज परिवार की पांच सूचीबद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी का मूल्य – 1.53 ट्रिलियन रुपये है, जिसका संयुक्त बाज़ार पूंजीकरण – 2.44 ट्रिलियन रुपये है।
गोदरेज समूह की ‘स्वदेशी उत्पत्ति’-
इस उद्योग की शुरुआत 1897 में हुई, जब वकील से उद्यमी बने – अर्देशिर गोदरेज ने, स्वदेशी ताले बनाने के बारे में सोचा। यह पहल, हमारे देश के लिए पहली बार थी, जो तब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था।
उनके उद्यम से पहले, भारत तालों का आयात करता था। स्थानीय रूप से निर्मित तालों को आगे बढ़ाने के अर्देशिर गोदरेज के फ़ैसले ने, न केवल सुरक्षा समाधानों में क्रांति ला दी, बल्कि, आत्मनिर्भरता की भावना का भी प्रतीक बना दिया। इन तालों को, 1901 में बाज़ार में पेश किया गया था। हालांकि, इस दौरान ब्रिटिश स्वामित्व वाले समाचार पत्रों ने तालों के विज्ञापन देने से इनकार कर दिया। 2023 में, ‘द वीक(The Week)’ की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि, “ब्रिटिश स्वामित्व वाले अखबारों ने, तालों की ‘आयातित विविधता जितनी अच्छी गुणवत्ता’ पर आपत्ति जताते हुए, विज्ञापन देने से इनकार कर दिया। केवल केसरी, ट्रिब्यून और बॉम्बे समाचार जैसे भारतीय पत्रों ने उनका विज्ञापन प्रकाशित किया। साथ ही, भोजनालयों, रेलवे स्टेशनों और सभागृहों पर पोस्टर लगाए गए। 1902 तक, उन्होंने तिजोरियां बनाने के लिए, अभेद्य तालों की अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया था। 1908 तक, इस कंपनी ने दुनिया के पहले बिना स्प्रिंग वाले ताले का पेटेंट कराया था। लगभग 10 साल बाद, लोकप्रिय साबुन ब्रांड – सिंथॉल(Cinthol) लॉन्च करने से पहले, गोदरेज ने दुनिया का पहला वनस्पति तेल साबुन बनाकर, एक बार फिर बाज़ार में क्रांति ला दी थी। उन्होंने ‘चावी’ साबुन लॉन्च किया, जो जानवरों की चर्बी के बिना बनाया गया दुनिया का पहला साबुन है। इस प्रकार, वे न केवल स्वदेशी चीज़ के लिए, बल्कि, अहिंसा के लिए भी प्रसिद्ध हुए।
कंपनी के प्रारंभिक आदर्श वाक्य – ‘स्वदेशी’ के साथ, गोदरेज द्वारा उत्पादित उत्पादों को स्वतंत्रता सेनानियों और एनी बेसेंट (Annie Besant) तथा रवींद्रनाथ टैगोर (Rabindranath Tagore) सहित उल्लेखनीय हस्तियों द्वारा समर्थन दिया गया था। इन्होंने जनता को भारतीय निर्मित वस्तुओं को अपनाने और आयातित वस्तुओं से निर्भरता हटाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही, फ़र्नीचर बेचने के लिए, जिसमें अंतर्निर्मित तिजोरियों के साथ, स्टील अलमारियां शामिल थीं, नवविवाहित जोड़ों के लिए एक आम उपहार बनाए गए।
इसके अलावा, भारत का पहला आम चुनाव, गोदरेज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। क्योंकि, तब गोदरेज को 1.7 मिलियन मतपेटियां बनाने का काम सौंपा गया था।
गोदरेज समूह का अच्छा और हरित दृष्टिकोण-
गोदरेज समूह में धारणीयता अधिक समावेशी और हरित दुनिया बनाने हेतु, समूह के अच्छे और हरित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित है। इनके पास एक व्यापक कॉर्पोरेट सामाजिक नीति है, जो इनके हितधारकों पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है।
पिछले कुछ वर्षों में, गोदरेज ने अपनी पहलों को, संयुक्त राष्ट्र के ‘सतत विकास लक्ष्यों’, भारत सरकार की ‘सामाजिक विकास प्राथमिकताओं’ और उच्च प्रभाव वाले कार्यक्रम प्रदान करने के लिए, हमारे स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों के साथ जोड़ा है।

मुख्य केंद्रित क्षेत्र और संबंधित पहल–
1.प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग-
हरित परियोजनाओं के माध्यम से, विनिर्माण संयंत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता पहल।
2.उभरते नियामक ढांचे का अनुमान लगाना और उस पर प्रतिक्रिया देना-
पर्यावरण पर पैकेजिंग के प्रभाव को कम करने के लिए, टिकाऊ पैकेजिंग पहलों को शामिल करना।
3.समावेशी और समृद्ध समुदायों का निर्माण-
समावेशी और समृद्ध समुदायों के निर्माण के विभिन्न प्रयास। 
4.स्वयंसेवा-
गोदरेज संघ के सदस्यों को, उन समुदायों के साथ अधिक सार्थक रूप से जोड़ने की पहल, जिनमें वे काम करते हैं।
गोदरेज का प्रदर्शन–
•प्रदर्शन – विशिष्ट ऊर्जा खपत में 30% की कमी।
दृष्टिकोण – प्रक्रियाओं में सुधार और प्रणालियों की दक्षता में वृद्धि।
•प्रदर्शन - विशिष्ट ऊर्जा खपत में 28.7% की कमी।
जल – जल सकारात्मक बनना।
दृष्टिकोण – नवीन जल प्रबंधन प्रणालियां और तकनीकी सुधार।
•प्रदर्शन - विशिष्ट जल खपत में 26.3% की कमी।
अपशिष्ट – लैंडफ़िल में शून्य अपशिष्ट प्राप्त करना।
दृष्टिकोण – पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण सहित सामग्रियों का विवेकपूर्ण और अभिनव उपयोग।
•प्रदर्शन – लैंडफ़िल में विशिष्ट अपशिष्ट को 99.6% तक कम किया गया।
उत्सर्जन – कार्बन तटस्थता।
दृष्टिकोण – बायोमास जैसे स्वच्छ ईंधन को अपनाना।
•प्रदर्शन - विशिष्ट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 41.6% की कमी।
ऊर्जा – नवीकरणीय ऊर्जा निवेश को 30% तक बढ़ाना।
दृष्टिकोण – सौर और बायोमास जैसे हरित ऊर्जा स्रोतों को अपनाना।
गोदरेज ने आधुनिक भारतीय घरों में, 5 ‘फ़ेम्ड फ़र्स्ट’ कैसे प्रस्तुत किए?

➜ पहला बिना स्प्रिंग वाला ताला-
अर्देशिर गोदरेज ने 1897 में मुंबई के लालबाग इलाके में, एक छोटे से शेड से एक ताला कंपनी की स्थापना की। उच्च-सुरक्षा वाले उनके एंकर ताले लोकप्रिय साबित हुए और इससे गोदरेज समूह की नींव रखी गई, जो स्टील अलमारी की इसी श्रृंखला के लिए जाना जाता है। 1902 तक, कंपनी ने तिजोरियां भी बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद, 1909 में, अर्देशिर गोदरेज ने बिना स्प्रिंग वाले ताले का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें एक पेटेंट मिल गया। इस नवोन्मेषी उत्पाद ने, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए विभिन्न लीवर और फ़िटिंग (Lever and fitting) प्रदान की। 
इस बीच, इसकी तिजोरी की ताकत, दृढ़ता और स्थायित्व 1944 में विश्व प्रसिद्ध हो गई, जब मालवाहक – एस एस फ़ोर्ट स्टिकिन(SS Fort Stikine) मुंबई की गोदी पर विस्फोटित हो गया, जिससे पांच लाख टन से अधिक मलबा निकल गया। हालांकि, वहां मौजूद प्रत्येक अग्निरोधक गोदरेज की तिजोरी अछूती रही, साथ ही उनके अंदर के मोती और कागज़ात भी अछूते रहे।
➜ ‘स्वदेशी’ गोदरेज प्राइमा टाइपराइटर(Prima typewriter)-
1940 के दशक तक, अधिकांश टाइपराइटर भारत में आयात या असेंबल किए जाते थे। अमेरिकी निर्माता – रेमिंगटन एंड संस(Remington and Sons) बाज़ार पर हावी था । 1948 तक, मुंबई स्थित गोदरेज और बॉयस(Godrej and Boyce) के शीर्ष अधिकारियों के बीच आयात करने के बजाय, स्वदेशी टाइपराइटिंग मशीनों के निर्माण के विचार ने ठोस आकार ले लिया।
हालांकि, पहले आम चुनावों के साथ, स्वतंत्र भारत के लिए मतपेटियों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। अंततः, 1955 में, कंपनी ने स्थानीय रूप से निर्मित गोदरेज प्राइमा लॉन्च किया। यह टाइपराइटर बनाने वाला, एशिया का पहला व्यावसायिक उद्यम भी था।
➜ प्रथम मतपेटी-
4 जुलाई 1951 को पिरोजशाह गोदरेज ने, मुंबई के विक्रोली क्षेत्र में गोदरेज और बॉयस की पहली फ़ैक्ट्री इमारत में परिचालन शुरू करने की घोषणा की थी। इस एजेंडे में, शीर्ष पर 1951-1952 में युवा और नव स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनावों के लिए, मतपेटियां बनाना था। 1951 में, कंपनी को 900,000 मतपेटियां बनाने का ऑर्डर मिला।
➜ पहला भारत निर्मित फ़्रिज-
1950 के दशक में, आधुनिक फ़्रिज केवल कुछ ही भारतीयों के लिए किफ़ायती था, जो अपने डेयरी उत्पादों, सब्ज़ियों और पानी को ठंडा रखना चाहते थे। गोदरेज ने अत्यधिक विलासिता को एक सस्ती वास्तविकता बना दिया। इसकी उत्पत्ति ‘आत्मनिर्भर भारत’ की अवधारणा में निहित है।
भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध सभी फ़्रिज ब्रांड विदेशी निर्मित थे। यह सब तब बदल गया, जब 1958 में गोदरेज और बॉयस ने जनरल इलेक्ट्रिक के सहयोग से, भारतीय निर्मित रेफ़्रिजरेटर का निर्माण किया। 
➜ सिंथॉल साबुन-
1906 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश निर्मित उत्पादों के बजाय, स्वदेशी रूप से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया था। 1918 तक, अर्देशिर गोदरेज और उनके भाई पिरोजशा बुर्जोरजी ने गोदरेज एंड बॉयस विनिर्माण कंपनी की सह-स्थापना की थी। इस कंपनी ने 1918 में, भारत की पहली वाशिंग साबुन बार लॉन्च की थी। 1920 तक, कंपनी ने ‘नंबर 2’ लॉन्च किया, जो पूरी तरह से वनस्पति तेल से बना पहला टॉयलेट साबुन था। दो साल बाद, कंपनी ने ‘नंबर 1’ लॉन्च किया और 1926 तक, तुर्की स्नान साबुन बनकर उभरा। हालांकि, यह ‘वतनी’ साबुन था, जिसे 1926 और 1932 के बीच पेश किया गया था, जिसने वास्तव में लोकप्रियता हासिल की। हरे और सफ़ेद पैकेजिंग में लपेटा गया साबुन, ‘भारत में निर्मित, भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा’ सिंथॉल, इस टैग लाइन के साथ आया। 
उन्होंने, कम लागत पर गुणों में उत्तरोत्तर सुधार करने पर ज़ोर दिया गया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक, भारत में जी-11 या हेक्साक्लोरोफ़िन (साबुन में कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक पाउडर एजेंट) युक्त टॉयलेटरीज़ की शुरूआत थी।

संदर्भ 
https://tinyurl.com/yzajwtm7
https://tinyurl.com/bdhat2ax
https://tinyurl.com/3xmy7tzn

चित्र संदर्भ

1. गोदरेज के एक लॉकर को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. गोदरेज के साबुनों को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. आदि गोदरेज को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. गोदरेज के आदर्श वाक्य को संदर्भित करता एक चित्रण (प्रारंग चित्र संग्रह)


 

हरे समुद्री कछुए (Green sea turtles), दुनिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हैं, जिनका वज़न लगभग 65 किलोग्राम से 130 किलोग्राम के बीच और लंबाई लगभग 1 मीटर से 1.2 मीटर के बीच होती है। हरे समुद्री कछुए, दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय (tropical) और उपोष्णकटिबंधीय (subtropical) क्षेत्रों में, लगभग 140 देशों के समुद्र तटों पर पाए जाते हैं | इनमें से लगभग 80 देशों में ये कछुए अनुकूल परिस्थितियों के चलते अपना घोंसला बनाते हैं। इसके अलावा, ये हिंद महासागर में पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी पाए जा सकते हैं। आज विभिन्न कारणों से हरे कछुओं का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए, इन्हें 'अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ' (International Union for Conservation of Nature (IUCN)) की लाल सूची के अनुसार लुप्तप्राय (Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आइए, आज इस कछुए की शारीरिक विशेषताओं, रूप, आहार, जीवन काल, प्रजनन आदतों एवं व्यवहार के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसके साथ ही, हम पर्यावरण के लिए उनके अस्तित्व के महत्व पर कुछ प्रकाश डालेंगे। अंत में, हम भारत के तटों पर उनकी उपस्थिति के बारे में जानेंगे। अंत में, हम भारत में, हरे समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ कदमों और पहलों के बारे में जानेंगे। बाह्याकृति: हरे कछुए, कठोर खोल वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे बड़े होते हैं, लेकिन इनका सिर तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। एक सामान्य वयस्क कछुआ 3 से 4 फ़ुट लंबा होता है और उसका वजन 300 से 350 के बीच पाउंड होता है। इसका निचला भाग गहरे भूरे, या जैतूनी हरे और बहुत हल्के पीले से सफ़ेद रंग का होता है। उनके खोल में बीच में नीचे की ओर पांच प्रशल्क और प्रत्येक तरफ चार प्रशल्क होते हैं। निचले जबड़े पर दंतुरित चोंच और आंखों के बीच स्थित दो बड़े शल्क इनकी विशिष्ट विशेषताएं हैं।
व्यवहार एवं आहार: हरे कछुए, सभी समुद्री कछुओं की तरह, सरीसृप होते हैं और उन्हें सांस लेने सतह पर और अपने अंडे देने के लिए ज़मीन पर आना पड़ता है। हरे कछुए अपने भोजन स्थलों और घोंसले वाले समुद्र तटों के बीच सैकड़ों से हज़ारों किलोमीटर तक यात्रा करते हुए प्रवास करते हैं। वे रात के समय निर्जन स्थान पर अकेले घोंसले बनाते हैं। हरे कछुओं के जीवन इतिहास में अंडों से निकलने से लेकर वयस्क होने तक विकास के कई चरण होते हैं। घोंसले से निकलने के बाद, बच्चे तैरकर अपतटीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, जहाँ वे कई वर्षों तक रहते हैं। किशोरावस्था में वे अंततः खुले समुद्र के आवास को छोड़ देते हैं और उथले तटीय आवासों में निकटवर्ती भोजन स्थलों की ओर यात्रा करते हैं, जहां वे वयस्क होने तक रहते हैं और अपना शेष जीवन बिताते हैं। वयस्क हर 2 से 5 साल में अपने तटीय भोजन स्थलों से घोंसले बनाने के लिए समुद्र तटों के पानी की ओर पलायन करते हैं जहां वे भी पैदा हुए थे। हरे कछुए एकमात्र शाकाहारी समुद्री कछुए हैं। वे अपने आहार में मुख्य रूप से शैवाल और समुद्री घास खाते हैं। हालांकि, पूर्वी प्रशांत में पाए जाने वाले हरे कछुए अन्य आबादी की तुलना में पशु शिकार भी करते हैं। 
निवास स्थान: हरे कछुए, दुनिया भर में मुख्य रूप से अटलांटिक, प्रशांत और भारतीय महासागरों के उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों और भूमध्य सागर में पाए जाते हैं। अमेरिकी अटलांटिक और मेक्सिको की खाड़ी के पानी में, हरे कछुए टेक्सास से मैने , वर्जिन द्वीप समूह और प्यूर्टो रिको तक तटीय और निकटवर्ती जल में पाए जाते हैं। पूर्वी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में, हरे कछुए उत्तर में दक्षिणी अलास्का तक और दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया से उत्तर-पश्चिमी मेक्सिको तक पाए जाते हैं। अमेरिकी प्रशांत क्षेत्र में ये हवाई, अमेरिकी समोआ, गुआम और उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के राष्ट्रमंडल में पाए जाते हैं। जीवनकाल और प्रजनन: हरे कछुए लंबे समय तक जीवित, कम से कम 70 साल या उससे अधिक समय तक, जीवित रह सकते हैं। मादा हरे कछुए, 25 से 35 साल में परिपक्व होती हैं। हर 2 से 5 साल में, वे प्रजनन के लिए प्रवास करती हैं और उसी समुद्र तट पर घोंसले में लौट आती हैं जहां वे जन्मीं थी और जहां उन्होंने पहले भी अंडे दिए थे। नर कछुए मादा, कछुओं के साथ भोजन स्थलों, और प्रवासी रास्तों पर संभोग करते हैं, लेकिन और घोंसले वाले समुद्र तटों पर नहीं। एक घोसले में लगभग 110 अंडे देते हैं और घोंसला क्षेत्र छोड़ने और अपने भोजन स्थल में लौटने से पहले कई महीनों तक हर 2 सप्ताह में घोंसला बनाते हैं। लगभग दो महीने तक गर्म रेत में सेने के बाद, अंडे फूटते हैं और बच्चे पानी में चले जाते हैं। 
पर्यावरण के लिए हरे कछुए क्यों आवश्यक हैं:
ऐसे कई कारण हैं, जो पर्यावरण के लिए हरे कछुओं के महत्व को दर्शाते हैं:
- समुद्र में शिकार आबादी का नियंत्रण: वयस्क हरे कछुए आम तौर पर शाकाहारी होते हैं। लेकिन युवा हरे कछुए जेलिफ़िश, केकड़े और स्पंज खाते हैं। हरे कछुए स्पंज खाते हैं, और इससे रीफ़ के लिए समुद्र में जगह बन जाती है।
- समुद्र तटों के लिए महत्वपूर्ण: हरे समुद्री कछुओं के अंडों के छिल्कों और उन अंडों से, जो जीवित नहीं रहते हैं, तटीय वनस्पति के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं।
- खाद्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण: हरे कछुओं के छोटे बच्चे, कई प्रजातियों के लिए प्राकृतिक भोजन स्रोत हैं। कई समुद्री पक्षी, स्तनधारी और मछलियाँ इन बच्चों और अंडों से अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- तटीय अर्थव्यवस्था में सुधार: हरे कछुए, पर्यटन के माध्यम से तटीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। कछुआ देखना, गोताखोरी आदि पर्यटन के बढ़ते क्षेत्र हैं। लोग हरे कछुओं को देखने का आनंद लेते हैं। इससे, मूल समुदायों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं। 
- समुद्री घास के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक: हरे समुद्री कछुए भोजन के रूप में समुद्री घास खाते हैं जिससे निरंतर नई घास उगती रहती है। एक स्वस्थ समुद्री घास खाद्य श्रृंखला में अन्य प्रजातियों के लिए भी फ़ायदेमंद है। समुद्री घास, बड़े स्तर पर एक प्राकृतिक भंडारगृह के रूप में कार्बन को भी संग्रहित करती है।
- सांस्कृतिक महत्व: हरे समुद्री कछुए कुछ स्वदेशी समुदायों के लिए सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में हरे समुद्री कछुओं की उपस्थिति:
भारत में हरे समुद्री कछुए समय समय पर दिखते रहते हैं। मार्च 2022 में, वन विभाग के मैंग्रोव फ़ाउंडेशन के साथ काम करने वाले स्वयंसेवकों की देखरेख में सिंधुदुर्ग ज़िले के देवगढ़-तारकरली समुद्र तट पर एक घोंसले से 77 अंडे मिले, जिनमें से 74 अंडो में से हरे समुद्री कछुए के बच्चे निकले। 77 अंडों में से केवल तीन अंडे सेने में विफल रहे। इसी तरह, जनवरी 2022 में, हाजी अली के लोटस जेट्टी के एक मछुआरे ने, वर्ली में तटीय सड़क निर्माण स्थल के पास एक किशोर हरे समुद्री कछुए को पकड़ा और छोड़ दिया। हरे कछुए, बड़े, खुले समुद्र तटों, समुद्री घास से ढकी छोटी खाड़ियों या उन क्षेत्रों में घोंसला बनाते हैं जहां समुद्री शैवाल पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से, ये कछुए, लक्षद्वीप द्वीप समूह के समुद्री तटों पर पाए जाते हैं।
भारत में हरे समुद्री कछुओं की सुरक्षा के प्रयास:
भारतीय संविधान में विभिन्न पशुओं एवं पक्षियों के संरक्षण के लिए, कई प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में ऐसे कानून भी हैं जो समग्र रूप से जैव विविधता की रक्षा करते हैं, जैसे कि 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972' और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002'। हालाँकि, भारत में कुछ परियोजनाएँ हैं जो विशेष रूप से समुद्री कछुओं के लिए बनाई गई हैं:
- समुद्री कछुआ परियोजना (Sea Turtle Project) : समुद्री कछुआ परियोजना, 1999 में 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (United Nations Development Program (UNDP)) और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में शुरू की गई थी। यह परियोजना, कछुओं के प्रजनन क्षेत्रों को सुरक्षित करने और उन्हें अन्य प्रकार के व्यवधानों से बचाने के उद्देश्य के साथ, इस क्षेत्र में विकास गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश स्थापित करती है।
- राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना (National Sea Turtle Action Plan): इस योजना में, अंतर-क्षेत्रीय परियोजना को बढ़ावा देने और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और नागरिक समाज के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए प्रावधान हैं। इस योजना का लक्ष्य, सामूहिक भागीदारी को बढ़ाना और भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण कछुआ संरक्षण स्थलों की पहचान करना है। इस योजना के तहत, उन सभी कारकों और गतिविधियों की पहचान की जाती है जिनसे समुद्री कछुओं को खतरा हो सकता है।
इसके अलावा भारत में कछुआ संरक्षण के लिए किए गए अन्य अन्य प्रयासों में शामिल हैं:
- ओडिशा सरकार ने 1975 में, भितरकनिका अभयारण्य में समुद्री कछुआ संरक्षण योजना शुरू की।
- 2002 में, 'सह्याद्रि निसर्ग मित्र' नामक संगठन ने कछुआ संरक्षण योजना शुरू की | इस संगठन द्वारा, हर साल, कोंकण कछुआ महोत्सव की मेज़बानी की जाती है और कुछ नवजात कछुओं को समुद्र में अथवा नदियों में छोड़ा जाता है।

संदर्भ
https://tinyurl.com/4xkpbsmk
https://tinyurl.com/7nn5w5fd
https://tinyurl.com/2ku77nfn
https://tinyurl.com/3x6t69r4
https://tinyurl.com/2uecp7xh

चित्र संदर्भ

1. हरे समुद्री कछुए को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. समुद्र में, मछलियों के साथ तैरते हुए एक हरे समुद्री कछुए को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. समुद्र के तल पर बैठे हरे समुद्री कछुए को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. समुद्री घास चरते हुए हरे समुद्री कछुए को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
5. कोस्टा रिका (Costa Rica) में, जाल में फ़ंसे एक हरे समुद्री कछुए को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)

लखनऊ के कुछ नागरिक, यह भली-भांति जानते होंगे, कि लंदन (London) में दुनिया की सबसे पुरानी मेट्रो प्रणाली मौजूद है, जिसकी शुरूआत, 1863 में हुई थी। इस प्रणाली के 272 स्टेशन, सामूहिक रूप से प्रतिदिन 50 लाख यात्रियों को यात्रा करने की सुविधा देते हैं। वर्ष 2023-24 में, लगभग 1.181 बिलियन यात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया। इसके अलावा, 1902 में संचालित, यू-बान (U-Bahn) या बर्लिन मेट्रो (Berlin Metro), 175 स्टेशनों की सुविधा प्रदान करती है। यह मेट्रो प्रणाली, नौ लाइनों में फैली हुई है, जिसकी कुल ट्रैक लंबाई, 155.64 किलोमीटर (96 मील ) है, जिसका लगभग 80% हिस्सा, भूमिगत है। दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे, 1863 में लंदन में खोली गई थी, जिसका उद्देश्य सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करना था। इसके तुरंत बाद, 1868 में एक संबंधित रेलवे कंपनी खोली गई, लेकिन उनके मालिकों के बीच मतभेद हो गए और इससे  संबंधित लोग, रेलवे साझेदारों के बजाय प्रतिद्वंद्वी बन गए, जिससे  मेट्रो की प्रगति में देरी हुई। इन्हें हम सब- सर्फ़ेस लाइन (sub-surface lines) कहते हैं, जिन्हें एक लंबी खाई खोदकर, ट्रैक बिछाकर और फिर से उसे ढककर बनाया जाता है। शुरू में, इन शुरुआती भूमिगत  मेट्रो में, भाप से चलने वाली ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाता था। लंदन में भूमिगत ट्यूबों के लिए सुरक्षित सुरंग बनाने की तकनीक 1870 तक विकसित हो चुकी थी, लेकिन इसकी व्यावहारिक शुरूआत 1880 के दशक के अंत में हुई। तो आइए, आज हम, लंदन की भूमिगत मेट्रो प्रणाली के इतिहास के बारे में विस्तार से जानें तथा दुनिया की सबसे पुरानी मेट्रो की कुछ शुरुआती  चलचित्र भी देखें। हम 1930, 1960 और 1970 के दशक में मौजूद लंदन ट्यूब  के कुछ दृश्यों को भी देखेंगे। साथ ही हम, 1940 के दशक के दौरान, न्यूयॉर्क शहर के सबवे (subway) के दुर्लभ  फ़ुटेज और बर्लिन की मेट्रो के 1985 के चलचित्र  का भी आनंद लेंगे । अंत में, हम 1984 में, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, ‘कोलकाता मेट्रो’  की यात्रा को भी देखेंगे। 

 

संदर्भ:

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टीकाकरण, आपको और आपके पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों से बचाने का एक आसान और प्रभावी तरीका साबित होता है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करता है, जिससे आपका शरीर संक्रमण से पहले ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चों से लेकर बुज़ुर्गो तक, जीवन के हर चरण में टीके महत्वपूर्ण होते हैं। ये खसरा, पोलियो और इनफ़्लुएंज़ा जैसी बीमारियों के साथ-साथ, नई बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। 
आज के इस लेख में हम यह जानेंगे कि भारत में टीकाकरण क्यों जरूरी है? इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि अलग-अलग टीके क्या काम करते हैं? साथ ही, हम यह भी जानेंगे कि टीके झुंड प्रतिरक्षा (हर्ड इम्युनिटी (Herd Immunity)) कैसे बनाते हैं।
आइए, सबसे पहले यह जानते हैं कि टीकाकरण क्या है?
टीकाकरण, खुद को गंभीर बीमारियों से बचाने का एक सुरक्षित और आसान तरीका है। यह आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाता है। टीका लगने के बाद, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी (Antibody) बनाना सीखती है। यह प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसी किसी बीमारी के संपर्क में आने पर होती है। हालाँकि, टीकों में कमज़ोर या मारे गए कीटाणु (जैसे वायरस या बैक्टीरिया) होते हैं। इसलिए, वे बीमारी का कारण नहीं बनते।
भारत में टीकाकरण क्यों जरूरी है?
बीमारियों से सुरक्षा: टीकाकरण खसरा, तपेदिक और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचाता है। ये बीमारियाँ आज भी भारत में आम हैं।
स्वास्थ्य तंत्र को मज़बूत बनाना: टीकाकरण अभियान संक्रामक रोगों के फैलाव को रोकते हैं। वे स्थानीय प्रकोपों और महामारी से निपटने में मदद करते हैं।
प्रकोप रोकथाम: टीकाकरण उन बीमारियों के प्रकोप को कम करता है, जिन्हें रोका जा सकता है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ घटता है और अनावश्यक कष्ट से बचा जा सकता है।
सस्ती और सुलभ सेवाएँ: कई स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ टीकाकरण को कवर करती हैं। इससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी टीका लगवाने का मौका मिलता है।
व्यक्तिगत और सामुदायिक लाभ: टीकाकरण, न केवल व्यक्ति की सुरक्षा करता है, बल्कि पूरे समुदाय में बीमारियों के फैलने से रोकता है।
टीकाकरण सभी के लिए ज़रूरी है। यह न केवल आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपके परिवार और समुदाय को भी सुरक्षित रखता है। टीके लगवाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है।
टीकों के कई प्रकार होते हैं और हर प्रकार का टीका अलग तरीके से काम करता है। उदाहरण के तौर पर:
लाइव-एटेन्यूएटेड टीके (Live-attenuated vaccines): इन टीकों में कमज़ोर किए गए रोगाणु का उपयोग होता है। यह रोग पैदा नहीं कर सकते लेकिन शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू करते हैं।
निष्क्रिय टीके: इनमें मारे गए रोगाणु का उपयोग होता है। ये भी रोग पैदा नहीं करते, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं।
सबयूनिट, रीकॉम्बिनेंट, पॉलीसेकेराइड और कंजुगेट टीके (Subunit, recombinant, polysaccharide and conjugate vaccines): इन टीकों में रोगाणु के केवल खास हिस्से जैसे प्रोटीन, शर्करा, या आवरण आदि इस्तेमाल किए जाते हैं।
टॉक्सोइड टीके (Toxoid vaccines): इन टीकों में रोगाणु द्वारा बनाए गए विषैले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ, बीमारी का कारण बन सकते हैं, लेकिन टीके में इनका उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
एम आर एन ए टीके (mRNA vaccines): ये टीके, मैसेंजर आर एन ए का उपयोग करते हैं। यह आर एन ए आपकी कोशिकाओं को निर्देश देता है कि वे रोगाणु का प्रोटीन या उसके हिस्से बनाएं।
वायरल वेक्टर टीके (Viral Vector Vaccines): इन टीकों में आनुवंशिक सामग्री होती है। यह सामग्री, कोशिकाओं को रोगाणु का प्रोटीन बनाने के लिए कहती है। इसमें एक हानिरहित वायरस होता है, जो इस सामग्री को कोशिकाओं तक पहुँचाने में मदद करता है।
हर टीका, अपने तरीके से काम करता है, लेकिन सभी का मुख्य उद्देश्य प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करना होता है। यह प्रक्रिया शरीर को उन चीजों से बचाने में मदद करती है, जिन्हें वह हानिकारक मानता है, जैसे कि रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु।
टीके, न केवल व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि पूरे समुदाय को भी सुरक्षित बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि बीमारियाँ बहुत ही तेज़ी के साथ फैलती हैं और कई लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन जब किसी बीमारी के लिए पर्याप्त लोगों को टीका लगाया जाता है, तो वह रोगाणु आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे तक नहीं पहुँच पाता। इससे बीमारी के फैलने की संभावना कम हो जाती है और पूरा समुदाय सुरक्षित रहता है।
इस प्रक्रिया को "सामुदायिक प्रतिरक्षा" या "झुंड प्रतिरक्षा" कहा जाता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को टीका लगाया जाता है, तो बीमारी का फैलाव रुक जाता है। इस तरह, हम न सिर्फ़ खुद को, बल्कि उन शिशुओं को भी सुरक्षित रखते हैं जिन्हें अभी पूरी तरह टीका नहीं लगाया गया है। साथ ही, उन लोगों को भी मदद मिलती है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है।
सामुदायिक प्रतिरक्षा कैसे काम करती है?
रोगाणु, तेज़ी के साथ फैलते हैं और लोगों को बीमार कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोग टीका लगवाते हैं, तो रोगाणु को एक से दूसरे तक फैलना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन, पूरे समुदाय में बीमारी फैलने का खतरा कम हो जाता है। जो लोग टीका नहीं लगवा सकते, उन्हें भी अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा मिलती है। जब बीमारी फैलने के मौके कम हो जाते हैं, तो प्रकोप की संभावना भी घट जाती है। समय के साथ, बीमारी दुर्लभ हो सकती है और कभी-कभी पूरी तरह समाप्त भी हो जाती है। टीकाकरण हमारी और हमारे समुदाय की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है।

संदर्भ 
https://tinyurl.com/ybqh6n3g
https://tinyurl.com/yz52vns7
https://tinyurl.com/yfxkacuj
https://tinyurl.com/y5azlsx8

चित्र संदर्भ

1. एक टीकाकरण अभियान को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. एक महिला कि गोद में बैठे खसरे से पीड़ित बच्चे को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. वैक्सीन विकास और वितरण पर व्याख्याकारों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. वायरल वेक्टर वैक्सीन की एक शीशी को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
5. टीका लगवाते हुए लोगों के समूह को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)


 

लखनऊ में कई प्रसिद्ध आटा मिलें हैं। इनमें मौर्य जनता आटा चक्की, मामा आटा चक्की और समृद्धि कृषि यंत्र उद्योग जैसे नाम शामिल हैं। ये मिलें, ताज़ा और गुणवत्तापूर्ण आटा उपलब्ध कराती हैं। लखनऊ के व्यंजनों में, गेहूं के आटे का खास महत्व है। शीरमाल और कुलचे जैसे व्यंजन, इसमें प्रमुख हैं। ये व्यंजन अक्सर नहारी के साथ परोसे जाते हैं।
लखनऊ के कई लोग रोज़ाना गेहूं से बने खाद्य पदार्थ खाते हैं। आज के इस लेख में हम जानेंगे कि लखनऊ में गेहूं को आटे में कैसे बदला जाता है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश की अलग-अलग आटा मिलों के बारे में भी जानेंगे। हम भारत की कुछ सबसे बड़ी गेहूं आटा मिलों की जानकारी भी साझा करेंगे। अंत में, चर्चा करेंगे कि, गेहूं और खाद्य प्रसंस्करण पार्क (Food Processing Parks), कैसे उत्तर प्रदेश में रोज़गार के नए अवसर बना रहे हैं।
लखनऊ में गेहूं से आटा बनाने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। हर चरण में विशेष सावधानी बरती जाती है।
चरण 1: सफ़ाई - सबसे पहले, गेहूं की सफ़ाई की जाती है। इस दौरान तिनकों, पत्थर और अन्य गंदगी को हटाया जाता है। साफ किया हुआ गेहूं कंडीशनिंग टैंक में भेजा जाता है।
चरण 2: कंडीशनिंग - इसके बाद, गेहूं को पानी में भिगोया जाता है। इस तरह, भिगोने से चोकर अलग हो जाता है। कंडीशनिंग के आबाद, गेहूं में नमी समान रूप से फैल जाती है। यह नमी मिलिंग के दौरान चोकर को सही स्थिति में बनाए रखती है।
चरण 3: पीसना - कंडीशनिंग के बाद, गेहूं को पीसा जाता है। इस प्रक्रिया में वांछित प्रकार और गुणवत्ता का आटा तैयार होता है।
चरण 4: पृथक्करण - इसके बाद, गेहूं को घूमने वाले रोल्स के माध्यम से अलग किया जाता है। ये रोल, अलग-अलग गति से चलते हैं। इस प्रक्रिया में चोकर से गेहूं का सफ़ेद हिस्सा अलग कर लिया जाता है।
चरण 5: पिसाई - अलग किए गए गेहूं को मशीन में पीसकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। इन टुकड़ों को छलनी से गुज़ारा जाता है। मोटा आटा, कई बार पीसने और छानने के बाद महीन आटा बन जाता है।
चरण 6: मिश्रण - अंत में, विभिन्न प्रकार के आटे बनाने के लिए सामग्री को मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए, सफेद आटे में चोकर मिलाकर साबुत गेहूं का आटा तैयार किया जाता है।
आइए अब उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की आटा मिलों के बारे में जानते हैं:
पत्थर की मिलें: पत्थर की मिलों में दो बड़े पत्थर एक प्लेटफॉर्म पर रखे होते हैं। ऊपर वाला पत्थर अनाज को पीसकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बदलता है। आटे का मोटापन या महीनापन इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों पत्थर एक दूसरे से कितने चिपके हुए हैं। पीसने के बाद, कर्मचारी आटे को छानते हैं। इससे चोकर, गेहूं के बीज, और सफ़ेद आटा (एंडोस्पर्म) अलग हो जाते हैं। यह पुरानी और भरोसेमंद मिलिंग विधि है, जो अनाज के पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करती है।
हैमर मिल्स: हैमर मिल्स में छोटे धातु के हथौड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हथौड़े बंद जगह में बार-बार अनाज पर चोट करते हैं, जिससे अनाज टूटकर छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। हैमर मिल्स पत्थर और रोलर मिलों से ज़्यादा महीन आटा तैयार करते हैं। मिलिंग के बाद, आटा छाना जाता है ताकि चोकर, गेहूं के बीज और सफ़ेद आटा अलग हो जाए।
रोलर मिल्स: रोलर मिल्स में, दो स्टील रोलर्स होते हैं, जिनकी सतह पर नालियां बनी होती हैं। ये रोलर्स अनाज को कुचलते हैं और एंडोस्पर्म को चोकर और अंकुर से अलग करते हैं। इसके बाद आटे को छाना जाता है, जिससे सफ़ेद आटा, चोकर और अंकुर अलग हो जाते हैं। रोलर मिल्स, आजकल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अधिकांश दुकानों में मिलने वाला आटा इन्हीं मिलों से बनता है।
आइए, अब आपको भारत में सबसे बड़ी आटा मिलों से रूबरू करवाते हैं:
1. अनमोल रोलर आटा मिल्स : अनमोल रोलर आटा मिल्स कई प्रकार के खाद्य उत्पाद बनाती है। इनमें साबुत गेहूं का आटा (चक्की आटा), बेसन, पोहा, दलिया, मैदा और सूजी शामिल हैं। 
2. सेंचुरी आटा मिल्स : सेंचुरी आटा मिल्स को आई एस ओ (ISO), हलाल और एफ़ एस एस ए आई (FSSAI) से प्रमाणित किया गया है। यह मिल मैदा, आटा, सूजी और चोकर बनाने में विशेषज्ञ है। 
3. मुरली आटा मिल्स : मुरली आटा मिल्स, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों को सप्लाई और एक्सपोर्ट करती है। वे ग्राहकों को ताजे, शुद्ध और प्राकृतिक उत्पाद किफ़ायती दामों पर उपलब्ध कराते हैं। 
4. पूनम रोलर आटा मिल्स : पूनम रोलर आटा मिल्स रोजमर्रा के उपयोग के उत्पाद बनाती है। इनमें आटा, मैदा, सूजी, रवा और अन्य उत्पाद शामिल हैं। उनकी खासियत बेहतरीन गुणवत्ता है। 
5. प्रेसना फ़्लावर मिल्स : प्रेसना फ़्लावर मिल्स को आटा मिलिंग के क्षेत्र में 26 साल से अधिक का अनुभव है। इस अनुभव के कारण वे अपने उत्पादों में उच्च मानक बनाए रखते हैं। 
6. श्री गोविंद फ़्लावर मिल्स : श्री गोविंद फ़्लावर मिल्स, मैदा, सूजी, आटा और पशु चारा बनाती है। वे सेंवई और रागी सेंवई जैसे विशेष उत्पाद भी तैयार करते हैं। यह मिलें अपनी उच्च गुणवत्ता और विविधता के लिए जानी जाती हैं।
उत्तर प्रदेश में गेहूं और खाद्य प्रसंस्करण पार्क से रोजगार के अवसर: उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी, बाराबंकी, बरेली, सहारनपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में, 15 कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। यह कदम, किसानों की आय बढ़ाने और रोज़गार के नए अवसर पैदा करने में मदद कर रहा है। कानपुर-ग्रामीण, लखनऊ, सीतापुर और मथुरा जैसे क्षेत्रों में बने कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर से 16,000 से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। 2023 में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 1,483 निवेश प्रस्ताव मिले। इनसे 2,90,531 रोज़गार के अवसर बनने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, जिसे ‘पूर्वांचल’ कहा जाता है, को सबसे ज़्यादा अर्थात 432 निवेश प्रस्ताव मिले। पश्चिमी क्षेत्र, ‘पश्चिमांचल’ को 316 प्रस्ताव प्राप्त हुए। मध्यांचल को 172 और बुंदेलखंड को 60 प्रस्ताव मिले। यह प्रयास, न केवल कृषि क्षेत्र को मज़बूती दे रहा है, बल्कि, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रोज़गार भी बढ़ा रहा है।

संदर्भ 
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https://tinyurl.com/28mjts2w
https://tinyurl.com/22kkavvq
https://tinyurl.com/2y3f4e52

चित्र संदर्भ
1. डबलिन पोर्ट, आयरलैंड में स्थित ओडलम्स फ़्लावर मिल (Odlums Flour Mill) को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. गेहूं और आटे को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. भीतर से एक आटा मिल को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. एक आटा मिल में उपयोग होने वालीं मशीनों को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)

उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी, ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से सबसे अधिक खरीदारी करने वाले शीर्ष शहरों के रूप में उभरे हैं। ई-कॉमर्स के बारे में बात करते हुए, प्रिंट ऑन डिमांड (पी ओ डी (POD)) एक व्यवसाय मॉडल है जो आपको माल-सूची (इन्वेंट्री (Inventory)) खरीदने और प्रबंधित किए बिना अनुकूलित उत्पाद बेचने की अनुमति देता है।
जब कोई ग्राहक ऑर्डर देता है, तो एक तृतीय-पक्ष प्रिंट-ऑन-डिमांड सेवा उत्पाद को प्रिंट, पैक और शिप करती है। इतना ही नहीं, भारत में प्रिंट ऑन डिमांड बाज़ार ने 2023 में 592.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया और 2030 तक 3,882.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
तो, आज हम, इस व्यवसाय के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही, प्रिंट ऑन डिमांड व्यवसाय शुरू करने से पहले ध्यान रखने वाली कुछ ज़रूरी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद, भारत में मौजूद कुछ भरोसेमंद और लोकप्रिय प्रिंट-ऑन-डिमांड प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में जानकारी देंगे।
आगे चलकर, हम कुछ सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले प्रिंट ऑन डिमांड उत्पाद के बारे में भी बात करेंगे, जैसे- टी-शर्ट्स, हुडीज़, काफ़ी मग्स, कस्टमाइज़्ड पानी की बोतलें आदि। अंत में, इस बिज़नेस से जुड़ी चुनौतियों और समस्याओं पर भी नज़र डालेंगे, जिनका सामना इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को करना पड़ता है!
प्रिंट ऑन डिमांड व्यवसाय कैसे कार्य करता है?
पी ओ डी उत्पादों की स्थापना से लेकर बिक्री तक की प्रक्रिया केवल कुछ कदम लंबी है। हालाँकि, इनमें से पहला चरण चुने गए प्लेटफ़ॉर्म के आधार पर भिन्न होता है।
1. प्रदाता चुनना:
यदि आप किसी प्रिंट प्रदाता का उपयोग करना चाह रहे हैं, तो आपको केवल उनकी पसंदीदा सेवा चुननी होगी और एक खाता बनाना होगा। चुनने के लिए कई विकल्प हैं, इसलिए शोध आवश्यक होगा। एक बार खाता बन जाने के बाद, आप डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं और उन्हें बेचने के लिए उत्पाद चुन सकते हैं। एक प्रिंट ऑन डिमांड कंपनी आपकी ओर से उत्पाद बेचेगी और आपूर्ति करेगी।
यदि आप किसी पूर्ति सेवा के साथ सीधे काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत अधिक योजना की आवश्यकता होगी। सबसे पहले, आपको एक पी ओ डी प्लेटफ़ॉर्म ढूंढना होगा और उसे अपनी साइट के साथ एकीकृत करना होगा। फिर उत्पादों और डिज़ाइनों को चुनना होगा और बिक्री के लिए रखना होगा। यहां से, विज्ञापन और ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम विक्रेता द्वारा किया जाएगा।
2. उत्पाद बेचना:
यदि आप एक प्रिंट प्रदाता का उपयोग कर रहे हैं, तो वे आपके लिए अधिकांश बिक्री और विपणन संभालेंगे। लेकिन यदि आप प्रिंट ऑन डिमांड व्यवसाय चलाने वाले एकल उद्यमी हैं, तो आप अपने उत्पादों का विपणन शुरू कर सकते हैं और लोगों को अपनी वेबसाइट पर आकर्षित कर सकते हैं।
3. आदेश पूरा:
जब पी ओ डी प्लेटफ़ॉर्म को ऑर्डर प्राप्त होगा, तो इसे मुद्रित किया जाएगा, पैक किया जाएगा और ग्राहक को भेज दिया जाएगा। विक्रेता को भुगतान प्राप्त होता है, और सामान ग्राहक के दरवाज़े पर पहुंच जाता है।
प्रिंट ऑन डिमांड व्यवसाय शुरू करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण सुझाव
1.) प्रिंट-ऑन-डिमांड ऐप का उपयोग करें: जबकि एटीसी (Etsy) जैसे ऑनलाइन बाज़ार, आपके उत्पादों को सूचीबद्ध करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं, एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करना दीर्घकालिक ऑनलाइन उपस्थिति बनाने और वास्तव में अपने ब्रांड को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रिंट-ऑन-डिमांड ऐप का उपयोग करके अपने व्यवसाय को सरल बनाएं जो आपके ऑनलाइन स्टोर प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत हो। इस तरह, आप कुछ ही क्लिक के साथ अपने डिज़ाइन अपनी वेबसाइट पर आयात कर सकते हैं।
2.) हमेशा नमूने ऑर्डर करें: विक्रेताओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त होना चाहिए, भले ही वे किसी तीसरे पक्ष जैसे प्रिंट-ऑन-डिमांड सेवा से प्राप्त किए गए हों।यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके उत्पाद इच्छित रूप में दिखें और महसूस हों, अपने स्वयं के ग्राहक बनें और सीधे अनुभव करें कि आपके उत्पादों को प्राप्त करना कैसा होता है। ब्राउज़िंग से लेकर डिलीवरी तक, अपने संपूर्ण खरीदारी अनुभव का परीक्षण करने के लिए अपने ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से नमूना ऑर्डर दें।
3.) अपने उत्पादों के प्राथमिक व्यवस्थापन (मॉकअप) बनाएं: जबकि नमूने आपको अपने उत्पादों की आकर्षक तस्वीरें खींचने में मदद कर सकते हैं, मॉकअप भी एक प्रभावी दृश्य विपणन तत्व हैं और आपके स्टोर के उत्पाद पृष्ठों का एक प्रमुख हिस्सा होंगे। कई प्रिंट-ऑन-डिमांड सेवाएँ आपको मॉकअप बनाने में मदद कर सकती हैं, जो आपके उत्पादों को किसी व्यक्ति पर या सीधे तौर पर दिखा सकती हैं। लेकिन अन्य सेवाएँ और बहुत सारे निःशुल्क मॉकअप टेम्पलेट भी हैं जो आपके उत्पादों को जीवंत बना सकते हैं।
4.) शिपिंग के बारे में रणनीतिक रहें: सर्वोत्तम प्रिंट-ऑन-डिमांड कंपनियां शिपिंग के बारे में पारदर्शी होंगी और जानकारी साझा करने के बारे में सक्रिय होंगी, लेकिन आप ग्राहक संपर्क के बिंदु बने रहेंगे। जब शिपिंग की बात आती है, तो मुद्रण समय का ध्यान अवश्य रखें।उत्पादन के लिए दो से चार दिन या जटिल ऑर्डर के लिए अधिक दिन जोड़ें।
5.) एक विशिष्ट दर्शक वर्ग खोजें: चूंकि प्रिंट-ऑन-डिमांड मॉडल कम लाभ की गुंजाइश प्रदान करता है, इसलिए आपको अपने ब्रांड को स्थापित करने के बारे में रणनीतिक होना चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित दर्शकों के होने से आपको ग्राहक प्राप्त करने की लागत कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे आपका संभावित मुनाफ़ा बढ़ सकता है।
भारत में लोकप्रिय प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म
1.) क्विक इंक: क्विक इंक भारत की सबसे बड़ी प्रिंट-ऑन-डिमांड वेबसाइट है, जो ड्रॉप शिपिंग और अन्य सेवाओं का एक व्यापक सेट प्रदान करती है। यह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उपयोग करने के लिए पूरी तरह से मुफ़्त है और शॉपिफ़ाई (Shopify) तथा वू कॉमर्स (WooCommerce) जैसे स्टोर्स के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। इसके माध्यम से आप अमेज़न (Amazon) पर भी प्रिंट-ऑन-डिमांड उत्पाद बेच सकते हैं। क्विक इंक एक विशाल उत्पाद श्रृंखला और 10 से अधिक मुद्रण तकनीकों के विकल्प के साथ आपकी सभी ई-कॉमर्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम है। चाहे फैब्रिक सोर्सिंग, सिलाई, प्रिंटिंग, या शिपिंग, क्विक इंक आपको एक ही स्थान पर सभी सेवाएँ प्रदान करता है।
2.) प्रिंट्रोव: प्रिंट्रोव 3-4 दिनों के भीतर तेज़ी से पूर्ति प्रदान करता है और यहां तक यहां तक ​​कि 24 घंटे की इन्वेंट्री उत्पाद प्रेषण सेवा भी प्रदान करता है। आप उनके बिना न्यूनतम ऑर्डर और आसान प्रतिस्थापन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। उनकी कीमत रुपये के बीच है। 170 और रु. एक गोल गले की टी-शर्ट की कीमत 170 से 195 रुपये है | साथ ही प्रिंटिंग और शिपिंग की कीमत अलग से लगती है । इसके अलावा, वेबसाइट का शॉपिफ़ाई और वू कॉमर्स जैसे प्लेटफार्मों के साथ भी एकीकरण है।
3.) आउलप्रिंट्स: वेबसाइट में एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड, बड़े आकार की टी-शर्ट जैसे लोकप्रिय उत्पाद और शॉपीफ़ाई एकीकरण है। आप प्रिंट-ऑन-डिमांड के साथ-साथ ड्रॉपशीपिंग और बल्क प्रिंटिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। . एक गोल टी-शर्ट की कीमत 175 रुपये से शुरू होती है | साथ ही प्रिंटिंग और शिपिंग की कीमत अलग से लगती है । ये प्लेटफ़ॉर्म, उपयोग के लिए निःशुल्क है, इसमें कोई साइन-अप शुल्क शामिल नहीं है। वे विश्व स्तर पर शिपिंग करते हैं और ऑर्डर के लिए 48 घंटे की पूर्ति अवधि की गारंटी देते हैं। आप उनके मर्चेंट पैनल के साथ संचालन के प्रबंधन के बोझ को भी दूर कर सकते हैं। आउलप्रिंट्स भी मात्र 0.5% रिटर्न दर का दावा करता है।
4.) प्रिंट वियर: तमिलनाडु में स्थित, प्रिंट वियर प्रिंट-ऑन-डिमांड और ड्रॉपशीपिंग सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी कस्टम-प्रिंटेड टी-शर्ट बनाने में माहिर है और पूरे भारत में व्यवसायों को लगातार सेवा प्रदान करती है। उनके पास इन-हाउस विनिर्माण है और प्रिंट-ऑन-डिमांड और ड्रॉपशिपिंग सेवाएं प्रदान करने वाले पहले भारतीय प्रत्यक्ष निर्माता हैं। प्रिंटवियर शून्य अग्रिम शुल्क के साथ कस्टम या वाइट लेबल विकल्प पेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी भी है।एक गोल गले की टी-शर्ट के लिए उनकी कीमतें 175 रुपये से शुरू होती हैं और उनकी पूर्ति का औसत समय 2 दिन है।
5.) वेंडरबोट: 2019 में स्थापित वेंडरबोट के पास पूरे एशिया में सबसे बड़ी प्रिंट-ऑन-डिमांड और ड्रॉपशीपिंग उत्पाद रेंज है। यह कंपनी पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करती है और साथ ही उद्योग को अन्य लाभ भी प्रदान करती है। आप उनके प्लेटफ़ॉर्म पर निःशुल्क साइन-अप कर सकते हैं, और बिना किसी न्यूनतम ऑर्डर बाध्यता के उनके उत्पादों, सेवाओं और वैश्विक शिपिंग का लाभ उठा सकते हैं। एक गोल गले की टी-शर्ट के लिए उनकी कीमतें 185 रुपये से शुरू होती हैं और उनकी औसत पूर्ति का समय 2-3 दिनों के बीच है।
सर्वाधिक लोकप्रिय प्रिंट ऑन डिमांड उत्पाद कौन से हैं?
1.) टी शर्ट: टी-शर्ट व्यापक दर्शकों की जरूरतों को पूरा करते हैं, विभिन्न डिज़ाइनों, नारों और कलाकृति के लिए एक खाली कैनवास पेश करते हैं जो व्यक्तिगत शैली, विश्वास या ब्रांड पहचान को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। व्यवसाय और आयोजन अक्सर प्रचार उद्देश्यों के लिए कस्टम टी-शर्ट की तलाश करते हैं। अनुकूलन योग्य विकल्पों की पेशकश अद्वितीय ब्रांडेड माल की तलाश करने वाली कंपनियों से थोक ऑर्डर आकर्षित कर सकती है।
2.) हुडीज़: चाहे वह घर पर आराम करने के लिए हो, जिम जाने के लिए हो, या फ़ैशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हो, अनुकूलन योग्य हुडीज़ 2025 में उच्च मांग में होंगे। कस्टम ऑल-ओवर प्रिंट हुडीज़ प्रीमियम के रूप में उनके प्राप्त मूल्य के कारण उच्च प्रतिस्पर्धा करते हैं, वैयक्तिकृत उत्पाद। यह आपको अपने वेबसाइट को मूल्य प्रदान करने के लिए अच्छा खासा लाभ बनाए रखने की अनुमति देता है।
3.) मग: कॉफ़ी मग प्रिंट ऑन डिमांड बाजार में एक शाश्वत पसंदीदा है, जो कस्टम डिजाइन के लिए एक बहुमुखी कैनवास पेश करता है। कुछ मौसमी उत्पादों के विपरीत, मग साल भर लोकप्रिय रहते हैं। चाहे वह छुट्टी-थीम वाले डिज़ाइन के लिए हो या रोज़मर्रा के उपयोग के लिए, उपभोक्ताओं के लिए नया मग खरीदने का हमेशा एक कारण होता है।
4.) पानी की बोतलें: जबकि पानी की बोतलों की मांग साल भर रहती है, गर्मी के महीनों के दौरान, बाहरी गतिविधियों और फ़िटनेस रुझानों के साथ, इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इन अवधियों के साथ अपने मार्केटिंग प्रयासों को संरेखित करने से अधिक बिक्री हो सकती है। कंपनियां अक्सर प्रचार उद्देश्यों के लिए ब्रांडेड माल की तलाश करती हैं, और कस्टम पानी की बोतलें एक लोकप्रिय विकल्प हैं। थोक ऑर्डर विकल्पों की पेशकश करके, आप कॉर्पोरेट बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं।
5.) फ़ोन केस: सुरक्षा और वैयक्तिकरण के दोहरे वादे के साथ, इन उत्पादों ने व्यापक उपभोक्ता आधार की रुचि को आकर्षित किया है। सिलिकॉन, कठोर प्लास्टिक, या चमड़े जैसी विभिन्न सामग्रियों से लेकर विभिन्न डिज़ाइन और रंगों तक, अनुकूलन की संभावनाएं वस्तुतः अनंत हैं। यह आपको स्वाद और प्राथमिकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।
प्रिंट ऑन डिमांड से जुड़ी चुनौतियाँ और समस्याएँ
कम मुनाफ़ा: प्रिंट ऑन डिमांड (पी ओ डी) सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ अक्सर कम मुनाफ़ा होता है। प्रति-यूनिट लागत पारंपरिक ऑफसेट प्रिंटिंग की तुलना में अधिक होती है, मुख्य रूप से उच्च उत्पादन लागत और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा ली जाने वाली कमीशन के कारण।
सीमित ग्राहक डेटा: पी ओ डी का उपयोग करने वाले विक्रेताओं को ग्राहक डेटा प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, खासकर जब वे स्वयं पूरा आदेश प्रबंधित नहीं करते हैं। इससे ग्राहक संतुष्टि का आकलन करना और सीधे कीमती प्रतिक्रिया प्राप्त करना कठिन हो सकता है।
गुणवत्ता नियंत्रण की चुनौतियाँ: पी ओ डी में लगातार उत्पाद गुणवत्ता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विक्रेताओं के पास आपूर्तिकर्ता परिवर्तन या प्रिंटिंग विधियों जैसे तत्वों पर कम नियंत्रण होता है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और रंग की स्थिरता में भिन्नताएँ आ सकती हैं।
मूल्य में उतार-चढ़ाव: पी ओ डी में कीमतें छोटी मात्रा में खरीदारी के कारण बदल सकती हैं। इस अस्थिरता के कारण यदि पीओडी आपूर्तिकर्ता किसी कारण से कीमतें बढ़ाता है, तो विक्रेताओं के लिए लागत बढ़ सकती है।

संदर्भ -
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चित्र संदर्भ

1. प्रिंट ऑन डिमांड व्यवसाय में प्रयोग होने वालीं मशीनों को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. एक मानचित्र को प्रिंट करते प्रिंटर को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. प्रिंट की हुई टी शर्ट पहने युवती को संदर्भित करता एक चित्रण (Pexels)
4. प्रिंटिंग उपकरणों को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
5. प्रिंटिंग प्रदर्शनी को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
6. एक कार्यशाला में वस्त्रों पर प्रिंटिंग होने के दृश्य को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)

मकर संक्रांति, एक लोकप्रिय शीतकालीन त्यौहार है, जिसे देश के अन्य हिस्सों में पोंगल, लोहड़ी और माघ बिहू आदि नामों से फ़सल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार को तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में लोहड़ी, उत्तरी राज्यों में माघ बिहू और केरल में मकर विलाक्कू के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार, जिसे अक्सर 'रबी फ़सल कटाई के त्यौहार' के रूप में मनाया जाता है, कृषि की प्रचुरता और भरपूर फ़सल के मौसम का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि, दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, खरीफ़ फ़सलों की कटाई के बाद, रबी फ़सलें उगाने की शुरुआत का प्रतीक है। इसके अलावा, नवरात्रि के दौरान भी फ़सलों से जुड़े कई अनुष्ठानों का पालन किया जाता है, उनमें से एक है पहले दिन मिट्टी के बर्तन में जौ बोना। तो आइए, आज ख़रीफ़ और रबी फ़सलों का दशहरा और नवरात्रि के त्यौहारों से संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही, हम शरद नवरात्रि में जौ बोने के महत्व के बारे में जानेंगे और नवरात्रि के दौरान, नवपत्रिका अनुष्ठान पर कुछ प्रकाश डालेंगे। इस संदर्भ में, हम इस अनुष्ठान में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पौधों के बारे में जानेंगे। अंत में, हम चैत्र और शरद नवरात्रि के बीच अंतर के बारे में भी समझेंगे।
ख़रीफ़ और रबी की फ़सलों का दशहरे से संबंध:
हमारे देश भारत में मनाया जाने वाला विजयादशमी या दशहरे का त्यौहार, वास्तव में, दो उत्सवों का प्रतीक है, पहला रावण पर राम की जीत का, और दूसरा, राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का। दशहरा दस दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जो पूरे देश में मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि, धार्मिक महत्व होने के साथ-साथ, दशहरे का कृषि से भी महत्वपूर्ण संबंध है।
दशहरे के त्यौहार का कृषि कार्यों से बहुत गहरा संबंध है। यह त्यौहार, मौसम में बदलाव का भी संकेत देता है | यह मानसून के मौसम के समापन और सर्दियों के ठंडे मौसम की शुरुआत को भी दर्शाता है। किसान अक्सर दशहरे के बाद ख़रीफ़ फ़सल की कटाई शुरू करते हैं और रबी फ़सल बोने की तैयारी करते हैं। चूंकि किसान, दशहरे के बाद, ख़रीफ़ फ़सल की कटाई करते हैं, इसलिए इस अवधि के दौरान देश की मंडियों में दैनिक आवक आमतौर पर काफ़ी बढ़ जाती है। किसान अपने खेतों में ग्वार, कपास, सोयाबीन, चावल, मक्का आदि जैसी फ़सलों की कटाई करते हैं।
शरद नवरात्रि के दौरान, जौ बोने का महत्व:
चैत्र माह में मनाई जाने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार के दौरान, लोग माँ दुर्गा के नौ अवतारों - शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री - की पूजा करते हैं; । नवरात्रि के दौरान, कई रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है, उनमें से एक है पहले दिन, मिट्टी के बर्तन में जौ बोना। नौ दिनों के दौरान पौधा बड़ा होता है जिसकी अष्टमी या नवमी को पूजा की जाती है और फिर किसी जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। अधिकांश लोगों के मन में यह जिज्ञासा अवश्य उठ सकती है कि, नवरात्रि के पहले दिन, जौ क्यों बोया जाता है?
 वास्तव में, इसके कई कारण हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:
मानसिक और भावनात्मक कल्याण: चूंकि इसे मां दुर्गा के चरणों के नीचे रखा जाता है, इसलिए यह भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को ठीक करने में मदद करता है। जब आप इसे नौ दिनों के बाद नवरात्रि के प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो यह आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने में मदद करता है।
तेज़ी से फसल उगाना: प्रारंभिक सभ्यता के दौरान, लोगों ने सबसे पहले जौ की खेती की, क्योंकि यह सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली फसलों में से एक है।
आवश्यक विटामिन और खनिज: जौ में कई महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। आज बहुत से लोग, अपने घरों में जौ उगाते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर: जौ की घास, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। डॉक्टरों के अनुसार, इसमें आपके शरीर से धातु के विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालने की क्षमता होती है।
भविष्यवाणी: पौधे के रंग और वृद्धि को देखकर अक्सर लोग आने वाले वर्ष में अपनी प्रगति की भविष्यवाणी करते हैं। लोगों का मानना है कि पौधे का रंग जितना अच्छा होगा और यह जितनी तेज़ गति से बढ़ेगा, उतनी ही तेज़ गति से उनकी प्रगति होगी।
शरद नवरात्रि के दौरान नवपत्रिका अनुष्ठान:
शरद नवरात्रि के दौरान, सबसे प्रतीकात्मक अनुष्ठानों में से एक 'नवपत्रिका' अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में, नौ अलग-अलग पौधों को एक साथ बांधा जाता है, जो नौ देवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन नौ पौधों में आम तौर पर, बेल, केले , हल्दी, अनार, अरबी, अशोक, अरुम, जयंती के पत्ते, और चावल के धान, शामिल होते हैं। नवपत्रिका को दिव्य स्त्रीत्व और सभी जीवन रूपों के अंतर्संबंध का प्रतीक माना जाता है।
चैत्र और शरद नवरात्रि के बीच अंतर:
हमारे देश में नवरात्रि का त्यौहार, एक वर्ष में दो बार मनाया जाता है: चैत्र नवरात्रि, जो मार्च या अप्रैल में आती है, और शरद नवरात्रि, जो सितंबर या अक्टूबर में आती है। दोनों ही नवरात्रि में देवी दुर्गा की शक्ति की उपासना की जाती है। इन नौ दिनों के दौरान, हरियाली भी केंद्र स्तर पर होती है। चैत्र नवरात्रि, वसंत और नवीकरण का प्रतीक है, इसे कई राज्यों में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है, जबकि शरद नवरात्रि का उत्सव महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत की खुशी में मनाया जाता है। यह उत्सव, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसके अलावा भी, चैत्र और शरद नवरात्रि में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होता है जो निम्नलिखित है:
समय और महत्व:
चैत्र नवरात्रि, हिंदू वर्ष के चैत्र माह अर्थात मार्च-अप्रैल में आती है, और इसे कुछ क्षेत्रों में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह नवरात्रि, वसंत के साथ भी शुरू होती है, जो नई शुरुआत और आध्यात्मिक नवीनीकरण का प्रतीक है। शरद नवरात्रि, मानसून के मौसम के समाप्त होते ही आश्विन माह अर्थात सितंबर-अक्टूबर में मनाई जाती है। यह शरद ऋतु में परिवर्तन और आगामी फ़सल के मौसम का प्रतीक है।
उत्सव: यद्यपि, चैत्र नवरात्रि का उत्सव, व्यापक रूप से मनाया जाता है, लेकिन यह उत्तरी और पश्चिमी भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा, कश्मीर में नवरेह और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे उगादि कहते हैं। अंतिम या, नौवें दिन, राम नवमी मनाई जाती है। शरद नवरात्रि, अधिक महत्वपूर्ण नवरात्रि मानी जाती है और यह, पूरे भारत में व्यापक रूप से मनाई जाती है। इसे महानवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। दसवां दिन, दशहरा, भगवान राम की जीत का प्रतीक है, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है।

संदर्भ
https://tinyurl.com/2rv67b3k
https://tinyurl.com/mrjybuen
https://tinyurl.com/43r5zx5b
https://tinyurl.com/mtsnspt4

चित्र संदर्भ

1. बारिश के मौसम में खेती को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. दशहरे को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. खेत में बैलों की सहायता से हल जोतते किसान को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. नवपत्रिका अनुष्ठान को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)

पशुपालन, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लखनऊ जैसी जगहों पर मौजूद गाय, भैंस, बकरी और मुर्गियों जैसे पालतू जानवर, हमें दूध, मांस और अंडों जैसे आवश्यक उत्पाद प्रदान करते हैं। यह उद्योग, कई किसानों की आजीविका का समर्थन करता है, और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में, बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने तथा खाद्य सुरक्षा और नौकरी के अवसर सुनिश्चित करने के लिए, पशुधन खेती पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक तरीकों के साथ जोड़ती है। जैसे-जैसे पशु उत्पादों की मांग बढ़ती है, पशुधन उत्पादन को अधिक टिकाऊ और कुशल बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज, हम लोगों के लिए पशुधन के योगदान का पता लगाएंगे। पशुधन कृषि का समर्थन करते हुए, दूध, मांस, चमड़ा और आय प्रदान करने में इसकी भूमिका पर भी हम प्रकाश डालेंगे। हम भारत में पशुधन क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं का भी समाधान देखेंगे, जिनमें खराब स्वास्थ्य देखभाल, सीमित पशु चिकित्सा पहुंच और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां शामिल हैं। अंत में, हम राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme (NADCP) ) और पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एल एच एंड डी सी) जैसी पशुधन स्वास्थ्य के लिए बनाई गई, सरकारी पहलों पर चर्चा करेंगे।
पशुधन उत्पादन-
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के एक अनुमान के अनुसार, 2021-22 के दौरान, देश में पशुधन क्षेत्र का वर्धित सकल मूल्य (जी वी ए), मौजूदा कीमतों पर लगभग 12,27,766 करोड़ था, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र से जी वी ए का लगभग 30.19% था। स्थिर कीमतों पर, पशुधन से जी वी ए 6,54,937 करोड़ था, जो कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र से जोड़े गए सकल मूल्य का, लगभग 30.47% था।
लोगों के लिए पशुधन का योगदान-
पशुधन कृषि, लोगों को भोजन और गैर-खाद्य पदार्थ प्रदान करता है।
•भोजन: पशुधन, मानव उपभोग के लिए दूध, मांस और अंडों जैसे खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। भारत, दुनिया में नंबर एक दूध उत्पादक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग Publications Division of the Ministry of Information and Broadcasting) द्वारा प्रकाशित भारत 2024: एक संदर्भ वार्षिक (India 2024: A Reference Annual) नमक एक पुस्तक के अनुसार, 2022-23 के दौरान देश में, लगभग 230.58 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था। देश में, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। इसी प्रकार, यह एक वर्ष में लगभग 138.38 बिलियन अंडे और 9.77 मिलियन टन मांस का उत्पादन कर रहा है। अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, 101 अंडे प्रति वर्ष है। भारत में कुल मछली उत्पादन, 175.45 लाख टन होने का अनुमान है।
•रेशा और खाल: पशुधन, ऊन, बाल और खाल के उत्पादन में भी योगदान देता है। चमड़ा इस कृषि का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसकी निर्यात क्षमता बहुत अधिक है। भारत लगभग 33.61 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन कर रहा है।
•भारवहन: बैल, भारतीय कृषि की रीढ़ हैं। भारतीय कृषि कार्यों में यांत्रिक शक्ति के उपयोग में बहुत प्रगति के बावजूद, भारतीय किसान, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी विभिन्न कृषि कार्यों के लिए बैलों पर निर्भर हैं। बैल ईंधन की बहुत बचत कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर (Combine Harvester) आदि जैसी यांत्रिक शक्ति का उपयोग करने के लिए, एक आवश्यक इनपुट (input) है। देश के विभिन्न हिस्सों में माल परिवहन के लिए बैलों के अतिरिक्त ऊंट, घोड़े, गधे, टट्टू, खच्चर आदि जैसे जानवरों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों जैसी स्थितियों में, खच्चर और टट्टू माल परिवहन के एकमात्र विकल्प के रूप में काम करते हैं। इसी तरह, सेना को ऊंचाई वाले इलाकों में विभिन्न वस्तुओं के परिवहन के लिए, इन जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
•गोबर और अन्य पशु अपशिष्ट पदार्थ: गोबर और अन्य पशु अपशिष्ट, बहुत अच्छे खेत खाद के रूप में काम करते हैं, और इनका मूल्य कई करोड़ रुपये है। इसके अलावा, इनका उपयोग, ईंधन (बायो गैस, गोबर के उपले) के रूप में और गरीब लोगों के सीमेंट (गोबर) के रूप में, निर्माण के लिए भी किया जाता है।
•भंडारण: आपातकालीन स्थिति के दौरान निपटान की क्षमता के कारण, पशुधन को ‘चलता फिरता बैंक’ माना जाता है। वे पूंजी के रूप में काम करते हैं। भूमिहीन कृषि मज़दूरों के मामलों में कई बार, यह उनके पास एकमात्र पूंजी संसाधन होता है। पशुधन एक संपत्ति के रूप में काम करते हैं, और आपात स्थिति के मामले में, वे गांवों में साहूकारों जैसे स्थानीय स्रोतों से ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी के रूप में काम करते हैं।
•खरपतवार नियंत्रण: पशुधन का उपयोग झाड़ियों, पौधों और खरपतवारों के जैविक नियंत्रण के रूप में भी किया जाता है।
•सांस्कृतिक महत्व: पशुधन, मालिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ाते हैं, खासकर जब उनके पास बेशकीमती जानवर जैसे वंशानुगत बैल, कुत्ते और अधिक दूध देने वाली गाय/भैंस आदि हों।
•खेल/मनोरंजन: लोग प्रतियोगिताओं और खेलों के लिए मुर्गे, मेढ़े, बैल आदि जानवरों का उपयोग करते हैं। इन पशु प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध के बावजूद, त्योहारों के मौसम में मुर्गों की लड़ाई, मेढ़े की लड़ाई और बैल की लड़ाई (जल्ली कट्टू) काफ़ी आम हैं।
भारत में पशुधन क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याएं:
•स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा मुद्दे:
१.पशु रोगों के कारण उच्च आर्थिक हानि: रक्तस्रावी सेप्टीसीमिया(Septicaemia), खुर और मुंह की बीमारी, ब्रुसेलोसिस(Brucellosis), आदि। इसके अलावा, पशुजनक रोग जानवरों और मनुष्यों के बीच प्रसारित हो सकते हैं, जैसा कि हाल ही में कोविड-19, इबोला और एवियन इन्फ़्लुएंज़ा (Avian influenza) जैसे रोग प्रकोपों से पता चला है।
२.अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन: भारत में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा कॉलेज 60 से भी कम हैं, जो आवश्यक संख्या में पशु चिकित्सकों को लाने के लिए अपर्याप्त हैं।
३.एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (Anti-Microbial Resistance) में वृद्धि: भारत, जानवरों में एंटीबायोटिक (Antibiotic) दवाओं के उपयोग में चौथे स्थान पर है, जिसमें पोल्ट्री(poultry) क्षेत्र एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे बड़ा भंडार है।
•आर्थिक मुद्दे:
१.कम उत्पादकता: अपर्याप्त पोषण, खराब प्रबंधन प्रथाओं और स्थानीय नस्लों की कम आनुवंशिक क्षमता के कारण, पशुधन कृषि में कम उत्पादकता आम है। भारत में मवेशियों की औसत वार्षिक उत्पादकता, 1777 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष है, जबकि विश्व औसत 2699 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष (2019-20) है।
२.असंगठित क्षेत्र: कुल मांस उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा, गैर-पंजीकृत व अस्थायी बूचड़खानों से आता है।
३.उच्च विपणन और लेनदेन लागत: यह पशुधन उत्पादों की बिक्री मूल्य का लगभग 15-20% है।
४.बीमा कवर की कमी: केवल 15.47% जानवर ही बीमा कवर के अंतर्गत हैं।
५.चारे की कमी: भारत में चारा उत्पादन के लिए, खेती योग्य भूमि का केवल 5% हिस्सा है, जबकि, 11% पशुधन होने के कारण, भूमि, पानी और अन्य संसाधनों पर भारी दबाव पैदा होता है।
६.विस्तार सेवाओं पर अपर्याप्त ध्यान: देश में कोई विशेष पशुधन विस्तार कार्यक्रम नहीं है, और विस्तार-केंद्रित होने के बजाय अधिकांश सेवाएं पशु स्वास्थ्य-केंद्रित हैं।
७.ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन: भारतीय पशुधन से होने वाले मीथेन उत्सर्जन ने, कुल वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में 15.1% का योगदान दिया।
पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण-
एक केंद्र प्रायोजित योजना – ‘पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एल एच एंड डी सी) योजना’, टीकाकरण के माध्यम से आर्थिक और पशुजनक महत्व के पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण की दिशा में राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों को पूरक करने के लिए, कार्यान्वित की जा रही है। अब इस योजना को 2021-22 से, 2025-26 तक पुनर्गठित किया गया है। इसे पशुधन और मुर्गीपालन की बीमारियों के खिलाफ़ रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मज़बूत करके, पशु स्वास्थ्य के लिए जोखिम को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत समर्थित प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं–
दो प्रमुख बीमारियों के उन्मूलन और फ़सल उपकरण के लिए, ‘गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सी एडी सी पी)’, जिन्हें अब तक उनके आर्थिक महत्व के लिए रूमिनेंट्स(Ruminants) भाग पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों (ई एस वी एच डी) और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण; पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ए एस सी ए डी); तथा अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, विदेशी, आकस्मिक और पशुजनक पशुधन एवं पोल्ट्री रोगों को भी, बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
फंडिंग पैटर्न, सी ए डी सी पी और ई एस वी एच डी के गैर-आवर्ती घटकों के लिए, 100% केंद्रीय सहायता है। अन्य घटकों के साथ-साथ ए एस सी ए डी के लिए, केंद्र और राज्य के बीच 60:40, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100% है।
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम-
खुर-मुंह रोग और ब्रुसेलोसिस (brucellosis) के नियंत्रण के लिए, एक महत्वाकांक्षी योजना “राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम(एनएडीसीपी)” को मंज़ूरी दे दी गई है। यह खुर-मुंह रोग के लिए 100% मवेशियों, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी तथा ब्रुसेलोसिस के लिए, 4-8 महीने की उम्र के 100% गोजातीय मादा बछड़ों का टीकाकरण करके किया जाएगा। यह योजना, इस कार्य के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 11 राज्यों में खुर-मुंह रोग टीकाकरण का पहला दौर पूरा हो चुका है। राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक कुल मिलाकर 16.91 करोड़ पशुओं को टीका लगाया गया है।
एन ए डी सी पी के तहत, टीकाकरण 2020 से शुरू हुआ। लम्पी स्किन डिजीज़(Lumpy Skin Disease) के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए भी, युद्ध स्तर पर पहल की गई थी। प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए, सभी राज्यों में उन्नत टीकाकरण सहित एक निवारक उपाय की योजना बनाई गई है।

संदर्भ
https://tinyurl.com/4ssevysx
https://tinyurl.com/m4u4am22
India 2024: A Reference Annual

चित्र संदर्भ

1. डामर सड़क पर मवेशियों के साथ चलते दो चरवाहों को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. मवेशियों के झुंड को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. गाय के बछड़े को दूध पिलाते किसान को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. खाल के रोग से पीड़ित एक पशु को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)

कुंभ मेला, एक ऐसा मेला है, जिसमें तीर्थयात्रियों की एक बड़ी संख्या, भाग लेती है। एक प्रकार से यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसमें तीर्थयात्री दूर-दूर से आकर पवित्र गंगा में स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं। भक्तों का मानना ​​है कि, गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों और जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह उत्सव, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, हर 3 साल में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। दूसरी ओर, महाकुंभ मेला, हर 12 साल में लगता है। वर्ष 2025 का महाकुम्भ मेला, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। देश भर से तीर्थयात्री, त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर स्नान करेंगे। इस वर्ष का महाकुंभ मेला,   एक असाधारण उत्सव के रूप में आस्था, परंपरा और भक्ति को एक साथ लाते हुए एक गहन आध्यात्मिक यात्रा की पेशकश करने के लिए तैयार है। यह मेला, प्रयागराज में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन शुरू होगा और 26  फ़रवरी को महाशिवरात्रि के दिन, शाही स्नान के साथ समाप्त होगा। तो आइए, आज हम, इन चलचित्रों के माध्यम से कुंभ मेले, इसके महत्व और इसे  मनाने के तरीकों के बारे में जानें। हम इस आध्यात्मिक समागम का हवाई दृश्य भी देखेंगे। फिर हम, प्रयागराज में कल 13 जनवरी 2025 से 26  फ़रवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की पूरी टूर गाइड भी प्राप्त करेंगे।

संदर्भ:

https://tinyurl.com/bdfbz9af  https://tinyurl.com/yc77faxh

https://tinyurl.com/533za4ze 

https://tinyurl.com/yjhbs8su 

https://tinyurl.com/bdh9yws8 

लखनऊ के नागरिकों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में तलाक का दर लगातार बढ़ रहा है । यह समाज के बदलते नज़रिए, सांस्कृतिक मान्यताओं और विवाह से जुड़ी व्यक्तिगत अपेक्षाओं में हो रहे बड़े बदलाव को दर्शाता । आज लोग, व्यक्तिगत खुशी और स्वतंत्रता को अधिक महत्व देने लगे हैं, जिसके कारण विवाह को जीवनभर का बंधन मानने का पारंपरिक विचार बदल रहा है। बदलती लैंगिक भूमिकाएँ, आर्थिक स्वतंत्रता और रिश्तों के प्रति बदलते दृष्टिकोण भी तलाक के बढ़ती दरों में योगदान कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति केवल एक क्षेत्र या संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में देखी जा रही है। यह दर्शाता है कि लंबे समय तक रिश्तों को बनाए रखना वर्तमान समय में कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि तलाक की दरें वैश्विक स्तर पर क्यों और कैसे बढ़ रही हैं और इसमें जुड़े आँकड़ों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम यह जानेंगे कि तलाक की बढ़ती दरों के पीछे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण कौन-कौन से हैं। इसके बाद, हम उन देशों का अध्ययन करेंगे जहाँ तलाक की दरें सबसे अधिक और सबसे कम हैं और इन देशों के तलाक के प्रति दृष्टिकोण की तुलना करेंगे। अंत में, हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि, सांस्कृतिक वर्जनाएँ (taboos) किसी जोड़े के तलाक लेने के फ़ैसले को कैसे प्रभावित करती हैं और विवाह व अलगाव के फ़ैसलों में सांस्कृतिक मान्यताओं व मूल्यों की क्या भूमिका होती है।
क्या तलाक की दरें वैश्विक स्तर पर बढ़ी हैं?
दुनिया के कई देशों, जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में, तलाक की दरों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तलाक की दरें दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक हैं। इसमें सांस्कृतिक बदलाव और बदलती कानूनी व्यवस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
उदाहरण के लिए, अमेरिका में लगभग 40% से 50% शादियाँ तलाक में खत्म होती हैं और कनाडा में भी आँकड़े लगभग समान हैं। हालाँकि कुछ देशों में तलाक की दरें कम हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि तलाक के मामलों में बढ़ोतरी एक वैश्विक प्रवृत्ति बन गई है।
युवाओं की नई पीढ़ी अब जीवन में देर से विवाह कर रही है और इसके चलते उनके रिश्तों को लेकर अपेक्षाएँ भी पहले से काफ़ी अलग हो गई हैं। इसके अलावा, समाज में तलाक को अब पहले की तरह गलत नहीं माना जाता, जिससे यह संभावना बढ़ गई है कि अधिक लोग असंतुष्ट रिश्तों से बाहर निकलने के लिए तलाक का विकल्प चुनते हैं।
तलाक की बढ़ती दर यह भी दर्शाती है कि अब लोग यह मानने लगे हैं कि उन्हें असफल या दुखी विवाह में रहने की आवश्यकता नहीं है। तलाक कोच, वकील और मध्यस्थों की सहायता से लोग अब तलाक से जुड़ी कानूनी और भावनात्मक जटिलताओं को बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम हो गए हैं।
तलाक की इस बढ़ती दर के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि बदलते सामाजिक मानदंड, विवाह से जुड़ी अपेक्षाओं में बदलाव और कानूनी सुधार जिन्होंने तलाक को अधिक सुलभ बना दिया है।
तलाक की दरें दुनिया भर में क्यों बढ़ रही हैं?
तलाक के दरों में वृद्धि के पीछे मुख्य कारण समाज के नज़रिए में बदलाव है। अब तलाक को समाज में पहले से ज़्यादा स्वीकार किया जाने लगा है। 1960 के दशक के अंत में “नो-फ़ॉल्ट तलाक” (No-Fault Divorce) जैसे कानूनी सुधारों ने इसे और आसान बना दिया। इस प्रावधान के तहत, शादी खत्म करने के लिए किसी भी पक्ष पर दोषारोपण करना आवश्यक नहीं होता। इसका मतलब है कि जोड़े केवल यह महसूस करते हुए तलाक ले सकते हैं कि वे अब एक-दूसरे के साथ सहज नहीं हैं और इसके लिए किसी प्रकार की गलती को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती।
दूसरा महत्वपूर्ण कारण है रिश्तों के प्रति बदलती अपेक्षाएँ। 1950 और 1960 के दशक में विवाह को अक्सर एक “सहयोगात्मक व्यवस्था” माना जाता था, जहाँ दोनों साथी एकसाथ मिलकर जीवन के सामान्य लक्ष्यों की ओर बढ़ते थे। लेकिन आज, शादी को अक्सर व्यक्तिगत संतोष और भावनात्मक पूर्णता का ज़रिया माना जाता है। लोग अब उम्मीद करते हैं कि उनका जीवनसाथी उन्हें भावनात्मक और व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट करेगा। जब ये अपेक्षाएँ पूरी नहीं होती हैं, तो तलाक का सहारा लिया जाता है।
आज के समय में, तलाक को अक्सर “नई खुशी खोजने का एक अवसर” माना जाता है, न कि केवल एक असफल रिश्ते का अंतिम विकल्प। यह सोच तलाक की दरों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। उदाहरण के तौर पर, सांख्यिकी कनाडा के अनुसार, तलाक के दस्तावेज़ लगातार बढ़ रहे हैं, जो विवाह और व्यक्तिगत संतुष्टि के प्रति इस सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जोड़ते हैं।
दुनिया के सबसे अधिक और सबसे कम तलाक वाले देश
सबसे अधिक तलाक वाले देश:
2022 के आंकड़ों के मुताबिक, तलाक के मामले में मालदीव ने वैश्विक स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है, जहां हर 1,000 लोगों पर 5.52 तलाक दर्ज हुए हैं। अन्य देशों में भी तलाक का दर काफ़ी अधिक है। रूस में यह दर 3.9 है, जबकि मॉल्डोवा और जॉर्जिया दोनों में यह दर 3.8 है। बेलारूस ने 3.7 का दर दर्ज किया गया, जबकि चीन और यूक्रेन में यह क्रमशः 3.2 और 3.1 है । क्यूबा में हर 1,000 लोगों पर 2.9 तलाक हुए और अमेरिका, लिथुआनिया तथा कनाडा ने 2.8 का दर साझा किया । डेनमार्क 2.7 पर, स्वीडन 2.5 पर, फ़िनलैंड 2.4 पर और कज़ाख़िस्तान 2.3 पर रहा।
इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में वैवाहिक स्थिरता में काफ़ी भिन्नता है, जिसमें मालदीव काफ़ी अंतर से सबसे आगे है।
सबसे कम तलाक वाले देश:
2022 की रिपोर्टों और सर्वेक्षणों के अनुसार, कई देशों में तलाक की दर बेहद कम है। भारत इस सूची में सबसे ऊपर है, जहाँ हर 1,000 लोगों पर सिर्फ़ 0.01 तलाक दर्ज किए गए। इसके बाद वियतनाम, श्रीलंका और पेरू का स्थान है, जहाँ यह दर 0.2 है। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस तथा दक्षिण अफ्रीका में यह दर 0.4 है, जबकि माल्टा और ग्वाटेमाला में यह 0.6 रहा । आयरलैंड और वेनेज़ुएला में यह दर, 0.7 दर्ज किया गया , और उरुग्वे ने 0.8 के दर के साथ सूची को समाप्त किया।
इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि इन देशों में वैवाहिक स्थिरता के पीछे सांस्कृतिक और सामाजिक कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे कम तलाक दर बनाए रखने वाला देश है।

कैसे सांस्कृतिक वर्जनाएँ तलाक के फ़ैसले को प्रभावित करती हैं?
तलाक का फ़ैसला एक बेहद व्यक्तिगत निर्णय होता है, लेकिन कुछ समुदायों में सांस्कृतिक वर्जनाएँ इस प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डालती हैं। सांस्कृतिक मान्यताएँ और अपेक्षाएँ यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि जोड़े तलाक के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ने से कौन-से कारण रोकते हैं।
तलाक से जुड़ा कलंक:
कुछ संस्कृतियों में तलाक को लेकर गहरी सामाजिक बदनामी जुड़ी होती है। विवाह को पवित्र मानने वाली संस्कृतियों में तलाक का विचार अक्सर शर्मिंदगी या समाज की आलोचना का कारण बनता है। इस कलंक के कारण कई लोग तलाक पर विचार करने से पहले ही अपने कदम पीछे खींच लेते हैं।
परिवार की एकता बनाए रखना:
कई संस्कृतियों में परिवार की एकता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सोच, कि किसी भी स्थिति में परिवार को एकजुट रखना चाहिए, जोड़ों को तलाक का विकल्प चुनने से हतोत्साहित करती है। पारंपरिक परिवार संरचना को तोड़ने का डर तलाक लेने के निर्णय में एक बड़ी बाधा बन सकता है।
सामाजिक दबाव और अनुरूपता:
सांस्कृतिक मानदंड, जोड़ों पर समाज की अपेक्षाओं के अनुसार चलने का दबाव डालते हैं। वैवाहिक समस्याओं के बावजूद, समाज से अलग खड़ा होने या पारंपरिक मानदंडों का विरोध करने की अनिच्छा तलाक पर उनके फ़ैसले को प्रभावित करती है।
अनुकूल विकल्पों की जानकारी का अभाव:
सांस्कृतिक वर्जनाएँ, जोड़ों को “निर्विरोध तलाक” (Uncontested Divorce) जैसे सरल और सौहार्दपूर्ण विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से रोक सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप, वे अधिक पारंपरिक और जटिल तलाक प्रक्रियाओं का सामना करते हैं।
मौन तोड़ना:
सांस्कृतिक वर्जनाएँ, तलाक के फ़ैसले को व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अपेक्षाओं के बीच उलझा देती हैं। जहाँ अमेरिका जैसे देशों में तलाक को अधिक स्वीकार किया जाता है, वहीं अंतरजातीय विवाह और सांस्कृतिक विविधता इसे और जटिल बना सकते हैं। इसलिए, तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर चर्चा करना और सांस्कृतिक भावनाओं के प्रति संवेदनशील बने रहना बेहद ज़रूरी है।

संदर्भ
https://tinyurl.com/45dsvzhk
https://tinyurl.com/45dsvzhk
https://tinyurl.com/k4wv4asp
https://tinyurl.com/c4tu2jc9

चित्र संदर्भ

1. झगड़ते हुए एक जोड़े को संदर्भित करता एक चित्रण (Pexels)
2. वकील के पास पहुंचे एक जोड़े को संदर्भित करता एक चित्रण (Pexels)
3. एक निराश जोड़े को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. एक विवाहित जोड़े को संदर्भित करता एक चित्रण (Pexels)
5. दुखी पुरुष को संदर्भित करता एक चित्रण (Pexels)

लखनऊ के निवासी, अपनी ज़िंदगी में हिंदी के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। 2011 की जनगणना के अनुसार, लखनऊ के लगभग 90% नागरिक, हिंदी में बातचीत करते थे। इसका मतलब है कि, 28,17,105 की कुल जनसंख्या में से 24,83,432 लोग हिंदी का उपयोग करते थे।
हर साल, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन, 1949 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी के उपयोग की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर, भारत से 270 से अधिक विद्वानों, विशेषज्ञों और हिंदी लेखकों ने भाग लिया था।
आज हम, इस दिन के इतिहास और इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके बाद हम विश्व हिंदी सम्मेलन, उसके आरंभ और इसकी महत्ता पर भी नज़र डालेंगे। इसके साथ ही, हम 15 फ़रवरी 2023 को फ़िजी (Fiji) में आयोजित अंतिम सम्मेलन में चर्चा किए गए विषयों पर भी बात करेंगे। अंत में, हिंदी के ऐतिहासिक विकास पर एक नज़र डालेंगे।
विश्व हिंदी दिवस का इतिहास
विश्व हिंदी दिवस का इतिहास, 1949 से जुड़ा है, जब पहली बार हिंदी को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली। इस उपलब्धि को मनाने के लिए 1975 में महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया।
10 जनवरी, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन, 10 जनवरी से 12 जनवरी तक नागपुर में आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन में लगभग 30 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि, मॉरीशस (Mauritius) के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम थे।
विश्व हिंदी दिवस क्यों महत्वपूर्ण है?
विश्व हिंदी दिवस हिंदी प्रेमियों के लिए एक खास दिन है, जिसे पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य न केवल हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करना है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाना भी है।
विश्व हिंदी दिवस के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
1.) हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करना।
2.) हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में स्थान दिलाना।
3.) विश्वभर में हिंदी के प्रति प्रेम, पहचान और सम्मान का भाव उत्पन्न करना।
4.) हिंदी के वर्तमान स्थान और महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका इतिहास और इसका महत्व
विश्व हिंदी सम्मेलन (World Hindi Conference), हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। यह सम्मेलन, दुनिया भर के विद्वानों, शिक्षाविदों, लेखकों, छात्रों, प्रकाशकों और भाषाविदों को हिंदी पर केंद्रित चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका विचार, महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हर साल, 10 जनवरी को इसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति परिषद द्वारा मनाया जाता है। अब तक, विश्व के विभिन्न स्थानों पर बारह विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं।
जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य, हिंदी की वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करना और इसके बढ़ते महत्व और संभावनाओं को उजागर करना था। साथ ही, यह सम्मेलन “वसुधैव कुटुंबकम्” के आदर्श पर आधारित एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देने का माध्यम बना।
इस आयोजन में विदेशों के हिंदी केंद्रों से आए प्रतिनिधियों और उन देशों के साहित्यिक एवं राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया, जहां भारतीय मूल की बड़ी आबादी रहती है। इस खास अवसर पर, भारत के डाक विभाग ने 1975 में 25 पैसे का एक स्मारक डाक टिकट भी ज़ारी किया।
12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए विषय और विषय
12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा के विविध पहलुओं और इसकी वैश्विक भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:
- गिरमिटिया देशों में हिंदी
- फ़िजी और प्रशांत क्षेत्र में हिंदी
- 21वीं सदी की सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी
- मीडिया और हिंदी के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण
- भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक संदर्भ और हिंदी
- भाषाई समन्वय और हिंदी अनुवाद
- हिंदी सिनेमा के विभिन्न रूप: वैश्विक परिदृश्य
- विश्व बाज़ार और हिंदी
- बदलते परिदृश्य में प्रवासी हिंदी साहित्य
- भारत और विदेशों में हिंदी शिक्षण: चुनौतियाँ और समाधान
ये सभी विषय हिंदी के विकास, इसके वैश्विक प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस सम्मेलन ने हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान और उसके विस्तार के लिए नई दिशाओं का सुझाव दिया।
हिंदी का ऐतिहासिक विकास
1. मध्यकालीन समय (10वीं से 18वीं सदी):
इस काल में, हिंदी मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती थी। यह संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से गहराई से प्रभावित थी। हिंदी का सबसे प्रारंभिक स्वरूप खड़ी बोली में देखने को मिलता है, जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी।
2. आधुनिक काल (19वीं से मध्य 20वीं सदी):
औपनिवेशिक काल के दौरान, हिंदी को मानकीकृत किया गया और इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। इससे साक्षरता को बढ़ावा मिला और हिंदी को व्यापक रूप से समझा जाने लगा। इस दौरान, हिंदी की लिपि में भी सुधार हुआ, और देवनागरी लिपि का एक मानकीकृत रूप अपनाया गया।
3. स्वतंत्रता के बाद का काल (मध्य 20वीं सदी से वर्तमान):
1947 में, भारत की स्वतंत्रता के बाद, हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। इसके बाद से हिंदी का निरंतर विकास हुआ, जिसमें कई क्षेत्रीय बोलियों और विविधताओं का समावेश हुआ। आज, हिंदी भारत की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है और यह दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है।

संदर्भ
https://tinyurl.com/5n8ymmx6
https://tinyurl.com/3ntwh9dw
https://tinyurl.com/3pwznn7s
https://tinyurl.com/4ykxsw3x
https://tinyurl.com/3nked376


चित्र संदर्भ

1. भारतीय भाषाओं के शब्दों और नमस्कार की मुद्रा में एक स्त्री को संदर्भित करता एक चित्रण (flickr, Pexels)
2. हिंदी दिवस के अभिवादन को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. हिंदी साहित्य की पुस्तकों को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. भारत में हिंदी भाषी क्षेत्रों को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड' (National Judicial Data Grid) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में 81,94,116 मामले लंबित थे। इन आंकड़ों के साथ, राज्य में पूरे देश भर में लंबित अदालती मामलों की संख्या अधिकतम है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उस दौरान, लखनऊ में 2,13,333 अदालती मामले लंबित थे। तो आइए, आज, भारत में सबसे अधिक लंबित अदालती मामलों वाले राज्यों के बारे में जानते हैं और उत्तर प्रदेश के लंबित अदालती मामलों के सांख्यिकीय विश्लेषण पर एक नज़र डालते हैं। इसके साथ ही, हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पुराने लंबित मामलों पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। अंत में, हम भारत में लंबित अदालती मामलों की संख्या को कम करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में भी जानेंगे।
किन राज्यों में लंबित अदालती मामलों की संख्या सबसे अधिक है:
उत्तर प्रदेश की 71 ज़िला और तालुका अदालतों में 48 लाख से अधिक लंबित मामलों के साथ, राज्य पूरे भारत में लंबित मामलों की अधिकतम संख्या के चार्ट में सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत में 202,86,233 न्यायिक मामले लंबित हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में कुल 48,19,537 (23.76%) मामले लंबित थे। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 29,75,135 (14.67%), गुजरात में 20,44,540 (10.08%),
पश्चिम बंगाल में, 13,76,089 (6.78%), बिहार में 13,48,204 (6.65%) और शेष अन्य राज्यों में मामले लंबित थे। देश भर में 2.02 करोड़ से अधिक लंबित मामलों में से, 66% से अधिक मामले (1,35,55,792) आपराधिक मामले थे, जबकि 24 उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर 15,319 अदालतों में 67,30,346 मामले दीवानी के थे।
उपलब्ध आंकड़े मध्य प्रदेश और दिल्ली को छोड़कर 27 राज्यों से दिए गए थे। 2 नवंबर 2015 तक के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल लंबित मामलों में से लगभग तीन/चौथाई (35,93,704) मामले आपराधिक प्रकृति के थे, जबकि शेष 12,25,833 दीवानी मामले थे। उत्तर प्रदेश में कुल 12.12% (5,84,252) मामले ऐसे थे जो 10 साल से लंबित थे, जबकि 9,48,614 (19.68%) मामले पांच साल और उससे अधिक समय से लंबित थे। अधिकांश 34.51% मामले (16,63, 029) वे थे जो दो साल से कम समय से लंबित थे, जिसके बाद 16,23,642 (33.69%) मामले दो-पांच साल के बीच के समय से लंबित थे।
आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि राज्य की राजधानी लखनऊ में लंबित मामलों की संख्या अधिकतम (2,13,333) दर्ज की गई, हालांकि यहां न्यायाधीशों की संख्या राज्य में सबसे अधिक 69 थी, जबकि आगरा 1,13,849 लंबित मामलों के साथ तीसरे स्थान पर था। आगरा में कुल 91,156 आपराधिक मामले लंबित थे, जबकि शेष 22,693 दीवानी मामले थे। इसी तरह, गाजियाबाद में कुल 1,24,809 आपराधिक मामले और 19,273 दीवानी मामले लंबित थे, जबकि मेरठ में कुल 1,18,325 आपराधिक मामले और 24,704 दीवानी मामले अदालत में लंबित थे। पश्चिमी प्रदेश के शीर्ष तीन ज़िलों में से, आगरा में महिलाओं के लंबित मामलों की संख्या सबसे अधिक 8,517 थी, इसके बाद गाज़ियाबाद में 8,355 मामले और मेरठ में 7,566 मामले दर्ज किए गए। जहां 27 राज्यों में कुल 19,25,491 (9.49%) लंबित मामले महिलाओं के थे, वहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के 4,11,694 मामले दर्ज किए गए।
भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों के आंकड़े हमें क्या बताते हैं:
हालाँकि अदालती मामलों का लंबित रहना भारतीय न्यायपालिका के सामने एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है, लेकिन यह अलग-अलग कारणों और अलग-अलग स्तरों पर व्याप्त है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहां तक समय पर न्याय की पहुंच का सवाल है, भारत को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी अदालतों में मामले बिना समाधान के ही लटकते रहते हैं। इसका न केवल न्याय प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि पूरे भारत में अर्थव्यवस्था और व्यवसायों के कामकाज पर भी इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है।
हर राज्य में अलग-अलग परिदृश्य:
2020 तक, भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या 20.91 थी। यह आंकड़ा 2018 में 19.78, 2014 में 17.48 और 2002 में 14.7 था। यहां यह तथ्य विचार करने योग्य है कि यही आंकड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 107, कनाडा में 75 और ऑस्ट्रेलिया में 41 है।
भारत में प्रति मिलियन न्यायाधीशों की संख्या के आंकड़ों की गणना दो डेटा बिंदुओं का उपयोग करके की जाती है, 2011 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर और न्यायाधीशों की संख्या सभी तीन स्तरों पर भारत में अदालतों की स्वीकृत शक्ति के आधार पर। हमारे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,079 है, ज़िला /अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 24,203 है और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। लेकिन भारत में स्वीकृत पदों की संख्या और नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या में काफी अंतर है। उदाहरण के लिए, ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 24,203 है जबकि उनकी वास्तविक, कार्यशील शक्ति 19,172 है! इससे हमें इस तथ्य के संकेत मिलते हैं कि वास्तव में स्थिति आंकड़ों से भी बदतर है।
यहां एक तथ्य यह भी है कि पूरे भारत में लंबित मामलों की कोई एक स्थिति नहीं है। विभिन्न राज्यों की वास्तविकताएं, काफी भिन्न हैं। भारत में सभी लंबित मामलों में से लगभग 87.5% मामले निचली अदालतों से आते हैं जो जिला और अधीनस्थ अदालतें हैं। ये अदालतें एक वर्ष के भीतर दायर किए गए आधे से अधिक नए मामलों (56%) का निपटारा कर देती हैं, जो सुनने और पढ़ने के लिए तो अच्छा लगता है। हालाँकि, ऐसा परिणाम अधिकतर या तो बिना सुनवाई के मामलों को खारिज करने (21%), उन्हें किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने (10%) या बस अदालत के बाहर मामले को निपटाने (19%) से प्राप्त होता है। 2018 में, देश भर के उच्च न्यायालयों में, लंबित मामलों की संख्या में लगभग 30% की भारी वृद्धि देखी गई। एक तरफ जहां हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक लंबित मामले हैं, वहीं देशभर में कुल लंबित मामलों के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय दूसरे नंबर पर आता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण उच्च न्यायालयों में से एक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में, जिसका क्षेत्राधिकार दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पर है, आश्चर्यजनक रूप से इतनी उच्च संख्या में मामले लंबित होने का एक कारण न्यायाधीशों की कमी है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की रिक्तियों के मामले में भारत में तीसरे स्थान पर हैं, जहां 85 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले केवल 56 न्यायाधीश हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सबसे पुराने मामले:
1. संबलपुर मर्चेंट्स एसोसिएशन बनाम उड़ीसा राज्य (सात जजों की बेंच, 30 साल, 1 माह और 9 दिन से लंबित): यह विवाद बिक्री कर पर अधिभार लगाने की राज्य की विधायी क्षमता को लेकर है। ओडिशा सरकार द्वारा डीलरों पर अतिरिक्त कर लगाने के लिए, ओडिशा बिक्री कर में संशोधन के बाद, 1994 में सर्वोच्च न्यायालय में एक नागरिक अपील दायर की गई थी। एक सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पाया कि, होचस्ट फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (1983) और इंडिया सीमेंट लिमिटेड (1989) में उसके निर्णयों के बीच विरोधाभास था। निर्णय इस बात पर भिन्न थे कि क्या लगाया गया अधिभार बिक्री कर था, और क्या यह सूची II के तहत राज्यों की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है। 1999 में यह मामला सात जजों की बेंच को भेजा गया। 7 अक्टूबर 2023 को, कोर्ट ने 2016 के बाद पहली बार मामले को निर्देश के लिए सूचीबद्ध किया। 9 जनवरी 2024 को, अनिंदिता पुजारी को मामले में नोडल वकील के रूप में नियुक्त किया गया था।
2. अर्जुन फ़्लोर मिल्स बनाम ओडिशा राज्य वित्त विभाग सचिव: (सात जजों की बेंच, 30 साल, 1 माह और 19 दिन से लंबित): यह होचस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (1983) और इंडिया सीमेंट लिमिटेड (1988) में न्यायालय के विरोधाभासी निर्णयों को हल करने से संबंधित मुख्य मामला है। संबलपुर मर्चेंट्स एसोसिएशन इस मामले से जुड़ा हुआ मामला है। अस्पष्टता इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सूची के अंतर्गत आती है लेकिन वार्षिक कारोबार पर अधिभार को आयकर के रूप में देखा जा सकता है, जो संघ सूची के अंतर्गत आता है।
3.महाराणा महेंद्र सिंह जी बनाम महाराजा अरविंद सिंह जी: (डिवीजन बेंच, 30 साल, 10 महीने और 23 दिन से लंबित): यह मामला मेवाड़ (उदयपुर) के महाराजा भगवत सिंहजी से संबंधित है जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति केवल अपने छोटे बेटे अरविंद एवं बेटी के नाम कर दी और बड़े बेटे महेंद्र को कुछ भी नहीं दिया। अंततः महेंद्र ने विवादित संपत्ति को अदालत में लड़ने का फ़ैसला किया। 1987 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि SHO घंटाघर द्वारा ली गई कोई भी संपत्ति उस पक्ष को वापस कर दी जाए जिसके पास वह आखिरी बार थी। यह पक्ष अरविंद सिंह का होगा, लेकिन थाना प्रभारी ने संपत्ति महेंद्र के नाम कर दी। जवाब में अरविंद ने अवमानना याचिका दायर की। 23 मार्च 1993 को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अवमानना याचिका पर फैसला सुनाया। इस आदेश को चुनौती सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
4. मंजू कचोलिया बनाम महाराष्ट्र राज्य: (नौ जजों की बेंच, 30 साल 11 महीने और 8 दिन से लंबित): यह मामला प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मुख्य मामले से जुड़े मामलों में से एक है। याचिका, कई अन्य जुड़े मामलों की तरह, 1986 में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अध्याय VIII-ए के तहत राज्य सरकार द्वारा कुछ "सेस्ड" संपत्तियों के अधिग्रहण से उत्पन्न हुई है। ये "सेस्ड" संपत्तियाँ ऐसी इमारतें थीं जिन्हें सरकार द्वारा लंबे समय से "पुरानी और जीर्ण-शीर्ण" स्थिति में रहने के लिए चिन्हित किया गया था। कहा गया कि संशोधन इसलिए डाला गया था क्योंकि भूस्वामी अपनी इमारतों की मरम्मत नहीं करा रहे थे। अपने कल्याणकारी अधिदेश के हिस्से के रूप में संपत्तियों को बहाल करने के लिए, राज्य इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले रहा था। विभिन्न भूस्वामियों ने संशोधन को चुनौती दी। मंजू कचोलिया मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के 1993 के एक फ़ैसले को चुनौती देने से उपजा है। यह प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन मामले से जुड़े 14 मामलों में से एक है।
5. अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कॉमाचेन (मृत): (पांच जजों की बेंच, 31 साल 3 महीने से लंबित): यह मामला, मोटे तौर पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) के तहत 'भ्रष्ट आचरण' की व्याख्या और सुप्रीम कोर्ट के तीन निर्णयों की व्याख्या से संबंधित है। पहला, 1990 में मुंबई में सांताक्रूज़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभिराम सिंह के चुनाव को चुनौती देने से संबंधित है। बॉम्बे हाई कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 'भ्रष्ट आचरण' की व्याख्या को "स्पष्ट रूप से और आधिकारिक रूप से" निर्धारित करने की आवश्यकता है। दूसरा मामला भोजपुर निर्वाचन क्षेत्र (मध्य प्रदेश) के सुंदरलाल पटवा के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के लिए इसी तरह की चुनौती से संबंधित था। तीसरा मामला जगदेव सिंह सिद्धांती बनाम प्रताप सिंह दौलता (1964) का है, जहां न्यायालय ने माना कि "उम्मीदवार की भाषा से संबंधित व्यक्तिगत" आधार पर मतदाताओं से अपील करना धारा 123(3) के तहत भ्रष्ट आचरण पर प्रतिबंध लगाता है। .
6. प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य: (नौ जजों की बेंच, 31 साल 3 महीने से लंबित): यह प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन का मुख्य मामला है जो 31 दिसंबर 1992 को दायर किया गया था। यह जटिल मुकदमा संविधान के अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने अनुच्छेद 39 (बी) को आगे बढ़ाने के लिए कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए "उपकर" संपत्तियों के अधिग्रहण को उचित ठहराया था। 1978 में, कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी मामले में, दो अलग-अलग निर्णय दिए गए: पहला यह कि, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर और दो अन्य ने यह मानते हुए कि, समुदाय के भौतिक संसाधनों में प्राकृतिक, मानव निर्मित और सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधन शामिल थे और दूसरा, चार न्यायाधीशों का, जो न्यायमूर्ति अय्यर के अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या से असहमत थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके कारणों पर चर्चा नहीं की।
भारत में लंबित अदालती मामलों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता से उठाए गए कुछ कदम:
वर्चुअल कोर्ट प्रणाली: वर्चुअल कोर्ट प्रणाली में, नियमित अदालती कार्यवाही वस्तुतः वीडियोकॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जाती है। यह प्रक्रिया न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करती है और मामलों की लंबितता को कम करती है।
ई-कोर्ट पोर्टल: इस प्रक्रिया को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। यह भीम सभी हितधारकों, जैसे वादियों, अधिवक्ताओं, सरकारी एजेंसियों, पुलिस और नागरिकों के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है।
ई- फ़ाइलिंग: इंटरनेट के माध्यम से अदालती मामलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की यह सुविधा समय और धन की बचत, अदालत में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं, केस फ़ाइलों का स्वचालित डिजिटलीकरण और कागज की खपत को कम करने जैसे लाभ प्रदान करती है।
अदालती शुल्क और जुर्माने का ई-भुगतान: अदालती शुल्क और जुर्माने के लिए ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा राज्य-विशिष्ट विक्रेताओं के साथ एकीकरण के माध्यम से नकदी, स्टांप और चेक की आवश्यकता को कम करती है।
इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (Interoperable Criminal Justice System (ICJS): आईसीजेएस ई-कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की एक पहल है, जो अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसे आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को एक मंच से सक्षम बनाती है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट: न्याय वितरण में तेज़ी लाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जा रही है।
वैकल्पिक विवाद समाधान: लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ऑनलाइन विवाद समाधान आदि जैसे एडीआर तंत्र समय पर न्याय सुनिश्चित करते हैं।

संदर्भ
https://tinyurl.com/h7sh5pth
https://tinyurl.com/mtszj8s4
https://tinyurl.com/33en6xd9
https://tinyurl.com/ywcjje7y

चित्र संदर्भ

1. मुरादाबाद के ज़िला न्यायालय को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. एक भारतीय जेल को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. कोर्ट में न्यायाधीश के हथौड़े को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
4. बेगुनाही को दर्शाते मेज़ पर रखे गए दस्तावेज़ को संदर्भित करता एक चित्रण (Pexels)